पोस्टाची अवकळा मराठी नियतकालिकांच्या मुळावर

वाचनाच्या नावडीपासून अर्थकारणाच्या आेढग्रस्तीपर्यंत अनेक घटक आज मराठी नियतकालिकांच्या मुळावर आले आहेत. आता त्यात पोस्ट खात्याचीही भर पडत चालली आहे. या नव्या संकटाने ही 

नियतकालिके त्रस्त झालीत.

............................................................................................

सलग २० हून अधिक दिवस पुण्याच्या ‘एफटीआय’मधील विद्यार्थ्यांचे नव्या संचालकांविरोधातले आंदोलन तग धरून आहे. त्यातून इतर काही निष्पन्न होईल न होईल; पण एक गोष्ट सिद्ध व्हायला हरकत नाही की, आपल्यावरील अन्यायाला आंदोलनाच्या माध्यमातून वाचा फोडण्याचे दिवस अजूनही पूर्णपणे इतिहासजमा झालेले नाहीत; पण ही मिणमिणती पणती म्हणावी,

तशा प्रकारची अंधूक आशादायक घटना आहे. कारण महाराष्ट्रातल्या सामाजिक क्षेत्रातल्या, कलाक्षेत्रातल्या आणि साहित्यक्षेत्रातल्या चळवळी जवळपास संपल्यात जमा आहेत. या क्षेत्रातील मान्यवर संस्था-संघटना यांनाही मरगळ आली आहे. सुशिक्षित, बुद्धिजीवी (हल्ली यांनाच ‘बुद्धिवादी’ म्हणण्याची/समजण्याची प्रथा पडली आहे.) मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने

साहित्य-कला हे विषय, विशेषत: नियोजनपूर्वक वेळ देऊन वाचन या गोष्टी बिनमहत्त्वाच्या होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे हा सगळा अनर्थ ओढवला आहे, असं एक आकलन हल्ली अनेक मान्यवर मांडत असतात. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही आहे, नाही असं नाही; पण ते एकमेव कारण आहे, असं मात्र निश्चित म्हणता येणार नाही.
मराठीतल्या नियतकालिकांची अलीकडच्या

काळात शोचनीय म्हणावी इतकी वाईट स्थिती झाली आहे. त्यांची वाचकसंख्या रोडावत चालली आहे. त्यांचे वर्गणीदार वाढते नाहीत. नवे वर्गणीदार मिळवण्यासाठी ते आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत; पण त्यात म्हणावं तसं यश येत नाही. आकर्षक योजना, सवलत योजना, बक्षिसं देऊनही नव्याने मिळालेले वर्गणीदार टिकत नाहीत. त्यांचं आर्थिक भांडवलही तुटपुंजं असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा पडतात.

तुटपुंज्या वर्गणीदारांच्या संख्येवर अंकाचं अर्थकारण चालू शकत नाही आणि अंकाचा खप मर्यादित असल्याने जाहिराती मिळायलाही अडचणी येतात. दुसरीकडे अंकाच्या निर्मितीचा खर्च वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत मराठीतल्या अनेक मासिकांना महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून मिळणारं अनुदान आणि भारतीय टपाल खात्याकडून अंक

पाठवण्यासाठी मिळणारी सवलत, हाच काय तो आधार उरला आहे; पण साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचं अनुदान अतिशय तुटपुंजं असतं. ‘अंतर्नाद’सारख्या मासिकाला वर्षाला फार तर ४० हजार रुपये अनुदान दिलं जातं. त्यातून त्यांचा जेमतेम एकच अंक निघतो. हे मंडळ महाराष्ट्रातील ३०-३५ मासिकांना अशा प्रकारे अनुदान देतं. ती चांगलीच गोष्ट आहे; पण त्याचा आकडा फारच तोकडा असल्याने त्यातून

म्हणावा तसा परिणाम साधला जात नाही. मराठीतल्या मासिकांना कालपरवापर्यंत दुसरा मोठा आधार होता तो, भारतीय पोस्ट खात्याचा. अंक पोस्टाने पाठवण्यासाठी रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर या मासिकांना भरपूर सवलत मिळते. अंक पाठवण्यासाठी वजनानुसार २५ पैसे, ५० पैसे आणि एक रुपया असा अधिभार पोस्टखात्याकडून आकारला जातो.  दर आठवड्याचे, पंधरवड्याचे वा महिन्याचे

चार-दोन हजार अंक पाठवण्यासाठी हा खर्च तसा खूपच कमी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हजारभर नियतकालिकांना त्याचा मोठा आधार होता; पण गेल्या काही वर्षांत पोस्ट खात्याकडून या नियतकालिकांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठं नवंच उभं ठाकलं आहे.
काय होतं आहे नेमकं?
गेल्या काही वर्षांत पोस्ट खात्याकडून आपल्याला येणाऱ्या पत्रांमध्ये, नियतकालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. याचं कारण पाहू गेल्यास असं दिसतं की, पोस्ट खात्यालाच अवकळा आली आहे. केंद्र सरकारने या खात्याची अतोनात हेळसांड चालवली आहे. या खात्यातली माणसं निवृत्त झाली की, त्यांच्या जागी नव्या नेमणुका केल्या जात नाहीत. नवी भरती तर पूर्णपणे बंद केली आहे. त्यामुळे उर्वरित पोस्टमनवर कामाचा प्रचंड ताण येतो. एकाच पोस्टमनला रोज दहा-बारा किलोमीटर फिरायला सांगितलं जातं. ते कुणाही माणसाला शक्य नसतं. त्यामुळे पोस्टमन त्रासून गेले आहेत. त्याचा परिणाम त्यांच्या कामावर होतो आहे. याची अगदी वरपर्यंत चौकशी केल्यावर समजतं की, या परिस्थितीवर सध्याच्या घडीला कुठलाच सकारात्मक उपाय पोस्ट खात्याला करता येत नाही. कारण केंद्र सरकारच्या दृष्टीने हे खातं बेदखल झालं आहे. त्यामुळे सरकारकडून कुठल्याही प्रकारचं साहाय्य, मदत, सेवा-सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. आहे त्या स्थितीत काम करायला सांगितलं जात आहे.
अशा परिस्थितीत कोणता उपाय उरतो?
तर जेवढं शक्य, तेवढं करायचं, बाकीचं बाजूला टाकायचं. पोस्टमन नेमकं तेच करत आहेत. आपल्यापैकी अनेकांच्या लक्षात आलं असेल की, अलीकडच्या काळात नित्यनेमाने दिसणारा पोस्टमन आता कधीतरीच दिसतो. चार-पाच दिवसांतून एकदा त्याचं दर्शन झालं तरी खूप. बऱ्याचदा तो आठवडा-आठवडा दिसतही नाही. याचं कारण, आता कुणी एकमेकांना पत्र लिहीत नाही, कुणी मनिऑर्डर पाठवत नाही. हल्ली शुभेच्छा कार्डही

पाठवली जात नाहीत. लहान मुलांच्या वाढदिवसांपासून लग्नाच्या वाढदिवसांपर्यंत आणि दिवाळीपासून नववर्षापर्यंतच्या सर्व सणांच्या निमित्ताने दिल्या-घेतल्या जाणाऱ्या शुभेच्छांसाठी कुणी पोस्टाचा आधार घेत नाही. फेसबुक-वॉट्सअॅप-मोबाइल त्यापेक्षा जास्त जलद आणि सोयीचे ठरतात. यामुळे पोस्ट खात्याला अवकळा आली, असं आपण समजतो; पण खरा प्रकार असा नाही. अजूनही अनेक प्रकारची नियतकालिकं, कार्यालयीन

पत्रव्यवहार आणि इतर बराचसा पत्रव्यवहार पोस्टामार्फतच होतो; पण एकंदर पत्रव्यवहार कमी झाला आहे, ही खरी गोष्ट आहे. अलीकडच्या काळात पोस्टाने वेगवेगळ्या योजना राबवून, बचतीच्या योजना आखून स्वत:ला टिकण्याचे वेगळे पर्याय शोधलेले आहेत; पण दैनंदिन बटवडा कमी झाला आहे, हेही तितकंच खरं.
याचा सर्वात मोठा परिणाम झाला आहे तो मराठीतल्या नियतकालिकांवर. कारण पोस्ट खात्याकडे असलेलं मनुष्यबळ आणि त्यांच्याकडे येणारा रोजचा पत्रव्यवहार यांचं प्रमाण पूर्णपणे व्यस्त आहे. कामाचा डोंगर रोज उभा राहतो; पण तो उपसायला माणसं आणणार कुठून? त्यामुळे पोस्ट खात्याकडून सरळ-सोपा मार्ग अवलंबला जातो. तो म्हणजे, जे फारसं महत्त्वाचं नाही, ते सरळ बाजूला टाकलं जातं. याचा पहिला फटका मराठी नियतकालिकांना बसतो. कारण या नियतकालिकांचे अंक १५ दिवसांनी दिले काय आणि महिन्याने दिले काय, त्यामुळे कुणाचंही फारसं नुकसान होत नाही, असा पोस्ट खातं विचार करतं. त्यामुळे ही नियतकालिकं पोस्ट खात्यातच सरळ बाजूला काढली जातात आणि महिन्यातून कधीतरी एकदम वाटली जातात. दुसरी गोष्ट अशी की, पोस्टात फारसे कर्मचारीच नसल्याने या नियतकालिकांवर टिकिटं लावण्याचं कामही आता त्या त्या नियतकालिकांच्याच माणसांनाच करायला सांगितलं जातं. अंकावर रजिस्ट्रेशन क्रमांकच छापलेला नाही, यावेळी अंकाची वाढलेली पानेच आगाऊ सांगितलेली नाहीत, अंक वेळेवरच आणले नाहीत, अंकावर पृष्ठसंख्याच टाकली नाही, अशा बारीकसारीक गोष्टींवरून अडवणूक करायचा प्रयत्न केला जातो. जेणेकरून पोस्टाच्या या जाचाला कंटाळून ही नियतकालिकं वेगळा पर्याय शोधतील, असा त्यामागचा होरा आहे.

पोस्ट खात्यापुढे दुसरा पर्याय नसल्याने त्यांनी हा सोयीचा मार्ग अवलंबला असला, तरी तो या नियतकालिकांसाठी गैरसोयीचा ठरत आहे. कुठलाही वर्गणीदार असा विचार करतो की, मला पैसे भरूनही अंक वेळेवर मिळत नसतील, तर त्याचा काय उपयोग? मग, तो एकदा वर्गणी संपली की, पुन्हा तिचं नूतनीकरण करत नाही. यामुळे मराठीतल्या अनेक नियतकालिकांच्या वर्गणीदारांची संख्या रोडावत चालली आहे.
‘रूपवाणी’, ‘मराठी संशोधन पत्रिका’, ‘अंतर्नाद’, ‘मसाप पत्रिका’, ‘साहित्य’, ‘पंचधारा’, ‘युगवाणी’, ‘आजचा सुधारक’, ‘पालकनीती’, ‘मिळून साऱ्याजणी’, ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’, ‘भाषा आणि जीवन’, ‘नव अनुष्टुभ’, ‘आपलं पर्यावरण’, ‘वनराई’, ‘सत्याग्रही विचारधारा’, ‘साहित्य सूची’, ‘ललित’, ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’, ‘नवभारत’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘आपले जग’, ‘शेतकरी संघटक’, ‘माहेर’, ‘मेनका’, ‘जडण-घडण’, ‘वसंत’, ‘अर्थबोधपत्रिका’, ‘साप्ताहिक साधना’, ‘श्री व सौ’, ‘विकल्पवेध’, ‘व्यापारी मित्र’, ‘पुरुष उवाच’, ‘किर्लोस्कर’, ‘स्त्री’, ‘किस्त्रीम’, ‘ग्राहकहित’, ‘मुलांचे मासिक’, ‘कवितारती’, ‘बळीराजा’, ‘गतिमान संतुलन’ अशी किमान हजारभर नियतकालिकं मराठीमध्ये प्रकाशित होतात. या सर्वांनाच कमी-अधिक फरकाने पोस्ट खात्याच्या गलथानपणाचा सामना करावा लागतो आहे. यातील अनेक

नियतकालिकांचे अंक त्यांच्या वर्गणीदारांना वेळेवरच काय; पण अनेकदा सहा-सहा महिने किंवा वर्षभरही मिळत नाहीत. अंक मिळाला नाही तरी, काही वर्गणीदार संबंधित नियतकालिकाकडे तक्रार करत नाहीत. अनेकदा ते कळवतही नाहीत; पण मग पुढच्या वर्षाची वर्गणीच भरत नाहीत. अर्थात, अजूनही काही वर्गणीदार फोन करून तक्रार करतात; पण अंक न

मिळण्याच्या तक्रारी इतक्या वाढल्या आहेत की, हल्ली जवळपास सगळ्याच नियतकालिकांना आपल्या अंकामध्ये ‘पोस्ट खात्याकडून अंक वेळेवर न मिळाल्यास अमुक तारखेपर्यंत कळवावे. म्हणजे नवीन अंक पाठवला जाईल,’ अशा प्रकारची निवेदनं छापावी लागतात. बरीच नियतकालिकं तक्रार आली की, नवीन अंक पोस्टाने पाठवतात; पण तेही मध्येच गायब होतात. त्यामुळे काही नियतकालिकांनी असे दुसरे अंक कुरियरने पाठवण्याची सोय केली आहे; पण तक्रारींची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने ते प्रत्येक वेळीच शक्य होत नाही. मनुष्यबळ आणि आर्थिकबळ या दोन्ही पातळ्यांवर या नियतकालिकांना लढावं लागत आहे. अनेक नियतकालिकांना ते शक्य होत नाही. त्यांचं अर्थकारण मर्यादित स्वरूपाचं असल्याने त्यांना तसं करणं परवडत नाही.
या सर्वांचा परिणाम असा होतो आहे की, या नियतकालिकांची अवस्था चक्रव्यूहात सापडल्यासारखी झाली आहे.
काहीजण याचा दोष या नियतकालिकांनाच देतात. त्यांना दूरदृष्टी नाही. त्यांना मार्केटिंग, वितरण, जाहिरात यांवर पैसे खर्च करायचे नसतात. नोकरीवर ठेवलेल्या कामगारांना व्यवस्थित पगार द्यायचा नसतो. दहा कोटींच्या महाराष्ट्रात एखाद्या नियतकालिकाच्या दहा-बारा हजार प्रती खपायला काय लागतं? महाराष्ट्रात किती शाळा, महाविद्यालयं, ग्रंथालयं, संस्था-संघटना आहेत. कितीतरी वाचक आहेत. त्यांना नवीन वाचायला

मिळालं, तर हवंच आहे. शिवाय, नवा वाचक सातत्याने तयार होतो आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या प्रसारामुळे तिकडे साक्षरतेचं प्रमाण वाढत आहे. तिथल्या नवशिक्षितांना वाचनाची आवड आहे; पण आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो का? आपल्या कार्यालयात बसून वाचक मिळत नाहीत, असा कंठशोष करायचा... अशाने वाचक मिळत नसतात... स्वत:ची वेबसाइट सुरू करणं, त्यावर अंक टाकणं, मेलवरून अंक पाठवणं, हा आधुनिक मार्ग हाताळायला काय हरकत आहे? आता कितीतरी लोक इंटरनेट सुविधेचा वापर करतात... असे सल्ले अनेक धुरीण देताना दिसतात. त्यांना बहुधा, या नियतकालिकांचं स्वरूप, त्यांचा उद्देश आणि अर्थकारण माहीत नसतं.

आणि भारतातील इंटरनेट सुविधा वापरणाऱ्यांची संख्या १० टक्क्यांच्या पुढे नाही, याचीही खबरबात नसते. ते संगणक, इंटरनेट, स्मार्टफोन वापरतात, म्हणून सगळं जगच ते वापरतं, असा त्यांचा समज असतो.
असो. काही उदाहरणं पाहता येतील. ‘रूपवाणी’ हे प्रभात चित्र मंडळाचं मासिक गेली २० हून अधिक वर्षं प्रकाशित होत आहे. चित्रपटविषयक लेखनाला वाहिलेल्या या मासिकाचे वर्गणीदार जेमतेम दीड-दोन हजार आहेत. ‘मराठी संशोधन पत्रिका’ हे मराठी संशोधन मंडळाचं नियतकालिक मराठीतल्या साहित्यविषयक संशोधनाला

वाहिलेलं त्रैमासिक आहे. त्याच्या वर्गणीदारांची संख्या हजाराच्या घरातही नाही. ‘प्रति सत्यकथा’ असा साहित्य जाणकारांकडून ज्याचा उल्लेख केला जातो, त्या ‘अंतर्नाद’च्या वर्गणीदारांची संख्याही दोन हजाराच्या आसपास आहे. ‘मसाप पत्रिका’चे वर्गणीदार दहा हजार आहेत; पण त्यांच्यापर्यंत अंक दर महिन्याला पोहोचवायचा कसा, हाच प्रश्न साहित्य परिषदेला भेडसावतो आहे. ‘पंचधारा’ हे आंध्र प्रदेश साहित्य परिषदेकडून प्रकाशित होणारं द्वैमासिक हैदराबादमधून निघतं. महाराष्ट्राबाहेरून निघणारं हे मासिक मराठी, हिंदी, उर्दू, कन्नड आणि तेलुगू या पाच भाषांतील साहित्याचा चांगला ऊहापोह करतं. ‘आजचा सुधारक’ हे वैचारिक स्वरूपाचं मासिक नागपूरहून प्रकाशित होतं; पण अतिशय गंभीर स्वरूप असल्याने त्याचे वर्गणीदारही मोजके आहेत आणि खपही. परिणामी, त्याला जाहिरातीही मिळत नाहीत. अलीकडच्या काळात नवीन लेखनही मिळेनासं झालं आहे. त्यामुळे या नियतकालिकाला हल्ली इतर मासिकं, वर्तमानपत्रं यांमध्ये आलेलं लेखन पुनर्प्रकाशित करावं लागतं. ‘पालकनीती’, ‘मिळून साऱ्याजणी’, ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’, ‘भाषा आणि जीवन’, ‘नव अनुष्टुभ’, ‘आपलं पर्यावरण’, ‘वनराई’, ‘सत्याग्रही विचारधारा’, ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’, ‘नवभारत’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘आपले जग’, ‘शेतकरी संघटक’, ‘अर्थबोधपत्रिका’, ‘साप्ताहिक साधना’, ‘विकल्पवेध’, ‘व्यापारी मित्र’, ‘पुरुष उवाच’, ‘किर्लोस्कर’, ‘स्त्री’, ‘किस्त्रीम’, ‘ग्राहकहित’, ‘मुलांचे मासिक’, ‘कवितारती’, ‘बळीराजा’, ‘गतिमान संतुलन’ या नियतकालिकांना अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे.
ही सर्वच नियतकालिकं विशिष्ट ध्येयाने सुरू झालेली आहेत. ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’ला एकेकाळी मराठीतलं ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’ समजलं जात असे. ‘बळीराजा’ हे महाराष्ट्रातलं प्रचंड खपाचं एक अग्रगण्य कृषी नियतकालिक आहे. १९७० सालापासून ते नियमितपणे पुण्यातून प्रकाशित होत आहे. ‘अंतर्नाद’ हे मासिक लवकरच २० वर्षं पूर्ण करेल. ‘साधना’ साप्ताहिक पंचाहत्तरीच्या दिशेने दमदार वाटचाल करत आहे. किर्लोस्करवाडीहून प्रकाशित होणारे वसंत आपटे यांचं ‘आपले जग’ किंवा कोकणातील कुडावळे येथून प्रकाशित होणारं दिलीप कुलकर्णी यांचं ‘गतिमान संतुलन’ अशी नियतकालिकं विज्ञानविषयक दृष्टिकोन रुजवण्याच्या प्रेरणेने चालवली जात असलेली नियतकालिकं आहेत.
वर उल्लेख केलेल्यांपैकी बहुतांशी नियतकालिकं ही एकखांबी तंबूसारखी आहेत. त्यांचा जीवही छोटा आहे आणि पसाराही. प्रसंगी पदराला खार लावून ती चालवली जात आहेत; पण विशिष्ट उद्देशाने ती चालवली जात असल्याने त्यांना ‘ध्येयवादी नियतकालिकं’ म्हणायला हरकत नाही. अशा नियतकालिकांची खरी बांधिलकी ही त्यांच्या वर्गणीदारांशीच असते. हा वर्गणीदार त्यांचा ध्येयवाद मान्य असणारा असतो. त्यानुसार, आपलं जगणं जगायचा प्रयत्न करणारा असतो. साहजिकच, अशा विशिष्ट विचाराशी बांधिलकी मानणारे लोकच ही नियतकालिकं वाचतात. ती स्टॉलवर, एसटी स्टँडवर, इतकंच काय; पण पुस्तकांच्या दुकानात विक्रीला ठेवली तर ती विकली जाणार नाहीत, जात नाहीत. मुंबईत ‘पीपल बुक हाऊस’ या फोर्टमधल्या पुस्तकाच्या दुकानात हिंदी-मराठी-इंग्रजीतील बरीचशी नियतकालिकं विक्रीला ठेवलेली असतात; पण त्यातल्या कुणाचीही विक्री समाधानकारक होत नाही. कारण या नियतकालिकांचा वाचकवर्गच वेगळा असतो. तो मनोरंजनासाठी वाचणारा नसतो, तर गंभीर वाचनासाठी आसुसलेला असतो. आपल्या आवडीच्या विषयाबाबतचं वाचन तो प्राध्यान्याने करतो. म्हणून त्याला या नियतकालिकांचा आधार वाटतो.
यातली अनेक नियतकालिकं ही काही सामाजिक संस्था-संघटनांशी निगडित आहेत. कुठलीही संघटना बहराच्या काळात असते, तेव्हा तिच्याबद्दल लोकांना उत्सुकता असते, आत्मीयता असते आणि कुतूहलही असतं. चळवळ थंडावत चालली की, तिच्या मुखपत्रांनाही ओहोटी लागते, हा आपल्याकडचा आजवरचा इतिहास आहे. त्याचाही परिणाम त्यांच्या वर्गणीदारांच्या संख्येवर होतो आहे, नाही असं नाही. ‘युक्रांद’चे संस्थापक कुमार सप्तर्षी ८० च्या दशकात महाराष्ट्रातल्या तमाम तरुणांचे हिरो होते. त्यामुळे त्यांचं ‘सत्याग्रही विचारधारा’ जोरावर होतं. आता मात्र ते ‘युक्रांद’शी संबंधित लोकांपुरतंच मर्यादित झालं. ही गोष्ट ओळखून सप्तर्षींनी ‘सत्याग्रही विचारधारा’ला थोडं व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला आहे, म्हणून ते अजूनही चालू आहे; पण त्याचा खप काही दोन-अडीच हजारांच्या पुढे जाऊ शकलेला नाही. शरद जोशी यांच्या चळवळीचंही तसंच झालं आहे. ‘शेतकरी संघटक’ या शरद जोशी यांच्या पाक्षिकाचा खप पाच हजार आहे.
पण संस्था-संघटना-चळवळी यांच्याशी संबंधित असल्याने या नियतकालिकांकडे काहीशा पूर्वग्रहाने पाहिलं जातं. त्यांनी सर्वसमावेशक होण्याचा प्रयत्न केला, तर तोही यशस्वी होत नाही. त्यातही सामाजिक आशयाची नियतकालिकं म्हटलं की, बलस्थानांआधी त्यांच्या मर्यादांबद्दलच बोललं जातं. आक्रस्ताळेपणा, ऊरबडवेपणा, पूर्वग्रहदूषित दृष्टी आणि एकसुरीपणा या चार शब्दांनी त्यांचं भवितव्य अधोरेखित केलं जातं. कारण ही नियतकालिकं रूढार्थानं वाचकांचं मनोरंजन करण्याचं, त्यांचा अनुनय करण्याचं टाळतात; पण ही नियतकालिकं राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटना-घडामोडींचं विश्लेषण करून वाचकांच्या विचारांना दिशा देण्याचं काम करतात. 
एकेकाळी वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून नियतकालिकांतल्या चांगल्या लेखांची, वादांची झलक वाचायला मिळत असे. तीही आता दिसत नाही. मात्र हल्ली वर्तमानपत्रं या नियतकालिकांची दखलच घेईनाशी झाली आहेत. या साऱ्या समस्यांमध्ये आता पोस्टाची भर पडली आहे. ती डोकेदुखी म्हणावी इतकी त्रस्त समस्या बनू पाहत आहे.
टीव्हीचं आक्रमण, इंग्रजी माध्यमामुळे मराठीपासून दुरावत चाललेली तरुणपिढी, वाचनाच्या सवयीचा अभाव, चांगल्या साहित्याचा संकोचत चाललेला अवकाश, तुटपुंजी वितरण यंत्रणा, जाहिरातींचं दुर्भिक्ष, मराठी माणसांची अल्पसंतुष्ट वृत्ती अशा अनेक अडचणी सांगितल्या जातात. त्याबद्दल तावातावाने चर्चाही केली जाते. त्यात काही प्रमाणात नक्कीच तथ्य आहे. थोडक्यात काय तर, मराठीतल्या अनेक नियतकालिकांची अवस्था चक्रव्यूहात सापडलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. त्यातून बाहेर कसं पडायचं, हा यक्षप्रश्न आहे.   

वाङ्मयाभिरुची कुपोषित होऊ द्यायची नसेल तर...

परवा मुंबईत ‘सत्यकथा’चे संपादक राम पटवर्धन यांचा पहिला स्मृतिदिन साजरा झाला. मराठी साहित्यक्षेत्रातील काही निवडक मान्यवर या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित होते. त्यात ‘सत्यकथा’ आणि ‘राम पटवर्धन’ या ‘अभिन्न समीकरणा’ला पुन्हा उजाळा दिला गेला, त्यांच्या आठवणी जागवल्या गेल्या. पण आज मराठीतल्या सर्वच प्रकारच्या वाङ्मयीन नियतकालिकांना ओहोटी लागलेली दिसते. ही नियतकालिके नित्यनेमाने प्रकाशित होत आहेत; पण त्यांची चर्चा मात्र समाजात होताना दिसत नाही. त्यातील साहित्याची फारशी दखलही घेतली जात नाही आणि त्यांच्या अंकाचीही फारशी कुणी वाट पाहताना दिसत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाङ्मयाभिरुचीविषयी आणि साहित्याभिरुचीविषयी प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या कुपोषित होऊ लागल्या आहेत. आजघडीला तरी यावर काही उपाय सुचवला जातो आहे, तसा प्रयत्न कुणाकडून केला जातो आहे, अशी स्थितीही नाही. पण एकेकाळी महाराष्ट्रात वाङ्मयीन नियतकालिकांची अतिशय समृद्ध परंपरा होती. त्या वाङ्मयाभिरुचीचे विहंगावलोकन केले, तरी बरेच काही हाती लागू शकते.
१८४० मध्ये ‘दिग्दर्शन’ हे मराठीतले पहिले मासिक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी सुरू केले. याच वर्षी ‘ज्ञानचंद्रोदय’ हे दुसरे नियतकालिक सुरू झाले. जुनी मराठी कविता मुद्रित स्वरूपात प्रकाशित करणे, एवढ्याच हेतूने ते पांडुरंग बापू जोशी-पावसकर यांनी सुरू केले होते. जांभेकर यांच्या ‘दिग्दर्शन’चे अनुकरण करणारी बरीचशी मासिके १८४० ते १८६० या काळात निघाली; पण त्यातील बहुतेक अल्पजीवी ठरली. १८४० ते १९०० काळात ११५ नियतकालिके सुरू झालेली दिसतात. त्यातली काही लवकरच बंद पडली. १८६० मध्ये ‘सर्वसंग्रह’, १८६७ मध्ये ‘विविध ज्ञानविस्तार’ सुरू झाले. विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांचे ‘निबंधमाला’ १८७४ मध्ये सुरू झाले. मराठी साहित्यात ‘निबंधमाला’ने क्रांती केली, असे म्हटले जाते. चिपळूणकरांनी ‘निबंधमाला’च्या माध्यमातून महाराष्ट्राची अभिरुची घडवण्याचे काम काही प्रमाणात केले, असे म्हणायला हरकत नाही. ‘केरळकोकीळ’ हे मासिक १८८६ मध्ये सुरू झाले. ते १९१५ पर्यंत प्रकाशित होत राहिले. हे महाराष्ट्राबाहेर असलेल्या कोचीन येथून प्रकाशित होत होते. का. र. मित्र यांचे ‘मासिक मनोरंजन’ १८९५ मध्ये सुरू झाले. (त्यांनीच १९०९ मध्ये मराठीतला पहिला दिवाळी अंक प्रकाशित केला.) आधुनिक मराठी वाङ्मयाचे पहिले व्यासपीठ म्हणता येईल, असे त्याचे स्वरूप होते. लघुकथेचा पूर्वज म्हणता येईल, अशा गोष्टींना मित्र यांनी ‘मनोरंजन’मधून सुरुवात केली. त्याला महाराष्ट्रात भरपूर लोकप्रियता मिळाली. मनोरंजनच्या ४० वर्षांत मराठीतील जवळपास सर्व तत्कालीन नामवंत लेखकांनी ‘मासिक मनोरंजन’मधून लिहिले. तत्कालीन महाराष्ट्राच्या विद्वत्तेचा आणि रसिकतेचा संगम या मासिकात पाहायला मिळतो. २० व्या शतकाच्या पहिल्या २५ वर्षांतले मराठीतले सर्वश्रेष्ठ मासिक म्हणजे ‘मासिक मनोरंजन’. १९२६ नंतरचा काळ हा वाङ्मयीन नियतकालिकांचा काळ आहे. ‘नवयुग’, ‘रत्नाकर’, ‘यशवंत’, ‘प्रतिभा’, ‘पारिजात’, ‘प्रगति’, ‘ज्योत्स्ना’, ‘विहंगम’, ‘विश्ववाणी’, ‘वागीश्वारी’ या नियतकालिकांनी मराठी लघुकथेच्या विकासाला मदत केली. नंतरच्या काळात ‘अभिरुची’, ‘सत्यकथा’, ‘छंद’, ‘आलोचना’, ‘ललित’, ‘मसाप पत्रिका’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘हंस’, ‘अनुष्टुभ’, ‘कवितारती’, ‘पंचधारा’ यांसारख्या अनेक नियतकालिकांनी मराठी साहित्याचे दालन समृद्ध केले.
त्यातील ‘सत्यकथा’ हे १९३३ ते १९८२ या काळात प्रकाशित झालेले मासिक हा मराठी साहित्यातील मानदंड मानला जातो. श्री. पु. भागवत आणि राम पटवर्धन हे दोन दिग्गज ‘सत्यकथा’चे संपादक. ‘सत्यकथा’ने नवकथा, नवकविता, नवसमीक्षा आणि ललितगद्य यांच्याबाबतीत मराठी साहित्यात भरीव असे काम केले. साठच्या दशकातली मराठीमधली नवकथेची चळवळ ‘सत्यकथा’मधूनच सुरू झाली. गंगाधर गाडगीळ, अरविंद गोखले, व्यंकटेश माडगूळकर हे नवकथेचे प्रवर्तक. त्यांचे सर्वाधिक लेखन ‘सत्यकथा’मधून प्रकाशित झाले.

‘सत्यकथा’मध्ये फक्त ‘स्टॉलवर्ट’ लेखक लिहीत होते असे नाही. भागवत-पटवर्धन यांनी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांत राहणाऱ्या लेखकांचा शोध आपल्यापरीने घेतला. त्यांच्या साहित्याला ‘सत्यकथा’मध्ये जागा दिली. त्यांना प्रोत्साहन दिले. ‘सत्यकथा’ हे केवळ वाङ्मयीन मासिक नव्हते, ती वाङ्मयीन चळवळ होती. साहित्य, चित्रकला, रंगभूमी, चित्रपट, संगीत असा विविध क्षेत्रातील मंडळी ‘सत्यकथा’शी जोडली गेलेली होती. भागवत-पटवर्धन या संपादकद्वयींनी ते जाणीवपूर्वक केले होते. केवळ मजकुराचे संपादन हे संपादकाचे काम नसते तर माणसांचेही संपादन त्याने निगुतीने आणि चाणाक्षपणे करायचे असते. ‘सत्यकथा’च्या भागवत-पटवर्धन या जोडगोळीने तेही मोठ्या प्रमाणावर केले आणि हेच ‘सत्यकथा’चे सर्वात मोठे बलस्थान होते.
‘सत्यकथा’ हा मराठी साहित्याचा मुख्य प्रवाह होता. त्यात सामील न होता, तिच्या प्रस्थापितपणाला आव्हान देत, ‘सत्यकथा’ला पर्याय म्हणून १९५५ ते १९७५ या काळात लघुनियतकालिकांची चळवळ सुरू झाली. ‘शब्द’, ‘अथर्व’, ‘आत्ता’, ‘भारुड’, ‘फक्त’, ‘येरू’, ‘वाचा’, ‘अबकडई’ अशी विविध लघुनियतकालिके याच चळवळीतली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभर व्यवस्थाविरोधाच्या संघर्षातून ज्या विविध चळवळी निर्माण झाल्या, त्यातला महाराष्ट्रातला, मराठी साहित्यातला आविष्कार म्हणजे लघुनियतकालिकांची चळवळ होय. या चळवळीने चाकोरीबाहेरच्या साहित्याला मोठे व्यासपीठ मिळवून दिले. साहित्यातली लेखन-प्रकाशन यांच्या मिरासदारीला आव्हान दिले. त्यांच्या हस्तिदंती मनोऱ्यालाही काही प्रमाणात भगदाडे पाडली. त्यामुळे या लघुनियतकालिकांचे मराठी साहित्यावर काही परिणाम नक्कीच झाले. लघुनियतकालिकांचा प्रयोग तसा अल्पजीवी ठरला, पण त्यातून डॉ. भालचंद्र नेमाडे, भाऊ पाध्ये, अरुण कोलटकर, तुळशी परब, वसंत दत्तात्रेय गुर्जर, मनोहर ओक, नामदेव ढसाळ, अरुण खोपकर, चंद्रकांत खोत, चंद्रकांत पाटील, अशोक शहाणे यांसारखे शैलीदार, आशयसंपन्न आणि कसदार लेखन करणारे लेखक पुढे आले.
‘अंतर्नाद’, ‘मसाप पत्रिका’, ‘ललित’, ‘कवितारती’, ‘पंचधारा’, ‘अनुष्टुभ’ ही मराठी नियतकालिके अजूनही प्रकाशित होत आहेत, पण या सर्व नियतकालिकांचे स्वरूप आता मरगळले आहे. सध्या आवर्जून वाचावे, नाव घ्यावे, ज्याचा दबदबा आहे असे म्हणावे असे एकही वाङ्मयीन नियतकालिक मराठीमध्ये नाही. ‘अंतर्नाद’ने सुरुवातीच्या काळात त्यादृष्टीने काहीएक चमक दाखवली होती. ‘प्रतिसत्यकथा’ असेही त्याचे वर्णन केले गेले, पण त्याच्या मर्यादा लवकरच उघड झाल्या. अलिकडच्या काळात ‘अभिधा’, ‘अभिधानंतर’, ‘नवाक्षर दर्शन’, ‘खेळ’, ‘ऐवजी’, ‘शब्दवेध’, ‘मुक्त शब्द’, ‘इत्यादी’, ही नियत-अनियतकालिके सुरू झाली आहेत, पण त्यांच्या वाङ््मयीन योगदानाची दखल घेण्यासाठी आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. त्यामुळे सध्यातरी मराठीमध्ये वार्षिक दिवाळी अंक सोडले तर भरीव आणि ठोस वाङ्मयीन योगदान देणारे दुसरे कुठलेही नियतकालिक नाही आणि ही परिस्थिती फारशी स्पृहणीय नाही.
प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या Patriots and Partisans या पुस्तकात Economic and Political Weeklyवर दीर्घ लेख लिहिला आहे. त्याच्या सुरुवातीला त्यांनी एच. एल. मेंकेन या अमेरिकन पत्रकार-सांस्कृतिक समीक्षकाचे अवतरण दिले आहे. मेंकेन म्हणतो - A magazine is a despotism or it is nothing. One man and one man alone must be responsible for all its essential contents. कुठलंही नियतकालिक हे एका माणसाच्याच खांद्यावर उभे असते आणि त्यामुळेच ते काहीएक भरीव कामगिरी करू शकते. स्वत:च्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून, निरलसपणे आणि असिधाराव्रताने काम केले, तर मराठी वाङ््मयाच्या नव्या पायाची उभारणी करण्यात, त्यासाठीचे नवे लेखक घडवण्यात किती आणि कशा प्रकारची कामगिरी करता येते, याचा आदर्श वस्तुपाठ राम पटवर्धन यांनी ‘सत्यकथा’च्या माध्यमातून घालून दिला. त्यामुळेच तर त्यांचे पुन्हा पुन्हा, दरवर्षी स्मरण करणे ही साहित्यप्रेमींची, वाङ्मयीन नियतकालिकांच्या संपादकांची आणि मराठी लेखकांची सांस्कृतिक जबाबदारी आहे. ती त्यांनी निभवायला हवी. महाराष्ट्राची वाङ्मयाभिरूची आणि साहित्याभिरूची कुपोषित होऊ द्यायची नसेल तर राम पटवर्धन यांच्या स्मरणाला, त्यांच्यापासून प्रेरणा घेण्याला पर्याय नाही.

चहा कपाने प्यावा की, बशीत घ्यावा?

रेखाचित्र - प्रदीप म्हापसेकर

सध्या देशभर नमो नमोचा जप चालू आहे. ‘टाइम्स’सारख्या आपल्या देशातील काही वर्तमानपत्रांनी व इतर प्रसारमाध्यमांनी महाधुरंधर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांना पहिल्या वर्षाच्या परीक्षेत फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शनमध्ये उत्तीर्ण केलं आहे. माध्यमं आणि मोदी यांचा हनिमून अजून संपला नाही, याचंच हे लक्षण आहे. बोलूनचालून हनिमूनच तो. कधीतरी संपणार. पण गमतीचा भाग हा आहे की, या सगळ्या प्रकारात मध्यमवर्ग मात्र आपण काही पाहिलं नाही, आपण काही ऐकलं नाही आणि आपण काही बोलणार नाही, या सुशेगाद वृत्तीने शांत आहे. त्याला कधी जाग येणार हा प्रश्न आहे. उघड आहे की, ती लवकर येणार नाही. कारण अजून मोदींनी त्यांच्या हितावर हातोडा पडेल, अशी साधी आवईही उठवलेली नाही.
‘सबका साथ, सबका विकास’ या मोदींच्या घोषणेत इतर कुणाचा समावेश असो-नसो मध्यमवर्गाचा समावेश मात्र नक्की आहे. आणि या वर्गाला हे पक्कं माहीत आहे की, इतर कुणाचं हित झालं नाही झालं, तरी आपलं मात्र नक्की होणार आहे. आता इतकी शाश्वती ज्यांना वाटते, ते इतरांची काळजी कशाला करतील? भारतीय मध्यमवर्गाचं हेच तर वैशिष्ट्य आहे. त्याला ‘मी, माझं, मला’ या पलीकडच्या जगाशी देणं-घेणं नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे भारतीय मध्यमवर्ग प्रचंड संतापतो. सरकारी यंत्रणांमधल्या, खासगी क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची स्वत:ला झळ बसली की, त्याला प्रचंड चीड येते. मग तो ‘गब्बर इज बॅक’मधल्या प्रा. आदित्यसारख्या कुणाला तरी आपला नेता, हिरो करतो. याच कारणांसाठी तो एकेकाळी अण्णा हजारे, गो. रा. खैरनार, अरुण भाटिया यांच्यासारख्यांच्या मागे उभा राहिला. नंतरच्या काळात अरविंद केजरीवाल यांच्यामागे गेला आणि गतवर्षी नरेंद्र मोदी यांच्यामागे. प्रामाणिक, निष्कलंक, सदाचारी आणि तडफदारपणा अंगी असलेल्यांचं एकंदर भारतीय जनमानसाला कमालीचं आकर्षण असतं. मग या लोकांनी निवडलेला मार्ग बरोबर असो नसो, ते त्याच्या मागे जायला तयार असतात.
१ मे रोजी ‘गब्बर इज बॅक’ हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. प्रा. आदित्य आणि दिग्विजय पाटील या दोन प्रवृत्तींमधला संघर्ष यात दाक्षिणात्य सिनेमा स्टाइलने दाखवला आहे. (मूळ तमिळ सिनेमाचा तो रिमेक आहे.) साहजिक आहे, हा सिनेमा हिट झाला. त्यात अक्षयकुमारच्या तोंडी एक वाक्य आहे, ‘नाम व्हिलन का…, काम हिरो का!’ मोदी यांचीही काहीशी अशीच स्थिती आहे. गुजरात दंगलीच्या हत्याकांडातून न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवलेलं नाही, पण भारतीय जनतेने मात्र त्याकडे कानाडोळा करत त्यांना पंतप्रधानपदी विराजमान केलं. या चित्रपटातल्या प्रा. आदित्यसारखाच मोदी यांचा कारभार आहे. टाळ्याखाऊ वक्तव्य, सततची सनसनाटी, बेमालूम रंगसफेदी आणि अर्धसत्य हेच सत्य म्हणून पुढे करत राहणं यात मोदी आणि कंपनी प्रवीण आहे. काम कमी, शिवाय ते करायची पद्धतही प्रा. आदित्यसारखीच अनैतिक, असंवैधानिक आणि अन्याय्य, पण त्याला अशा पद्धतीने ग्लोरीफाय करायचं की, लोकांना वाटावं, हीच पद्धत योग्य आहे. करायचं थोडं पण त्याचा वारेमाप डंका वाजवायचा, असा सगळा प्रकार आहे. त्यामुळे भारतीय मध्यमवर्गाच्या वाट्याला मोदी यांच्या राज्यात ‘गब्बर इज बॅक’च्या प्रेक्षकांसारखी बसल्याजागी टाळ्या वाजवणं आणि मोदींच्या ‘मन की बात’ला माना डोलावणं अशीच भूमिका येणार असं दिसू लागलं आहे. फेसबुक, वॉट्सअॅपवर त्यांच्या परदेश दौऱ्यांची टिंगलटवाळी होते खरी, पण जे प्रसारमाध्यमांत येतं, त्यावरच्याच त्या प्रतिक्रिया असतात आणि भारतीय प्रसारमाध्यमं सध्या मोदींच्या प्रेमात आहेत. शिवाय केंद्र सरकारच्या कुठल्या बातम्या प्रसारमाध्यमांपर्यंत जाऊ द्यायच्या याचा कडेकोट बंदोबस्त असल्याने ‘देखल्या देवा दंडवत’ अशी सर्वांची स्थिती आहे.
राजीव गांधी हे भारतीय मध्यमवर्गाचे पहिले हिरो होते. त्यानंतर मात्र देशाच्या कुठल्याही पंतप्रधानाला मध्यमवर्गाचं हिरोपण मिळालं नाही. ते थेट नरेंद्र मोदी यांना मिळालं. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात हा मध्यमवर्ग विस्तारत होता. सरकारी सोयी-सुविधांचा लाभ घेत होता. तेव्हाच भाजपने या वर्गाला आपली भविष्यातली व्होटबँक करण्याचे मनसुबे रचले. त्याची शिस्तशीर आखणी केली. मोदी यांना त्याचाही फायदा झाला. त्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीतलं एक वर्ष संपलं असलं तरी त्यांच्या या मध्यमवर्गीय हिरोवर्शिपिंगला फारसा काही धोका निर्माण झालेला नाही. कारण ‘स्वच्छता अभियान’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘मन की बात’ अशा मध्यमवर्गीयांना भुरळ पाडणाऱ्या अनेक योजना मोदी यांनी सुरू केल्या आहेत. याउलट तळागाळातला समाज, त्याच्या परिस्थितीत गेल्या वर्षभरात फारसा काही फरक पडलेला नाही. जमीन संपादनाबाबतचं विधेयक मोदींना राज्यसभेत मंजूर करून घेता आलं नाही, तेव्हा त्यांच्या सरकारला साक्षात्कार होऊन असा खुलासा करावा लागला की, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही. प्रसारमाध्यमांनी हे बिल नेमकं काय आहे, त्याचा शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना किती नफा आहे याविषयी काहीही विचारमंथन केलं नाही. फेसबुक, वॉट्सअॅपवरही या विधेयकाबाबत फारशी चर्चा झाली नाही. त्याचं कारण उघड आहे, हा काही मध्यमवर्गाच्या आस्थेचा विषय नाही.
मग त्याची चर्चा तरी कशाला करायची?
जे आपल्या फायद्याचं नाही, त्याची फारशी वाच्यता होणार नाही, हा मोदी आणि मध्यमवर्ग अशा दोघांचाही अजेंडा आहे. १९९१मध्ये आलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणातून भारतीय मध्यमवर्गाचा विस्तार व्हायला सुरुवात झाली. परिणामी, तोवर भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या जात आणि धर्म या गोष्टींच्या जागी २०११मध्ये विकास आणि प्रशासन या गोष्टी आल्या. त्याला प्राधान्य देणारा भारतीय मध्यमवर्ग हा महत्त्वाकांक्षी आणि सुखसमृद्धीला महत्त्व देणारा आहे. सुशिक्षित, करियरिस्टिक असलेल्या या वर्गाला देशाचं राजकारण स्वच्छ, कार्यक्षम आणि विकासाभिमुख हवं आहे. साहजिकच या वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांचा प्रतिध्वनी सर्वत्र उमटायला सुरुवात झाली. दुसरीकडे जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान, संधी यांचा लाभ मिळवून या वर्गाच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत गेली. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचं कर्तेपणही याच वर्गाकडे आलं. त्याचं ठसठशीत प्रतिबिंब २०१४च्या निवडणुकांत उमटलेलं पाहायला मिळालं. त्यामुळे ‘भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारी निवडणूक’ असं या निवडणुकीचं नंतर वर्णन केलं गेलं.
‘मध्यमवर्गाचे भाष्यकार’ पवन वर्मा या वर्गाची वाढती आणि मतपेटीवर परिणाम करू शकणारी संख्या, अनिवासी भारतीयांचं वाढतं स्वदेश-प्रेम, आपल्या वर्गाबाबतची सजगता, हा वर्ग वयाने पंचविशीच्या आतबाहेर असणं, या वर्गाचं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल या साधनांवरील आधिपत्य, सामाजिक प्रश्नांविषयीचं भान आणि सरकार-प्रशासन यांच्या अकार्यक्षमतेविषयीची चीड अशी या वर्गाची भूमिका बदलण्याची सात कारणं सांगतात. या कारणांमुळे या वर्गाच्या व्यक्तिमत्त्वात, भूमिकेत, प्रभावात आणि गुणवत्तेत बदल झाला आहे. त्यातून कल्याणकारी समाजरचना विरुद्ध अनिर्बंध समाजरचना (आणि शासनरचनाही) असं द्वंद्व उभं राहू लागलं आहे. नेहमीच्या शब्दांत सांगायचं तर, हा ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ असा संघर्ष आहे. त्यात भाजपच्या कृपेने धर्मांधता, असहिष्णूता, अलिप्तता आणि जुनाट द्वेषपूर्ण मानसिकता यांची भर पडली. पण भारतीय मध्यमवर्गाला या कशाशीच देणं-घेणं नाही. ‘लॉ विदाऊट स्टेट’ अशी भारताची अवस्था होत चालली आहे. पण आपल्या हिताला बाधा पोहोचत नाही ना, मग हरकत नाही अशा पद्धतीने मध्यमवर्ग त्याकडे पाहतो आहे. केंद्र सरकार भ्रष्टाचार करत नाही ना, मग त्याने कसाही कारभार केला तरी चालेल, असा या वर्गाचा दृष्टिकोन तयार होऊ लागला आहे. थोडक्यात, गेल्या दोन दशकांमध्ये मोठ्या शहरांमधला भारतीय मध्यमवर्ग अधिकाधिक स्वार्थी, आत्मकेंद्री, समाजाविषयी असंवेदनशील आणि स्वत:च्याच खुज्या भावभावनांचं स्तोम माजवू लागला आहे. मोदी आणि भाजप यांनी याच मध्यमवर्गाला आपली व्होटबँक बनवून सत्ता काबीज केली आहे. तिला एक वर्षही झालं आहे. या वर्षाची गोळाबेरीज फारशी स्पृहणीय नाही,
पण मध्यमवर्गाला त्याच्याशी काही कर्तव्य नाही. त्याला एकाच गोष्टीची चिंता आहे.
मध्यमवर्गापुढे समस्या
हजार असती,
परंतु त्यातील एक
भयानक,
फार उग्र ती;
पीडित सारे या प्रश्नाने-
धसका जिवा
चहा-कपाने प्यावा
की, बशीत घ्यावा!
कुसुमाग्रजांनी या कवितेतून मध्यमवर्गीयांच्या चिंतेचा परीघ अतिशय नेमक्या शब्दांत आखला आहे. या अशा प्रश्नांनी भारतीय मध्यमवर्ग त्रस्त असताना या वर्गाचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी ‘चाय पे चर्चा’ करत तोही प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ते मध्यमवर्गाचे ‘डार्लिंग’ होण्यात आणखी एका गोष्टीची भर पडली. आपल्या ‘डार्लिंग’बद्दल वावगा शब्द उच्चारून भविष्यातील कामगिरीबद्दल उगाच का शंका व्यक्त करा, म्हणून हा वर्ग शांत, स्वस्थचित्त असावा.                                                                                    

संपलेल्या गोष्टीचे उरलेले प्रश्न

प्रिय अरुणा,
हे पत्र तुला लिहायला अंमळ उशीरच झाला आहे. तशीही तू गेली ४२ वर्षं कोमात होतीस. त्यामुळे या काळातही तुला पत्र लिहिलं असतं तर त्याचा मायना वेगळा असता, त्याचा उद्देशही वेगळा असता; पण तेही तुला वाचता- ऐकताही आलं नसतं. या पत्राचंही तसंच होणार आहे; पण तरीही तुला हे पत्र लिहावंसं वाटलं. वर्तमानपत्रातल्या अशा पत्राला ‘अनावृत पत्र’ म्हणतात,
हे तुला कदाचित माहीत असेल-नसेल; पण गेली ४२ वर्षं तू ज्या केईएम हॉस्पिटलमध्ये होतीस, तेथील तुझी देखभाल करणाऱ्या नर्स, डॉक्टर आणि तुझ्याविषयी सहानुभूती, हळहळ वाटणाऱ्या आणि तुझ्यावर ज्या वासनांध पुरुषी प्रवृत्तीने बलात्कार करून तुझी दशा केली, त्या पुरुषी प्रवृत्तीबद्दल किमान ते कमाल संताप व्यक्त करणाऱ्या काहींपर्यंत हे पत्र पोहोचेल. २७ नोव्हेंबर, १९७३ रोजी केईएममधल्याच सोहनलाल या वॉर्डबॉयने साखळीने तुझा गळा आवळून तुझ्यावर बलात्कार केला आणि तेव्हापासून तुझं आयुष्य ना धड जीवन ना धड मरण, असं विचित्र होऊन बसलं. त्याची अखेर १८ मेला तुझ्या मृत्यूने झाली.
माणूस मेल्यावर त्याच्याविषयी वाईट बोलू नये, असा भारतीय संस्कृतीचा सर्वसाधारण संकेत आहे. खरं म्हणजे तो होता. आजकाल कुणी अशा सर्वसाधारण संकेताच्या गोष्टी पाळत बसत नाही. तुम्ही जिवंत असताना जे काही वागाल-बोलाल त्याचा जाहीर पंचनामा फेसबुकवर होतो. धोबीघाटावर जसं एकाच कपड्याला निवडून-निवडून यथेच्छ बडवलं जातं, तसं फेसबुकवरही केलं जातं; पण हेही तितकंच खरं की, तेथील माणसं तितकीच माणुसकी असणारी, संवेदनशीलही असतात. बघ ना, तुझी प्रकृती खालावत चालली आहे, याच्या बातम्या जाहीर झाल्या-झाल्या तुझ्याबद्दल फेसबुकवर चर्चा सुरू झाली. काहींनी तर तू गेलीस, असं गृहीत धरून तुला श्रद्धांजलीही वाहून टाकली. ‘RIP...…RIP’चा रिप्ले करायला फारसे श्रम पडत नाहीत; पण तूही फार ताणलं नाहीस. या आगाऊ ‘रेस्ट इन सायलेन्स’चा यथोचित आदर करत त्यांना आश्वस्त केलंस. तुझं अंतर्मन जागृत असलं पाहिजे,
याची त्यावरून खात्री पटली.
बातम्यांबरोबरच तू कथा-कादंबरी-नाटक यांचाही विषय झालीस. १९८५मध्ये हरकिसन मेहता यांनी ‘जड चेतन’ ही गुजराती कादंबरी तुझ्या आयुष्यावर लिहिली. १९९४मध्ये तुझ्यावर दत्तकुमार देसाई यांनी ‘कथा अरुणाची’ हे मराठी नाटक लिहिलं. १९९८मध्ये तुझ्या ५०व्या वाढदिवसाचं निमित्त साधून पूर्वाश्रमीच्या केईएममधील नर्स आणि नंतर पत्रकार झालेल्या पिंकी विराणी यांनी ‘अरुणाज स्टोरी’ हे इंग्रजी पुस्तक लिहिलं. पुढे त्याचा मराठी अनुवादही झाला. लवकरच तुझ्या कथेवर आधारित चित्रपट येऊ घातलाय.
तुझी देखभाल करणाऱ्या नर्सेसनी तुझी वॉर्ड क्रमांक चारमधली खोली तुझं स्मृतिस्थळ म्हणून जाहीर करावं, अशी विनंती रुग्णालयाकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ठाण्याच्या नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलला तुझं नाव देण्याची घोषणा केलीय. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी तुझ्या नावानं एक लाख रुपयांचा पुरस्कार जाहीर केला.
तो महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात समाजात आवाज उठवणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना दिला जाणार आहे. तुझ्या नावे राज्यशासनानं स्मारक उभारावं, अशी मागणी पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीने केली आहे. लवकरच तुझ्या नावाने केईएम हॉस्पिटलच्या आवारात पुतळा उभारण्याची, तुझं नावच केईएम हॉस्पिटलला देण्याची मागणी होईल. तुझ्या नावानं एखादं उद्यान सुरू होईल. एखादा रस्ताही तुझ्या मालकीचा केला जाईल. या साऱ्या गोष्टी त्यांच्याबाबतच होतात, जे लोक आपल्या निधनानंतरही ‘जिवंत’ राहतात. याच कारणामुळे तू आधी होतीस, त्यापेक्षा आता अधिक मोठी झालीस.
तू जे भोगलंस, सोसलंस ते इतर कुणाच्याही वाट्याला कधीच येऊ नये, इतकं भयानक होतं. नर्स म्हणून केईएममध्ये तुला फार वर्षं झाली नव्हती... आणि तिथल्याच एका नराधमाने तुझं आयुष्य बरबाद केलं.
(हे आपल्याच माणसाने केलेल्या त्या अत्यंत निष्ठूर गुन्ह्याचं प्रायश्चित्त आहे, असं केईएममधील कुणी म्हटलेलं नाही, हेही नोंदवण्यासारखं आहे.) हे म्हणजे एकेकाळच्या सतीप्रथेसारखंच झालं. त्या काळी नाही का, नवऱ्याच्या धडधडत्या चितेत त्याच्या जित्याजागत्या बायकोला फेकलं जायचं आणि मग ‘सती गेली’ म्हणत नंतर तिचे देव्हारे माजवायचे, असा प्रकार होता. वर ‘बुद्ध्याच वाण धरिले करि हे सतीचे’, ‘मावळातल्या मर्द मराठ्या घेई सतीचे वाण’, ‘आता तर आहे पुण्य सतीचेच उणे’ असा या ‘सती’चा गुणगौरवही मराठी काव्यांतून अनेकांनी केला आहे. ‘सतीचं वाण’ हा वाक्प्रचारही याच प्रथेची देन आहे. १८२९पर्यंत लॉर्ड बेंटिंकने सतीप्रथा बंद करेपर्यंत भारतात जिवंत स्त्रियांना सर्रास नवऱ्याच्या चितेत ढकललं जात होतं. ज्या स्वखुशीने जात होत्या, त्यांना नवऱ्यानंतर मागे राहिलेल्या बाईचं काय होतं, याची जाणीव होती, म्हणून त्या नवऱ्याच्या चितेला जवळ करत. जिवंत बाईला जाळायचं आणि नंतर तिच्या व्रताची सतीचं वाण म्हणून तारीफ करायची, ही दांभिकता खास भारतीय संस्कृतीचं लक्षण आहे, हे तुला माहीत होतं की नाही? 
तुही त्या अर्थानं सतीच. फार तर ‘आधुनिक सती’ म्हणू या; पण आपण मेल्यावर पुढे आपलं काय होईल, याची कल्पना तू केली होतीस की, नाही माहीत नाही. कुठलाही माणूस मेल्यावर त्याच्याविषयीची स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही ‘चांगला माणूस होता’ अशीच (मोघम) असते! पण तू सर्वसामान्य नव्हतीस. या घटनेनंतर तुझ्या वाट्याला ‘नको असलेलं सेलिब्रिटीपण’ आलं होतं. तुझ्याकडे देश-विदेशातील प्रसारमाध्यमांचं लक्ष लागलेलं. जरा काही खुट्ट झालं की, सगळ्यांच्या नजरा तुझ्यावर खिळायच्या. तुझ्या मरणानं त्यात आता भरच पडली आहे. आता तुला ‘लिजंड’ (दंतकथा) म्हणून जिवंत ठेवलं जाईल. तुझ्याबद्दल वाटणारी हळहळ, सहानुभूती यांचा टक्का अजून वाढला आहे. काहींचा संतापही अनावर होत राहील; पण असे आवाज नेहमीच छोटे असतात. आता हेच पाहा ना, तू म्हणे कुठल्याही पुरुषाचा आवाज ऐकला, तरी घाबरून ओरडायचीस; पण आता तुझ्या नावानं विविध मागण्या करणाऱ्यांमध्ये पुरुषांचीच संख्या अधिक आहे. याला काव्यगत न्यायच म्हणावं लागेल.
तुझं ज्याच्याशी लग्न ठरलं होतं, त्या डॉक्टरचं पुढे काय झालं, याबाबत कुणीच फारसं जाणून घेतलं नाही. त्यानं लग्न केलं का? तो नंतरही केईएममध्येच होता? तिथूनच निवृत्त झाला? तो या सगळ्या प्रकाराकडे कसं पाहतो? हे कुणालाच जाणून घ्यावंसं वाटलं नाही. तुझ्या घरच्यांनी तुझ्याकडे इतकी वर्षं पाठ फिरवली; पण परवा “आम्हाला अरुणाला हॉस्पिटलनं भेटू दिलं नाही,” असा आरोप मात्र जरूर केला. गेली ४२ वर्षं तुझी देखभाल केईएममधील ज्या डॉक्टरांनी-नर्सेसनी केली, त्यांच्याबद्दल प्रसारमाध्यमांमध्ये थोडंफार छापून आलं. त्यांचा त्याग वाखाणण्यासारखाच आहे. इतक्या निरलस वृत्तीने त्यांनी तुझी सेवा केली, याबद्दल त्यांचं जरूर कौतुक केलं पाहिजे; पण ही निरलस वृत्ती उद्या इतर कुणा दुर्धर आजारांनी ग्रासलेल्या सामान्य स्त्रीच्याबाबतीत दाखवली जाईल? जिला नातेवाईकांनी वाऱ्यावर सोडून दिलं आणि जिच्याकडे आपल्या आजारावर उपचारांसाठी पैसे नसतील अशी एखादी वृद्ध वा आजारी व्यक्ती केईएममध्ये आली, तर तिच्यावर तुझ्यासारखेच उपचार केले जातील? तिचीही तुझ्यासारखीच देखभाल केली जाईल? ती व्यक्ती केईएमची कर्मचारी नसेल, तिचं नावही अरुणा शानबाग नसेल; पण तिला मिळणाऱ्या सेवासुविधा तुझ्यासारख्याच
असतील? असं घडू शकेल? राज्य सरकारने तुला या हॉस्पिटलमधून हलवण्याचे एक-दोन वेळा प्रयत्न केले; पण ते तुझी देखभाल करणाऱ्या नर्सेसनी हाणून पाडले. तसाच प्रकार इतर एखाद्या जराजर्जर रुग्णाबाबत घडेल? केईएममधील कर्मचारी व व्यवस्थापन तिच्या पाठीशी इतक्याच ठामपणे उभं राहील? तुझ्या बलिदानातून केईएम नावाचं हे सरकारी हॉस्पिटल व तेथील डॉक्टर-नर्सेस या पुढच्या काळात समाजासमोर कोणता आदर्श उभा करतील? त्यांच्या त्यागाची, निरलस सेवेची परंपरा तुझ्यानंतरही चालूच राहील? ‘रुग्णसेवा हीच समाजसेवा’ असंच त्यांचं ब्रीद असेल? होईल? की तुला विशेष अपवाद ठरवून इतर गोरगरीब रुग्णांना उपचारांअभावी, देखभालाअभावी या हॉस्पिटलच्या दारात, नाहीतर खाटांवर तडफडावं लागेल? नर्सची वाट पाहत तासनतास वेदनांनी तळमळत राहावं लागेल? तुझ्या देखभालीबाबतीत जे केईएममध्ये घडलं, त्याची सातत्यानं पुनरावृत्ती घडत राहिली, तर तेच तुझं खरं स्मारक असेल, नाही का?
राहता राहिला समाजाचा मुद्दा. त्यातल्या अनेकांनी तुझ्याप्रती सोशल मीडियावर सद्भावना व्यक्त केल्याच आहेत. उरलेल्या अनेकांनी असं जाहीरपणे व्यक्त न होताही तुझ्या मृताम्यास शांती लाभो, असं मनोमन नक्कीच म्हटलं असेल. काहींच्या भावनांचा मात्र तुझ्या मृत्यूनं स्फोट झाला असेल. ते ‘आणखी अशा किती
अरुणा घडणार?’ असे संतप्त सवाल उपस्थित करतील. काहींना खजीलही वाटेल. हे सारे आपापल्या जागी बरोबरच आहेत. प्रश्न आहे तो, यापलीकडे जाण्याचा. मानसिकता बदलण्याचा. आपल्यामध्ये दडलेले सोहनलालचे
छोटे-मोठे अंश खुडून टाकण्यासाठी यांपैकी किती लोक पुढाकार घेतील? तसं घडणं हीच तुला खरी श्रद्धांजली ठरेल, नाही का?   

पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?

चित्र - प्रदीप म्हापसेकर

हिंदीतील मान्यवर कवी (कै.) गजानन माधव मुक्तिबोध आपल्या मित्रांना, तरुण साहित्यिकांना, “पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?” हा प्रश्न विचारत. भेटायला येणाऱ्या अनेकांना ते हा प्रश्न विचारत. तो काळ होता साठीचा. त्यानंतर नव्वदोत्तरी काळ आला आणि तोही संपला. सध्या निष्कि्रयोत्तरी काळ सुरू झालेला आहे. गेल्या पाच दशकांहून अधिकच्या काळात हिंदीमध्ये मुक्तिबोधांच्या या वाक्याला ‘कोटेबल कोट’चं रूप आलेलं आहे. कुणाच्याही भूमिकेविषयी प्रश्न उपस्थित करायचा झाल्यास, कुणाच्याही भूमिकेची चिकित्सा करायची झाल्यास या विधानाचा संदर्भ दिला जातो. मग, ते साहित्यिक असोत वा पत्रकार असोत. आणि ते योग्यच आहे. हा प्रश्न प्रत्येकाला पुन्हापुन्हा विचारायला हवा. सध्या तर त्याची नितांत निकडीची गरज आहे. असं म्हणतातच की, प्रश्न विचारण्यातून शहाणपण कळतं आणि उत्तरातून हुशारी कळते.
मुक्तिबोध यांचा हा प्रश्न म्हटलं तर साधासुधा आहे. सूचक आहे आणि तितकाच मर्मभेदक-खोचकही आहे. कारण ‘राजकारण’ या शब्दाविषयी आपल्याकडे भयानक आणि भयंकर असे समज-गैरसमज आहेत. हा शब्द भारतीयांनी इतका बदनाम करून ठेवला आहे की, तो आता जवळपास तुच्छतेनेच वापरला जातो. अर्थात, इथं ‘राजकारण’ या शब्दाचा इतिहास, वर्तमान किंवा त्याची व्युत्पत्ती आणि मूलार्थ हा प्रतिपाद्य विषय नाही. त्यामुळे ती चर्चा इथेच थांबवू. मुक्तिबोध ‘पॉलिटिक्स’ हा शब्द कोणत्या अर्थानं वापरतात, ते समजून घेऊ. ते ‘रोल’ वा ‘भूमिका’ या अर्थाने हा शब्द वापरतात. म्हणजे, “पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?” याचा अर्थ, “मित्रा, तुझी नेमकी (राजकीय) भूमिका काय आहे?”
...या एका प्रश्नातच समोरच्याची दांडी उडवता येते. त्याला कोंडीत पकडता येतं; पण बहुतेक लोकांनी- त्यात पत्रकार-लेखक-संपादक-प्राध्यापक-वकील-डॉक्टर-सामाजिक कार्यकर्ते असे सर्व आले- याचा कधी विचारच केलेला नसतो. स्वत:ला सतत प्रश्न विचारण्याची आणि स्वत:ची सतत समीक्षा करण्याची ‘सवय’ अनेकांना नसते, ती त्यांच्या अंगवळणी पडलेली नसते. अशी ‘सवय’ लावून घेतली पाहिजे, याचाही त्यांनी कधी विचार केलेला नसतो. त्यामुळे “पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?” या प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर मिळेलच याची पुरेशी खात्री नसते. कारण विचार आणि व्यवहार यातली तफावत कमीत कमी ठेवण्यासाठी धडपडणारे लोकही कमीच असतात... आणि म्हणूनच हा प्रश्न सतत समोरच्याला विचारत राहून, त्याला त्यावर विचार करण्यासाठी उद्युक्त करणं गरजेचं असतं, आहे. भलेही तो योग्य प्रतिसाद देईल न देईल. मुक्तिबोधांसारखा संयम पूर्ववत ठेवत आपणही हा प्रश्न आपल्या आजूबाजूच्यांना सतत विचारत राहिलं पाहिजे.
पण मग पॉलिटिक्स म्हणजे नेमकं काय? जॉर्ज ऑर्वेल हा ब्रिटिश लेखक म्हणतो, “राजकारण हा शब्द शक्य तितक्या उदारपणे घ्यावा. जगाला एका विशिष्ट हेतूनं ढकलणं, हाही राजकीय हेतूचा/धोरणाचाच भाग असतो.” थोडक्यात, राजकारण म्हणजे आपली जगाबद्दलची-जगण्याबद्दलची भूमिका काय आहे, हे ठरवणं. ही भूमिका कशी ठरते? वा ठरवायची? लोकशाही ही फक्त केवळ शासनप्रणाली नसून ती जीवनप्रणाली आहे, असं म्हणतात, तसंच भूमिकेचं असतं. ती जीवनप्रणाली असावी लागते, तरच तिचं महत्त्व कळू शकतं. शिवाय, ती तुम्ही कुठे जन्म घेता, बालपण-जडणघडणीच्या वयात तुमच्या अवतीभोवतीचं वातावरण कसं आहे आणि तुमचे शिक्षक-मित्रमैत्रिणी कोण असतील, यावर अवलंबून असतं; पण निसर्गानं आईवडील, आजूबाजूचं वातावरण व लोक आणि शिक्षक-प्राध्यापक यांच्या प्रभावातून बाहेर पडायचा पर्यायही आपल्याला दिलेला असतोच. त्याचा सुयोग्य वापर करून घेण्याची संधी फारच कमी जण घेतात, तो भाग वेगळा!
माणसाला जगण्यासाठी धर्माची गरज असते की, नाही; धर्माशिवाय माणूस सुखा-समाधानाने जगू शकतो की, नाही हा नेहमीच विवादाचा विषय राहिला आहे. त्यामानाने माणसाला जगण्यासाठी आयडियॉलॉजीचा किती उपयोग होतो, आयडियॉलॉजीमुळे माणसाचं जगणं किती सुखकर, समृद्ध बनू शकतं, याविषयीही वाद झाले आहेत. आयडियॉलॉजी प्रमाण मानून जगणारे स्वत:च्या संपन्न आयुष्याची उदाहरणं देऊन तिचं समर्थन करतील, तर विरोधक आयडियॉलॉजी प्रमाण मानूनही ज्यांचं आयुष्य विपन्नावस्थेत गेलं, त्याची उदाहरणं देऊन प्रतिवाद करतील. आयडियॉलॉजी ही भौतिकतेशी संबंधित गोष्ट नाही, ती बौद्धिकतेशी संबंधित गोष्ट आहे. माणूस म्हणून जगण्यासाठी विचारसरणी गरजेची असतेच. “पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?” हा प्रश्न विचारला जातो, तेव्हा तुझी आयडियॉलॉजी नेमकी काय आहे, कोणती आहे, हेच अभिप्रेत असतं.
कुठली तरी एक आयडियॉलॉजी प्रमाण मानून आयुष्यभर तिच्याशी प्रामाणिक राहणारे, त्यासाठी कुठलीही तडजोड न करणारे लोक आपल्याला आजूबाजूला असतात. आपल्या देशात हिंदुत्ववादी आणि कम्युनिस्ट हे आपापली आयडियॉलॉजी प्रमाण मानणारे लोक आहेत. आयुष्यभर आपल्या आयडियॉलॉजीला चिकटून राहणारे तिच्या विरोधात बोलणाऱ्यांशी सतत पंगा घेत राहतात; पण आयुष्याच्या उत्तरार्धात आक्रमकता कमी झाली की, गडबड होते. काही सुविद्यांना आपल्या आयडियॉलॉजीमधील वैगुण्य दिसायला लागतात. मग, ते तिचा त्याग करतात. काहींच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा उजागर होऊन त्यांना वैफल्य येतं. ते बाजूला होतात. काही मात्र या आयडियॉलॉजीचा सरळसरळ त्याग करून दुसऱ्या आयडियॉलॉजीचा स्वीकार करतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजप किंवा कम्युनिस्ट पक्षातून बाहेर पडलेले लोक त्याविषयी नंतर अत्यंत कडवटपणे बोलतात, लिहितात. मराठीमध्ये कम्युनिस्टांनी लिहिलेल्या अशा आत्मचरित्रांची संख्या बरीच आहे.
या दोन्ही आयडियॉलॉजी ‘प्रेम आणि द्वेष’ (Love and Hate) या संकल्पनेवर आधारलेल्या आहेत. हिंदुत्ववादी मुस्लिमांचा द्वेष करतात, जातीयवादाचं समर्थन करतात, तर याच कारणांसाठी कम्युनिस्ट त्यांचा तिरस्कार करतात. ते भांडवलदारांचा आणि त्यांचं समर्थन करणाऱ्या सर्वांचा द्वेष करतात. त्यांना दीनदलितांबद्दल प्रेम वाटतं. कारण कामगार मुख्यत: याच वर्गातून येतात. शिवाय, क्रांती नेहमी खालच्या वर्गातून सुरू होते, हा सिद्धांत मार्क्सनं सांगून ठेवलाय. तो १०० टक्के अजून तरी कसोटीला उतरला नसला, तरी कम्युनिस्ट मार्क्सला अभिप्रेत असलेली क्रांती जगात होणारच, असा दुर्दम्य विश्वास बाळगून असतात. भारतात हिंदुत्ववादीही हा देश केवळ हिंदूंचा देश होणार, असा दुर्दम्य विश्वास बोलून दाखवत असतात. सध्या तर ते या दिवास्वप्नाच्या वेडाने झपाटून गेले आहेत.
या दोघांचंही स्वप्न पूर्ण होणार की नाही, भारतात ते शक्य आहे का, असे अनेक प्रश्न आहेत आणि तो वेगळा विषय आहे; पण एक खरंच आहे की, या दोन्ही आयडियॉलॉजी काहीशा आक्रमक आणि वास्तवाशी विसंगत ठरणाऱ्या आहेत. दोन्हींमध्ये ‘प्रेम आणि द्वेष’ हा फॉर्म्युला असल्याने त्यांना भारतात व्यापक जनाधार आजवर तरी मिळवता आलेला नाही.
पण म्हणून या आयडियॉलॉजी संपलेल्या आहेत, असं नाही. तशी कुठलीही आयडियॉलॉजी संपत नाही. फार तर तिची पिछेहाट होते.
बर्लिनची भिंत पडली, तेव्हा आता आयडियॉलॉजीचा अंत झाला आहे, अशी जगभर चर्चा सुरू झाली. फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी तर ‘द एंड ऑफ द हिस्ट्री अँड द लास्ट मॅन’ असं पुस्तकच लिहिलं; पण त्याआधी डॅनिअल बेल यांनी १९५०मध्ये ‘द एंड ऑफ आयडियॉलॉजी - ऑन द एक्झॉशन ऑफ पॉलिटिकल आयडियाज इन द फिफ्टीज’ असं पुस्तक लिहून आयडियॉलॉजीचा अंत या विचाराला सुरुवात केली होती. या पुस्तकांवर जगभर खूप चर्चा झाली. त्यावर अनेक लेख, पुस्तकं लिहिली गेली. सध्या भांडवलवादाची सरशी आणि साम्यवादाची पिछेहाट झालेली दिसते. मध्यमवर्ग हा भांडवलदारांचा सांगाती असतो. आर्थिक उदारीकरणाच्या गेल्या २५ वर्षांत मध्यमवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवूनच भारतीय राजकारण घडतं-बिघडतं आहे. हिंदुत्ववादाचा अश्व मोदी सरकारच्या कृपेनं चौखूर उधळला आहे, त्यामागे हाच मध्यमवर्ग आहे. त्या वावटळीत भारतातील सुशिक्षित बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी, लेखक-पत्रकार असे सारेच सापडले आहेत. त्यांच्याकडे, “पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?” या प्रश्नाचं उत्तर मागायलाच हवं.  

गांधी आडवा येतो

सत्र, उच्च आणि सर्वोच्च या तिन्ही न्यायालयांना मिळून गेली २१ वर्षे वसंत दत्तात्रेय गुर्जर यांच्या ‘गांधी मला भेटला’ या एका कवितेचा न्यायनिवाडा करता येऊ नये, यावरूनच या न्यायव्यवस्थेच्या भयकारी दिरंगाईची कल्पना यावी. खरे तर गांधीजी हे सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले महात्मा आहेत. गांधीजींवर त्यांच्या हयातीतच खूप टीका झाली, त्यांच्यावर दोषारोप करणारी पुस्तके लिहिली गेली, व्यंगचित्रे काढली गेली, कविताही लिहिल्या गेल्या. आजही ते सुरूच आहे. गांधीजींना आजही कोणी ‘समलिंगी संबंध’ ठेवणारे म्हणतात, तर कोणी ‘नेकेड अँम्बिशन’ असणारे ठरवतात. गांधीजी तसे साधेसुधे नाहीत. ते खूप बेरके आणि चिवट आहेत. त्यामुळे ते आपला आडमुठेपणा न सोडता त्यांच्यावर टीका करणाऱ्यांना आडवे आल्याशिवाय राहत नाहीत. गुर्जरांनाही ते आडवे आलेच. गुर्जरांची ‘गांधी मला भेटला’ ही दीर्घ कविता जानेवारी १९८३मध्ये पोस्टरस्वरूपात प्रकाशित झाली. त्यानंतर बारा वर्षांनी, ती ऑल इंडिया बँक असोसिएशनच्या जुलै-ऑगस्ट, १९९४च्या द्वैमासिकात पुनर्प्रकाशित झाली. तेव्हा तिच्यामुळे गांधीजींची प्रतिमा एकदम  डागाळली, हा शोध गांधीजींच्या विचारधारेशी शून्य संबंध असलेल्या पुण्याच्या पतित पावन संघटनेला लागावा, हा एक थोर विनोदच. गुर्जर, प्रकाशक-संपादक देविदास तुळजापूरकर आणि मुद्रक धनंजय दादासाहेब कुलकर्णी यांच्याविरोधात खटला भरला गेला. लातूर मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या खटल्यात तिघेही दोषी ठरले. त्याला मुद्रक-प्रकाशकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. २०१०मध्ये ही कविता ‘अश्लील, बीभत्स आणि अनुचित’ असल्याचा निर्वाळा देऊन या खंडपीठाने ‘या कवितेतील ओळींमुळे महात्मा गांधी यांची प्रतिष्ठा व प्रतिमा डागाळली,’ असा निवाडाही दिला. त्यालाही प्रकाशकाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण मुद्रक-प्रकाशक यांनी त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल होण्यापूर्वीच नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या अंकात माफी मागितल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आरोपातून मुक्त केले आणि कविता अश्लील व असभ्य असल्याच्या आरोपांतून निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी कवीवर सोपवली आहे. गुर्जरांच्या कवितेतले गांधी हे खरे तर ‘गांधींनंतरचे गांधी’ आहेत. ते भारतात कुठे-कुठे भेटले, त्याचे वर्णन गुर्जरांनी या कवितेत केले आहे. हे गांधी त्यांना जेथे सामान्यत: गांधी भेटूच शकत नाहीत, अशा ३२-३३ ठिकाणी भेटतात. त्यांना गुर्जर आपल्या कवितेत एका रांगेत उभे करतात. त्यातून गांधींपश्चातच्या भ्रष्ट भारताचे बीभत्स चित्र उभे राहत जाते. अश्लील आणि असभ्य मानले जाणारे काही शब्दप्रयोग आणि गांधी हे नाव एकत्र आल्यामुळे ही कविताच अश्लील आणि असभ्य असल्याचा निष्कर्ष निघालेला दिसतो. मुळात गांधी न वाचताच गांधीवादी असणाऱ्यांची संख्या भारतात सर्वात जास्त आहे. गांधीजींची बसताउठता नालस्ती करणारेही सोयीनुसार त्यांचे प्रात:काळी स्मरण करतात आणि गांधीजींच्या वतीने खटलेही लढवतात. गुर्जरांनी या कवितेत ज्यांच्यावर टीका केली आहे, त्यांनी ती गांधीजींवर ढकलून या कवीला आणि कवितेला २१ वर्षे नाडले आहे. न्यायालयानेही ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, उच्चारस्वातंत्र्य यांनाही सभ्यतेची चौकट लागू आहे. गांधीजींसारख्या ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत आदरणीय व्यक्तिमत्त्वाच्या संदर्भात असभ्य भाषेचा वापर कुणालाही करता येणार नाही,’ असे नमूद करताना तीच री ओढून गुर्जरांना स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या आधी मराठीत अश्लीलतेच्या कारणावरून बा. सी. मर्ढेकर, चंद्रकांत काकोडकर अशा अनेकांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागली होती. त्यात शेवटी त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध झाले. तसे गुर्जर यांचेही होईल. कायद्यातील अश्लीलतेची ‌व्याख्या संदिग्ध आहे. शिवाय, न्यायालयांचे कामकाज इंग्रजीत चालते. तिन्ही न्यायालयांत कवितेचा इंग्रजी अनुवाद सादर झाला. त्यात मराठीतील उपरोध प्रभावीपणे सादर झाला असेल का, याची शंका येते. सतत दुर्बोधतेचा आरोप झाल्यानंतर कवी ग्रेस यांनी ‘स्वत:च्या कवितेविषयी स्पष्टीकरणे द्यायला मी काय गुन्हेगार आहे का?’ असा संतप्त सवाल केला होता. गुर्जर यांनीही असाच सवाल न्यायालयाला करायला हवा. गांधीनंतरचे हे छोटे आणि खोटे गांधी कायद्यातील संदिग्धतेचा आधार घेत कवितेला आडवे येत असतील तर हे कायदे आणि त्यांचा आधार घेणारे बदमाष लोक, या दोघांनाही सरळ करण्याची गरज आहे.

गांधी मला नडला

वसंत दत्तात्रेय गुर्जर हे प्रसिद्धिपराङ्मुख कवी मागच्या आठवड्यात एकदम चर्चेत आले. गुर्जरांचं वयवर्ष ७१. या वयात मराठीतल्या हिकमती वा प्रसिद्धिलोलुप कवीला चांगले दिवस येतात. म्हणजे त्याला अधूनमधून जाहीर कार्यक्रमांची निमंत्रणं येतात, मधूनमधून त्याच्या वाट्याला एखादा पुरस्कारही येतो. यापैकी काहीच नाही झालं, तर शालेय कार्यक्रमातल्या बक्षीस वितरणाचा वा गॅदरिंगचा प्रमुख पाहुणा वगैरे होण्याचं भाग्य त्याला लाभतंच लाभतं. फेसबुकमुळे आणि वॉट्सअॅपमुळे हल्ली स्वत:च्या कविता स्वत:च प्रकाशित करण्याची सोय झाल्याने या वयातही अनेकांना आपलं मन हिरवंगार ठेवता येतंच. गुर्जरांना याही गोष्टी नडल्याच. कारण ते पडले लघुनियतकालिकांच्या चळवळीतले कवी. त्यात पुन्हा अबोल, प्रसिद्धिपराङ्मुख. लघुनियतकालिकांच्या चळवळीतले सगळेच लेखक-कवी असे नाहीत. त्यातल्या अनेकांना आपल्या ‘प्रतिमा उत्कट’ करण्याच्या खुब्या माहीत आहेत. गुर्जरांकडे तेही नाही. त्यावाचून त्यांचंही काही नडलेलं नाही म्हणा; पण त्यांच्यातल्या कवीचं नडलंच म्हणायचं.
पण गुर्जरांना सगळ्यात जास्त कुठली गोष्ट नडली असेल, तर ती म. गांधी. त्यांनी ‘गांधी मला भेटला’ ही दीर्घ कविता लिहिली. जानेवारी, १९८३मध्ये ती अशोक शहाणे यांनी ‘प्रास प्रकाशन’तर्फे पोस्टर स्वरूपात प्रकाशित केली. ऑक्टोबर, १९८६मध्ये ति्ाची दुसरी आवृत्तीही काढावी लागली. पुढे तिचा हिंदी अनुवादही झाला. ही कविता तेव्हा बरीच गाजली, काहींना आवडली. ज्या अर्थी ही गांधींवरची कविता काहींना आवडली, त्याच अर्थी ती अनेकांना आवडली नाही, हेही उघडच आहे.
गंमत पाहा. १९८३ मधली ही कविता ऑल इंडिया बँक असोसिएशनच्या जुलै-ऑगस्ट, १९९४च्या द्वैमासिकात पुनर्प्रकाशित झाली आणि एकदम, तिच्यामुळे गांधीजींची प्रतिमा डागाळली. पुण्याच्या पतित पावन संघटनेने गुर्जर, वरील द्वैमासिकाचे प्रकाशक देविदास तुळजापूरकर आणि मुद्रक धनंजय दादासाहेब कुलकर्णी यांच्याविरोधात खटला भरला. लातूर मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या खटल्यात तिघेही दोषी ठरले. त्याला मुद्रक-प्रकाशकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडंपीठात आव्हान दिलं. २०१०मध्ये ‘अश्लील, बीभत्स आणि अनुचित’ असा निर्वाळा या खंडपीठाने देत, “या कवितेतील ओळींमुळे महात्मा गांधी यांची प्रतिष्ठा व प्रतिमा डागाळली,” असा निवाडा दिला. त्यालाही प्रकाशकाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्याची सुनावणी मागच्या पंधरवड्यात सुरू झाली. तेव्हा गुर्जरांच्या या कवितेविषयीच्या आधी इंग्रजी व मग मराठी वर्तमानपत्रात बातम्या झळकल्या.
समीक्षक प्रा. राजशेखर शिंदे गुर्जरांवरील लेखात म्हणतात, “गांधीजींवर टीका झाली म्हणून या कवितेवर कोणी प्रतिकूल लिहिले-बोलले असतील; पण प्रतिकूल मतं व्यक्त झाली, ती कारणं निराळी आहेत. त्यामध्ये गुर्जरांनी अनेक सांप्रदायिक विचारांचं-आचारांचं बिंग फोडलं म्हणून त्यांची ‘गांधी मला भेटला’ ही कविता स्फोटक ठरली. गांधीसारखा महात्मा देवासारखा मोठा असतो. एवढं महात्म्य गांधीजींना लाभलं, म्हणून ते प्रत्येकाचे वाटतात. गुर्जरांना गांधी भेटले, ते विवेकशून्य समाजमनात. गांधी स्वत: हतबल, निराश, न्यूनगंडबाधित अशा मनोवस्थेत.” अशा समाजात भेटलेले गांधी नडल्याशिवाय कसे राहतील?
हे जे नडणारे गांधी आहेत, ते खरं तर गांधींनंतरचे गांधी आहेत. प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ आशिष नंदी यांनी या गांधींनंतरच्या गांधींची चार वर्गांत विभागणी केली आहे. पहिले- भारतीय राज्यसंस्था व भारतीय राज्यवादाचे गांधी, दुसरे- गांधीवाद्यांचे गांधी, तिसरे- हे लहरी, मनमानी आणि कलंदर व्यक्तींचे गांधी आणि ‘चौथे गांधी हे सहसा वाचले जात नाहीत, ते फक्त ऐकले जातात आणि तेही अप्रत्यक्षपणे. मार्टिन ल्युथर किंगसारखा एखादाच माणूस काळजीपूर्वक व साक्षेपाने वाचून त्यांच्या कामाचं मूल्यमापन करतो. बाकीच्यांना त्यांनी काय लिहिलं, हेदेखील ठाऊक नसतं.’ गांधी न वाचताच, गांधीवादी असणाऱ्यांची संख्या भारतात सर्वात जास्त आहे. त्यातल्या काहींची आकलनक्षमता इतकी तोकडी आहे की, त्यांनी गांधी वाचले, तरी त्यांना ते समजत नाहीत. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे अरुंधती रॉय. त्या नक्षलवाद्यांना ‘छोटे छोटे गांधी’ म्हणतात. 
या गांधींनंतरच्या गांधींचं भारतात मोठं पीक आहे. सध्या मोदी सरकारच्या कृपेने ‘कृतघ्न गांधीवाद्यां’मध्ये भरच पडत आहे. हे सर्वच ‘गांधींनंतरचे गांधी’ स्वत:ला सर्वोच्च न्यायालयातले न्यायाधीश समजतात. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयातही मुख्य न्यायाधीश एकच असले, तरी यातले अनेक गांधी एकाच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या थाटात वावरत असतात. त्यांचा तसा नुसता समजच नाही, तर खात्रीच आहे. आता जी गोष्ट सर्वोच्च आहे, तिच्याविरुद्ध ‘ब्र’ उच्चारायचा म्हणजे? गुर्जरांनी नेमका त्यांच्याच शेपटीवर पाय दिला. मग, ते नडणारच ना?
हे चारही गांधी गुर्जरांना भारतात कुठे-कुठे भेटले, त्याचं वर्णन त्यांनी ‘गांधी मला भेटला’ या कवितेत केलं आहे. हे गांधी त्यांना बनियाकडे पैसे मोजत एक नोट हळूच लंपास करताना, बौद्धमठात बीफचिली ओढताना, अस्पृश्य म्हणून पुनर्जन्म मिळावा म्हणताना, हेमामालिनीच्या नावानं हस्तमैथुन करताना, रजनीश आश्रमात संभोगाच्या समाधीतून शेळीकडे वळताना, कामगारांवरील पिक्चर बघताना, शेतकऱ्यांच्या वेशात शहरात स्थायिक होताना, दवाखान्यात सॅम्पलची बाटली सावरकरांना विकताना, छत्रपतीछाप बिडी ओढताना, हाजी मस्तानच्या साम्राज्यात पंचा सोडताना, न्यायालयात आरोपीच्या पिंजऱ्यात, अत्र्यांच्या शिवशक्तीत देशी घेताना, विनोबांच्या धारावीत अशा ३२-३३ ठिकाणी भेटतात. हे गांधी राजरोसपणे नंगानाच करताना गुर्जर यांनी त्यांना पकडलं आणि आपल्या कवितेत आहे तसं, एका रांगेत उभं केलं. कल्पना करा राव, कुणालाही असं भररस्त्यात विवस्त्र केल्यावर ते गप्प थोडेच बसणार? खरा प्रकार आहे तो इतकाच; पण त्याचा त्रास गुर्जरांना गेली २० वर्षं होतो आहे. या काळात या तथाकथित गांधींनंतरच्या गांधींमध्ये कितीतरी भर पडली आहे. 
प्लेटो यांनी आदर्श राज्याची मांडणी करणाऱ्या ‘रिपब्लिक’ या आपल्या ग्रंथात कवी लोकांना अजिबात स्थान दिलं नव्हतं. या लोकांचा काही उपयोग नसतो, असं त्यांचं म्हणणं होतं. आपला देश म्हणजे काही प्लेटोचं आदर्श राज्य नाही; पण तो ‘गांधींनंतरचा भारत’ मात्र नक्की आहे. या भारतात गांधीजींच्या विचाराला तिलांजली देणाऱ्या सगळ्या गोष्टी मौजूद आहेत. गांधींचं नशीबच म्हणायला हवं की, हे सर्व पाहायला ते नाहीत. आिण असते तर मंदिरं वगैरे बांधून त्यांचा ‘गणपती’ केला गेला असता.
गांधीजींनी ‘रामराज्या’ची संकल्पना मांडली होती खरी; पण ती त्यांच्या हयातीतही शक्य झाली नाही आणि भविष्यात कधी होईल, याची शक्यताही दुरापास्त आहे. त्यामुळे भारतासारख्या आदर्श नसलेल्या देशात आणि त्यातही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात गुर्जरांसारख्या कवीला धोकादायक मानलं जात असेल, तर तो प्लेटोच्या सिद्धांताचा मूर्तिमंत व्यत्यास म्हणावा लागेल.
पण गुर्जर हे एकच कवी आहेत, तो काही कविसंप्रदाय नाही. अनेक कवी असते, तर आपण समजूही शकलो असतो. अनेकांच्या कविता, त्यातील शब्द एकत्र आल्याने त्यांचं ग्रेनेडसारख्या स्फोटकात रूपांतर होतही असेल (मराठीतल्या नसल्या, तरी इतर देशांतल्या कवींच्या शब्दांचा महिमा तसा आहेच ना!); पण इथे तर गुर्जर या एकाच कवीची मोजून एकच कविता आहे. गेली २० वर्षं सत्र व उच्च न्यायालयांना या एका कवितेचा निकाल लावता येऊ नये, यावरूनच तिच्या भयानकतेची कल्पना यावी. आता सर्वोच्च न्यायालयात तरी तो लागतो की, नाही ते कळेलच म्हणा. तोवर गुर्जरांनी ‘गांधी मला नडला’ असा या कवितेचा उत्तरार्ध लिहायला घ्यायला हरकत नाही. ‘गांधी मला नडला’ असं म्हणणाऱ्याला कुणी नडायला जाणार नाही. कारण गांधींच्या नादी लागून वाया गेलो म्हणणाऱ्याचं फारफार तर प्रबोधन केलं जाऊ शकतं, त्याला कोणी न्यायालयात खेचायला जाणार नाही.  

पादस्पर्शे क्षमस्व मे...

अर्कचित्र - सुरेश लोटलीकर

नेमाडेमास्तरांचे भाषण वाचोन वा लेखन वाचोन काहीएक तात्पर्यवजा निष्कर्ष काढण्याची फ्याशन पूर्वीपासोन मराठी भाषेंत पडली म्हणतात, ती चांगली गोष्ट म्हटली पाहिजे शेवटी. त्यांत काहीएक बरा वाटावा असा तथ्यांश दडून बसलेला असण्याची हमी देता येत नसली, तरी ती सपशेल करोन नाकारावी अशी सांप्रत परिस्थिती दुर्लभ म्हणावी इतकी दुर्घट नाही, हे आम्हांस कळून चुकले. आता रा. रा. नेमाडेमास्तर, जे की, देशीवादाचे जन्मदाते मानिले जातात, नव‘देशी’वादाचे शिल्पकार नमोजी यांच्या हस्ते ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वीकारून वर हितोपदेश सांगते जाहले की, देशीवाद संकुचित नाही. ते म्हणतात म्हण्जे तो तसा नसणारच. देशीवादाला ताणले की मूलतत्त्ववाद जन्म घेऊ शकतो, हे आत्मज्ञान उशिरा का होईना नेमाडेमास्तरांस झाले, हे ऐकोन संतोष जाहला. प्रंतु नेमाडेमास्तर भारतीय लोक विवेकवादी असल्याचे सूचित करितात, तो मूलतत्त्ववादी होणार नाही, असा आशावाद व्यक्त करितात. तो खचितच समाधानास पात्र म्हणून वाटावा असा नाही. नेमाडेमास्तरांस जें जें म्हणून बरें वाटतें तें तें सर्व उत्तमच असें सर्वांनी मानिल्यास त्यांच्या भक्तांना परमसुख लाभेलही, न जाणो.
नेमाडेमास्तर आतां बरें बोलतील, मग बोलतील यांची आम्हांस आंस लागलेलीं, प्रंतु त्यांनी कशास कांहीं हातीं लागूं देऊ नये व एकंदरींत आम्ही जे दुर्भागीच कीं नुसती आशा करीत बसावें. त्यांतहि त्यांनी टाळ्याखाऊं मजकूर ओरडून बोलावा आणि वेळ मारून न्यावीं, असा एकंदरीने सारा भाषणप्रपंच म्हणावयाचा. अरुण शौरीनामक मजकूरमहाशय जीं जीं लबाडी करितात, इतरांच्या बुकांतून खचित अभ्यासाचा बहाणा करितात, कुणाची मुरवत न धरतां बेलाशक नापसंत असे दाखले जुळवितात आणि दांडगे शब्द वापरितात व अर्थांनी भेडसावितात. तशा तऱ्हेचें आपमतलबी वर्तन शौरीस शोभा देत नाही तद्वत आम्हांसही देत नाही. सबब आम्हीही तो मार्ग पत्करण्यास नाखूशच आहो. प्रंतु नेमाडेमास्तरांचे काही मासले मांडावयास अपरिहार्य करितात, सबब त्यांची अनिवार्यता नोंदविलेली बरीं. ‘...विकास हे काही संस्कृतीचे एकमेव व्यवच्छेदक लक्षण नाही’ ह्या नेमाडेमास्तरांच्या सिद्धांतात तदंतर्गत कस असा नाहीं कीं ज्यामुळें त्यास महत्त्व द्यावें अथवा त्याचा कांहीं कुणास उपयोग व्हावा. ‘...भारतीय नृत्य आणि भारतीय संगीत हे दोन कला प्रकार कोणत्याही परकीय प्रभावापासून दूर आहेत. म्हणून त्या महान आहेत.’ हाही नेमाडेमास्तरांचा सिद्धांत नव्या देशीचाच प्रकार म्हणावयाचा. त्यात नावीन्य म्हणून काडीचें नाही. इतरांच्या अनेक प्रकारच्या मजकुरांचा गडबुडगुंडा करोन व आपल्या तिरकस संमोहनविद्येचा प्रयोग करून पामर वाचकांस उगाचच चमकाविण्याची ही बहादुरी म्हटली पाहिजे. त्यांकरिता चिंतनाचा आव आणावयाची काहींएक गरज नव्हतीं.
‘आपले पूर्वज आपल्यापेक्षा अधिक बुद्धिवादी आणि हुशार होते, यात काही शंकाच नाही,’ आणि ‘...गुलामांची पुढील पिढीच अधिक बुद्धिमान असते,’ असे नेमाडेमास्तर बोलोन बैसले. व स्वत:बद्दलही मूळ मुद्दा भुलून होत्साते तारतम्य सोडून दिले, ह्यास काय म्हणावें? शब्दांच्या एकंदर कल्पनेमध्येंच कांहीं फेरफार करावयाचें तेवढें स्वातंत्र्य त्यांस घेण्यास कोणा गनिमाने आडकांठीं केलीं म्हणायची? स्वत:बद्दल कांहीं टीकाविवेचन न करणें हें शहाणपणाचेंच ठरेल असें कांहीं त्यांस वाटले नाहीं, हे नि:संशय कांहीं भलतेंच धारिष्ट्य म्हणावें लागेल.
असो. तर पुढील मुद्द्याकडे काळजीपूर्वक वळूं. ते म्हणतात कीं, ‘वैश्विकीकरण ही शुद्ध फसवणूक आहे.’ येथें आपल्या बेलाशक देशीवादाचे समर्थन करावयाचें असल्यानें त्यांनीं अर्धसत्याची भाषा सुरूं केली! वस्तुत:  अशा प्रकारचे सिद्धांत गेल्या २५ सालांत इतक्यांदा सिद्ध करून झाले आहेत म्हणतां, त्यांस पुन्हा सिद्ध करण्याजोगेंहि कांहीं उरलेलेंच नाहीं. ‘जागतिकीकरण ही शुद्ध भांडवलशाही आहे’ म्हणून ज्या कशास म्हणतात कीं जें ऐकतां ऐकतां आमचे कान दुखले आहेत असें अतिपरिचित कांहीं गृहीत धरणें हा एक धाडसी प्रकारच आहे असें म्हणावें लागतें.
‘माझ्यावरही परकीय प्रभाव आहे आणि मी तो नाकारत नाही,’ या नेमाडेमास्तरांच्या विधानाचें महत्त्व स्पष्टीकरण दीर्घ करण्याइतके आहे खास. केवळ हे शब्द वापरोन मोकळे झाले असें समजून न चालतां तें त्याविषयी लिहिते होतील याची आशा नजरअंदाज करूं नये.
नेमाडेमास्तरांस ‘हिंदू’चे पुढील भाग लिहायला सवड कशी म्हणतां ती गवसत नाही, मात्र भाषणे द्यायला, देशीवादाच्या टीकाकारांना बदडून काढायला, उपहासाचे डोस पाजायला, विरोधकांना अनुल्लेखाने जिवंतपणीच मारून टाकायला सवडच सवड काढिता येतें. त्यापरांस त्यांनीं देशीवादाची तरी अंमळ सवड काढून संगतवार तपशिलाबरहुकूम मांडणी करावी की नाही?
प्रंतु त्यांस देशीवादाची सविस्तर मांडणी करण्यास अंमळ खटाटोप करूनहि आजवर काही साधता आलें असें कांहीं वाटत नाहीं. प्रेमचन्द यांच्याबद्दल आम्हांस आदरच आहे, जसा नेमाडेमास्तरांबद्दलही आहे. पण नेमाडेमास्तरांसारिखे प्रेमचंद यांना मोठे करण्यासाठी आम्हांस शेक्सपीअरांस लहान करण्याची गरज वाटत नाही. नेमाडेमास्तरांस स्वत:कडे विधायकपणा घेण्याची खबरदारी घेतां आली नाही, आम्ही मात्र तो घेऊं इच्छितो. म्हणून होतकरू लेखकूंनी, कवीवंशूनी, कादंबरीगिरमटूंनी नेमाडेमास्तरांचे ठायीं स्वत:बद्दल अप्रीति मात्र उत्पन्न करून घेऊन त्यांच्या या भाषणाकडे दुर्लक्ष करून आपली नुकसानी करून घेऊं नये. एकंदरीने देशीवादाच्या टीकाकारांवर टीका टीका म्हणून म्हणतात ती त्यांस नाना खटाटोप करूनहि साधली आहे, असें कांहीं वाटत नाही. आता तर नेमाडेमास्तरांनी इंग्रजीच्या गुलामगिरीची जबाबदारी सपशेल पुढील पिढ्यांवर ढकलून दिली आहे. आपल्या दारातील घाण दुसऱ्याच्या दारात अशा प्रकारे परभारेच लोटून दिली म्हण्जे आपली जबाबदारी झटकता येते की काय? एकंदरीने हाच तो संकुचित नसलेला देशीवाद म्हणायचा, झाले!

लिखों तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकतें हैं

तुम्ही इतरांच्या भावना दुखावल्या जातील असं काहीही लिहू-बोलू शकण्याचीही सोय राहिलेली नाही. लेखकांनी, विचारवंतांनी स्वत:वर सेन्सॉरशिप लादून घेतली तरच त्यांचा जगण्याचा हक्क शाबूत राहू शकतो, अन्यथा नाही.
-------------------------------------------------------------------
कहो तो डरो कि हाय यह क्या कह दिया
न कहो तो डरो कि पुछेंगे चुप क्यों हों
सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दिया
न सुनो तो डरो कि सुनना लाज़िमी तो नहीं था
देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी यह न हों
न देखो तो डरो कि गवाही में क्या बयान दोगे
सोचो तो डरो कि यह चेहरे पर न झलक आया हो
न सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ दे न दें
पढ़ो तो डरो कि पीछेसे झांकनेवाला कौन है
न पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हो
लिखों तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकतें हैं
न लिखो तो डरो कि नयी इबारत सिखाई जाएगी
डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है
न डरो तो डरो कि हुकुम होगा कि डर
हिंदीतील प्रसिद्ध कवी विष्णू खरे यांची ‘डरो’ ही कविता कविमित्र गणेश विसपुते यांनी परवा आपल्या फेसबुक वॉलवर टाकली. गणेशनी लिहिलं आहे की, ‘विष्णू खरेंच्या ‘डरो’ या कवितेला उपशीर्षक आहे- १२ जुलै १९७६. पण ते १ मार्च २०१५ असंही असू शकतं. तत्कालीन राजकारणाच्या परिणामांचं परिमाण त्या कवितेला असलं तरी ती भारतातल्या सार्वकालिक राजकारणाबरोबरच समाज, साहित्य, संस्कृती, अर्थकारण अशा सगळ्या क्षेत्रांना सर्व काळात लागू होते.’
ऑगस्ट २०१३ मध्ये ‘अंनिस’चे नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली. जानेवारीत महिन्यात तामीळनाडूमधील पेरुमल मुरुगन यांनी त्यांच्यातील ‘लेखका’चा मृत्यू घडवून आणला. नुकत्याच कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नीवर गोळ्या झाडल्या गेल्या. त्यात पानसरे यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांच्या पत्नी गंभीर जखमी. आता तािमळनाडूमधील पुलीयूर मुरुगेसन यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. ‘Balachandran Enra Peyarum Enakkundu’ (Balachandran is also my name) या त्यांच्या कादंबरीतील काही उल्लेखांमुळे हा हल्ला करण्यात आला.
आता बांगलादेशातील अशाच काही घटना पाहू. बांगलादेशात रज़ीब हैदर या ब्लॉगलेखकाला त्यांच्या लिखाणामुळे २०१३ मध्ये ठार मारण्यात आलं, तर गेल्याच महिन्यात अविजित रॉय या आणखी एका ब्लॉगलेखकाची आणि लेखक हुमायून अज़ाद या लेखकाची हत्या करण्यात आली. रॉय यांच्या पत्नीही हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्या आहेत.
म्हणजे बांगलादेशातील इस्लामिक मूलतत्त्ववादी आणि भारतातील हिंदू मूलतत्त्ववादी यांच्यात फारसा फरक उरलेला नाही. फरक आहे तो एवढाच की, बांगलादेशात मुस्लिम धर्मावर टीका करणाऱ्यांना लक्ष्य केलं जात आहे, तर भारतात हिंदूधर्मावर.
अविजित रॉय हे अमेरिकेत राहत. ते ढाक्यात आपल्या घरी आले आणि त्यांची हत्या करण्यात आली. इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांनी तसा पूर्वइशारा दिला होताच. तर मुरुगन यांच्यावर दबाव आणून त्यांना स्वत:तील लेखकाची हत्या करायला भाग पाडलं गेलं. शिवाय त्यांना वाळीत टाकलं गेलं. शेवटी त्या पती-पत्नीनी चेन्नईला बदली करून आपल्या गावाचा त्याग केला. मुरुगन यांच्यावरील दबावाचा निषेध केला गेला नाही, असं नाही. त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी ‘सपोर्ट पेरुमल मुरुगन’ हे फेसबुक पेज सुरू केलं. तािमळनाडूतील प्रोग्रेसिव्ह रायटर्स असोसिएशननं मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल केली. याशिवाय इतर अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे निषेध केला. दाभोलकर-पानसरे यांच्यासंदर्भातही निषेध सभा, मोर्चे, लेख लिहिले गेले.
पण हे निषेधाचे सूर फार लवकर विरून जाण्याचीही कडेकोट सोय करण्यात आली आहे.
धार्मिक मूलतत्त्ववाद नावाचे छोटे छोटे राक्षस आपल्याजवळ पोहचले आहेत, एवढंच नाही तर ते आपल्या आगेमागे फिरत आहेत. हिंदू धर्म, जात, श्रद्धा-अंधश्रद्धा, देव-धर्म, कर्मकांड-व्रत-वैकल्यं कशाही विरुद्ध ब्र उच्चारायची सोय उरलेली नाही. तुम्ही इतरांच्या भावना दुखावल्या जातील असं काहीही लिहू-बोलू शकण्याचीही सोय राहिलेली नाही. लेखकांनी, विचारवंतांनी स्वत:वर सेन्सॉरशिप लादून घेतली तरच त्यांचा जगण्याचा हक्क शाबूत राहू शकतो, अन्यथा नाही.
हा धार्मिक उन्माद कशाची आठवण करू देतो?
निखालसपणे हिटलरच्या वर्ण-द्वेषाची. जर्मनीच्या या हुकूमशहानं ज्यूंच्या कत्तलीचा सपाटा लावला होता. पण तेव्हाच्या जर्मनीतल्या मध्यमवर्गाचा तो हिरो होता. त्याचं प्रचंड कौतुक होतं जर्मनांना. भारतात अगदी तसंच चित्र नाही. नरेंद्र मोदी काही हिटलर नव्हेत. त्यांनी काही हिंदूविरोधकांची सरसकट हत्या करण्याचं राष्ट्रीय धोरण जाहीर केलेलं नाही. पण ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहेत. आणि त्यांच्या जेमतेम वर्षभराच्या कारकिर्दीतही हिंदू मूलतत्त्वादाचा उन्माद हिटलरच्या काळातल्या उन्मादी मध्यमवर्गाचीच आठवण करून देणारा आहे. विष्णू खरे म्हणतात तसा सर्वच बाजूंनी लेखक-विचारवंत यांना गॅस चेंबरमध्ये गाठण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.
प्रसिद्ध कादंबरीकार श्याम मनोहर यांची एक कथा आहे, ‘छोटे छोटे राक्षस’ नावाची. एक राक्षस कितीही भयानक असला तरी त्याच्याशी लढता येतं. अनेक छोट्या छोट्या राक्षसांशी कसं लढायचं, हा यक्षप्रश्न आहे.
आणि या घडीला तरी त्यावर उत्तर नाही. 

विनोद मेहता नावाचा मानदंड

''गिरीलाल जैन, नानपोरिया, सुरेंद्र निहाल सिंग, प्रेम भाटिया, शामलाल वगैरे लोक ग्रेट होते, तपस्वी होते. समाज, संस्कृती आणि राजकारणाच्या धारणा आणि प्रेरणा त्यांना अवगत होत्या. आपल्या लिखाणात ही संपादक मंडळी भारतीय समाजमनाची स्पंदनं आणि लक्षणं अचूक मांडत. या व्रतस्थ, ज्ञानवंत विद्वानांच्या सभेत विनोद उपरा वाटायचा.
म्हणूनच आपला वाटायचा. कारण तो आपल्या प्रत्येक वार्ताहराचं मोल जाणून होता. संपादकीय लिहिलं की आपलं अाणि पेपरचं नातं संपलं अशा निर्लेपवृत्तीने त्याला ग्रासलं नाही. म्हणूनच विनोद संपूर्ण पेपरचा विचार करतो. वर्तमानपत्राचं रूप सुबक, आकर्षक असावं याचा आग्रह धरतो... बातम्या बोजड, कंटाळवाण्या असू नयेत म्हणून धडपडतो. वाचकांशी दोस्ताना करण्याची वृत्ती वर्तमानपत्रांनी ठेवावी, ही विनोदची कल्पना.''

विनोद मेहता यांनी १९९५च्या अखेरीला दिल्लीहून ‘आऊटलुक’ हे साप्ताहिक सुरू केलं, तेव्हा त्यांचे एकेकाळचे सहकारी पत्रकार अंबरीश मिश्र यांनी त्यांच्याविषयी ‘आज दिनांक’मध्ये ‘आशिक मस्त फकीर’ या नावाने एक लेख लिहिला होता... त्यातील वरील परिच्छेद आहे.
गंमत पाहा. भारतातील बहुतांशी राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरील वर्तमानपत्रं ही भांडवलदार मालकांची. वर उल्लेख केलेले सर्व याच वर्तमानपत्रांचे ‘नोकरदार संपादक’, पण तरीही त्यांचा व्यासंग, विद्वता, समाजभान आणि जी कुठल्याही संपादकाकडे असायला हवी अशी प्रगल्भ स्वरूपाची दूरदृष्टी याबाबत कधीही, कुणालाही शंका घेता आली नाही. विनोद मेहता व्यासंग, विद्वता याबाबतीत वर उल्लेखित संपादकांपेक्षा काहीसे उणे नक्कीच होते, पण समाजभान आणि प्रगल्भ दूरदृष्टी याबाबतीत ते तितकेच समकक्ष होते. मेहता जातील तिथे आपल्या स्वातंत्र्यासाठी मालकांशी भांडले, मनासारखं काम करता येत नाही हे पाहून त्यांनी सणकीत त्या वर्तमानपत्रांना सोडचिठ्ठी दिली.
अवघ्या वीस वर्षांत विनोद मेहता यांनी ‘डेबोनेयर’ (१९७४), ‘संडे ऑब्जर्व्हर’ (१९८०), ‘इंडियन पोस्ट’ (१९८७), ‘द इंडिपेडंट’ (१९८९) या पाच मुंबईतील आणि ‘पायोनियर’ (१९९२) हे दिल्लीतील एक वर्तमानपत्र वा नियतकालिकांचं संपादक म्हणून काम केलं.
७४ साली ‘डेबोनेयर’ हे मासिक सुरू झालं, तेव्हा त्याच्या संपादकपदी एक परदेशी व्यक्ती होती. ‘डेबोनेयर’ सुरू होऊन सात-आठ महिनेच झाले होते, पण त्याची अवस्था तितकीशी चांगली नसल्यानं ते बंद पडण्याच्या मार्गावर होतं. तेव्हा मेहता मालकाला म्हणाले, ‘मला थोडी संधी द्या. पुढच्या सहा महिन्यांत त्याचा खप वाढवून दाखवतो.’ आणि ते त्यांनी करून दाखवलं. सलग सात वर्षे मेहता ‘डेबोनेयर’च्या संपादकपदी होते. या मासिकाने तेव्हा अभूतपूर्व गोंधळ उडवला होता. मध्यमवर्गीय पांढरपेशा माणसाने तर ‘शांतम् पापम्’ करत या मासिकाचं नावही घरात उच्चारणं टाकलं होतं. ‘डेबोनेयर’चा सेक्स हा प्रमुख घटक होता, पण तेवढीच त्याची आेळख होऊ पाहत होती. मेहता संपादक झाले आणि ‘डेबोनेयर’ला एका गंभीर वाङ्मयीन नियतकालिकाचं स्वरूप आलं. साहित्य संपादक सायरस मिस्त्री, कलासमीक्षक गीता कपूर, काव्यसंपादक इम्तियाज धारकर यांसारखी नामवंत मंडळी त्यांनी एकत्र आणली. शिवाय कितीतरी नव्या लेखकांना मेहतांनी लिहितं केलं. उपमन्यू चटर्जी, गीव्ह पटेल, दिलीप चित्रे, गौरी देशपांडे असे अनेक ‘डेबोनेयर’चे लेखक होते. सामाजिक दांभिकतेवर अतिशय बुद्धिमान आणि धारदार उपरोध करण्याचं काम ‘डेबोनेयर’ करत असे. India’s first real girlie magazine असणाऱ्या ‘डेबोनेयर’ला सेक्स या विषयाचीही खुल्या मनानं आणि कलात्मक मांडणी करणारं मासिक असा मेहतांनी लौकिक मिळवून दिला. पण तो गंभीर अर्थानेच. ‘डेबोनेयर’ला त्यांनी दांभिक उच्चमध्यमवर्गीयांचं ‘प्लेबॉय’ होऊ दिलं नाही. ‘डेबोनेयर’चा प्रत्येक अंक हा वाचकांसाठी धक्का असायचा, पण पुढे मेहतांनी ‘डेबोनिअर’ सोडलं आणि त्याचं स्वरूपही झपाट्यानं बदललं. त्याचा खपही कमी होत गेला.
त्यानंतर मेहता ‘संडे ऑब्जर्व्हर’चे संस्थापक-संपादक झाले. या वृत्तपत्राला मेहतांनी पुढच्या सहा वर्षांच्या काळात ‘आशियातील सर्वात जास्त खप असलेलं रविवार-वृत्तपत्र’ असा लौकिक मिळवून दिला, पण तेही त्यांनी सोडलंच शेवटी. १९८७मध्ये ते ‘दी इंडियन पोस्ट’चे संपादक झाले, पण थोड्याच दिवसांत तिथंही राजीनामा दिला. मग ते अनुक्रमे ‘बॉम्बे’ आणि ‘द इंडिपेडेंट’चे संपादक झाले. ‘द इंडिपेंडंट’ हे ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चं भावंड म्हणून सुरू झालं. टाइम्स समूहानं मेहता आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भरपूर पगार दिला. ‘टाइम्स’चे तत्कालीन संपादक दिलीप पाडगावकर, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे संपादक गोविंद तळवळकर आणि ‘इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया’चे संपादक प्रीतीश नंदी यांचे डोळे विस्फारले गेले. असं म्हणतात की, तेव्हापासून हे संपादक एका बाजूला आणि मेहता एका बाजूला असे दोन तट पडले. लवकरच या दुसऱ्या टीमकडे एक दणदणीत निमित्तही चालून आलं. मोरारजी देसाई नव्हे तर यशवंतराव चव्हाण हे अमेरिकेच्या सीआयएचे एजंट म्हणून काम करत, अशी बातमी मेहता यांनी ‘द इंडिपेडेंट’मध्ये छापली. आणि पाडगावकर-तळवळकर यांना आयतंच कोलीत मिळालं. परिणामी २९व्या दिवशी मेहता यांना टाइम्सच्या इमारतीचे जिने उतरावे लागले.
त्यानंतर मेहतांनी मुंबईलाच रामराम ठोकला आणि थेट दिल्ली गाठली. तिथं ते ‘पायोनिअर’चे संस्थापक-संपादक झाले, पण तेही त्यांनी १९९४ साली सोडलं. म्हणून ते स्वत:चं वर्णन  ‘Editor Who Has Lost the Most Jobs’ असं करत. वीस वर्षांत सहा वर्तमानपत्रांना सोडचिठ्ठी दिल्यावर मेहता हा ‘बेभरवशाचा संपादक’ आहे अशी प्रतिमा झाली नसती तरच नवल. त्यामुळे १९९५ साली त्यांनी ‘आऊटलुक’ या नव्या इंग्रजी वृत्तसाप्ताहिकाची घोषणा केली, तेव्हा सर्वांनी गृहीतच धरलं होतं की, मेहता आहेत आहे तोवर हेही साप्ताहिक चालेल आणि ते सोडून गेले की, त्याचाही बोऱ्या वाजेल. कारण मेहता होते तोपर्यंत आधीची सारी वृत्तपत्रं गाजली होती आणि ते सोडून गेल्यावर ती वाजलीही होती. पण विनोद मेहतांनी आपल्या आधीच्या प्रतिमेला छेद दिला. अन् तोही एक नव्हे, दोन नव्हे तब्बल सतरा वर्षं. केवळ एवढंच नव्हे तर या साप्ताहिकाला भारतातील आघाडीचं साप्ताहिक बनवलं. संपादकपदावरून ते तीन-चार वर्षांपूर्वी निवृत्त झाले. तेव्हापासून ते ‘आऊटलुक’चे एडिटोरिअल चेअरमन म्हणून काम पाहत होते, पण ‘आऊटलुक’ त्यांनी ठरवून दिलेल्या ध्येयधोरणांनुसारच आजही चालतो आहे.
Open, Debate-provoking and Liberal journal अशी मेहता यांच्या ‘आऊटलुक’ची सुरुवातीपासून ओळख आहे. याशिवाय विविधता, लेखांचा आवाका, मजकुराची अचूकता, बोलकी छायाचित्रं-ग्राफिक्स, सुबक व उत्तम मांडणी, चांगलं मुद्रण आणि विनोद मेहतांचा अंकावरील खास ठसा ही वैशिष्ट्यही. सातत्यानं चांगले अंक काढणं, आपल्या वाचकांच्या विश्वासाला तडा न जाऊ देणं हे शिवधनुष्य पेलणं सोपं नसतं. ‘आऊटलुक’ त्याबाबतीत व्दितीय श्रेणीत उत्तीर्ण होतो. एकच विषय घेऊन त्याच्या वेगवेगळ्या बाजू समोर आणण्याचं कामही ‘आऊटलुक’ करतं आणि एकाच विषयाचा बऱ्यापैकी पाठपुरावाही. अलीकडचं उदाहरण द्यायचं झालं तर टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील ए. राजा आणि नीरा राडिया यांच्यातील ध्वनिफीती ‘आऊटलुक’नंच बाहेर काढल्या. त्यात वीर संघवी, बरखा दत्त या इंग्रजीतल्या जान्यामान्या पत्रकारांच्या नावांचा भांडाफोडही ‘आउटलुक’नेच केला. खळबळजनक बातम्या, इंग्रजीत ज्याला ‘स्कूप्स’ म्हणतात, ‘आऊटलुक’ तेही ‘इंडिया टुडे’च्या चालीवर करतंच. ‘आउटलुक’ आणि ‘इंडिया टुडे’ ही इंग्रजी साप्ताहिकं इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या दोन पावलं पुढे असतात. अनेकदा या साप्ताहिकांच्या कव्हर स्टोरीज इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या हेडलाइन्स होतात.
मात्र हेही खरं की, मेहता यांच्या ‘आऊटलुक’ने काही न पटणाऱ्या भूमिकाही घेतल्या आहेत. काश्मीर प्रश्नाबाबतची टोकदार भूमिका आणि अरुंधती रॉयला अवास्तव महत्त्व देऊन तिचं प्रस्थ वाढवणं ही त्यातली दोन महत्त्वाची उदाहरणं. अरुंधतीचे मोठमोठे आणि प्रचंड एकांगी लेख ‘आऊटलुक’ सातत्यानं छापत असतं. अरुंधतीची भूमिका ही विनोद मेहता यांची वा त्यांच्या ‘आऊटलुक’ची नाही असं मेहता यांनी सांगितलंही, पण वर अशीही टिपणी केली की, ‘रॉय यांचे लेख कितीही मोठे आणि न पटणारे असतील तरी ते वाचले जातात.’ ही भूमिका विनोद मेहतांच्या लिबरल आणि समन्वयवादी भूमिकेला छेद देणारी होती. या संवेदनशील विषयांवर ‘ओपिनिअन मेकर’ची भूमिका घेण्यात ते कमी पडले असं खेदानं म्हणावं लागतं.
नैतिकदृष्टया बेबंद, तात्त्विकदृष्टया स्वैर, वैचारिक भूमिकांबाबत कमकुवत आणि सामाजिक भानाबाबत अजागृत अशी सध्याची इंग्रजी-मराठीतील संपादक मंडळी असतात. शिवाय त्यांचे हेवेदावे इतके टोकाचे असतात की, ते असतील त्या वर्तमानपत्रात त्यांचीच सेन्सॉरशिप असते. आपल्याला ज्यांचे विचार मान्य नाहीत अशा लेखक मंडळींना त्यांच्याकडून ‘बॅन’ केले जाते. आणि जे स्तुतिपाठक असतात, आपल्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित करत नाहीत अशांनाच स्थान दिले जाते. विरोधाचा ‘ब्र’ उच्चारलेला त्यांच्या वर्तमानपत्रात छापून येऊ शकत नाही.
‘नोकरदार संपादकां’ची ही सेन्सॉरशिप मोदी सरकारप्रणीत ‘बॅनमॅन’ दीनानाथ बात्रा प्रभुतिइतकीच भयानक आहे.
सत्य बोलणं हे वैयक्तिक फायद्याची मान मुरगाळणारं असतं आणि आजकाल ते कोणालाच नको असतं.
त्यासाठी विनोद मेहता यांच्यासारखाच संपादक हवा. जो १०० टक्के सुहृद असतो, जो स्वत:ला न्यायाधीश मानत नाही, जो सर्व विचारसरणीच्या लेखकांना आपल्या वर्तमानपत्रात-नियतकालिकात हक्कानं स्थान देतो, त्यांच्या विरोधी मतांची कदर करतो. मेहता यांच्यासरखे संपादक आपलं नियतकालिक हे केवळ आपलंच मुखपत्र असलं पाहिजे असे अघोषितपणे ठरवत नाहीत, ते सर्वांचं व्यासपीठ मानतात. म्हणूनच ‘आऊटलुक’मध्ये रामचंद्र गुहा लिहितात, तसे अरुंधती रॉय यांचे २०-३० पानी लेखही असतात. सुधींद्र कुलकर्णी असतात, तसे पवन वर्मा असतात. कुमार केतकर असतात, तसे किरण नगरकर असतात. तरुण तेजपाल मित्र असले तरी योग्य वेळी त्यांच्यावरही टीका केली जाते. सेक्ससारख्या विषयावर विशेषांक असतो, तसा सिव्हिल सोसायटीवरही असतो. राजकारणाची सखोल चिकित्सा असते, त्या बरोबरीने सामाजिक प्रश्नांचीही चर्चा असते.
ट्रेंड येतात आणि जातात. परंपरेचं तसं नसतं. ती वटवृक्षासारखी मातीच्या गाभ्याला भिडलेली असते, तिचं खोड वर्तमानाशी झुंज देत असतं आणि फांद्या आभाळाला गवसणी घालायचा प्रयत्न करत असतात आणि त्याची डेरेदार सावली सर्वांना शीतल करायचा प्रयत्न करत असते. विनोद मेहता हे अशा सशक्त परंपरेचे शिलेदार आहेत.
काही संपादकांच्या विद्वत्तेचं आणि तुच्छतेचं महाराष्ट्रात अजूनही कौतुक केलं जातं. मेहता तितके काही विद्वान नव्हते, पण तेवढ्या विद्वत्तेनंही त्यांना पुष्कळ नम्र केलं होतं. त्यामुळे ते आपल्या सहकाऱ्यांसह लेखकांपर्यंत कुणालाच कमी लेखत नसत. म्हणूनच त्यांचा संपर्क फक्त दिल्लीतल्या हाय प्रोफाइल, उच्चभ्रू विद्वानांपुरतच मर्यादित नव्हता, तो सामान्यातल्या सामान्य वाचकांशीही होता आणि लेखकांशीही. प्रसारमाध्यमं लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची राखणदार असतात, असं मानलं जातं. लोकशाही प्रक्रिया, लोकशाही मूल्यं, सामाजिक व आर्थिक नैतिकता आणि नैतिक सामाजिक व्यवहार यांची राखणदारी करणं म्हणजे पत्रकारिता करणं असं विश्लेषण जुनेजाणते पत्रकार करतात. मेहता यांची पत्रकारिता या प्रकारची होती.

मेहता यांनी कुठल्याही पत्रकारितेचा कोर्स केला नव्हता, पत्रकारितेवरच्या एखाद्या कार्यशाळेतही भाग घेतला नव्हता. ट्रेनी म्हणून त्यांनी कुठल्या वर्तमानपत्रामध्येही काम केलं नव्हतं. तरीही ते थेट संपादक झाले. पण मग त्यांनी ती पात्रता अंगीही बाणवत नेली. नवे नवे प्रयोग करत, मोडत शिकत राहिले. त्यातून ‘आऊटलुक’सारख्या उत्तम साप्ताहिकाचा जन्म झाला. असं सुदैव सर्वांनाच लाभतं असं नाही. ज्यांना लाभतं त्यांना ते पेलवतंच असंही नाही. पुन्हा अबंरीश मिश्र यांचेच शब्द वापरायचे तर मेहता ‘टपोरी’, ‘उनाड संपादक’ होते, तरी त्यांनी संपादकपदाची खुर्ची उत्तमरीत्या पेलून दाखवली. त्यांच्या मार्गाने इतरांना जाता येईलच असं नाही, पण नव्यानं पत्रकारितेत येऊ इच्छिणाऱ्या, असणाऱ्या आणि संपादक होऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाने ‘लखनौ बॉय’ आणि ‘एडिटर अनप्लग्ड’ या आत्मचरित्राच्या दोन्ही भागांची पारायणं करायला हवीत. त्यातून फार काही शिकता आलं नाही, तरी किमान ‘वरिष्ठांशी लाचार’ आणि ‘कनिष्ठांशी मुजोर’ वृत्तीने वागू नये, एवढं तरी नक्कीच शिकता येईल.   

गरज ‘हिंदू डाव्यां’ची

मोदी सरकारच्या पराक्रमाच्या बातम्या रोजच्या रोज प्रसारमाध्यमांतून ज्या गतीने येत आहेत, तो माराच इतका जोरदार आहे की, त्यांच्याकडे शांतपणे पाहायला बहुतेकांना जमत नाही. आणि नेमका त्याचाच फायदा उठवला जातो आहे. मोदी सरकारची रणनीती इतकी चाणाक्षपणाची आणि हुशारीची आहे की, त्याचा अजूनही भल्याभल्यांना अंदाज येताना दिसत नाही. किंबहुना, दुसरी शक्यता अशी आहे की, भारतातील पुरोगामी विचारवंत-लेखक यांनी हे सर्व अपरिहार्य आहे असे मानून त्याकडे ‘जे जे होईल ते ते पाहावे’ या न्यायाने शांत बसणेच पसंत केले असावे. या शक्यतांमुळे मागच्या आठवड्यात ‘पांचजन्य’ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुखपत्राचे माजी संपादक बलदेवभाई शर्मा यांची निवड ‘नॅशनल बुक ट्रस्ट’च्या अध्यक्षपदी केली गेली, या बातमीकडे फारसे कुणाचे लक्ष गेले नाही. इंग्रजी प्रसारमाध्यमांत त्याच्या तुरळक बातम्या आल्या, पण मराठी प्रसारमाध्यमांनी तर त्याची फारशी दखलही घेतली नाही.
मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांची कामगिरी खरोखरच प्रशंसेस आणि कौतुकास पात्र आहेत, यात काहीच शंका नाही. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ    हिस्टोरिकल रिसर्च’च्या अध्यक्षपदी वाय. सुदर्शन राव या हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या इतिहासकाराची तर विश्राम जमादार या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनुयायाची ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’च्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली.
असाच प्रकार ‘नियोजन आयोगा’बाबतही झाला. त्याचा तर थेट ‘नीती आयोग’च करण्यात आला. हे असेच चालू राहिले तर लवकरच साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय अनुदान आयोग यांच्या अध्यक्ष वा संचालकपदीही हिंदुत्ववादी, विशेषत: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या निष्ठावान अनुयायांची निवड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शर्मा, राव, जमादार यांच्या पात्रतेचा, क्षमतेचा ऊहापोह इंग्रजी प्रसारमाध्यमांत झाला आहे, होत आहे. राव यांच्या पात्रतेवर थेट बोट ठेवणारे लेख तर रामचंद्र गुहा यांच्यासारख्या आजच्या सर्वात विद्वान इतिहासकारानेच लिहिले होते. हिंदुत्ववादी लेखक-विचारवंतांना विरोध करण्याचे एकमेव कारण असे आहे की, हे लोक विचार, संशोधन, विश्लेषण आणि अभ्यास यांच्याऐवजी केवळ मिथके आणि रूढीप्रामाण्य यांचाच उदोउदो करतात. के. सुदर्शन राव यांनी त्यांची निवड झाल्यावर जातिव्यवस्थेविषयी जी मुक्ताफळे उधळली होती, ती गोष्ट फार जुनी नाही.
डाव्या विचारसरणीला प्रमाण मानणाऱ्या इतिहासकारांना भारतात महत्त्वाचे स्थान आहे, याचे कारण त्यांची मांडणी ही केवळ मार्क्स-लेनिन यांची विचारसरणी पुढे रेटते म्हणून नव्हे तर ते इतिहासाकडे शोषित, कामगार यांच्या बाजूने पाहण्याचे काम करतात म्हणून. तसा प्रकार हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लेखक-विचारवंतांच्या बाबतीत होताना दिसत नाही. कारण ते पुरस्कार करतात तो जातिव्यवस्थेचा, रूढीप्रामाण्य, मिथके आणि कर्मकांडे यांचा. ब्रिटिशांनी या देशाचे वाटोळे केले, हिंदूच या देशाचे खरे रहिवासी आहेत, जातिव्यवस्थेनेच या देशाची एकता टिकवून ठेवली, मुस्लिम-ख्रिश्चन हे परकीय आहेत, अशी शेंडाबुडखा नसलेली मिथके ठासून सांगण्याचे काम सगळे हिंदुत्ववादी लेखक-विचारवंत करत असतात. त्यांना नेहमी सत्ताधाऱ्यांचे स्तुतिपाठक म्हणून राहायला आवडते, आयुष्याचे जीवितकर्तव्य असल्यासारखे. गतानुगतिकतेचे टोकाचे प्रेम आणि आपल्या विचारांना विरोध करणाऱ्यांचा टोकाचा द्वेष, एवढाच कार्यक्रम हिंदुत्ववादी लेखक-विचारवंत राबवतात हा तर नेहमीचा अनुभव आहे.
थोडक्यात, सगळेच हिंदुत्ववादी हे ‘अरुण शौरी’ असतात. म्हणजे ते अभ्यास करतात पण फक्त स्वत:च्या सोयीपुरता, संशोधन करतात पण फक्त आपल्या फायद्याचे असेल तेवढ्यापुरतेच आणि लेखन करतात तेही आपल्याला आपला अजेंडा पुढे रेटता येईल यासाठी. मग संशोधनाच्या नावाखाली मागचे-पुढचे संदर्भ तोडून विधाने निवडायची, निष्कर्ष काढताना जेवढी म्हणून पूर्वग्रहदूषित टीका झालेली असेल तेवढ्याचाच विचार करायचा आणि आजच्या प्रश्नांसाठी मध्ययुगीन नीती-मूल्यांची उदाहरणे द्यायची, असा ‘अरुण शौरी’ पुरस्कृत आदर्श हा सर्वच हिंदुत्ववादी लेखक-विचारवंतांचा असतो.
हिंदुत्ववाद्यांमध्ये सगळेच उजवे असतात, ‘हिंदू डावे’ असा शब्दप्रयोग त्यांच्यातल्या कुणा-लेखक विचारवंतांविषयी वापरला जाताना दिसत नाही. ‘हिंदू डावे’ कधी काळी भारतात होते, असे म्हणतात. पण ते काळाच्या ओघात नामशेष झाले. महात्मा गांधी या हिंदु डाव्यांचे शिरोमणी होते. गांधीच्या हत्येनंतर गांधी आणि त्यांचे ‘हिंदू डावे’ समर्थकही अंतर्धान पावत गेले. आता परत त्या ‘हिंदू डाव्यां’चे पुनरुज्जीवन करण्याची नितांत निकडीची गरज निर्माण झालेली आहे. ‘हिंदू उजव्यां’ना ‘हिंदू डावे’ हाच चांगला पर्याय ठरू शकतो...निदान तूर्तास तरी.