नोटंबदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक?

‘नोटंबदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक?’ हे ‘अक्षरनामा’वरील निवडक लेखांचं पुस्तक मी संपादित केलं असून ते नुकतंच डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे यांनी प्रकाशित केलं आहे. या पुस्तकाला माझे सन्मित्र व अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक यांनी उत्तम प्रस्तावना लिहिली आहे. ‘नोटबंदी’च्या साधक-बाधक परिणामांची चर्चा करणारं हे पुस्तक आवर्जुन पाहावं. विकत घ्यावं. आणि त्यावरील आपला अभिप्रायही कळवावा.

 
ऑनलाईन खरेदीसाठी -
http://diamondbookspune.com/viewdetails.php?bid=868

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

ग्रेट भेट : मंतरलेले दिवस

लहानपणी दारिद्रयामुळे घरी टीव्ही नव्हता आणि आता विशिष्ट वैचारिक भूमिकेमुळे नाही. तरीही मी ध्यानीमनी नसताना ‘आयबीएन-लोकमत’ या वृत्तवाहिनीमध्ये गेलो. तिथं दीड-दोन वर्षं काम केलं. त्यातील काही अनुभवांविषयी, विशेषत:‘ग्रेट-भेट’ या ‘आयबीएन-लोकमत’वरील सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमाच्या आठवणी सांगणारा लेख मी ‘चौफर समाचार’ या दिवाळी अंकामध्ये सविस्तर लेख लिहिला आहे. या अंकाची निर्मिती अतिशय उत्तम प्रकारे करण्यात आली आहे. मांडणीही उत्तम आहे. त्यामुळे शक्यतो मूळ अंकच पाहावा. पण ते शक्यच नसल्याच हा संपूर्ण अंक नेटवरही उपलब्धध आहे. तो जरूर पहावा. वाचावा आणि आपला अभिप्रायही कळवावा.
लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा - ‘चौफर समाचार’

‘अक्षरनामा’चा रे टाहो…

 ‘अक्षरनामा’ या मराठीतल्या पहिल्यावहिल्या ऑनलाईन फीचर्स पोर्टलचा संपादक म्हणून रुजु झालोय. त्याचे पहिले संपादकीय.
.................................................................................
 

http://www.aksharnama.com

 मतमतांतरांचा गलबला, प्रसारमाध्यमांची चवितचर्वणं, सोशल मीडियाचा धबधबा, साहित्याची चमकधमक, ओसंडलेल्या बाजारपेठा, गजबजलेले शॉपिंग मॉल्स, ओसंडून वाहणारी रेस्टॉरंटस आणि इंटरनेटपासून व्हॉटसअॅपपर्यंतची माध्यमं आपल्या पुढ्यात ओतत असलेला माहितीचा ढिगारा… हे आजचं आपल्या सर्वांचं वर्तमान जग आहे. घटना पाहता पाहता व्हायरल होतात, वस्तुस्थितीविषयी विविध दृष्टिकोन मांडले जातात, पण सत्याची एखाद-दुसरी बाजू समजून घेण्यासाठी मोठे प्रयास पडतात. माहितीच्या ढिगाऱ्यातून नेमकी घटना समजून घेणं अनेकदा शक्य होत नाही, ते झालं तर त्यातल्या वस्तुस्थितीविषयी नक्की कुणाला सांगता येत नाही. त्यामुळे अनेकदा सामान्यांपासून सुशिक्षितांपर्यंत आणि बुद्धिजीवींपासून बुद्धिवाद्यांपर्यंत सर्वच जण गोंधळ, संभ्रम यांच्या आवर्तात सापडलेले दिसतात. गेल्या पंचवीस वर्षांत आपल्या गल्लीत, गावात, शहरात, राज्यात, देशात आणि जगात कितीतरी पटापट परिस्थिती बदलत गेली. काळाबरोबर धावू इच्छिणाऱ्यांचीही जिथं भंबेरी उडतेय तिथं काळाच्या बरंच मागे असलेल्यांचं काय होणार! व्यक्ती, संस्था, समाज, राज्य, देश आणि संबंध जगच स्थित्यंतरांच्या सोसाट्यात सापडलं आहे. तंत्रज्ञानाचा जनमानसावरील दबदबा वाढत चालला आहे. त्यामुळे या सोसाट्यात सामील न होण्याचा, त्याच्या कचाट्यात न सापडण्याचा पर्याय निदान सुशिक्षितांना तरी फारसा उरलेला नाही. काळाचा बेफाम वारू चौखूर उधळतो आहे आणि जगभरचा सुशिक्षित, बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग त्यावर स्वार होऊ पाहतो आहे. जणू काही मध्यमवर्गाची रॅटरेस चालू आहे. त्यामुळे अनेकदा आपली अवस्था एखाद्या अभयारण्यात हरवल्यासारखी होते.

मुद्रित-इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं आणि सोशल मीडिया हे समाजाचे आरसे असतात, कान-डोळे असतात आणि दिशादर्शकही. पण त्यांच्याही आवाक्यात येणार नाही, असं काय काय आपल्या आजूबाजूला सतत घडत राहतं. एकाची उकल होईपर्यंत नव्या दहा गोष्टी घडलेल्या असतात. आणि त्यांची उकल होईपर्यंत अजून पन्नास गोष्टी घडून जातात. त्यामुळे कुठलीच गोष्ट पूर्णांशानं समजून घेता येत नाही. जणू काही साऱ्यांचाच संक्रमण काळ चालू आहे. 

याचा अर्थ आपण कडेलोटाच्या टकमक टोकावर उभे आहोत असं नाही किंवा परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे असंही नाही. या सगळ्याकडे कसं पाहावं, त्यातून काय घ्यावं, काय घेऊ नये, हे अधिकारवाणीने सांगणारे लोक आपल्यामध्ये नाहीत, असंही नाही. फक्त झालंय असं की, पुढे आलेल्या लोकांनी सगळे बुरुज किल्ले काबीज केले आहेत. कारण इतिहासाचा, अस्मितांचा, स्व-उत्कर्षाचा समंध अनेकांना लपेटतो आहे. या समंधाच्या बाधेतून आपल्यासह इतरांनाही वाचवता आलं तर पाहावं, निदान त्याबाबत सजग करावं, या दृष्टिकोनातून ‘अक्षरनामा’ची रुजुवात केली आहे.

आश्वासनं, अभिवचनं, महत्त्वाकांक्षा, ध्येय, उद्दिष्टं यांच्या अर्थांमध्ये न अडकताही असं म्हणता येईल की, एक तारतम्यपूर्ण दृष्टिकोन देण्याचा प्रयत्न इतकाच आमचा मानस आहे. आम्हाला कुणाच्या पुढे जायचं नाही की, कुणाची स्पर्धाही करायची नाही. कशाचा न्यायनिवाडा करायचा नाही की, कुणाची उपेक्षा करायची नाही. आम्हीच तेवढे नि:पक्षपाती असा आमचा दावा नाही आणि आम्हीच तेवढे अग्रेसर अशी अहमअहिमकाही नाही. ‘वर्तमानकाळाविषयी सत्यापेक्षाही तारतम्यपूर्ण विवेक बाळगणं ही आपली जबाबदारी असते,’ असं व्हॉल्टेअर म्हणतो. ती आपल्यापरीनं निभावण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.

राजकारणापासून समाजकारणापर्यंत, साहित्यापासून संस्कृतीपर्यंत, नाटकांपासून सिनेमांपर्यंत, पुस्तकांपासून ई-बुकपर्यंत, लेखकांपासून अभिनेत्यांपर्यंत, अर्थकारणापासून अनर्थकारणापर्यंत, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत, लोकलपासून ग्लोबलपर्यंत, फटाक्यांपासून धमाक्यांपर्यंत, फॅशनपासून पॅशनपर्यंत… प्रत्येक विषयाची घटना, वास्तव आणि सत्य या निकषांवर मांडणी करण्याची ‘अक्षरनामा’ची भूमिका असेल.

प्रसिद्ध विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांच्या शब्दांचा आधार घेत असं म्हणता येईल की, मतभेदांवर आमचा प्रामाणिक विश्वास आहे. अनेक माणसं नाइलाज म्हणून मतभेद सहन करतात, आमचं तसं नाही. आमच्यापेक्षा भिन्न भूमिकांविषयीही आम्हाला आस्था आहे. कारण वेगवेगळ्या बाजू मिळूनच कोणताही विचार पूर्णत्वाला जात असतो, ही आमची श्रद्धा आहे. भारतीय राज्यघटनेनं सर्वांना विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दिलं असलं, तरी स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे आणि विचार म्हणजे व्यभिचार नव्हे! मतभेदांचं आम्हाला अगत्य राहील, फक्त त्यामागे सद्हेतू असावा; व्यक्ती, संस्था, पक्ष, वैयक्तिक आवडीनिवडीपेक्षा व्यापक समाजहित असावं. आधुनिक जगात सर्वश्रेष्ठ मानल्या गेलेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांवर भारतीय राज्यघटना उभी आहे. या मूल्यांचं आपल्या परीनं रक्षण करणं हे ‘अक्षरनामा’चंही धोरण असेल.

‘अक्षरनामा’मध्ये वेळोवेळी बदल केले जातीलच, वाचकांनीही आम्हाला त्यांच्या सूचना आवर्जून कळवाव्यात. प्रत्येक माध्यमाची काही सामर्थ्यं असतात, तशा काही मर्यादाही असतात. परंतु त्या मर्यादांवर मात करत स्वत:ची लवचीकता आणि आपल्या वाचकांची अभिरुची जोपासण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. अर्थात, हे आव्हान आमची संपादकीय टीम मान्यवर लेखकांच्या बळावरच पेलू शकणार आहे. कारण कुठल्याही माध्यमाचा कस हा त्यासाठी लेखन करणाऱ्या लेखकांवर अवलंबून असतो आणि त्याचं यश हे वाचकांवर निर्भर असतं. त्यासाठी आम्हाला वाचकांच्या पाठबळाची नितांत निकडीची गरज आहे. ‘अक्षरनामा’च्या या टाहोमध्ये तुम्हीही सामील व्हा!

http://www.aksharnama.com/client/article_detail/72

बस्सी जैसा कोई नहीं...

‘अलिगढ़’ सिनेमाच्या निमित्ताने...

मराठी नियतकालिके - एक स्थूल आढावा

१९६२मध्ये सुरू झालेले आणि मराठी साहित्यसमीक्षेतला वाहिलेले ‘आलोचना’ हे मासिक १९९१ साली बंद झाले. त्याला यावर्षी २५ वर्षे होतील. मराठी पुस्तकांची परखड आणि सडेतोड समीक्षा करणाऱ्या, इंग्रजीतील ‘इकॉनॉमिस्ट’ या नामांकित साप्ताहिकाप्रमाणे लेखासोबत लेखकाचे नावे न छापणाऱ्या आणि आपल्या २९ वर्षांच्या कार्यकाळात साहित्यसमीक्षेमध्ये एक प्रकारचा धाक निर्माण करणाऱ्या ‘आलोचना’ची आजकाल कुणाला फारशी आठवणही होत नाही. ‘आलोचना’ बंद पडले त्याच वर्षी देशात आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात झाली. त्यालाही यंदा पंचवीस वर्षे होत आहेत. या काळात वाचनाच्या नावडीपासून अर्थकारणाच्या ओढग्रस्तीपर्यंत अनेक घटक मराठी नियतकालिकांच्या मुळावर आले आहेत. जागतिकीकरणाचे मराठी साहित्यावर नेमके काय परिणाम झाले आहेत, हा स्वतंत्र आणि बराच मोठा विषय आहे. त्या विश्लेषणात न शिरता मराठीतल्या नियतकालिकांचा हा स्थूल आढावा घेण्याचा प्रयत्न...
...................................................................................

१८०५ साली मराठी मुद्रण सुरू झाल्यानंतर ३५ वर्षांनी, १८४० साली ‘दिग्दर्शन’ हे मराठीतलं पहिलं मासिक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी सुरू केलं. जांभेकर यांच्या ‘दिग्दर्शन’चं अनुकरण करणारी  १८४० ते १९०० काळात ११५ नियतकालिकं सुरू झाली. त्यातली काही लवकरच बंद पडली. तरी बा. द. सातोस्कर म्हणतात त्याप्रमाणे “...तेव्हापासून तो दुसरे महायुद्ध सुरू होण्याच्या (१९३९) शंभर वर्षाचा काळ हा मराठी मासिकांचा प्रयोगकाळ होता. धर्म नि कर्तव्य, हौस नि साहित्यसेवा या हेतूनेच या कालखंडातील बहुतेक मासिके निघाली आणि त्यामुळेच ती बंद पडली तरी त्यांनी मराठी साहित्याचा इतिहास घडविला आहे हे विसरता येत नाही. धर्म, तत्त्वज्ञान, साहित्य, काव्य, इतिहाससंशोधन, अबलोन्नति, समाजसुधारणा, करमणूक वगैरे विविध विषयांना वाहिलेल्या आणि कोणत्याही एकाच विषयाला न वाहिलेल्या या मासिकांनी समाजाला ज्ञान, माहिती आणि मनोरंजन यांचा पुरवठा केला. मराठी माणसाची दृष्टि विशाल बनविली. त्याला बहुश्रुत केला.”
१८६० साली ‘सर्वसंग्रह’ हे मासिक मुंबईहून सुरू झालं. मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात अतिशय मौलिक कामगिरी पुढच्या सात वर्षांत या मासिकानं केली. प्राचीन मराठी काव्य संपादन व संशोधन करून पहिल्यांदा ‘सर्वसंग्रह’ने प्रकाशित केले. मोरोपंतांचं समग्र आर्याभारत, रामायण, केकावलि, मंत्रभागवत, आनंदतनय, वामन, तुकाराम, रामदास, मुक्तेश्वर, ज्ञानेश्वर इत्यादींची कविता शुद्ध करून व अर्थनिर्णायक टीपा देऊन ‘सर्वसंग्रह’ने छापली.
‘सर्वसंग्रह’ १८६७ साली बंद पडलं आणि त्याच वर्षी ‘विविधज्ञानविस्तार’ सुरू झालं. ते १९३८ सालापर्यंत अव्याहतपणे सुरू होतं. रामचंद्र भिकाजी गुंजीकर यांच्या या मासिकाने मराठी मासिकांना प्रतिष्ठा आणि उच्च दर्जा मिळवून दिला. “विस्तारात लेख छापून येणे म्हणजे मुंबई युनिव्हर्सिटीची एम.ए.ची डिग्री मिळाल्याची मान्यत मिळणे होय” असे उदगार एका लेखकाने काढल्याची नोंद बा.द. सातोस्कर यांनी केली आहे. भाषा, ज्ञानविज्ञान व कला यांच्या अभिवृद्धीसाठी ‘विविधज्ञानविस्तारा’ने अतिशय मोलाची कामगिरी केल्याचं प्रसिद्ध संशोधक अ.का. प्रियोळकर यांनी म्हटलं आहे. तत्कालीन असा एकही विषय नाही, असा एकही वाङ््मयप्रकार नाही आणि असा एकही विद्वान लेखक नाही, जो ‘विविधज्ञानविस्तार’मध्ये आला नाही. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकरांच्या ‘सुदाम्याचे पोहे’, हे मराठीतील विनोदी साहित्याची सुरुवात करणारं पुस्तकही लेखमालेच्या स्वरूपात याच मासिकात प्रकाशित झालं. समीक्षक वा. ल. कुळकर्णी यांनी ‘विविधज्ञानविस्तार’च्या वाङ््मयीन कामगिरीचा आढावा घेणारं पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात ते म्हणतात - “...प्राचीन, मध्ययुगीन व अर्वाचीन इतिहास, धर्म आणि संस्कृती, भाषाशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राच्यविद्या इत्यादी ज्ञानशाखांतील लेखनाबरोबरच ‘विस्तारा’ने अखेरपर्यंत प्राचीन व अर्वाचीन वाङ््मयाची समीक्षा आणि वाङ््मयतत्त्वविचार यांना आपल्या अंकांमधून मानाचे स्थान दिले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ‘विस्तारा’ने केलेल्या या सांस्कृतिक कार्याचे मोल एवढे मोठे आहे की, त्याचे स्मरण होताच आपण नतमस्तक होतो.”
त्यानंतर महत्त्वाची कामगिरी केली ती विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांच्या ‘निबंधमाला’ या १८७४ साली सुरू झालेल्या मासिकाने. मराठी साहित्यात ‘निबंधमाला’ने क्रांती केली असे म्हटले जाते. चिपळूणकर या मासिकाचे संपादक, मालक, लेखक, प्रकाशक असे सर्व अर्थाने सर्वसर्वाे होते. यात इतरांच्या लेखनातले उतारे व वाचकपत्रं सोडली तर इतर कुणाचंही लेखन प्रकाशित झालं नाही. ‘निबंधमाला’चे एकंदर ८४ अंक प्रकाशित झाले. त्यातून चिपळूणकरांनी मोरोपंत यांच्या कवितांपासून ते लोकहितवादी, म. फुले यांच्या विचारांचा परामर्श घेण्यापर्यंत अनेक विषय हाताळले. ‘निबंधमाला’च्या सर्व अंकांचं एकत्रित पुस्तक नंतर प्रकाशित झालं असून ते मराठीतलं एक क्लासिक पुस्तक मानलं जातं. चिपळूणकरांनी मराठी गद्यलेखनाचा पाया ‘निबंधमाला’मधून घालून दिला. त्याचे त्यांच्या काळी अनुकरण झालंच, पण आजही होत आहे.
१८८२ साली चिपळूणकरांच्या निधनानंतर ‘निबंधमाला’ तीन अंक एकदम निघून बंद झाली. नंतर अनेक मासिकं निघाली. त्यांनी आपापल्यापरीने मराठी वाङ्मयाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील अनेक अल्पजीवीही ठरली.

‘केरळकोकिळ’ हे मासिक १८८६ साली प्रकाशित झालं. ते १९१५ पर्यंत प्रकाशित होत राहिलं. हे महाराष्ट्राबाहेर असलेल्या कोचीन येथून प्रकाशित होत होते. त्याची महाराष्ट्रातील वर्गणीदारांची संख्या १००० इतकी होती, जी तोपर्यंत प्रकाशित होत असलेल्या इतर कुठल्याही मासिकाची नव्हती. पुढे ती साडेतीन हजारापर्यंत गेली. यावरून ‘केरळकोकिळ’च्या लोकप्रियतेची कल्पना यायला हरकत नाही. मराठी माणसांना मासिकाच्या वाचनाची गोडी लावण्यात सर्वात यशस्वी कुठलं मासिक झालं असेल तर ते ‘केरळकोकिळ’. कृष्णाजी नारायण आठल्ये हे या मासिकाचे कल्पक संपादक होते.
१९०९ साली मराठीतला पहिला दिवाळी अंक प्रकाशित करणारे का. र. मित्र यांचं ‘मासिक मनोरंजन’ १८९५ साली सुरू झालं. आधुनिक मराठी वाङ््मयाचं पहिलं व्यासपीठ म्हणता येईल असं त्याचं स्वरूप होतं. ‘मनोरंजन’चे पहिल्या वर्षातच तीन हजार वर्गणीदार झाले होते. त्याने ‘केरळकोकिळ’चा विक्रम पहिल्या वर्षातच मोडायचं काम केलं.
लघुकथेचा पूर्वज म्हणता येईल अशा गोष्टींना मित्र यांनी ‘मनोरंजन’मधून सुरुवात केली. त्याला महाराष्ट्रात भरपूर लोकप्रियता मिळाली. ‘मनोरंजन’च्या चाळीस वर्षांत मराठीतील जवळपास सर्व तत्कालीन नामवंत लेखकांनी त्यात लिहिलं. तत्कालीन महाराष्ट्राच्या विद्वतेचा आणि रसिकतेचा संगम या मासिकात पाहायला मिळतो. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या पंचवीस वर्षांतलं सर्वश्रेष्ठ मासिक म्हणजे ‘मनोरंजन’.
१९२६ नंतरचा काळ हा वाङ्मयीन नियतकालिकांचा काळ आहे. ‘नवयुग’, ‘रत्नाकर’, ‘यशवंत’, ‘प्रतिभा’, ‘पारिजात’, ‘प्रगति’, ‘ज्योत्स्ना’, ‘विहंगम’, ‘विश्ववाणी’, ‘वागीश्वरी’ या नियतकालिकांनी मराठी लघुकथेच्या विकासाला मदत केली. नंतरच्या काळात ‘अभिरुची’, ‘सत्यकथा’, ‘छंद’, ‘आलोचना’, ‘ललित’, ‘मसाप पत्रिका’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘हंस’, ‘अनुष्टुभ’, ‘कवितारती’, ‘पंचधारा’ यांसारख्या अनेक नियतकलिकांनी मराठी साहित्याचं दालन समृद्ध केलं.
त्यातील ‘सत्यकथा’ हे १९३३ ते १९८२ या काळात, ‘अभिरुची’ १९४३ ते १५५३ व १९६६ ते ७६ या दोन टप्प्यांत आणि ‘छंद’ १९५४ ते १९६० या काळात प्रकाशित झालं. मान्यवर कवी पु. शि. रेगे यांनी ‘छंद’ या द्वैमासिकाचं संपादन केले. जेमतेम सहा-सात वर्षे चाललं असलं तरी या मासिकानं आपला वेगळा ठसा उमटवला होता. पण हे स्टॉलवर्ट लेखकांचं मासिक होतं, हेही तितकंच खरं. भाषा, साहित्य आणि ललितकला यांना वाहिलेल्या या मासिकाची आजही आठवण काढली जाते. ते ‘सत्यकथा’च्या पंक्तीतील म्हणून.
‘सत्यकथा’ हे मासिक मराठी साहित्यातील मानदंड मानला जातो. श्री. पु. भागवत आणि राम पटवर्धन हे दोन दिग्गज सत्यकथेचे संपादक. ‘सत्यकथा’ने नवकथा, नवकविता, नवसमीक्षा आणि ललितगद्य यांच्याबाबतीत मराठी साहित्यात भरीव असं काम केलं. साठच्या दशकातली मराठीमधली नवकथेची चळवळ ‘सत्यकथा’मधूनच सुरू झाली. गंगाधर गाडगीळ, अरविंद गोखले, व्यंकटेश माडगूळकर हे नवकथेचे प्रवर्तक. त्यांचे सर्वाधिक लेखन ‘सत्यकथा’मधून प्रकाशित झाले. ‘सत्यकथा’मध्ये फक्त स्टॉलवर्ट लेखक लिहीत होते असे नाही. भागवत-पटवर्धन यांनी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांत राहणाऱ्या लेखकांचा शोध आपल्यापरीने घेतला. त्यांच्या साहित्याला ‘सत्यकथा’मध्ये जागा दिली. त्यांना प्रोत्साहन दिलं. ‘सत्यकथा’ हे केवळ मासिक नव्हतं, ती वाङ्मयीन चळवळ होती. साहित्य, चित्रकला, रंगभूमी, चित्रपट, संगीत असा विविध क्षेत्रातील मंडळी ‘सत्यकथा’शी जोडली गेलेली होती. भागवत-पटवर्धन या संपादकद्वयींनी ते जाणीपर्वूक केलं होतं. केवळ मजकुराचं संपादन हे संपादकाचं काम नसतं तर माणसांचंही संपादन त्याने निगुतीने आणि चाणाक्षपणे करायचं असतं. भागवत-पटवर्धन या जोडगोळीने तेही मोठ्या प्रमाणावर केलं. आणि हेच ‘सत्यकथा’चे सर्वात मोठं बलस्थान होतं.
‘सत्यकथा’ हा मराठी साहित्याचा मुख्य प्रवाह होता. त्यात सामील न होता, तिच्या प्रस्थापितपणाला आव्हान देत, त्याला पर्याय म्हणून १९५५ ते १९७५ या काळात लघुनियतकालिकांची चळवळ सुरू झाली. ‘शब्द’, ‘अथर्व’, ‘आत्ता’, ‘भारुड’, ‘फक्त’, ‘येरू’, ‘वाचा’, ‘अबकडई’ अशी विविध लघुनियतकालिकं याच चळवळीतली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभर जगभर व्यवस्थाविरोधाच्या संघर्षातून ज्या विविध चळवळी निर्माण झाल्या, त्यातला महाराष्ट्रातला, मराठी साहित्यातला आविष्कार म्हणजे लघुनियतकालिकांची चळवळ होय. या चळवळीने चाकोरीबाहेरच्या साहित्याला मोठं व्यासपीठ मिळवून दिलं. साहित्यातली लेखन-प्रकाशन यांच्या मिरासदारीला आव्हान दिलं. भाषेच्या हस्तिदंती मनोऱ्याला काही प्रमाणात भगदाडं पाडली. त्यामुळे या लघुनियतकालिकांचे मराठी साहित्यावर काही परिणाम नक्कीच झाले. १९७५ नंतर उदयाला आलेल्या दलित, ग्रामीण, स्त्रीवादी साहित्य चळवळींना या लघुनियतकालिकांच्या चळवळीने काही प्रमाणात आत्मविश्वास दिला. लघुनियतकालिकांचा प्रयोग तसा अल्पजीवी ठरला; पण त्यातून डॉ. भालचंद्र नेमाडे, भाऊ पाध्ये, अरुण कोलटकर, तुळशी परब, वसंत दत्तात्रेय गुर्जर, मनोहर ओक, नामदेव ढसाळ, चंद्रकांत खोत, अशोक शहाणे यांसारखे शैलीदार, आशयसंपन्न आणि कसदार लेखक पुढे आले.
केवळ समीक्षेला वाहिलेले ‘आलोचना’ हे मासिक वसंत दावतर यांनी १९६२ ते १९९१ या काळात म्हणजे तब्बल २९ वर्षं चालवलं. ‘आलोचना’मध्ये त्या काळात प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांची परखड आणि सडेतोड समीक्षा असे. लेखासोबत लेखकाचं नाव छापलं जात नसे. नंतरच्या काळात वर्षातल्या शेवटच्या अंकात लेखक व लेख यांची एकत्रित सूची दिली जाई. परीक्षण तटस्थ असावं, त्याची समतोलपणे चर्चा केली जावी अशी अपेक्षा असते. पण ललित साहित्याची समीक्षा करताना त्यात परीक्षकाचा व्यासंग, रसिकता आणि आकलनक्षमता यांचा प्रभाव उतरतोच. हे लक्षात घेऊन ‘आलोचना’ने एकाच पुस्तकावरील, कवितेवरील वा कथेवरील एकापेक्षा जास्त परीक्षणं देण्याचा पायंडा पाडला. ललितसाहित्याच्या समीक्षेत मतऐक्यापेक्षा मतभेदच जास्त असतात आणि ते महत्त्वाचेही असतात, हे रुजवण्याचं काम ‘आलोचना’ने केलं.
‘अनुष्टुभ’ १९७७ची सुरुवात झाली. २००४ पर्यंत प्रकाशित झाल्यावर त्यात खंड पडला. अलीकडेच ते परत सुरू झालं आहे. या मासिकाने गंभीर प्राध्यापकी समीक्षा आणि सर्जनशील साहित्य यांना प्राधान्य दिलं आहे. त्यामुळे ते लेखन-अध्यापन यांच्याशी संबंधित असलेल्यांचे प्रतिनिधित्व करतं. आंबेडकरी साहित्याचं व्यासपीठ म्हणता येईल असं ‘अस्मितादर्श’ हे मासिक गंगाधर पानतावणे यांनी १९६८पासून प्रकाशित करायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रात दलित साहित्य म्हणून जी चळवळ उल्लेखिली जाते, तिचं हे मुखपत्र. आणि हेच या मासिकाचं योगदान आहे. हे मासिक अजूनही सुरू आहे. केवळ कवितेला वाहिलेलं ‘कवितारती’ हे द्वैमासिक १९८५ पासून सुरू झालं. नव्या-जुन्या कवींच्या कविता आणि काव्यसमीक्षा याबाबतीत तरी ‘कवितारती’ अव्वल दर्जाचं आहे.
‘पंचधारा’ हे हैद्राबादहून प्रकाशित होणारं द्वैमासिक  मराठी, तेलुगु, कन्नड, उर्दू आणि हिंदी  अशा पाच भाषांच्या साहित्यातील आदानप्रदानाचं माध्यम आहे. या पाच भाषांतील लक्षणीय साहित्य मराठीत आणण्याचं काम या मासिकाचं संपादक द. पं. जोशी यांनी केलं. हिंदी मासिकांच्या धर्तीवर पुस्तकाच्या आकाराएवढे भरगच्च विशेषांक काढण्याची पद्धत मराठीत फक्त ‘पंचधारा’च करताना दिसते.
जानेवारी १९६४ ला ‘ललित’ सुरू झालं. हे खऱ्या अर्थाने मराठीतलं पहिलं आणि एकमेव बुक ट्रेड जर्नल. मराठी प्रकाशकांना वाचकांपर्यंत आणि वाचकांना पुस्तकांपर्यंत पोहचवण्याचं काम ‘ललित’ करतं. त्याने सामान्य मराठी वाचकांची पुस्तकांबाबतची उत्सुकता वाढवण्याचं मोठं काम केलं आहे. ‘ललित’मधील पुस्तकांच्या जाहिरातीही मजकुराइतक्याच गंभीरपणे वाचल्या जातात. 

‘अंतर्नाद’, ‘मसाप पत्रिका’, ‘ललित’, ‘कवितारती’, ‘पंचधारा’, ‘अनुष्टुभ’ ही मराठी नियतकालिकं अजूनही प्रकाशित होत आहेत. पण या सर्व नियतकालिकांचं स्वरूप आता मरगळलं आहे. सध्या आवर्जून वाचावं, नाव घ्यावं, ज्याचा दबदबा आहे, असं एकही वाङ्मयीन नियतकालिक मराठीमध्ये नाही. ‘अंतर्नाद’ने सुरुवातीच्या काळात त्यादृष्टीने काहीएक चमक दाखवली होती. ‘प्रतिसत्यकथा’ असंही त्याचचं वर्णन केलं गेलं. पण त्याच्या मर्यादा लवकरच उघड झाल्या. नव्वदच्या दशकात ‘अभिधा’, ‘अभिधानंतर’, ‘नवाक्षर दर्शन’, ‘खेळ’, ‘ऐवजी’, ‘शब्दवेध’, ‘मुक्त शब्द’, ‘इत्यादी’, ही नियत-अनियतकालिकं सुरू झाली आहेत. पण त्यांच्या वाङ्मयीन योगदानाची दखल घेण्यासाठी अजून काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. त्यामुळे सध्यातरी मराठीमध्ये वार्षिक दिवाळी अंक सोडले तर भरीव आणि ठोस वाङ्मयीन योगदान देणारं एकही नियतकालिक नाही.
 

माणूसपणाचा चिद्घोष करणारा बुलंद शायर

रस्ते में वो मिला था, मैं बच कर गुज़र गया
उस की फटी क़मीज़ मेरे साथ हो गयी

औरों जैसे हो कर भी हम बाइज्जत हैं बस्ती में
कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी अय्यारी है

शहर में सब को कहाँ मिलती है रोने की जगह
अपनी इज़्जत भी यहाँ हँसने-हँसाने से रही

घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूँ कर लें
किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए

पत्थरों की जुबाँ होती हैं दिल होते हैं
अपने घर के दरो-दिवार सजा कर देखो

इतक्या साध्या शब्दांत गहिरा आशय व्यक्त करणारी उच्च प्रतिभा लाभलेले शायर आणि गीतकार मुक़्तदा हसन उर्फ निदा फ़ाज़ली यांच्या निधनाने भारताने एक बुलंद आशावादी आणि निधर्मी कवी गमावला आहे. दिल्लीत जन्मलेले, ग्वाल्हेरमध्ये वाढलेले आणि मुंबईला कर्मभूमी मानलेले फ़ाज़ली हे उर्दूतील सत्तरच्या दशकानंतरचे महत्त्वाचे शायर होते. ग़ज़ल, कविता, दोहे यांच्या माध्यमातून त्यांनी अतिशय तरल, सुबोध आणि मार्मिक लेखन केले. त्यांचे साहित्य जनसामान्यांचे जगणे मुखर करते. मीर, ग़ालिब यांच्याइतकाच त्यांच्यावर कबीर, सूरदास, मीरा यांचाही प्रभाव होता. मराठीतील ज्ञानेश्वर, तुकोबा, नामदेव ढसाळ यांच्याविषयी त्यांना नितांत आदर होता. अल्लाइतकीच त्यांची राधा, कृष्ण, राम, महादेव या हिंदू देवतांवरही श्रद्धा होती. सूरदासाच्या कवितेने प्रभावित होऊन फ़ाज़ली यांनी शायर बनण्याचा निर्णय घेतला. देशाची फाळणी झाली होती आणि त्यांचे सारे कुटुंब त्यांना एकट्याला इथेच टाकून पाकिस्तानात निघून गेले होते, तेव्हाची ही गोष्ट आहे. एके दिवशी एका मंदिरासमोरून जाताना त्यांच्या कानावर सूरदासांची रचना पडली. त्यात राधा-कृष्णाच्या विरहाचे वर्णन होते. त्याने फ़ाज़ली इतके प्रभावित झाले की, त्यांनी त्याच क्षणी शायर व्हायचे ठरवले. तशी फ़ाज़ली यांना शायरी वारसाहक्काने मिळाली होती. त्यांचे वडील शायर होते. घरात उर्दू, फ़ारसीमधील कितीतरी कवितासंग्रह होते. लहानपणापासून फ़ाज़ली ते वाचत होते. पण, आपल्या काव्यात अरबी-फारसी भाषेतील कठीण शब्दांचा वापर फ़ाज़ली यांनी कटाक्षाने टाळला. हिंदी आणि उर्दू भाषेतील दिवार तोडून साध्या सोप्या शब्दांत कविता, ग़ज़ला आणि दोहे लिहिले. भारतीय लोकभावना सहजपणे व्यक्त करण्याचे लाजवाब कसब फ़ाज़ली यांच्याकडे होते. तात्त्विक विचार, भाष्य किंवा विवशतेला, अगतिकतेला शरण जाणे, या गोष्टींच्या मागे फ़ाज़ली यांची शायरी जात नाही, ती वास्तव समजून घेते. ते अव्हेरून लावत नाही की त्याच्यापासून लांब पळायचा प्रयत्न करत नाही. त्यांच्या शायरीतून व्यक्त होणारा आत्मविश्वास त्या वास्तवाशी संघर्ष करण्याची प्रेरणा देतो. साठच्या दशकात मुंबई हे उर्दू-हिंदी साहित्याचे केंद्र होते. तेव्हा फ़ाज़ली मुंबईत आले. ‘धर्मयुग’, ‘सारिका’ ही हिंदीतील नामांकित नियतकालिके मुंबईतून निघत होती. सत्तरच्या दशकात फ़ाज़लींनी अर्थार्जनासाठी हिंदी चित्रपटांसाठी गाणी लिहायला सुरुवात केली. पहिल्याच वेळी कमाल अमरोही यांच्या ‘रझिया सुलतान’साठी दोन गाणी लिहिण्याची संधी त्यांना मिळाली. दशकभर संघर्ष केल्यानंतर १९८०मध्ये ‘आप तो ऐसे न थे’ या चित्रपटातील त्यांचे ‘तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामील है’ हे गाणे हिट ठरले. नंतर ‘आहिस्ता-आहिस्ता’मधील ‘कभी किसी को मुक्कमल जहाँ नहीं मिलता’ हे गाणेही हिट ठरले. १९९९साली आलेल्या ‘सरफरोश’मधील त्यांची ‘होशवालों को खबर क्या’ ही जगजीत सिंह यांनी गायलेली ग़ज़लही हिट ठरली. त्यांचे अनेक दोहे आणि ग़ज़ला जगजीत सिंह यांनी लाखो लोकांपर्यंत पोहचवल्या. नव्वदच्या दशकात आलेला त्यांचा ‘इनसाइट’ हा अल्बम जगजित सिंह यांनी गायला होता. तोही तुफान लोकप्रिय झाला. त्यांचे कवितासंग्रहही लोकप्रिय ठरले. बशीर बद्र, जाँ निसार अख्तर, दाग़ देहलवी, मुहम्मद अलवी, जिगर मुरादाबादी यांच्या शायरीचे संग्रह त्यांनी संपादित केले. अनुवाद हा कवी-शायरसाठी रियाज असतो, या धारणेतून अनेक अनुवादही केले. फ़ाज़ली यांच्याकडे ‘चांगल्याला चांगले’ म्हणण्याची अफलातून स्वीकारशीलता होती. इतरांचे खुलेपणाने कौतुक करण्याचा मनाचा उमेदपणा होता. ते सौंदर्याचे चाहते होते आणि माणसांचे लोभी. ते अल्ला-देवालाही प्रश्न विचारत. म्हणूनच ते सामान्य माणसांसाठी पसायदान मागू शकले. त्याच्या जगण्याला शहरात राहूनही भिडू शकले. त्याला त्याच्या पातळीवर जाऊन समजून घेऊ शकले. जाती-धर्माच्या, अस्मितेच्या भिंती तोडून माणसांकडे माणूस म्हणून पाहू शकले. हा वारसा त्यांना कबीर, सूरदास, तुकोबा यांच्याकडून मिळाला होता. तो त्यांनी आपल्या लेखनातून भारतीयांपर्यंत पोहचवण्याचे काम इमाने-इतबारे केले. ती माणूसपणाची मैफल आता कायमची निमाली आहे.

‘तारतम्य’कार

डॉ. अरुण टिकेकर ‘लोकसत्ता’चे संपादक झाले, तेव्हा त्यांनी ‘नि:पक्ष, उदारमतवादी’ (त्यांचा मूळ शब्द- नॉन कॉन्फर्मिस्ट, लिबरल) असं आपलं धोरण जाहीर केलं होतं, आणि ते त्यांनी आपल्या एक दशकाहून अधिकच्या संपादकीय कारकिर्दीत कसोशीनं पाळलं. खरं म्हणजे महाराष्ट्रातील पत्रकारिता ही स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ध्येयवादी राहिली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशहित मागे पडून समाजहित हा मराठी पत्रकारितेचा स्थायीभाव व्हायला हवा होता, पण स्वातंत्र्योत्तर काळातील बहुतांशी संपादक हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ध्येयवादी पत्रकारितेला आदर्श मानणारे होते. किंबहुना तेव्हापासूनच कार्यरत असलेले होते. त्यात स्वतंत्र भारताची उभारणी, देशाची राज्यघटना, पं. नेहरू यांच्यासारखा आदर्शवादी पंतप्रधान आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मराठी वर्तमानपत्रांतील संपादकांपासून वरिष्ठ सहकाऱ्यांपर्यंत अनेकांची विविध राजकीय विचारधारांशी असलेली बांधीलकी, यामुळे सुरुवातीची १५-२० वर्षं ही भारलेली होती. त्या आदर्शवादाला पहिला धक्का बसला तो आणीबाणीने.
या आणीबाणीने भारतीय आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पोतही बदलला. खरं म्हणजे साठचं दशक हे एकोणिसाव्या शतकाइतकं नसलं तरी साहित्य, राजकारण, समाजकारण, धर्मचिकित्सा, सामाजिक सुधारणा, यांच्यामुळे एका नव्या पुनरुत्थानाचं होऊ पाहत होतं. महाराष्ट्र राज्य साहित्यातल्या नवकथेपासून म्हैसाळमधील दलितमुक्तीच्या प्रयोगांपर्यंत अनेक सुधारणांचं आगार बनलं होतं.
हे एका अर्थाने समाजप्रबोधनाचं दुसरं पर्व होतं, पण पाहता पाहता दोन दशकांत साहित्यातल्या नवप्रवाहांपासून सामाजिक संस्थांच्या स्वरूपांपर्यंत सगळीकडे साचलेपण येत गेलं आणि समाजप्रबोधनाची, समाजहिताची भूमिका मागे पडत जाऊन ‘मी, माझं, मला’ हा विचार बळावत गेला. राजकीय नेतृत्वापासून साहित्यिक धुरिणांपर्यंत अनेक क्षेत्रांतील ‘लोकहितवादी लीडरशिप’ एकाच वेळी मागे पडत, निष्प्रभ होत गेली. सर्व क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या विचारांचा, चिंतनाचा आणि मननाचा केंद्रबिंदू आक्रसत गेला.
 असं का झालं, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे, त्यामुळे आता त्याच्या तपशिलात जायला नको.
पण ही उलटी गंगा थांबवण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत असं नाही. उलट दलित पँथर, लघुनियतकालिकांची चळवळ, शरद जोशींची शेतकरी संघटना, सुरुवातीची शिवसेना, एक गाव एक पाणवठा, अशा अनेक लहान-मोठ्या चळवळींनी या उलट्या गंगेला चोख उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, पण दुर्दैवाने या साऱ्या प्रयोगांचं यश हे मर्यादितच राहिलं. त्यामुळे विचार पिछाडीवर आणि मतलब आघाडीवर येत गेला.
राजकीय अभ्यासक सुहास पळशीकर यांनी आणीबाणी ही भारतातील सर्व संस्थात्मक पातळीवरील अपयशाचा परिपाक होती, असं विश्लेषण केलं आहे. पुरोगामी, सुधारणावादी आणि देशाचं नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्राची ७०-८० या दोन दशकांतील अवनती हीसुद्धा राज्यातील सर्व पातळ्यांवरील अपयशाचाच परिपाक म्हणावा लागेल.
ऐंशीचं दशक संपलं आणि नव्वदचं सुरू झालं. टिळकांनंतर गांधींचं नेतृत्व मान्य करायला महाराष्ट्रानं जवळपास नकारच दिला होता, पण काळाच्या दबावापुढे महाराष्ट्रातील टिळक प्रभूतींचं काही चाललं नाही. मात्र, या ‘विरोधासाठी विरोध’ पद्धतीच्या राजकारणात या धुरिणांनी आपलं आणि महाराष्ट्राचं नुकसान करून घेतलं. नव्वदच्या दशकात आलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाबाबतही अशीच आडमुठी भूमिका घेऊन महाराष्ट्रातील साहित्यिकांपासून सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांनी महाराष्ट्राचं पुन्हा एकदा एक प्रकारे नुकसानच केलं.
जुलै १९९१ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाची/जागतिकीकरणाची द्वाही फिरवणारं अर्थसंकल्पीय भाषण करून त्याच्या अंमलबजावणीला देशात सुरुवात केली. तेव्हा महाराष्ट्रात दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडत होत्या. अभिजनांचं नेतृत्व करणारे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे संपादक गोविंदराव तळवलकर निवृत्त होण्याच्या मार्गावर होते आणि त्यांची अभिजात, ध्येयवादी पत्रकारिताही. तळवलकरांच्या अभिजन पत्रकारितेला शह देणारी माधव गडकरी यांची ‘लोकसत्ता’मधील नको इतकी लोकाभिमुख पत्रकारिताही काहीशी ओहोटीला लागली होती.
जागतिकीकारणाने देशासह महाराष्ट्रातही प्रचंड घुसळणीला सुरुवात केलेली असताना अनपेक्षितपणे डॉ. अरुण टिकेकर ‘लोकमान्य, लोकशक्ती’ असलेल्या ‘लोकसत्ता’चे सप्टेंबर १९९१मध्ये संपादक झाले आणि त्यांनी ‘लोकसत्ता’चा चेहरामोहरा बदलायला सुरुवात केली. (१९९५ मध्ये कुमार केतकर ‘मटा’चे संपादक झाले आणि या दोन दूरदृष्टीच्या संपादकांनी मराठी पत्रकारितेला कालानुरूप नवा साज चढवायला सुरुवात केली. केतकर डाव्या चळवळीतून आणि इंग्रजी पत्रकारितेतून आलेले आणि टिकेकर पत्रकारितेचा तीन पिढ्यांचा वारसा लाभलेले, पण पत्रकारितेऐवजी संशोधन-अध्यापन या क्षेत्रात रमलेले. त्यांच्यातील साम्य आणि फरक हाही स्वतंत्र लेखाचा विषय असल्याने तूर्त इथेच थांबू.) टिकेकरांनी ‘लोकसत्ता’च्या संपादकपदाची १० वर्षं पूर्ण केली, तेव्हा प्रदीप कर्णिक यांनी “लोकसत्ता’मधील अरुणोदय’ या शीर्षकाचा लेख एका दिवाळी अंकात लिहिला होता. (तत्पूर्वी शशिकांत सावंत यांनी १९९६ साली कुमार केतकरांविषयी ‘‘मटा’तील झंझावात’ असा लेख दुसऱ्या एका दिवाळी अंकात लिहिला होता.)⁠⁠⁠⁠ असो.
डिसेंबर १९९२पासून टिकेकरांनी ‘लोकसत्ता’च्या रविवार पुरवणीत ‘तारतम्य’ हे साप्ताहिक सदर लिहायला सुरुवात केली, त्यामागे एवढी मोठी पार्श्वभूमी होती. हे सदर सलग पाच वर्षं- म्हणजे डिसेंबर १९९७ पर्यंत चाललं. आधी काँग्रेस आणि १९९५ ते ९९ या काळातील युतीचं सरकार महाराष्ट्रात होतं. या दोन्ही पक्षांच्या ध्येयधोरणांची चिकित्सा करण्याबरोबरच टिकेकरांनी या सदरातून महाराष्ट्रातील सामाजिक-सांस्कृतिक आणि वाङ््मयीन घटना-घडामोडींचीही चिकित्सा करायला सुरुवात केली. हे सदर पाच भागांत पुस्तकरूपाने प्रकाशित झाल्यानंतर टिकेकरांनी त्यांना ‘उद्रेक-पर्वातील महाराष्ट्राच्या मानसिकतेची मीमांसा’, ‘अस्वस्थ-वर्षातील महाराष्ट्राचे चित्रण’, ‘सत्तांतर वर्षातील महाराष्ट्राची स्थिती’, ‘महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक घसरणीचे आणखी एक वर्ष’ आणि ‘संभ्रमावस्थेतील महाराष्ट्राचे आणखी एक वर्ष’ अशी उपशीर्षकं दिली. ‘नि:पक्ष, उदारमतवादी’ अशी स्वत:ची भूमिका सांगणाऱ्या टिकेकरांनी हे सदर लिहिताना न्या. रानडे यांच्या उदारमतवादाचा वारसा सांगत आणि ‘सुधारक’कार आगरकर यांचा आरसा दाखवत महाराष्ट्राची राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन चिकित्सा करताना ‘‘तारतम्य’पूर्ण विचार’ हे सूत्र समोर ठेवलं होतं. चांगल्या चांगलं आणि वाईटाला वाईट म्हणायचं ते नेमकं कशाच्या आधारे, याची साधार मांडणी केली. कुठल्याही समाजामध्ये जेव्हा प्रचंड घुसळण होत असते, तो समाज संक्रमणकाळातून जात असतो, तेव्हा त्याला आधीच्या वारशाची पुर्नओळख करून द्यावी लागते. कारण सामाजिक-सार्वजनिक नीतीमत्ता ही नेहमी परंपरा, आदर्श आणि प्रेरणा यांच्या बळावर निर्माण होत असते. अनेक सुशिक्षित, विचारी महाराष्ट्रीयांच्या मनातलं किंबहुना त्यांना जे जाणवतं आहे, पण नीट शब्दांत सांगता येत नाही, ते टिकेकरांनी अचूकपणे सांगायला सुरुवात केली आणि तेही ‘तारतम्या’ने. त्यामुळे पुलं-सुनीता देशपांडे यांनी बंद केलेला ‘लोकसत्ता’ पुन्हा ‘तारतम्य’ वाचण्यासाठी सुरू केला. टिकेकरांची भाषा प्रगल्भ, सामान्य भाषेत सांगायचे तर, विद्वत्जड; पण तरीही त्यांचं ‘तारतम्य’ अल्पावधीतच लोकप्रिय झालं. कुठलाही पूर्वग्रह न बाळगता, चुकूनही अभिनिवेश न आणता, आक्रस्ताळेपणा न करता आणि शेरेबाजीच्या तर अनवधानानेही वाटेला न जाता, टिकेकरांनी शांत, संयमी पण परखडपणे रानडे-आगरकरी बुद्धिवाद प्रमाण मानत लेखन केलं. त्यामुळे ते ज्यांच्यावर टीका करत त्यांनाही त्यांची मांडणी फारशी खोडून काढता आली नाही. शिवाय नि:पक्ष आणि उदारमतवादामुळे कुठल्याच राजकीय विचारधारेची, पक्षाची, व्यक्ती-संघटनांची बाजू कधीही त्यांनी घेतली नाही. सच्च्या बुद्धिवाद्याला या गोष्टींचं पथ्य सांभाळावंच लागतं. टिकेकर त्यात तसूभरही कमी पडले नाहीत. त्यामुळे ‘तारतम्यकार’ अशी टिकेकरांची ओळख महाराष्ट्रातील सुशिक्षितांमध्ये निर्माण झाली. टिकेकरांनी एकप्रकारे या सदराच्या माध्यमातून ‘तारतम्यपूर्ण विचार’ कसा करावा याचा वस्तुपाठच घालून दिला.
पाच वर्षांनंतर ‘तारतम्य’ हे सदर टिकेकरांनी जाणीवपूर्वक बंद केलं. कारण आपल्या लेखनामध्ये तोचतोचपणा येऊ लागला, असं त्यांना वाटलं. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे १९९९मध्ये त्यांनी ‘सारांश’ हे नवं साप्ताहिक सदर ‘लोकरंग’मध्ये लिहायला सुरुवात केली. साप्ताहिक स्वरूपात प्रकाशित झालेल्या या सदराचं २००१मध्ये पुस्तक निघालं, तेव्हा त्याला टिकेकरांनी उपशीर्षक दिलं - ‘समकालीन समाजाच्या संस्कृतीविषयी सात निबंध’. आणि सर्व लेखांची सात दीर्घ निबंधांमध्ये विभागणी करून त्यांनी हे सदर किती अभ्यासपूर्वक लिहिलं होतं, याची जाणीव करून दिली. ‘नेतृत्वाचे प्रशिक्षण’, ‘इतिहासाचे ओझे’, ‘साहित्याचे समाजशास्त्र’, ‘अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याचे राजकारण’, ‘संस्कृतीचा अपकर्ष’, ‘जीवनशैलीचा अभाव’ आणि ‘समाजमनाचे अस्वास्थ्य’ या सात निबंधांतून टिकेकरांनी महाराष्ट्राच्या अवनतीची कारणपरंपरा विशद केली. २००० हे विसाव्या शतकातलं शेवटचं वर्ष. तेव्हा या वर्षात टिकेकरांनी वर्षभर ‘कालमीमांसा’ या नावानं पुन्हा साप्ताहिक सदर लिहून ‘गेल्या दोनशे वर्षांतील सामाजिक बदलांची गती, त्या बदलांचे गतिरोधक ठरलेल्या प्रवृत्ती, त्या प्रवृत्ती बळावण्याची कारणं, त्या कारणांमागील राजकीय व अन्य प्रकारची गुंतागुंत’ यांची मीमांसा केली. म्हणजे ‘सारांश’ आणि ‘कालमीमांसा’ ही दोन्ही सदरं परस्परपूरक होती. त्यात त्यांनी महाराष्ट्रीय समाजाची सर्वांगीण चिकित्सा केली, एकोणिसाव्या शतकाच्या कॅनव्हॉसवर; तर आधीच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन या क्षेत्रांची परखड चिकित्सा केली. म्हणजे विश्लेषण, कारणपरंपरा आणि उपाययोजनांसाठी आवश्यक असलेली पार्श्वभूमी असा टिकेकरांच्या ‘तारतम्य’, ‘सारांश’ आणि ‘कालमीमांसा’ या सदरांचा गाभा आणि आवाका आहे. काही वर्षांनी निवडक ‘तारतम्य’ व निवडक अग्रलेख यांचे संग्रह ‘अस्वस्थ महाराष्ट्र- भाग १ व २’ या नावाने प्रकाशित झाले. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘कालान्तर’ या पुस्तकाचं उपशीर्षक आहे -‘सामाजिक आणि सांस्कृतिक पडझडीचा आलेख’.
एकोणिसावं शतक हे महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या आणि सर्व क्षेत्रांतील सुधारणांचं शतक होतं. त्यामुळे आजच्या कुठल्याही प्रश्नाकडे पाहण्यासाठी, त्याचं यथायोग्य आकलन करून घेण्यासाठी त्या शतकातल्या परंपरा, आदर्श आणि प्रेरणांशिवाय पर्याय नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या दोनेक दशकांतच महाराष्ट्राची वैचारिक आघाडीवर आणि सर्व क्षेत्रांत पिछेहाट का होते आहे, याची साधार मांडणी टिकेकर यांनी ‘तारतम्य’, ‘सारांश’ आणि ‘कालमीमांसा’मधून केली. हे करतानाच त्यांनी आधीच्या संकल्पनांचीही पुनर्मांडणी केली. पण त्याकडे अजून कुणाचंच लक्ष गेलेलं नाही अन तोही स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.
या सर्व पुस्तकांतून टिकेकरांनी काय सांगितलं?
... तर ‘तारतम्यपूर्ण विचार’ म्हणजे काय, तो कसा करायचा असतो आणि त्यासाठीच्या परंपरा, आदर्श आणि प्रेरणा काय असाव्या लागतात!  

पवारांचा हात?!?

अपेक्षेप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड येथील ८९वे साहित्यसंमेलन अनेक ऐतिहासिक विक्रम करणारे ठरले आहे. संमेलनाध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांचे १३४ पानांचे अध्यक्षीय भाषण शेवटपर्यंत मुद्रित स्वरूपात उपलब्ध होऊ शकले नाही आणि त्यांनी बहुधा ते भाषण बाजूला ठेवत त्यांना दिलेल्या १५ मिनिटांच्या वेळात उत्स्फूर्त भाषण करून आपल्याकडे आवेश, आरोळ्या आणि आजवर इतरांनी सांगितलेले विचारच पुन्हा नव्याने सांगण्याची हातोटी यापलीकडे काहीही नाही, हे नेहमीप्रमाणे पुन्हा सिद्ध केले. त्यामुळे त्यांच्या भाषणाची फारशी दखल न घेतलेलीच बरी. छापील भाषणाचा यथावकाश परामर्श घेता येईलच. असो. सबनीस यांच्या नावे या निमित्ताने अजून एका पुस्तकाची भर पडली, हेही नसे थोडके. तशीच भर शरद पवार यांच्या नावेही पडली आहे. त्यांच्याही नावे उदघाटक वा स्वागताध्यक्ष या नात्याने साहित्यसंमेलनाच्या व्यासपीठावर सर्वाधिक वेळा हजेरी लावण्याचा विक्रम जमा झाला आहे. पवार निष्णात राजकारणी असल्याने ते कुठल्याही साहित्याच्या व्यासपीठावर आले की, साहित्यिकांना चार खडे बोल सुनावत तुम्ही आमच्यासारखे होऊ नका, असा उपदेश करतात. तसा त्यांनी यावेळीही केला. त्याचवेळी सबनीस यांच्या निवडीमागे माझा काही हात नाही, ते संमेलनाध्यक्ष झाल्यावरच माझी त्यांची भेट झाली, असा खुलासाही केला. पण तो कुणालाही पटणारा नाही. कारण श्रीपाल सबनीस, अरुण जाखडे, शरणकुमार लिंबाळे, विठ्ठल वाघ, चंद्रकुमार नलगे, रवींद्र शोभणे आणि श्रीनिवास वारुंजीकर यांनी या वर्षीच्या संमेलनाध्यक्ष पदासाठी अर्ज दाखल केले होते. नलगे-शोभणे यांनी नंतर आपली उमेदवारी मागे घेतली. कारण त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुखपत्राचे विद्यमान संपादकाने फोन करून आता तुम्ही उमेदवारी मागे घेतली तर पुढच्या वर्षी राष्ट्वादी काँग्रेस तुम्हाला पाठिंबा देईल असे सांगितले होते. असेच फोन या संपादकांनी इतर उमेदवारांनाही केले. आणि त्या उमेदवारांच्या जवळच्या लोकांनाही केले. या संपादकांच्या म्हणण्यानुसार, शरद पवार यांनी डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलगुरू पी. डी. पाटील यांना फोन करून स्वागत समितीची ८५ मते सबनीस यांच्या पारड्यात टाकायला सांगितली आहेत. शिवाय याच संपादकांनी सबनीस यांच्या घरी जाऊन पवारसाहेब आणि राष्ट्रवादीची सगळी ताकद आपल्या पाठीशी आहे, असे सांगितले. तेथून साहित्यक्षेत्रातल्या अनेकांना फोन केले. आता हे सर्व पवारांनी सांगितले नव्हते, ते त्या संपादकांनी पवारांचे नाव परस्पर वापरून केले, असे पवार जाहीर करतील का? नाहीतर त्यांच्याच शब्दांचा आधार घेत म्हणायचे तर ‘महाराष्ट्रात कुठेही, काहीही झाले तरी त्यात पवारांचा हात आहे, असे म्हणण्याची जी पद्धतच आहे’, ती अगदीच काही निराधार नाही. दाऊद इब्राहिमच्या बेनामी संपत्तीत वा किल्लारीच्या भूकंपात पवारांचा हात नसेलही, नसावाही, यावर त्यांच्या पक्षाबाहेरची आणि महाराष्ट्रातीलही कितीतरी माणसे डोळे झाकून विश्वास ठेवतील. पण अलीकडच्या काळात साहित्यसंस्था-नाट्यसंस्था यांच्या निवडणुकांमध्ये पवारांचा हात नाही वा त्यांच्या माणसांचा व साहित्याचा काडीइतकाही संबंध नसतानाही ती या संस्थांवर निवडून येत नाहीत हे पवार नाकारू शकणार नाहीत. पण त्यांनी सराईत राजकारण्यासारखे ‘हात झटकले’ तरी ‘कानून’सारखे त्यांचे ‘हात’ किती ‘लंबे’ आहेत, हे महाराष्ट्राला सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला, उपक्रमाला, योजनेला पवारांचा ‘हात’भार लागल्याशिवाय ती यशस्वी होत नाही, अशी अनेकांची श्रद्धा आहे आणि ती अंधश्रद्धा असल्याचे अजून तरी पवारांनी सिद्ध करून दाखवलेले नाही. असो. या संमेलनाच्या निमित्ताने तर पवारांनी साहित्य महामंडळालाही संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीचा अजेंडा ठरवून दिला आहे. संमेलनाध्यक्षांची निवड ही पाच माजी संमेलनाध्यक्षांनी करावी असे पवारांनी म्हटले आहे आणि त्याची सुरुवात पुढच्या संमेलनापासून करावी हेही सांगितले आहे. आता महामंडळाने पवारांचे ऐकले, तर उघडपणे त्यांचा ‘हात’ स्पष्ट होईल! पण चाणाक्ष लोकांच्या लक्षात आलेच असेल की, पवार असे सांगतात तेव्हा त्यांना नेमके त्याच्या उलट म्हणायचे असते. त्यामुळे महामंडळ काय करते ते कळेलच. २०१२चे नाट्यसंमेलन आणि २०१४चे साहित्यसंमेलन ही दोन्ही बारामतीमध्ये झाली होती. त्यातला ‘हात’भार तर पवारांना नाकारता येणार नाही. त्यावेळी मोहन आगाशे नाट्यसंमेलनाध्यक्ष आणि फ. मुं. शिंदे साहित्यसंमेलनाध्यक्ष हे केवळ ‘पवारां’मुळेच होऊ शकले, हेही उघड गुपित आहे. त्यामुळे त्यासाठी पवारांनी कुठलाही खुलासा केला तरी वा नाही केला तरी पवारांच्या ‘हस्तकौशल्या’चे सामर्थ्य महाराष्ट्र पुरेपूर जाणून आहे. तब्बल २८ वर्षांपूर्वी पुण्यात १६-१७ जानेवारीलाच सामाजिक परिषदेची शताब्दी साजरी करण्यात आली. त्यावेळी काहींनी रीतीप्रमाणे ‘राजकारणाचे जोडे बाहेर ठेवा’ वगैरे सांगून पाहिले. त्यावर या परिषदेचे उदघाटन करताना समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे म्हणाले होते, “राजकारणाचे जोडे कसले बाहेर ठेवता? आम्ही चाळीस चाळीस वर्षे राजकारणात आहोत, ते काय मूर्ख म्हणून आहोत? महाराष्ट्रात सर्वात मोठा समाज कोणता, तर मराठ्यांचा. मराठ्यांच्यात सर्वात महत्त्वाचा माणूस कोण, तर शरद पवार. त्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची गोष्ट कोणती, तर राजकारण. तेच बाजूला ठेवल्यावर समाजाची कसली सुधारणा होणार? अशी भूमिका घेणाऱ्यांच्या हातून महाराष्ट्रातील समाजाची काहीही सुधारणा होणार नाही.” गोरे म्हणतात, ते आजही तितकेच खरे आहे. पवारांशिवाय महाराष्ट्रात काहीही होत नाही, होऊ शकत नाही. पवार संमेलनाला येणार म्हटल्यावर शेवटच्या क्षणापर्यंत ताकास तूर न लागू देणारे मुख्यमंत्री फडणवीसही तोंडदेखले का होईना, आलेच. पवार येणार म्हटल्यावर अनेकांनी सबनीस, महामंडळ आणि संमेलन यांच्यावर घातलेला बहिष्कार मागे घेत संमेलनाला हजेरी लावली. पवार येणार म्हटल्यावर या संमेलनाचे काही खरे नाही, असे जे कालपर्यंत म्हणत होते, ते आता या संमेलनाच्या ‘न भूतो न भविष्यती’पणाची चर्चा करू लागले आहेत. पवारांच्या दृश्य-अदृश्य हातांचा महिमा हा असा आहे! आणि तरीही पवारांना मात्र त्याचे श्रेय अजिबात नको असते, हीसुद्धा त्यांच्याच राजकारणाची थोरवी आहे!!!

आत्ममग्न, आत्मलुब्ध आणि लबाड प्रक्षुब्धांचे संमेलन

पिंपरी-चिंचवड येथे उद्यापासून सुरू होणारे ८९वे साहित्य संमेलन हे  आतापासूनच आत्ममग्न, आत्मलुब्ध, लबाडांची मांदियाळी बनले आहे. संमेलनाचे नियोजित आत्ममग्न अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस, साहित्य महामंडळाचे कोडगे प्रतिनिधी, आत्मलुब्ध आयोजक डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलगुरू पी. डी. पाटील, संमेलन निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचे सांगत सबनीस यांची जुनी गैरप्रकारांची प्रकरणे उकरून काढणारे संधिसाधू, संमेलनाच्या आडून आपला सांस्कृतिक राजकारणाचा घातक अजेंडा पुढे रेटणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस-भाजप हे राजकीय पक्ष आणि सबनीसांनी मोदींविषयी केलेल्या विधानावरून राईचा पर्वत करत विनाकारण भुई धोपटण्याचा प्रयत्न करणारे मोदीभक्त, यांनी संयुक्तपणे या संमेलनाचे तीन तेरा वाजवण्याचा विडा उचलला आहे असे दिसते. न्या. रानडे यांनी १८७८ साली सुरू केलेल्या साहित्य संमेलनाची आजची ही दुरवस्था महाराष्ट्राच्या राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक-साहित्यिक पातळीवरील तोतयागिरीच्या उच्छादाचे एक टोक म्हणावे लागेल. हा उन्माद उद्या प्रत्यक्ष संमेलनाच्या वेळी कुठल्या थराला जाईल, एवढाच काय तो आता प्रश्न राहिला आहे. या उन्मादी उच्छादाचे खापर सध्या तरी संमेलनाध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांच्या माथी फोडण्याचा प्रकार होत असला आणि त्याला तेही काही प्रमाणात कारणीभूत असले तरी, याला वरील सर्व अपप्रवृत्ती कारणीभूत आहेत. सबनीसांनी आपल्या वावदूक विधानांनी सुरुवातीपासूनच वादांचा धुरळा उडवून दिला असला तरी साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी या वर्षीच्या निवडणुकीत प्रचंड गैरप्रकार केल्याचे आरोप होत आहेत, त्याचे काय? त्याविषयी कालच मुंबईतील गिरगाव पोलीस ठाण्यात विश्वास पाटील, राजन खान, भारत सासणे, महेश केळुस्कर, अशोक मुळे, मुरलीधर साठे यांनी संमेलनाध्यक्ष श्रीपाल सबनीस, महामंडळाच्या अध्यक्षा माधवी वैद्य, महामंडळाचे निर्वाचन अधिकारी अॅड. प्रमोद आडकर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. गेले काही दिवस मोदींविषयीच्या विधानांवरून भाजपेयींनी ज्यांचा अभिमन्यू करायचा प्रयत्न केला आहे, त्या सबनीसांनी पाच जानेवारी रोजी मोदींना लिहिलेले पत्र परवा पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवून दिलगिरी व्यक्त केली. त्यामुळे खरेतर मोदीभक्तांनी विजयोत्सव साजरा करायला हवा होता, पण त्यांनी हा ‘माफीनामा’ नसल्याचा शंख केला आहे. या संमेलनासाठी प्रचंड पैसा खर्च करून त्यानिमित्ताने छबी उजळवण्याच्या मागे लागलेले डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलगुरू पी. डी. पाटील यांचे कान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सेकंड सुप्रीमो अजित पवार यांनी उपटल्याने त्यांनी सबनीसांचे नाक धरून त्यांच्यावर दबाव आणला. परिणामी ‘सामर्थ्य आणि मर्यादांवर आधारित संवाद-संघर्षवादी सेक्युलर भूमिका’ अशा शीर्षकाचे ११० पानी अध्यक्षीय भारुड वाचण्याचा ऐतिहासिक पराक्रम करू पाहणाऱ्या सबनीसांनी ‘झाले गेले ते गंगेला मिळाले, आता उदार अंत:करणाने मराठी रसिकांनी संमेलन यशस्वी करण्यासाठी एकत्र यावे’ असे मानभावी आवाहन केले आहे. त्याचवेळी ‘आम्ही मागील अनेक महिन्यांपासून जी रात्रंदिवस मेहनत करत आहोत ती आता सत्कारणी लागेल’ अशी धूर्त प्रतिक्रिया पी. डी. पाटील यांनी दिली आहे. तर महामंडळाच्या हिकमती अध्यक्षा माधवी वैद्य यांनी ‘संमेलन विर्विघ्नपणे पार पडणे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. इतर विषयावर मी संमेलनानंतर बोलेन’ असा इशारा दिला आहे. हीच प्रतिक्रिया सबनीस यांचे बोलविते धनी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही आहे, असे त्यांच्या पडद्यामागच्या चालींवर दिसून येते. सबनीसांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर मोदीभक्तांची उबळ निदान काही प्रमाणात तरी शमायला हरकत नव्हती. शेवटच्या क्षणी का होईना, सबनीसांनी त्यांचा विरोध नक्कीच दुबळा केला आहे. मात्र सबनीसांच्या चारित्र्याचे भांडवल करून त्यांना आणि महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचण्याची शर्यत अजूनही काही आत्मसंतुष्टांना लागलेली आहे. त्यात आता काही संधिसाधू मान्यवरांचीही भर पडली आहे. त्यांनी आपले प्रयत्न केवळ संमेलन चालू असेपर्यंतच सुरू न ठेवता त्यानंतरही चालू ठेवावेत आणि साहित्य महामंडळातल्या मुखंडांच्या मुसक्या आवळाव्यात. कारण यंदा साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने जो सार्वत्रिक तोतयागिरीचा उच्छाद पाहायला मिळतो आहे, त्यातून मराठीतल्या साहित्यिकांविषयीची उरलीसुरली सहानुभूतीही सामान्य रसिकांमधून नष्ट होण्याची साधार भीती आहे. सध्या देशात आणि राज्यात सत्तेच्या कृपाशिर्वादाने जो चिथावणीखोर उन्मादाचा ज्वर शिगेला पोहोचला आहे, त्यात आत्ममग्न, आत्मलुब्ध आणि लबाड प्रक्षुब्धांचीच मांदियाळी एकत्र आली आहे. साराच कळप संधिसाधूंचा आणि मुजोरांचा जमला की, त्यातून निवड करता येत नाही. या कळपातल्या कुणाविषयीही सुहानुभूती बाळगायचे कारण नाही. पण लबाड मतलबांसाठी इतरांना वेढू पाहणाऱ्या सुमारांची सद्दी हटवली नाही, तर सबनीस बरे होते, असे म्हणायची वेळ भविष्यात येईल.

नवे ‘यादव’, नवे ‘वार’करी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी एकेरी स्वरूपाची भाषा वापरून वादग्रस्त विधाने केल्यामुळे गेले काही दिवस ८९व्या साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस वादाच्या चक्रव्यूहात सापडले आहेत. भाजपेयींसाठी मोदी हे प्रात:स्मरणीय दैवत असल्यामुळे त्यांनी सबनीस यांच्यावर रोज वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचा सपाटा लावला आहे, दुसरीकडे सबनीस यांना जिवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या जात आहेत. सबनीस यांनी निखालसपणे केलेल्या औचित्यभंगाबद्दल साधी दिलगिरीही व्यक्त न करता अडेलतट्टूपणाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे असहिष्णुतेत मुळातच अव्वल असलेल्या भाजपेयींना आणखी चेव आला आहे. सबनीसांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याची गाढवावरून धिंड काढण्यापासून ‘माफी मागितल्याशिवाय त्यांना संमेलनाच्या व्यासपीठाची पायरीही चढू देणार नाही’, अशी दर्पोक्ती करण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली आहे. संमेलनाध्यपदी निवड झाल्यापासून सबनीस यांनी केलेली बहुतांश विधाने ही बेताल आणि बेमुर्वतखोर म्हणावी अशीच आहेत. त्यामुळे त्यांची बाजू घेण्याचे काहीच कारण नाही. शिवाय कालच्या ‘मी मराठी Live’मधील बातमीनुसार, साहित्य संमेलनाच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्येही गैरप्रकार झाले असल्याचे दिसते आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुप्रीमो शरद पवार हे सबनीसांचा बोलविता धनी आहेत, यावर आम्ही १० नोव्हेंबर रोजी ‘पवार-पुरस्कृत संमेलनाध्यक्ष’ या अग्रलेखातून लिहिले होतेच. पवारांच्या पाठिंब्यामुळेच सबनीस साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होऊ शकले, ही वस्तुस्थिती आहे. दोन वर्षांपूर्वी पवारांनी असाच ‘सांस्कृतिक इंजिनीअरिंग’चा प्रयोग करून फ. मुं. शिंदे यांच्या गळ्यात संमेलनाध्यक्षपदाची माळ घातली होती. अलीकडच्या काळात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरही पवारांनी केलेले अनेक प्रयोग अंगलट आले आहेत. त्यातून बोध न घेता पवारांनी यंदाच्या संमेलनात पुन्हा रस घेतला आहे. गेल्या वर्षी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारावरून निर्माण झालेल्या कलुषित वातावरणावर उतारा म्हणून पवारांनी पुन्हा ‘सांस्कृतिक इंजिनीअरिंग’चा प्रयोग करून सबनीस यांना निवडून आणल्याचे सांगितले जाते. पण ‘लोक माझे सांगाती’ असे उच्चरवाने सांगणाऱ्या आणि सामान्य खेडेगावातल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचीही जन्मकुंडली माहीत असलेल्या पवारांचा सबनीसांविषयीचा अंदाज सपशेल चुकलेला दिसतो. सबनीसांच्या ब्राह्मण असण्याला प्राधान्य देऊन त्यांचे साहित्यिक योगदान लक्षात न घेणाऱ्या पवारांची निवड किती चुकीची होती, हे सबनीसांनी गेल्या काही दिवसांत सिद्ध करून दाखवले आहे. संमेलनाध्यक्षासारखे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अॅम्बेसेडरचे पद सबनीसांना वर्षभरासाठी मिळाले आहे. पण त्या उच्चासनाचे गांभीर्य समजण्याइतकी शहाणीव त्यांच्याकडे नसल्याने त्यांनी त्या उच्चासनाची उंची खुजी केली आहे. त्यामुळे सध्या देशभर उद्दाम झालेल्या भाजपेयींचे चांगलेच फावले आहे. महाराष्ट्रातील जनमानस शहाणे होण्याऐवजी दिवसेंदिवस कलुषित होत चालले आहे. त्याचा सध्या देशात आणि राज्यात सत्तेत असलेले भाजप सरकार जोरकसपणे फायदा करून घेत आहे. राज्यात सामाजिक-जातीय-राजकीय आणि सांस्कृतिक ध्रुवीकरणाला सुगीचे दिवस आले आहेत. भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन राजकीय पक्षांच्या कृपाशीर्वादाने अनेक व्यक्ती-संस्था-संघटना एकमेकांविरुद्ध दंड थोपटत मुजोर प्रवृत्तीचे दर्शन घडवत आहेत. सबनीसांच्या निमित्ताने सध्या महाराष्ट्रात जे काही भयकारी चित्र आकाराला येत आहे, ते पाहून, २००९ सालच्या साहित्य संमेलनाची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. तेव्हाचे संमेलनाध्यक्ष डॉ. आनंद यादव यांच्या ‘संतसूर्य तुकाराम’ या कादंबरीवरून वाद उकरून काढून अनेक व्यक्ती-संस्था-संघटनांनी असेच आपापले उखळ पांढरे करून घेतले होते. त्यात यादवांचा बळी गेला. त्यांना संमेलनाध्यक्षपदाचा राजीनामा तुकोबांच्या चरणी वाहावा लागला आणि त्यांच्या शिवाय त्या वर्षीचे साहित्य संमेलन महामंडळाने पार पाडले. तेव्हाच्या आततायी वारकरी संघटनांची जागा आता त्यांच्याहून आततायी भाजपेयींनी घेतली आहे आणि आनंद यादवांइतक्याच बेजबादार भूमिकेत आता सबनीस आहेत. नेपथ्याला असलेले साहित्य महामंडळही त्या वेळेप्रमाणेच बोटचेप्या लाचारीची भूमिका पुन्हा पार पाडताना दिसत आहे. हा सारा प्रकार कमालीचा निषेधार्ह आहे. सबनीसांविषयी आधी कोणाला फारशी माहिती नव्हती आणि आता मराठी साहित्यिकांमध्ये किंवा जनमानसामध्ये थोडीही सहानुभूती नसल्याचे दिसते आहेच. आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने म्हणूनही त्यांचे समर्थन कोणी करू नये असा भीमपराक्रम त्यांनी करून ठेवला आहे. सबनीसांच्या धमक्यांविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसने चिंता व्यक्त केली असली तरी, उद्या सबनीसांचा ‘आनंद यादव’ केला गेला, तर साहित्य संमेलनाची प्रतिष्ठा पुन्हा एकदा मातीमोल करण्याचे पातक त्यांच्याच माथी येणार आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

झपाटलेला झंझावात

शरद जोशी हे एक वादळ होते. झपाटून टाकणारा झंझावात होता. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांमध्ये एक लढाऊ ऊर्जा निर्माण केली. स्वित्झर्लंडमधील सुखासीन आयुष्याची हमी देणारी मोठ्या पदाची नोकरी सोडून जोशी कोरडवाहू शेती करण्यासाठी १९७७ मध्ये भारतात परतले. सुरुवातीचे दोनेक प्रयोग फसल्यानंतर त्यांनी शेती का परवडत नाही, याचा शोध घेतला. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र हे कंगालांचे अर्थशास्त्र आहे. शासन, धनदांडगे शेतकऱ्याची लूट करत आहेत. मग त्यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची एकजूट करण्यासाठी १९८९मध्ये शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. आणीबाणीनंतरचा काळ त्यांच्या प्रयत्नांना पूरक ठरला. ऐंशीच्या दशकात त्यांनी केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर अख्खा देश शेतकरी आंदोलनाने दणाणून सोडला होता. १९८० ते ९५ ही पंधरा वर्षे शेतकरी आंदोलनाचा सुवर्णकाळ होता. पत्रकार, मध्यमवर्गीय, राज्यकर्ते, प्रशासक, अर्थशास्त्रज्ञ अशा सर्वांनाच शेतीचे अर्थशास्त्र, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि त्यावरचे उपाय समजावून सांगितले. शेतकऱ्यांनाही शेतीचा आतबट्ट्याचा व्यवहार समजावून दिला. त्यातून शेतकऱ्यांचा एल्गार चेतवून राष्ट्रव्यापी चेतना निर्माण झाली. पाहता पाहता लाखो शेतकरी त्यांच्याशी जोडले गेले. त्यांनी पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या अंगावर झेलल्या. मग तो १९८६ मध्ये चांदवडचा अभूतपूर्व महिला मेळावा असो की, लासलगावचे कांदा आंदोलन असो. त्यांनी कांद्याच्या भावासाठी चाकणला बाजर यशस्वीरित्या बंद करून दाखवला. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव-निफाड भागात कांदा आणि ऊस या पिकांच्या भावासाठी मोठे लढे उभारले, आंदोलने केली, रास्ता रोको-रेल रोको केले. मुंबई-आग्रा हा राष्ट्रीय महामार्ग अनेक दिवस रोखून धरला. शरद जोशींनी नेमकी हेरून शेतकरी समाजातील माणसे उभी केली, त्यांना घडवण्याचे काम केले. खेड्यापाड्यातल्या माणसांना घेऊन चळवळ उभी करणे हे सोपे काम नसते. शेतकी, शेतकरी, शेतमालाचा भाव या प्रश्नांना ऐरणीवर आणून त्याची राज्यकर्त्यांना दखल घ्यायला लावली. शेती हा व्यवसाय आहे, जीवनपद्धती नाही, असे क्रांतिकारी वाटणारे पण थेट वास्तवाला भिडणारे विचार मांडून जोशींनी लढे उभारले. राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आणि त्यांच्या सरकारी भूमिकांमध्ये या प्रश्नांना स्थान मिळाले. राष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांचे राहणीमान, जीवन, शेतीचा उत्पादन खर्च पोहोचवण्याचे ऐतिहासिक काम जोशी यांनी केले. ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ या संकल्पनेची मांडणी केली. त्यांची शेतीप्रश्नाची मांडणी क्रांतिकारी होती आणि आंदोलनाची व्यूहरचना अतिशय अभिनव होती. शेतकऱ्याच्या शोषणावरच भांडवलाची निर्मिती करणे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे, हा नवा विचार त्यांनी मांडला. केवळ वैचारिक मांडणी, आर्थिक विश्लेषण करून जोशी थांबले नाहीत. त्याला त्यांनी संघटनेची, व्यूहात्मक आंदोलनाची जोड दिली. लाख लाख शेतकऱ्यांच्या सभा आणि आंदोलने त्यातून उभी राहिली. उत्पादन खर्चावर आधारित भावासाठी अशी आंदोलने तोवर महाराष्ट्राने पाहिली नव्हती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनानंतर ग्रामीण भागात सर्वात मोठी कुठली चळवळ उभी राहिली असेल तर ती शरद जोशींच्या शेतकऱ्यांची. जोशी यांचे वक्तृत्व, भाषा, व्यासंग, प्रेरणा विविधांगी होती. त्यांचे इंग्रजी-मराठी भाषेवरचे प्रभुत्व भुरळ घालणारे होते. जागतिक अर्थशास्त्राचा सखोल अभ्यास असलेल्या आणि नंतर भारतातील शेतीच्या अर्थशास्त्राची सैद्धांतिक मांडणी करणाऱ्या जोशींचे नाव त्यांच्या आंदोलनाने केवळ देशातच नाही, तर जगभरात पोहोचवले. भारतीय शेतीच्या दारिद्र्याचे नवे आणि वास्तवाधारित विश्लेषण महात्मा फुले यांच्यानंतर आक्रमकपणे मांडण्याचे काम कोणी केले असेल तर ते जोशी यांनीच. ‘मी मतं मागायला आलो तर जोड्याने मारा’ म्हणणाऱ्या जोशी यांनी १९९४ मध्ये ‘स्वतंत्र भारत’ या नावाने पक्ष काढला. निवडणुका लढवल्या. सुरुवातीची दहा वर्षे ज्या काँग्रेसचे ते तिखट टीकाकार होते, तिच्याच कह्यात ते गेले. नंतर तर त्यांची गाडी भाजपच्याही सावलीतही थांबली. त्यांची राजकीय तटस्थता खिळखिळी झाली, तसे वैचारिक बांधिलकीलाही तडे गेले. पण, थेट शेतकऱ्याशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न समजून घेणे, हा जोशी यांचा विशेष होता. त्यात त्यांनी कधीही मध्यस्थ निर्माण होऊ दिले नाहीत. ते जोशी आणि त्यांच्या संघटनेचे सर्वात मोठे यश होते आणि चारित्र्यही. या चारित्र्याची जपणूक संघटनेच्या काही नेत्यांनी केली नाही, तशी जोशींनीही केली नाही. त्यामुळे ९०नंतर ती निष्प्रभ होत गेली. संघटना अपयशी ठरली असली तरी शेतीच्या दारिद्र्याचे त्यांनी मांडलेले वास्तव, शेतीच्या अवनीतीची त्यांनी केलेली कारणमीमांसा आणि त्यावर सुचवलेल्या उपाययोजना यांचे महत्त्व मात्र कधीही कमी झाले नाही. शेती आहे, तोवर ते कमी होणारही नाही, हीच मिळकत घेऊन हा योद्धा अनंताच्या प्रवासाला निघून गेला आहे.

महाराष्ट्राचे सोमनाथ चटर्जी

म. गांधी यांनी तत्त्वहीन राजकारण, नीतिमत्तारहित व्यापार, कष्टाविना संपत्ती, चारित्र्याविना शिक्षण, मानवतेविना विज्ञान, विवेकहीन सुखोपभोग आणि त्यागरहित भक्ती अशी सात ‘सामाजिक पापकर्मे’ सांगितली आहेत. या पापकर्मांच्या विरोधात लढण्याचे काम कम्युनिस्ट पक्षातील सगळ्या संस्था-संघटना आणि नेते करतात, हे भारतातील कम्युनिस्टांच्या कार्यपद्धतीवरून कुणालाही सहजपणे कळेल. जन्माने बंगाली आणि कर्माने नागपुरी असलेले कॉ. अर्धेंदू भूषण बर्धन हेही त्यापैकीच एक बिनीचे शिलेदार होते. ‘या क्रियावान सा पण्डिता’ असे एक संस्कृतवचन आहे. बर्धन यांचे सबंध आयुष्य या विधानाचा मूर्तिमंत आविष्कार होता. त्यांचा जन्म प. बंगालमधील २५ सप्टेंबर १९२५ चा. पण सरकारी नोकरीत असलेल्या वडलांची चाळीसच्या दशकात नागपूरला बदली झाली आणि नागपूर हीच बर्धन यांची कर्मभूमी झाली. वयाच्या पंधराव्या वर्षी ते कम्युनिस्ट पक्षात सामील झाले. ते साल होते १९३९ आणि बर्धन यांचे तेव्हा वय होते पंधरा. विशेष म्हणजे तेव्हा भारतात कम्युनिस्ट पक्षावर बंदी होती. त्यामुळे पक्षाच्या नावाने उघडपणे कोणतीही गोष्ट करता येत नव्हती. त्यात वडील सरकारी नोकरीत. त्यामुळे पहिला संघर्ष घरातच उभा राहिला. बर्धन यांनी सतराव्या वर्षी घर सोडले आणि ते कम्युनिस्ट पक्षासाठी ‘फुलटायमर’ म्हणून काम करू लागले. अनेक छोट्या-मोठ्या आंदोलनांत सहभागी झाल्यामुळे बर्धन यांना सतत अटक करून तुरुंगात डांबले जाई. पण दोन-तीन महिन्यांत त्यांची सुटका केली जाई. याच काळात बर्धन प्रभावी वक्ता आणि कुशल संघटक म्हणून पुढे आले. नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेला दक्षिणामूर्ती चौक हा एकेकाळी आरएसएसविरोधी लोकांची वस्ती म्हणून ओळखला जायचा. कारण या भागात हिंदू महासभेचे लोक जास्त प्रमाणात होते. ते गणेशोत्सवात व्याख्याने आयोजित करायचे. त्यात बर्धन यांना नेहमी बोलावले जाई. त्यात बर्धन संघावर सडकून टीका करत. १९५१ साली कम्युनिस्ट पक्षाला कायदेशीर मान्यता मिळाली आणि बर्धन यांच्या राजकारणाला उभारी आली. १९५७च्या निवडणुकीत बर्धन नागपुरातून महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर अपक्ष आमदार म्हणून आले. तेव्हा त्यांनी महामहोपाध्याय वा. वि. मिराशी यांच्या सांगण्यावरून कालिदासाचे स्मारक उज्जैन ऐवजी रामटेकलाच व्हायला हवे, यावर विधानसभेत जोरदार भाषण केले. त्याने प्रभावित होऊन तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांनी त्या कामाला गती दिली. म्हणजे बर्धन हे त्या स्मारकाचे खरे शिल्पकार. विद्यार्थी चळवळीतून बर्धन यांचे नेतृत्व घडले. त्यामुळे त्यांची नाळ शेवटपर्यंत त्या चळवळीशी जोडलेली राहिली. नागपुरातील गिरणी कामगारांच्या मागण्यांसाठी त्यांनी कितीतरी आंदोलनांचे नेतृत्व केले, उपोषणे केली. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेसमध्ये सदस्यापासून अध्यक्षापर्यंत वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निमिर्तीनंतर म्हणजे १९६७ साली आणि आणीबाणीनंतर म्हणजे १९८० साली आणि जागतिकीकरणाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे १९८९ साली बर्धन यांनी लोकसभेचीही निवडणूक लढवली. पण त्यात त्यांना यश आले नाही. तसाही कुठलाही सच्चा कॉम्रेड केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी सार्वजनिक जीवनात कार्यरत नसतो आणि निवडणूक हरला म्हणून त्याच्या सार्वजनिक कामाची गतीही मंदावत नाही. बर्धन यांचेही तसेच होते. ‘पडलो’ एवढेच घरी सांगून ते दुसऱ्या दिवसापासून नेहमीच्याच उत्साहाने कामाला लागत. या देशात एक दिवस क्रांती होणार आहे आणि ती कामगार-शोषित-शेतकरी-आदिवासीच करणार आहेत, असा प्रत्येक कॉम्रेडला दुर्दम्य आशावाद असतो. बर्धन यांचाही तो होताच. नव्वदच्या दशकात बर्धन दिल्लीला गेले. कम्युनिस्ट पक्षामध्ये उपमहासचिव ते सचिव अशा वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या त्यांनी तत्त्वनिष्ठेने सांभाळल्या. दिल्लीच्या राजकारणात राहूनही आणि इतकी वर्षे कम्युनिस्ट पक्षात राहूनही बर्धन शेवटपर्यंत सिनिक झाले नाहीत. ‘संसदेतील साडपाचशे खासदारांपैकी ३००हून अधिक खासदार करोडपती आहेत, ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. मजूर-शेतकरी-कामगार यांच्या न्यायासाठी क्रांती झाली पाहिजे, त्यासाठी साम्यवाद हाच एकमेव मार्ग आहे,’ या निष्ठेवरील त्यांचा विश्वासही कधी ढळला नाही. उतारवयात अनेक कम्युनिस्ट कडवट होतात, पण कॉ. बर्धन यांनी तो मार्ग जाणीवपूर्वक टाळला. सोमनाथ चटर्जींसारखीच त्यांचीही पक्षावरील निष्ठा वादातीत होती. त्यामुळे पक्ष देईल ती जबाबदारी शिरसावंद्य मानून ते काम करत राहिले. स्वत:बद्दल बोलायला बर्धन यांना अजिबात आवडायचे नाही. त्यामुळेच त्यांनी अनेकांनी अनेकदा आग्रह करूनही आत्मचरित्र लिहिले नाही ते नाहीच. भारतीय राजकारणात आजघडीला सामाजिक नीतीमत्ता, सार्वजनिक चारित्र्य, साधी राहणी, व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा, महत्त्वाकांक्षा न बाळगता निरसलसपणे आपले काम करणे आणि तळागाळातल्या शोषितांचा कळवळा, हे फक्त कम्युनिस्ट पक्षातील नेत्यांमध्येच दिसते. त्यातील एक आघाडीचे शिलेदार असलेले कॉम्रेड बर्धन हे ‘महाराष्ट्राचे सोमनाथ चटर्जी’ होते!

आनंदयात्री

मंगेश पाडगावकर यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील नवथर तरुणांच्या, मध्यमवर्गीय प्रौढांच्या, एकेकाळी त्यांच्या कविता वाचून प्रेमात पडलेल्यांच्या वा प्रेमात पडल्यावर त्यांच्या कविता वाचलेल्या वयोवृद्धांच्या आणि प्रेम हाच जगण्याचा एकमात्र विषय मानणाऱ्यांच्या काळजाचा एकतरी ठोका चुकला असेल. महाराष्ट्रातल्या तीन-चार पिढ्यांना आनंद देण्याचे, त्यांच्या प्रेमाची लज्जत वाढवण्याचे काम पाडगावकरांनी केले. जगण्यावर निस्सीम भक्ती करत आणि जगण्याचेच बोलगाणे गात पाडगावकर आयुष्यभर जगले, वागले आणि तशाच त्यांनी कविताही लिहिल्या. ते मराठीतले खरेखुरे आणि बहुधा एकमेव आनंदयात्री कवी होते. साधारणपणे पावणेसहा फुट उंची, गोरा वर्ण, नीटनेटकी वेशभूषा, जाड भिंगांचा चश्मा आणि अखंड गप्पा ही कवी आणि माणूस पाडगावकरांची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. आणि त्यांची बुल्गानीन दाढीही. पन्नासच्या दशकात बुल्गानीन म्हणून रशियाचे एक पंतप्रधान होते. त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण दाढी पाडगावकरांनी स्वीकारली. ती त्यांना इतकी फिट झाली की, पुढे ती ‘पाडगावकरांची दाढी’ म्हणूनच प्रसिद्ध झाली. उलट बुल्गानीन यांच्या दाढीविषयी बोलताना ‘बुल्गानीन अशी पाडगावकरांसारखी दाढी ठेवायचे!’ असे गमतीने सांगितले जाऊ लागले. वयाच्या ऐंशीनंतर अतिशय तरळ प्रेमकविता सुचणाऱ्या या कवीला प्रतिभावंतच म्हणायला हवे. पाडगावकर हा माणूस जगण्यावर नितांत प्रेम करणारा होता. जगण्याचा उत्सव सतत साजरा करत राहणे, हेच त्यांनी आपल्या आयुष्याचे ध्येय मानले होते. पाडगावकरांनी आपल्या आयुष्यात  दाहक अनुभवही घेतले. पण ती दाहकता, कटुता त्यांच्या बोलण्या-वागण्यात कधीही येत नसे. इतरांना फक्त आनंद द्यायचा, एवढेच एक ब्रीद त्यांनी आयुष्यभर जपले. ते माणसांचे गाणे गात राहिले. आणि तेच त्यांच्या लोकप्रियतेचे गमक आहे. पाडगावकर शालेय वयातच कविता लिहायला लागले. ‘धारानृत्य’ हा त्यांचा पहिला कवितासंग्रह १९५० साली प्रकाशित झाला, तर ‘अखेरची वही’ हा शेवटचा कवितासंग्रह २०१३ साली प्रकाशित झाला. म्हणजे जवळपास ६३ वर्षे पाडगावकरांनी सातत्याने कविता लिहिली. कारण त्यांना माणूस समजून घेण्यात अनिवार कुतूहल होते, पण इतकी वर्षे सातत्याने माणसांविषयी कविता लिहून मला माणूस कळला आहे, असे पाडगावकर कधी म्हणाले नाहीत. मोठ्यांसाठी २८ कवितासंग्रह (त्यात मीरा, कबीर, सूरदास यांच्या रचनांचे मराठी अनुवादही आहेत.) आणि मुलांसाठी १० बालकवितासंग्रह असे एकंदर ३८ कवितासंग्रह पाडगावकरांनी लिहिले. ‘सलाम’, ‘बोलगाणी’, ‘जिप्सी’, ‘गझल’, ‘तुझे गीत गाण्यासाठी’ हे त्यांचे कवितासंग्रह प्रचंड लोकप्रिय ठरले. पाडगावकरांनी बहुतांश प्रेमकविता लिहिली असली तरी ‘सलाम’मध्ये उपरोध व उपहास, ‘उदासबोध’मध्ये विडंबन आणि ‘बोलगाणी’मधील लयबद्धता हे त्यांनी जाणीवपूर्वक केलेले प्रयोग आहेत. पाडगावकरांना शालेय वयात सक्तीने ‘बायबल’ शिकावे लागले. तारुण्याच्या उंबरठ्यावर त्यांच्यावर ओशोंचा प्रभाव पडला, पण पाडगावकर कुणाच्या झेंड्याखाली गेले नाहीत. त्यांनी त्यांची बोलगाणी लिहिणारा कवी ही ओळख संपू दिली नाही. कुठल्याही राजकीय विचारधारेशी बांधीलकी न मानताही आनंदाने, जगण्याचा उत्सव साजरा करत जगता येते, त्यातही आनंद असतो, हे पाडगावकर यांनी त्यांच्या जगण्यातून आणि कवितेतून दाखवून दिले. पाडगावकरांनी कवितेशिवाय इतर लेखन मोजकेच केले. शेक्सपिअरच्या ‘द टेम्पेस्ट’, ‘ज्युलिअस सीझर’ आणि ‘रोमिओ अँड ज्युलिअेट’ या तीन नाटकांचे मुळाबरहुकूम भाषांतर केले. बायबलच्या नव्या कराराचे आणि कमला सुब्रमण्यम यांच्या दोन खंडी महाभारताचेही मराठी भाषांतर केले. याशिवाय त्यांची गद्यलेखनाची ‘निंबोणीच्या झाडामागे’, ‘चिंतन’, ‘स्नेहगाथा’, ‘शोध कवितेचा’, ‘आले मेघ भरून’, ‘असे होते गांधीजी’ अशी सहा पुस्तके प्रकाशित झाली, पण पाडगावकरांची खरी ओळख ही कवी म्हणूनच राहिली, यापुढेही राहील. असा आणि इतका समरस झालेला दुसरा कविमाणूस महाराष्ट्रात दाखवता येणार नाही. अशा प्रकारच्या जगण्याविषयी फारसे बरे बोलण्याचे दिवस आता राहिले नाहीत आणि तशा जगण्याची सोयही राहिली नाही. त्यामुळे आजच्या-उद्याच्या पिढ्यांना पाडगावकरांची थोरवी अनुभवता येणार नाही, पण त्यांच्या कविता मात्र त्यांना भावतील, आवडतील. नवथर प्रेमिकांचे पाडगावकर अजून कैक वर्षे आवडते कवी राहतील. ते कवी म्हणून प्रसिद्ध पावू लागले होते, तेव्हा ‘शीळ’वाल्या ना. घ. देशपांडे यांनी त्यांना एक महत्त्वाचा कानमंत्र दिला होता - ‘कविता जर अनेक अंगांनी फुलायची असेल, तर कवितेशिवायच्या इतर सर्व वाटा बंद केल्या पाहिजेत.’ पाडगावकरांनी नाघंचा हा सल्ला जवळपास आयुष्यभर प्रमाण मानला. त्यामुळेच ते इतकी वर्षे सातत्याने कविता लिहू शकले. पाडगावकरांनी स्वत:चा शिष्यसंप्रदाय निर्माण केला नाही. पण त्यांना द्रोणाचार्य आणि स्वत:ला एकलव्य मानणाऱ्यांचा महाराष्ट्रात नंतर बराच सुकाळ झाला. या लोकांनी पाडगावकरांचेच शब्द उलटेपालटे फिरून त्यांची स्वत:च्या कविता म्हणून नव्याने नाणी पाडली. ‘लिज्जत’ पापडसाठी पाडगावकरांनी अनेक वर्षे पावसावर कविता लिहिली. पावसाळा सुरू झाला की, वर्तमानपत्रात लिज्जड पापडची पाडगावकरांच्या नव्या कोऱ्या कवितेसह जाहिरात हा एकेकाळी अनेकांच्या औत्सुक्याचा विषय झाला होता. नंतर तो चेष्टेचाही होत गेला. विंदा करंदीकर, वसंत बापट आणि मंगेश पाडगावकर या त्रिकुटाने महाराष्ट्रभर कवितावाचनाचे कार्यक्रम करून कवितेला लोकाश्रय मिळवून दिला. गद्यकविता लयीत म्हटल्या तर त्या लोकांना आवडतात, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले, पण दिलीप चित्रे यांच्यासारख्या लघुनियतकालिकांच्या परंपरेतील कवीने ‘करंदीकार-बापट-पाडगावकर यांनी कवितेचे बघे निर्माण केले... कवितेची प्रतिमा न उंचावता फक्त कवीचीच प्रतिमा उंचावली,’ अशी टीका त्यावर केली. साठीच्या दशकानंतर लोकप्रिय ते सर्व त्याज्य ही विचारसरणी बळावत गेल्याने अशी टीका होणे क्रमप्राप्त होते. ती काही प्रमाणात रास्तही आहे, पण लोकप्रिय कवीचीही समाजाला अभिजात कवींइतकीच गरज असते, हे नाकारून चालणार नाही. पाडगावकरांना अभिजात होण्याची महत्त्वाकांक्षा नव्हती आणि बाजारू होण्याचा सोसही नव्हता. समाजातल्या एका मोठा समूहाच्या भावभावनांना हात घालणाऱ्या कविता लिहिणे, एवढेच पाडगावकर करू शकत होते आणि तेच त्यांनी केले. बा. भ. बोरकर, कुसुमाग्रज आणि ना. घ. देशपांडे यांची बहुतांश कविता पाडगावकरांना वयाच्या ८०व्या वर्षापर्यंत तोंडपाठ होती. आपल्या आधीच्या पिढीतल्या कवींच्या कविता अशा मुखोद्गत असलेले आणि आपल्या समकालीन कवींविषयी सजग असलेले पाडगावकर हे कवी म्हणून निदान लोकप्रियतेच्या बाबतीत तरी मोठेच होते. त्यांच्या कवितासंग्रहाच्या किमान दोन ते कमाल पंचवीस आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या आहेत. अशी आणि इतकी वाचकप्रियता लाभलेला कवी महाराष्ट्रात निदान नजीकच्या काळात तरी निर्माण होण्याची शक्यता कमीच आहे. तोवर जगण्याचे बोलगाणे गाण्यासाठी, प्रेमाच्या आणा-भाका घेण्यासाठी आणि भवतालाकडे निर्मळ दृष्टीने पाहण्यासाठी पाडगावकरांशिवाय महाराष्ट्राला पर्याय नाही.

पॉवर आणि वावर

नुकताच, १२ डिसेंबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुप्रीमो शरद पवार यांचा अमृतमहोत्सवी वाढदिवस साजरा झाला. १० डिसेंबर रोजी दिल्लीत पवारांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त विज्ञानभवनात भव्यदिव्य कार्यक्रम झाला. त्याला राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मनमोहनसिंग, सोनिया-राहुल गांधी, लालूप्रसाद-नीतीशकुमार, सीताराम येचुरी, फारुख अब्दुल्ला यांच्यापर्यंत सर्वपक्षीय नेते एका व्यासपीठावर हजर होते. ज्या विधानभवनात एरवी फक्त राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांचे कार्यक्रम होतात, तिथे पवारांचा अमृतमहोत्सव साजरा होणे, हे पुरेसे सूचक आणि बरेचसे बोलके मानायला हरकत नसावी. यातून पवारांची पॉवर आणि वावर किती सर्वदूरपर्यंत पसरलेला आहे याची पुन्हा प्रचिती आली. याच कार्यक्रमात ‘प्रतिमेची पर्वा न करता जे योग्य वाटेल ते करा’ असा सल्ला पवारांनी आपल्याला दिला होता याचीही आठवण मोदींनी करून दिली, तर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ‘उत्तम नेटवर्किंग असलेले उत्कृष्ट राजकारणी’ अशा शब्दांत पवारांचा गौरव केला. कर्तबगारी, धडाडी, दूरदृष्टी, व्यापक समाजहित आणि खिळाडूवृत्ती अशा सर्वच बाबतीत शरद पवार यांच्या आसपासही पोहचू शकेल असा नेता आजघडीला महाराष्ट्रात नाही, हे सत्य मान्य करावेच लागेल. दुसरे म्हणजे पवारांचे राजकारण घराणेशाहीच्या खानदानी परंपरेतून घडलेले नाही. सामान्य राजकीय कार्यकर्त्यापासून त्यांच्या राजकारणाची सुरुवात झाली. मग आमदार, उपमंत्री, मंत्री, कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, केंद्रीय कॅबिनेटमंत्री अशी क्रमाक्रमाने ते एकेक पायऱ्या चढत गेल्याने त्यांच्यातील राजकारणी तावूनसुलाखून निघाला आहे. त्यामुळे घराणेशाहीच्या राजकारणाच्या मर्यादा त्यांना कधी पडल्या नाहीत. महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची त्यांच्याइतकी उत्तम आणि सखोल जाण आजघडीला महाराष्ट्रातल्या इतर कुठल्याही राजकीय नेत्याकडे नाही. महाराष्ट्राचा विकास (शेती, उद्योग, पायाभूत सोयीसुविधा अशा सर्व पातळीवरील) कशा प्रकारे व्हायला हवा, याची व्हिजनही आजघडीला फक्त त्यांच्याकडेच आहे. महाराष्ट्राची नाडी त्यांना अचूकपणे उमगलेली आहे. म्हणजे त्यांच्याकडे व्हिजन आहे. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जो व्यावहारीक शहाणपणा लागतो तोही आहे. सरकार व प्रशासन दोहोंवर त्यांची उत्तम पकड आहे. कधी कधी काही कटुनिर्णय लोकभावनेची पर्वा न करता व्यापक दृष्टिकोनातून रेटून नेणे गरजेचे असते, ती समजही पवारांकडे आहे. एवढेच नव्हे तर जनमत घडवण्याचेही सामर्थ्य त्यांच्याकडे आहे. 
यशवंतराव चव्हाण यांचे वारस म्हणून पवारांकडे सुरुवातीपासून पाहिले गेले. त्यामुळेच कदाचित त्यांची चव्हाणांशी अनेक बाततीत तुलनाही केली गेली, अजूनही जाते. कामाचा उरक, विषय समजावून घेण्याची आणि तो आत्मसात करण्याची क्षमता, तात्काळ निर्णय घेण्याची धडाडी, राजकारणातल्या व्यक्तीला अतिआवश्यक असलेले उत्तम संघटनकौशल्य आणि प्रसंगी पक्षातीत मैत्रीसंबंध राखण्याची चतुराई ही पवारांच्या राजकारणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये राहिलेली आहेत. धोरणीपणा आणि सुस्वभावी समंजसपणा हे त्यांचे गुणही त्यांची लोकप्रियता वाढण्याला सहाय्यभूत ठरले. ‘चाहत्यांचे आणि अनुयायांचे भले करणारा नेता’ हे समीकरण यशवंतराव चव्हाण यांच्या उत्तर आयुष्यातच महाराष्ट्रात जन्माला आले. त्यातून महाराष्ट्राची शुगरलॉबी तयारी झाली. नंतर शिक्षणसम्राट, सहकारसम्राट तयार झाले. काँग्रेसी राजकारणाने या नव्या बेटांच्या प्रभाव क्षेत्रांच्या कुशलतेने व्होटबँका केल्या. त्यामुळे ही बेटे प्रत्येकाची जहागिरी झाली आणि त्यांचे हित जपणाऱ्यांची स्तुतिपाठक झाली. पवारांनीही आपल्या राजकारणासाठी त्याचा कुशलतेने वापर करून घेतला. आधी काँग्रेसमधील आणि गेली सोळा वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पवारांचे राजकारण पाहिले तर हे सहजपणे दिसून येईल. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखेच पवारांनीही केवळ मराठ्याकेंद्रीत राजकारणाचा ‘बहुजनसमाजाचे राजकारण’ असा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला.
यशवंतराव चव्हाण यांनी साहित्यिक-विचारवंत यांचा योग्य तो आदर केला; त्यांच्यावर अनेकविध जबाबदाऱ्या सोपवल्या आणि त्यासाठी त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्यही दिले. पवारांनी हा वारसा पुढे चालवण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला तर त्यांना रॉयवादी विचारवंतांचा पाठिंबा, मार्गदर्शन आणि सहकार्यही लाभले. मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर, किल्लारी भूकंप, लक्ष्मण माने यांच्या संस्थेसाठीचे, रयत शिक्षणसंस्थेचे काम, महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ तळागाळात नेण्यासाठी केलेले प्रयत्न, शेतीसाठीची त्यांची मेहनत आणि कष्ट अशी पवारांच्या विकासात्मक राजकारणाची अनेक उदाहरणे देता येतील. 
१९७६पासून २०१४पर्यंत विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा असा १४ निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राने निवडून दिलेले आणि सलग पन्नासेक वर्षे राजकारणात असलेले पवार हे महाराष्ट्रातले एक दुर्मीळ उदाहरण आहे. पवारांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद चार वेळा भूषवले. ७८ साली वसंतराव नाईक यांना आव्हान देऊन पुलोदची स्थापना करून ते वयाच्या ३८व्या वर्षी पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ‘सर्वात तरुण मुख्यमंत्री’ होण्याचा मान त्यांनी मिळवला. त्यानंतर १९८८ आणि १९९० असे दोनदा मुख्यमंत्रीपद त्यांच्याकडे गेले. १९९१ साली राजीव गांधी यांच्या दु:खद अंतानंतर पवार राष्ट्रीय राजकारणात गेले. काँग्रेसची अवस्था निर्णायकी झाली होती. त्यामुळे पवारांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली. मात्र पर्दापणातच वाजवीपेक्षा जास्त यशाचा वाटा मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना त्यावेळी त्यांना अपयश आले. शिवाय या भलत्या साहसाचा फटका बसून पक्षांतर्गत त्यांचे हितशत्रू वाढले. मात्र त्यानंतर काही वर्षांनी एका पत्रकाराकडे त्यांनी कबुली दिली की, ‘त्यात वावगे ते काय? ज्या देशात चंद्रशेखर यांच्यासारखी व्यक्ती पंतप्रधान होऊ शकतात, तिथे मी का नाही?’ त्यांचे म्हणणे बरोबरच होते. राजकारण हे संधीच्या शोधात असलेल्यांचे आणि तिच्यावर झपड घालून तिचे सोने करणारांचे असतेच. त्यामुळे पवारांच्या अपेक्षेत तेव्हा आणि त्यानंतरही काहीच वावगे नव्हते. पण त्यांना ते साध्य मात्र झाले नाही.
दिल्लीत नीट पाय रोवता न आल्याने पवार १९९३ साली महाराष्ट्राचे चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. या शेवटच्या टर्ममध्ये मुंबई बॉम्बस्फोटांची मालिका घडली. त्यातून मुंबईला सावरण्याचे काम त्यांनी धडाडीने केले. दरम्यान १९९१-९२ या काळात त्यांनी पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्रीपद सांभाळले. १९९६ साली खासदार होऊन पवार केंद्रीय राजकारणात गेले. पण १९९७च्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पवार यांचा सीताराम केसरी यांनी दमदणीत पराभव केला. त्याआधीही त्यांचा केसरी यांनी असाच पराभव केला होता. ९८मध्ये लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदी त्यांची निवड झाली. पण वर्षभरातच काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना केली. २००४ आणि २००९ या मनमोहनसिंग यांच्या काळात त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून काम केले. यशवंतराव चव्हाण यांच्यापेक्षाही जास्त धडाडी पवारांकडे होती, आहे. पण तरीही दुर्दैवाने त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात चव्हाण यांच्याइतकेही यश मिळवता आले नाही, ही सत्य गोष्ट नाकारता येणार नाही.
१९७८ साली वसंतदादा पाटील सरकारमधून बाहेर पडून पवार पुलोद सरकारचे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा महाराष्ट्रात आणि काही प्रमाणात देशातही असा समज निर्माण झाला होता की, आता नेहरू-गांधी कुटुंबाची राजकीय घराणेशाही संपून भारतीय राजकारणाला वेगळे वळण मिळेल. देशात जनता पक्षाचे सरकार आले. पण त्याचा अंतर्गत सुंदोपसुंदीने दोन वर्षात धुव्वा उडाला. आणि पुढच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी ३५० हून अधिक जागा मिळवून पुन्हा सत्तेवर आल्या. मग पवार लवकरच पुन्हा काँग्रेसवासी झाले. १९९५ साली महाराष्ट्रात पवारांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची धूळधान झाली, ९६च्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसचे पानिपत झाले. पुढे सोनिया गांधी राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर सुरुवातीला त्यांच्यामध्ये इंदिरा गांधी पाहणाऱ्या पवारांनी ९९मध्ये पुन्हा बंड करून काँग्रेसचा त्याग केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या राजकीय घराणेशाहीला त्यांनी दुसऱ्यांदा आव्हान दिले, पण २००४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसशीच घरोबा केला. 
पवारांच्या या राजकारणामुळे त्यांच्याविषयी महाराष्ट्रात, दिल्लीत आणि काँग्रेसमध्ये अनेक गैरसमज निर्माण झाले. राजकारणातल्या व्यक्तीविषयी जनमानसात तसेही अनेक गैरसमज असतात. त्यातील काही राजकीय अपरिहार्यतेतून निर्माण होतात, काही वैचारिक भूमिकेतून होतात आणि काही लाडक्या म्हणवणाऱ्या नेत्याकडून असलेल्या वारेमाप अपेक्षांमुळे निर्माण होतात. पवार यांच्याविषयीही जनमानसात असे अनेक गैरसमज आहेत. आणखी एक असे की, आपल्या सहकाऱ्यांना, चाहते-समर्थकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी मनमोकळे करण्याचा पवारांचा स्वभाव नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनात काय चालले आहे, हे ते चेहऱ्यावर दिसू देत नाहीत. अनेकदा ते बोलतात एक आणि करतात भलतेच. ‘कात्रजचा घाट’ हा शब्दप्रयोग केसरीतल्या वि. स. माडीवाले यांनी जन्माला घातला असला तरी त्याचा मूर्तीमंत वापर पवारांनी अनेक वेळा केला. अशा गोष्टींमुळे पवारांबद्दल अनेक गैरसमज निर्माण झाले. पण त्यांनी त्याचा कधी खुलासा केला नाही. ‘आतल्या गाठीचे’ हा आरोप अनेक वेळा होऊनही त्याला उत्तर देण्याचे टाळले, त्यामुळे त्यांचे हितशत्रू पक्षाबाहेर आणि पक्षात दोन्हीकडे वाढले. आताही त्यांच्यासोबत असलेले अनेक नेते त्यांच्यासमोर, प्रसारमाध्यमांसमोर जो आदरभाव, निष्ठा व्यक्त करतात, ती खाजगीत बोलताना करत नाहीत. असे का व्हावे? त्याला कारण पवारांचे बेरजेचे राजकारण. त्यांना याचे भान नाही, असे अजिबातच नाही. पण त्यांना ते करता आले नाही हे मात्र खरे. राजकारणात बेरजेपेक्षा अनेकदा वजाबाकी, गुणाकार, भागाकारही करायचा असतो हेही पवारांना जमले नाही. ‘निवडणुकीत कामी येतात तीच माणसे आपली’, या व्यूहनीतीचा तोटा असा असतो की, त्यामुळे नवे नेतृत्व, कार्यक्षम कार्यकर्ते घडत नाहीत. कारण आपला फायदा आहे म्हणून आपल्याला महत्त्व आहे हे कार्यकर्त्यांना माहीत असते. त्यामुळे असे लोक आपला स्वार्थ साधण्यापुरते नेत्याचा शर्ट पकडून राहतात. या प्रकारात नीतिमत्ता, सदसदविवेक आणि व्यापकहित यांची हकालपट्टी होते. विचारांच्या अधिष्ठानाला जागा राहत नाही. उलट काहीएक विचार असलेल्यांचा उपहास, उपमर्द केला जातो वा त्यांचे तोंडदेखले कौतुक केले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पवारांनंतर सगळा आनंदीआनंद आहे, याचे हेच कारण आहे. अर्थात असे असले तरी पवारांकडे भविष्याचा वेध घेण्याची दूरदृष्टी आहे आणि राज्याला पुढे नेण्याची व्हिजनही आहे. पण राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात त्यांना त्याचा पूर्ण सक्षमतेने वापरत करता आला नाही. 
‘राजकारणात टिकून राहण्याला मी समजत होतो, त्यापेक्षा जास्त महत्त्व असते’ असे रूढार्थाने राजकारणी नसलेलेले माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी म्हटले होते. पवार तर पन्नासेक वर्षे महाराष्ट्राच्या आणि दिल्लीच्या राजकारणात खंबीरपणे पाय रोवून उभे आहेत. त्यांच्या पॉवर आणि वावरचा करिश्मा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वत्र पाहायला मिळतो. (पण त्यात सत्तेत असल्यामुळे किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या उपद्रवमूल्याचा भाग अधिक असतो. त्यात निखळ प्रेमाचा भाग कमी आणि स्वार्थाचा अधिक असतो. यशवंतराव चव्हाण यांच्या काही भूमिकांवरून त्यांच्याविषयीही महाराष्ट्रात टीका झाली. पण चव्हाणांच्या विश्वासार्हतेविषयी कधी कुणी शंका घेतली नाही. अगदी त्यांच्या कडव्या विरोधकांनीही नाही.) यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर हे पवार यांना साध्य होऊ शकले आहे. आणि त्यांच्यानंतर निदान येत्या काही दशकांत तरी हे इतर कुणा महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्याला जमेल असे वाटत नाही. पण तरीही ज्येष्ठ पत्रकार अरुण टिकेकर म्हणतात, त्याप्रमाणे पवारांना ‘महाराष्ट्राचे ज्योती बसू’ होता आले नाही आणि ‘देशाचे प्रति- यशवंतराव चव्हाण’ही!

‘इंडिया’ नॉट फॉर ‘भारत’?

गुजरातमधील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणूक निकालाने भारतीय मध्यमवर्गाचे सध्याचे हिरो मोदी आणि त्यांच्या भाजपला अजून एक धक्का दिला असला तरी हे निकाल दिल्ली आणि बिहारपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. या निकालांनी या राज्याची ‘शहरी गुजरात’ आणि ‘ग्रामीण गुजरात’ अशी ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ स्टाईल विभागणी केली आहे. शहरी गुजरातने मोदी-भाजपला पसंती दिली आहे, तर ग्रामीण गुजरातने सोनिया-राहुल-काँग्रेसला. याचा एक सरळ अर्थ असा आहे की, देशभर आणि सध्या संसदेमध्ये मोदी सरकारप्रणीत असहिष्णुतेविषयी (intolerance) कितीही घमासान चर्चा होत असली, रणकंदन माजवले जात असले तरी त्याची शहरी मध्यमवर्गाला फारशी फिकीर नाही, असे दिसते. दिल्लीतील मध्यमवर्ग अधिक स्वप्नाळू असल्याने त्याने अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे  सत्ता सोपवली. बिहार हे तर बोलूनचालून कृषिप्रधान राज्य. त्यामुळे त्याने नितीशकुमार यांच्याच हाती पुन्हा सत्ता सोपवणे पसंत केले. गुजरातचे तसे नाही. किमान मोदींनी गुजरातचा जो काही विकास घडवला त्यानुसार आणि एरवीही गुजरात हे व्यापाऱ्यांचे राज्य म्हणूनच ओळखले जाते. त्यामुळे तेथील मध्यमवर्ग आपल्या हिताबाबत अधिक सजग असतो, असणार! त्यात फारसे काही विशेष नाही. त्यामुळे त्याने पुन्हा भाजपच्याच हाती आपल्या सहाही महानगर पालिका आणि ५६ पैकी ४० नगरपालिका सोपवणे श्रेयस्कर मानले.
यातून काही अनुमाने निघतात. एक, आर्थिक उदारीकरणाने शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत यांच्यामधील जी दरी रुंदावण्याचे काम केले आहे,  त्यानुसार इथून पुढे भारतीय राजकारण वळण घेण्याची शक्यता आहे. यूपीए-१ वर शहरी आणि ग्रामीण भारताने विश्वास टाकला होता, कारण त्यांना या सरकारकडून अपेक्षा होती, असे मानले जाते. ती यूपीए-१ने फारशी गांभीर्याने घेतली नसली तरी आर्थिक सुधारणांना कल्याणकारी योजनांची जोड देऊन ग्रामीण भागाकडे काही प्रमाणात लक्ष पुरवले होते. त्या जोरावर भारतीय जनतेने यूपीए -२ला पुन्हा पाच वर्षांसाठी सत्ता दिली. पण या सरकारने आधीच्यापेक्षा जास्त बेफिकिरी दाखवत आर्थिक सुधारणा आणि कल्याणकारी सुधारणा यांचा व्यवस्थित ताळमेळ घातला नाही. शिवाय मनमोहनसिंग कितीही प्रामाणिक, सत्शील, सज्जन, चारित्र्यसंपन्न पंतप्रधान असले तरी त्यांना काम, वाणी आणि प्रशासनावरील पकड यापैकी कुठेच फारसा करिष्मा दाखवता आला नाही.
यूपीएच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळातच ‘गुजरातचे विकासपुरुष’ ठरलेल्या नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय पातळीवर उदय होऊन त्यांच्या वाणी आणि करणीने भारतीय मध्यमवर्गाला नवा फरिश्ता मिळाला! परिणामी या वर्गाने त्यांच्या हाती सत्ता सोपवली. मोदी यांनी जवळपास एकहाती सत्ता देण्यामध्ये शहरी इंडियाचा म्हणजेच मध्यमवर्गाचा मोठा वाटा होता. त्या तुलनेत ग्रामीण भारताला मोदींनी तेवढी काही भूरळ घातली नव्हती.
 तशी मध्यमवर्ग ही आपली भविष्यातली व्होट बँक आहे, याची खूणगाठ भाजपने २००० पासूनच बांधली होती. मध्यमवर्ग हा कुठल्याही शहरातला आणि देशातला असला तरी तो भांडवलदारांचा सांगाती असतो. त्याला आपला नेता हा नेहमी ‘लार्जर दॅन लाईफ’ लागतो. या वर्गाच्या स्वप्नांविषयी जो नेता जितका स्वप्नाळू असेल तितका हा वर्ग आश्वस्त होतो. विकासाची, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची आणि भारताच्या संदर्भात सात्त्विक नेतृत्वाची (पक्षी - ब्रह्मचारी, आध्यात्मिक, प्रामाणिक. आठवा- अण्णा हजारे, केजरीवाल) स्वप्ने जास्त भुरळ घालतात.
या वर्गाने आपले पांढरपेशेपण आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात खुंटीवर टांगून ठेवले. अति श्रीमंतांच्या चंगळवादी मानसिकतेकडे जिभल्या चाटत पाहायचे दिवस उदारीकरणाने घालवून तशी संधी या वर्गालाही देऊ केली. तसाही हा वर्ग संधिसाधूच असल्याने त्याने त्यावर झडप घातली.
 संख्येने वाढता असलेला हा मध्यम आणि नव मध्यम वर्ग नावाचा ग्राहक आर्थिक उदारीकरणातल्या बाजारपेठेला हवाच होता. तिने ९९ रुपयांच्या आकर्षक स्कीमपासून मल्टी स्टोअर मॉलपर्यंत सगळ्या गोष्टी या वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून आखल्या. बाजारपेठा, उद्योगधंदे, कॉर्पोरेट जगत, सरकार, प्रसारमाध्यमे सर्व ठिकाणी हाच वर्ग लक्षवेधी ठरू लागला. ही सारी उदारीकरणाचीच कल्पक किमया आहे. काही वर्षांपूर्वीच्या एका टीव्ही मालिकेचे शीर्षकगीत होते- ‘पैसा पाहिजे पैसा, पैसा हाच देव, तुझ्यापाशी जे असेल ते विक्रीला ठेव’. ती मालिका आणि तिचे हे शीर्षकगीत याच वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून होते. आजघडीला याच वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांना, गरजांना, स्वप्नांना सरकारपासून कॉर्पोरेट जगतापर्यंत आणि प्रसारमाध्यमांपासून चित्रपटजगतापर्यंत सर्वत्र प्राथमिकता आहे.
साहित्य, सिनेमा, नाटके, इतर कला, सोशल मीडिया, राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण अशा सर्व क्षेत्रांतून एकेकाळी ग्रामीण भारताचे जे ठसठशीत प्रतिबिंब उमटत होते, ते गेल्या दहा-पंधरा वर्षांच्या काळात जवळपास गायब झाले आहे. प्रायोगिक स्तरावर एखाददुसरा प्रयोग होतोही, पण त्यांचे सादरीकरण मध्यमवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवूनच होते.
हे सर्व साहजिक आणि अपरिहार्य आहे. पण हाच मध्यमवर्ग समाजाला सर्व क्षेत्रात मार्गदर्शन करत असतो आणि त्या क्षेत्राचे पुढारपणही करत असतो. साऱ्या समाजाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आणि पात्रता याच वर्गाकडे असते. पण हे करताना आताशा हा वर्ग दिसत नाही. आपण सुशिक्षित आणि बुद्धिवादी आहोत, तेव्हा सामािजक नीतिमत्ता ठरवण्याची, समाजाचे नेतृत्व करण्याची आणि त्याला दिशा देण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, असते, याचे भान मात्र हा वर्ग पूर्णपणे गमावून बसला आहे. ‘मी, माझे, मला’ एवढाच या वर्गाने आपल्या जगाचा परिघ करून घेतला आहे. ग्रामीण भारताशी कुठल्याही प्रकारचा संबंध वा त्याच्याशी कसल्याही प्रकारचे सोयरसुतक या वर्गाला नको आहे. त्यामुळे या देशाची शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत अशी सरळ विभागणी झाली आहे. शहरी भारताने त्याच्या आवडीनिवडी, स्वार्थ आणि अहंकार यांना बढावा देणाऱ्या नेतृत्वाची देशपातळीवर निवड केली आहे. त्या सरकारलाही ग्रामीण भारताशी फारसे देणेघेणे नाही असे गेल्या दीडवर्षाच्या त्याच्या कारभारातून तरी दिसते आहे.  त्यामुळे ग्रामीण गुजरातने जो पर्याय निवडला आहे, त्यातून ‘इंडिया’ नॉट फाॅर ‘भारत’ हेच पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. मध्यमवर्गाने आणि त्याचेच प्रतिनिधित्व करणाऱ्या केंद्र सरकारने स्वत:ला ग्रामीण भागापासून असे तोडून घेणे, ही नव्या संकटाची नांदी ठरू शकते.

कोण हे श्रीपाल सबनीस?

श्रीपाल सबनीस

जगप्रसिद्ध विचारवंत बर्ट्रांड रसेल यांच्या ‘अनपॉप्युलर एसेज’ या पुस्तकात एक निबंध आहे - ‘अॅन आउटलाइन ऑफ इंटेलेक्च्युअल रबिश’. माणूस तर्कसंगत विचार करणारा प्राणी आहे असं विचारवंत, वैज्ञानिक, समाज शास्त्रज्ञ कितीही सांगत असले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात माणसाचं वर्तन हे विचारांशी कसं प्रतिकूलता दर्शवणारं असतं, याची अनेक उदाहरणं त्यांनी या निबंधात दिली आहेत. भारतातलं सध्याचं एकंदर वातावरण असंच तर्कसंगत विचाराला डोक्यावर उभं करणारं आहे. केंद्रात सत्तेत असलेला भाजप, मोदी टोडीज, नमोभक्त ज्या पद्धतीने विधानं करत आहेत, ती उन्मादाने भरलेली आहेत. त्यांच्यात धाकदपटशा, इतरांविषयीची तुच्छता, बेदरकार वृत्ती आणि स्वतःविषयीचं पराकोटीचं प्रेम पाहायला मिळतं. आपल्या प्रत्येक चुकीचं खापर इतरांवर फोडायचं आणि स्वतःचं मोठेपण सिद्ध करण्यासाठी इतरांना हिणकस ठरवायचं, या केंद्र सरकारच्या अजेंड्याची लागण साथीच्या रोगासारखी झपाट्याने इतरत्रही होत आहे. सोशल मीडियावरील अनेक जण या बाधेला सर्वाधिक प्रमाणात बळी पडल्याचं दिसतं आहे. प्रसारमाध्यमंही हिस्टेरिया झाल्यासारखी वागू लागली आहेत. त्यामुळे समाजमन अधिकाधिक कलुषित होत आहे की काय, असा प्रश्न पडू लागला आहे. काय खरं, काय खोटं आणि एखाद्या गोष्टीकडे कसं पाहावं हे किमान तारतम्य सर्वांनी सोडून दिलं की, केवळ व्यक्तीनिंदेला उधाण येतं.
सध्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत हाच प्रकार चालू आहे.
महाराष्ट्रात अशा ‘मोदी टोडीज’च्या (म्हणजे केवळ फुरफुरणारे, खरारा करणारे लोक- इति सलमान रश्दी) कचाट्यात सध्या श्रीपाल सबनीस सापडले आहेत. ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस?’ असा प्रश्न प्रसारमाध्यमांमधून, सोशल मीडियावर विचारला जातो आहे. या सबनीस यांची जानेवारी महिन्यात पुण्याजवळील पिंपरी-चिंचवड येथे होत असलेल्या ८९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. आम्हाला ज्याचे नावही किमान ऐकून माहीत नाही, अशा व्यक्तीची निवड संमेलनाध्यक्षपदी झाल्याचा मनस्वी राग या मंडळींना आलेला आहे, हे त्यांच्या प्रतिक्रियांमधून स्पष्टपणे जाणवतं आहे, ते स्वाभाविकच म्हणायला हवं. जी व्यक्ती आम्हाला माहीत नाही, ती संमेलनाध्यक्षपदाला पात्रच ठरू शकत नाही, असं काही लोक म्हणत असतील, तर त्याला काय करणार? हा इतरांची गुणवत्ता ठरवण्याचा कसा काय निकष असू शकतो, असं विचारणाऱ्यांची त्यांच्याकडून हेटाळणी होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
दरवर्षी संमेलनाच्या तारखा जाहीर झाल्या की, हजारभर लोक साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कसा काय ठरवतात, हा एक ठरलेला आरोप असतो. त्यात चांगल्या आणि निदान ऐकून माहीत असलेल्या व्यक्तीची निवड झाली की, हा आरोप वर्षभरासाठी बासनात जातो; पण अनपेक्षित व्यक्तीची निवड झाली की, तो उचल खातो. या वेळी निवडून आलेले श्रीपाल सबनीस दुसऱ्या प्रकारचे संमेलनाध्यक्ष ठरले आहेत. त्यामुळे ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस,’ असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. गंमत म्हणजे प्रसारमाध्यमातील, सोशल मीडियावरील बहुतांश व्यक्तींना त्यांचं नावही फारसं माहीत नसल्याने ही मंडळी आपल्यासारखंच फारसं वाचन नसलेल्या लोकांना हा प्रश्न विचारून आपला अंदाज कसा बरोबर ठरतो आहे, याचं समाधान मिळवू पाहत आहेत.
सोशल मीडिया हा तर असे गैरलागू प्रश्न विचारून आपलं पांडित्य मिरवणाऱ्यांचाच अड्डा झाला आहे.
चुकीच्या माणसांनी चुकीचा प्रश्न चुकीच्या लोकांना विचारणं, ही दांभिकतेची सुरुवात असते. कारण त्यांना या प्रश्नाचं उत्तर स्वतः शोधायचं नसतं (त्यासाठी अभ्यास, वाचन करण्यात अनेक तास खर्च करण्यात कोण वेळ घालवणार? हा काय फाजिलपणा आहे!). त्यांनी त्याचं उत्तर आधीच काढून ठेवलेलं असतं. त्यांना केवळ आपल्या उत्तराला लाइक्स मिळवायचे असतात. एखाद-दुसरं विरोधी उत्तर आलंच, तर त्याची टर उडवायची, असा या मंडळींचा खाक्या असतो.
 साहित्य संमेलनाच्या निवडणूक प्रक्रियेविषयी कितीही मतभेद असले तरी आणि त्यात अनेक त्रुटी असल्या तरी ही निवड लोकशाही मार्गाने झालेली असते, हे लक्षात घ्यायला हवं. अशाच पद्धतीने निवडून आलेले नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार, पंतप्रधान हे आपण चालवून घेतोच ना? मग साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष चालवून घ्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? राज्य व केंद्र सरकारातल्या मंत्र्यांची नावं किती जणांना माहीत असतात? केवळ नाव माहीत असण्यापलीकडे त्यांच्याविषयी किती माहिती असते? त्या वेळी किती जणांचा अहंकार दुखावला जातो? खरी गोष्ट अशी आहे की, सबनीस यांची निवड ही सुशिक्षित म्हणवल्या जाणाऱ्या, साहित्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक महाराष्ट्रीयाच्या निषि्क्रयतेला, बेफिकीरतेला आणि सुशेगाद वृत्तीला बसलेली चपराक आहे. कारण असा प्रश्न याआधी कधी विचारला गेला नाही. इंदिरा संत यांच्यासारख्या प्रतिभावान कवयित्रीला हरवून रमेश मंत्री यांच्यासारखा सामान्य वकुबाचा लेखक संमेलनाध्यक्ष झाला, तेव्हाही हा प्रश्न विचारला गेला नव्हता. कारण ते कितीही सामान्य असले, तरी त्यांचं नाव, त्यांची पुस्तकं अनेकांना माहीत होती. अनेकांना ती तेव्हाही आवडत होती आणि आजही आवडतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून इंदिरा संतांचा पराभव होणं, याचं कुणालाही वैषम्य वाटलं नाही. (‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे तत्कालीन संपादक गोविंद तळवलकर यांनी मात्र मंत्रींऐवजी संत यांच्या काव्याचं मोठेपण सांगणारा अग्रलेख लिहून त्यांचा निकष महाराष्ट्राला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातून कुणी धडा घेतला?) पण हे फार जुनं उदाहरण झालं. अलीकडच्या काळात संमेलनाध्यक्ष झालेल्यांची केवळ नावंच अनेकांना माहीत होती. काहींनी त्यांची पुस्तकं वाचली होती. त्यामुळे त्यांचा या नावांना काहीच आक्षेप नव्हता; पण या व्यक्तींचं वाङ््मयीन कर्तृत्व त्यांना महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक अॅम्बेसेडरपद मानलं जाणारं संमेलनाध्यक्षाचं पद वर्षभरासाठी द्यावं, इतक्या तोलामोलाचं होतं का, असा प्रश्न कुणालाही पडला नाही. आपल्याला माहीत असलेली व्यक्ती निवड झालेल्या पदासाठी अपात्र असली तरी आम्ही खपवून घेऊ; पण अपरिचित व्यक्ती या पदासाठी पात्र आहे की नाही, याचा विचार न करता आम्ही केवळ आम्हाला माहीत नसणं हाच निकष तिला लावू, असा या मंडळींचा खाक्या दिसतो आहे.
आपल्या अज्ञानावर मात करण्यासाठी इतरांना हिणकस ठरवण्याची पद्धत केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरातच लोकप्रिय होत चालली आहे. केंद्र सरकारचे अनेक मंत्री, खासदार, इतकंच नव्हे, तर पंतप्रधानही तेच आपलं राष्ट्रीय धोरण आहे हे सतत दाखवून देत असतील, तर इतरांनी तोच कित्ता गिरवल्यास फारसं आश्चर्य वाटून घेण्याचं कारण नाही. केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पुढाकाराने देशभर सध्या जो हिंदुत्ववादी उन्मादाला ज्वर चढला आहे, त्याचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करणाऱ्या देशभरातील साहित्यिकांना ‘तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?’ असा उर्मट प्रश्न विचारणाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारमधल्या मंत्र्यांच्या बरोबरीने फेसबुकी विचारवंत, ट्विटरपंडित आघाडीवर होते. सरकारमधल्या मंत्र्यांचं एकवेळ सोडा, त्यांच्याकडे टीका स्वीकारण्याएवढं सौजन्य नाही; पण या सरकारच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पुढाकाराने देशभरातल्या विचारवंतांच्या, अल्पसंख्याकांच्या हत्यांना बळ दिलं जात आहे, मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याकांविषयी विद्वेषाची मोहीम राबवली जात आहे, पाकिस्तानात घालवून देण्यापासून हातपाय तोडण्यापर्यंत धमक्या दिल्या जात आहेत, ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे. असं आणीबाणीतही झालं नव्हतं, एवढा तर्कसंगत विचार ज्यांना करता येत नाही, त्यांना असा प्रश्न विचारून आपण आपलं विचारदारिद्र्य प्रगट करत आहोत, याचंही भान राहिलं नव्हतं. तेच लोक आता सबनीस यांच्या पात्रतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
या टीकाखोरांच्या सुदैवाने सबनीस यांचं वाङ्मयीन कर्तृत्व संशयास्पद आहे.
त्यामुळे त्यांच्या बाजूने फारसं बोलण्यासारखं काही नाही. दोन प्रातिनिधिक उदाहरणं सांगण्यासारखी आहेत.
२००३-०४ ची गोष्ट असेल. पुण्यात श्रीपाल सबनीस यांच्या ‘संस्कृती समीक्षेची तिसरी भूमिका’ या पुस्तकाचं प्रकाशन होतं. प्रमुख पाहुण्या होत्या, प्रा. पुष्पा भावे. त्या भाषणाला उभ्या राहिल्या आणि सुरुवातीलाच त्यांनी सांगून टाकलं, “या पुस्तकात तिसरी भूमिका वगैरे काही नाही. प्राथमिक भूमिकाच आहे आणि ती प्राथमिक पद्धतीनेच मांडली आहे.” या कार्यक्रमाला येताना सबनीस यांच्या गाडीला छोटासा अपघात होऊन त्यांच्या हाताला फ्रॅक्चर झालं होतं. बँडेज बांधून आलेल्या सबनीसांनी भाषणाला उभं राहताच आपला अपघात कसा झाला, त्या अपघात करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध आपण कशी पोलिस केस करणार आहोत, याचा लांबलचक पाढा वाचला. ‘संस्कृती समीक्षेची तिसरी भूमिका’ मांडण्याची उठाठेव करणाऱ्या व्यक्तीला कुठं काय बोलावं आणि किती बोलावं, याचं किमान भान तरी असावं की नाही?
त्यानंतरची दोनेक वर्षांपूर्वीची गोष्ट. याच सबनीसांना जळगाव विद्यापीठाचा कुलगुरू होण्याची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी काय करावं, तर त्यांनी लिहिलेल्या तीसेक पुस्तकांची यादी, त्यावर महाराष्ट्रातील मान्यवर व्यक्तींनी ‘केवळ वाईट कसं बोलायचं?’ म्हणून दिलेले प्रोत्साहनपर अभिप्राय, त्या पुस्तकांना मिळालेले वेगवेगळे पुरस्कार, त्यावर आलेली पुस्तक परीक्षणं, त्यांनी इतरांच्या पुस्तकांना लिहिलेल्या प्रस्तावना, असं मोठं बाड ‘युक्रांद’चे संस्थापक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. कुमार सप्तर्षी यांना पाठवलं होतं. सोबत एक पत्रही होतं. त्यात सप्तर्षी यांना विनंती केली होती की, माझी कुलगुरूपदासाठी आपण मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्याकडे शिफारस करावी. आपण त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलून माझं नाव त्यांना सुचवावं. याच विद्यापीठाच्या मानव्यविद्या विभागात प्राध्यापक म्हणून काम करत असूनही, ज्या व्यक्तीला कुलगुरूपदाची निवड कशी केली जाते, त्यासाठी काय करावं लागतं याची माहिती नाही, हे पाहून सप्तर्षी हतबुद्ध झाले.
 आपल्याला लिहिता येतं, याचाच हिस्टेरिया झालेले अनेक लोक मराठी साहित्यात आहेत. त्यातले काही संमेलनाध्यक्षही झाले आहेत. अनेकांना मानाची पदं, पुरस्कारही मिळाले आहेत. सबनीस त्यांच्यापैकीच एक आहेत. सामान्य स्वरूपाची आणि तिरपागडी निरीक्षणं प्रचंड अभिनिवेषाने मांडणं, हेच त्यांचं लेखनवैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे तीसेक पुस्तकं लिहूनही त्यांची फारशी दखल घेतली गेलेली नाही; पण म्हणून ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस?’ असा प्रश्न सयुक्तिक ठरतो असं नाही. कारण इतरांना कमअस्सल ठरवून आपलं कर्तृत्व मोठं ठरत नाही. अशाने तुम्ही फार तर ‘मोदी टोडीज’ ठरू शकता.
प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार गमवायचा नसेल, तर समाजाचा एक घटक म्हणून असलेली आपली कर्तव्यंही पार पाडायला हवीत. साहित्य संमेलनाची निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक कशी होईल, केवळ हजारभर लोकांची ‘आम्ही ठरवू तो संमेलनाध्यक्ष’ ही मक्तेदारी मोडून कशी काढता येईल, यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. महाराष्ट्रातल्या पुणे, मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील चारही साहित्य संस्था राजकारण्यांचे चराऊ कुरण होत चालल्या आहेत. पुण्याची महाराष्ट्र साहित्य परिषद तर त्यांनी घशात घातलीच आहे. उद्या या परिषदेच्या जागी मोठं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभं राहिलं आणि परिषदेचं कार्यालय कुठल्या तरी सांदीकोपऱ्यात गेलं, तर आश्चर्य वाटायला नको. दुसरं म्हणजे साहित्य संस्था, साहित्य संमेलन यांच्यापासून मराठीतले प्रतिभावान साहित्यिक नेहमीच लांब राहत आले आहेत. विजय तेंडुलकर, मंगेश पाडगावकर यांसारख्या अनेक बुजुर्गांनी साहित्य संमेलनाची निवडणूक न लढण्याची हीच कारणं आहेत. त्यात त्यांचं काहीच नुकसान झालं नाही. त्यांना हा सन्मान मिळवून देण्यासाठी आपण काय प्रयत्न केले? कुठल्याही क्षेत्रात पोकळी आपोआप निर्माण होत नाही. चांगली माणसं त्यापासून लांब राहिली की, ती पोकळी सुमार लोक भरून काढत असतात. महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थांचं सध्या तेच झालं आहे. त्याची कुणालाही खंत नाही; पण तिथल्या लोकांविषयी तुच्छतेने बोलण्याचा अधिकार मात्र सर्व जण बजावत असतात. केवळ इतरांना कमी लेखून कुठलेच बदल होत नसतात. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागते आणि ती एकदाही करून भागत नाही. ती सातत्याने करावी लागते. नाहीतर मग ‘कोण हे श्रीपाल सबनीस?’ या प्रश्नाला श्रीपाल सबनीस यांनी दिलेलं, ‘साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा अवमान खपवून घेणार नाही’ हे दमदाटीचं उत्तर ऐकून घेण्याची वेळ येते!
या साऱ्या प्रकारातून सबनीस आणि आपल्यात फारसा फरक राहत नाही. दोघंही एकाच बोटीतले प्रवासी ठरतात.