वाचनाच्या नावडीपासून अर्थकारणाच्या आेढग्रस्तीपर्यंत अनेक घटक आज मराठी नियतकालिकांच्या मुळावर आले आहेत. आता त्यात पोस्ट खात्याचीही भर पडत चालली आहे. या नव्या संकटाने ही
नियतकालिके त्रस्त झालीत.
............................................................................................
सलग २० हून अधिक दिवस पुण्याच्या ‘एफटीआय’मधील विद्यार्थ्यांचे नव्या संचालकांविरोधातले आंदोलन तग धरून आहे. त्यातून इतर काही निष्पन्न होईल न होईल; पण एक गोष्ट सिद्ध व्हायला हरकत नाही की, आपल्यावरील अन्यायाला आंदोलनाच्या माध्यमातून वाचा फोडण्याचे दिवस अजूनही पूर्णपणे इतिहासजमा झालेले नाहीत; पण ही मिणमिणती पणती म्हणावी,
तशा प्रकारची अंधूक आशादायक घटना आहे. कारण महाराष्ट्रातल्या सामाजिक क्षेत्रातल्या, कलाक्षेत्रातल्या आणि साहित्यक्षेत्रातल्या चळवळी जवळपास संपल्यात जमा आहेत. या क्षेत्रातील मान्यवर संस्था-संघटना यांनाही मरगळ आली आहे. सुशिक्षित, बुद्धिजीवी (हल्ली यांनाच ‘बुद्धिवादी’ म्हणण्याची/समजण्याची प्रथा पडली आहे.) मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने
साहित्य-कला हे विषय, विशेषत: नियोजनपूर्वक वेळ देऊन वाचन या गोष्टी बिनमहत्त्वाच्या होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे हा सगळा अनर्थ ओढवला आहे, असं एक आकलन हल्ली अनेक मान्यवर मांडत असतात. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही आहे, नाही असं नाही; पण ते एकमेव कारण आहे, असं मात्र निश्चित म्हणता येणार नाही.
मराठीतल्या नियतकालिकांची अलीकडच्या
काळात शोचनीय म्हणावी इतकी वाईट स्थिती झाली आहे. त्यांची वाचकसंख्या रोडावत चालली आहे. त्यांचे वर्गणीदार वाढते नाहीत. नवे वर्गणीदार मिळवण्यासाठी ते आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत; पण त्यात म्हणावं तसं यश येत नाही. आकर्षक योजना, सवलत योजना, बक्षिसं देऊनही नव्याने मिळालेले वर्गणीदार टिकत नाहीत. त्यांचं आर्थिक भांडवलही तुटपुंजं असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा पडतात.
तुटपुंज्या वर्गणीदारांच्या संख्येवर अंकाचं अर्थकारण चालू शकत नाही आणि अंकाचा खप मर्यादित असल्याने जाहिराती मिळायलाही अडचणी येतात. दुसरीकडे अंकाच्या निर्मितीचा खर्च वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत मराठीतल्या अनेक मासिकांना महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून मिळणारं अनुदान आणि भारतीय टपाल खात्याकडून अंक
पाठवण्यासाठी मिळणारी सवलत, हाच काय तो आधार उरला आहे; पण साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचं अनुदान अतिशय तुटपुंजं असतं. ‘अंतर्नाद’सारख्या मासिकाला वर्षाला फार तर ४० हजार रुपये अनुदान दिलं जातं. त्यातून त्यांचा जेमतेम एकच अंक निघतो. हे मंडळ महाराष्ट्रातील ३०-३५ मासिकांना अशा प्रकारे अनुदान देतं. ती चांगलीच गोष्ट आहे; पण त्याचा आकडा फारच तोकडा असल्याने त्यातून
म्हणावा तसा परिणाम साधला जात नाही. मराठीतल्या मासिकांना कालपरवापर्यंत दुसरा मोठा आधार होता तो, भारतीय पोस्ट खात्याचा. अंक पोस्टाने पाठवण्यासाठी रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर या मासिकांना भरपूर सवलत मिळते. अंक पाठवण्यासाठी वजनानुसार २५ पैसे, ५० पैसे आणि एक रुपया असा अधिभार पोस्टखात्याकडून आकारला जातो. दर आठवड्याचे, पंधरवड्याचे वा महिन्याचे
चार-दोन हजार अंक पाठवण्यासाठी हा खर्च तसा खूपच कमी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हजारभर नियतकालिकांना त्याचा मोठा आधार होता; पण गेल्या काही वर्षांत पोस्ट खात्याकडून या नियतकालिकांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठं नवंच उभं ठाकलं आहे.
काय होतं आहे नेमकं?
गेल्या काही वर्षांत पोस्ट खात्याकडून आपल्याला येणाऱ्या पत्रांमध्ये, नियतकालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. याचं कारण पाहू गेल्यास असं दिसतं की, पोस्ट खात्यालाच अवकळा आली आहे. केंद्र सरकारने या खात्याची अतोनात हेळसांड चालवली आहे. या खात्यातली माणसं निवृत्त झाली की, त्यांच्या जागी नव्या नेमणुका केल्या जात नाहीत. नवी भरती तर पूर्णपणे बंद केली आहे. त्यामुळे उर्वरित पोस्टमनवर कामाचा प्रचंड ताण येतो. एकाच पोस्टमनला रोज दहा-बारा किलोमीटर फिरायला सांगितलं जातं. ते कुणाही माणसाला शक्य नसतं. त्यामुळे पोस्टमन त्रासून गेले आहेत. त्याचा परिणाम त्यांच्या कामावर होतो आहे. याची अगदी वरपर्यंत चौकशी केल्यावर समजतं की, या परिस्थितीवर सध्याच्या घडीला कुठलाच सकारात्मक उपाय पोस्ट खात्याला करता येत नाही. कारण केंद्र सरकारच्या दृष्टीने हे खातं बेदखल झालं आहे. त्यामुळे सरकारकडून कुठल्याही प्रकारचं साहाय्य, मदत, सेवा-सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. आहे त्या स्थितीत काम करायला सांगितलं जात आहे.
अशा परिस्थितीत कोणता उपाय उरतो?
तर जेवढं शक्य, तेवढं करायचं, बाकीचं बाजूला टाकायचं. पोस्टमन नेमकं तेच करत आहेत. आपल्यापैकी अनेकांच्या लक्षात आलं असेल की, अलीकडच्या काळात नित्यनेमाने दिसणारा पोस्टमन आता कधीतरीच दिसतो. चार-पाच दिवसांतून एकदा त्याचं दर्शन झालं तरी खूप. बऱ्याचदा तो आठवडा-आठवडा दिसतही नाही. याचं कारण, आता कुणी एकमेकांना पत्र लिहीत नाही, कुणी मनिऑर्डर पाठवत नाही. हल्ली शुभेच्छा कार्डही
पाठवली जात नाहीत. लहान मुलांच्या वाढदिवसांपासून लग्नाच्या वाढदिवसांपर्यंत आणि दिवाळीपासून नववर्षापर्यंतच्या सर्व सणांच्या निमित्ताने दिल्या-घेतल्या जाणाऱ्या शुभेच्छांसाठी कुणी पोस्टाचा आधार घेत नाही. फेसबुक-वॉट्सअॅप-मोबाइल त्यापेक्षा जास्त जलद आणि सोयीचे ठरतात. यामुळे पोस्ट खात्याला अवकळा आली, असं आपण समजतो; पण खरा प्रकार असा नाही. अजूनही अनेक प्रकारची नियतकालिकं, कार्यालयीन
पत्रव्यवहार आणि इतर बराचसा पत्रव्यवहार पोस्टामार्फतच होतो; पण एकंदर पत्रव्यवहार कमी झाला आहे, ही खरी गोष्ट आहे. अलीकडच्या काळात पोस्टाने वेगवेगळ्या योजना राबवून, बचतीच्या योजना आखून स्वत:ला टिकण्याचे वेगळे पर्याय शोधलेले आहेत; पण दैनंदिन बटवडा कमी झाला आहे, हेही तितकंच खरं.
याचा सर्वात मोठा परिणाम झाला आहे तो मराठीतल्या नियतकालिकांवर. कारण पोस्ट खात्याकडे असलेलं मनुष्यबळ आणि त्यांच्याकडे येणारा रोजचा पत्रव्यवहार यांचं प्रमाण पूर्णपणे व्यस्त आहे. कामाचा डोंगर रोज उभा राहतो; पण तो उपसायला माणसं आणणार कुठून? त्यामुळे पोस्ट खात्याकडून सरळ-सोपा मार्ग अवलंबला जातो. तो म्हणजे, जे फारसं महत्त्वाचं नाही, ते सरळ बाजूला टाकलं जातं. याचा पहिला फटका मराठी नियतकालिकांना बसतो. कारण या नियतकालिकांचे अंक १५ दिवसांनी दिले काय आणि महिन्याने दिले काय, त्यामुळे कुणाचंही फारसं नुकसान होत नाही, असा पोस्ट खातं विचार करतं. त्यामुळे ही नियतकालिकं पोस्ट खात्यातच सरळ बाजूला काढली जातात आणि महिन्यातून कधीतरी एकदम वाटली जातात. दुसरी गोष्ट अशी की, पोस्टात फारसे कर्मचारीच नसल्याने या नियतकालिकांवर टिकिटं लावण्याचं कामही आता त्या त्या नियतकालिकांच्याच माणसांनाच करायला सांगितलं जातं. अंकावर रजिस्ट्रेशन क्रमांकच छापलेला नाही, यावेळी अंकाची वाढलेली पानेच आगाऊ सांगितलेली नाहीत, अंक वेळेवरच आणले नाहीत, अंकावर पृष्ठसंख्याच टाकली नाही, अशा बारीकसारीक गोष्टींवरून अडवणूक करायचा प्रयत्न केला जातो. जेणेकरून पोस्टाच्या या जाचाला कंटाळून ही नियतकालिकं वेगळा पर्याय शोधतील, असा त्यामागचा होरा आहे.
पोस्ट खात्यापुढे दुसरा पर्याय नसल्याने त्यांनी हा सोयीचा मार्ग अवलंबला असला, तरी तो या नियतकालिकांसाठी गैरसोयीचा ठरत आहे. कुठलाही वर्गणीदार असा विचार करतो की, मला पैसे भरूनही अंक वेळेवर मिळत नसतील, तर त्याचा काय उपयोग? मग, तो एकदा वर्गणी संपली की, पुन्हा तिचं नूतनीकरण करत नाही. यामुळे मराठीतल्या अनेक नियतकालिकांच्या वर्गणीदारांची संख्या रोडावत चालली आहे.
‘रूपवाणी’, ‘मराठी संशोधन पत्रिका’, ‘अंतर्नाद’, ‘मसाप पत्रिका’, ‘साहित्य’, ‘पंचधारा’, ‘युगवाणी’, ‘आजचा सुधारक’, ‘पालकनीती’, ‘मिळून साऱ्याजणी’, ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’, ‘भाषा आणि जीवन’, ‘नव अनुष्टुभ’, ‘आपलं पर्यावरण’, ‘वनराई’, ‘सत्याग्रही विचारधारा’, ‘साहित्य सूची’, ‘ललित’, ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’, ‘नवभारत’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘आपले जग’, ‘शेतकरी संघटक’, ‘माहेर’, ‘मेनका’, ‘जडण-घडण’, ‘वसंत’, ‘अर्थबोधपत्रिका’, ‘साप्ताहिक साधना’, ‘श्री व सौ’, ‘विकल्पवेध’, ‘व्यापारी मित्र’, ‘पुरुष उवाच’, ‘किर्लोस्कर’, ‘स्त्री’, ‘किस्त्रीम’, ‘ग्राहकहित’, ‘मुलांचे मासिक’, ‘कवितारती’, ‘बळीराजा’, ‘गतिमान संतुलन’ अशी किमान हजारभर नियतकालिकं मराठीमध्ये प्रकाशित होतात. या सर्वांनाच कमी-अधिक फरकाने पोस्ट खात्याच्या गलथानपणाचा सामना करावा लागतो आहे. यातील अनेक
नियतकालिकांचे अंक त्यांच्या वर्गणीदारांना वेळेवरच काय; पण अनेकदा सहा-सहा महिने किंवा वर्षभरही मिळत नाहीत. अंक मिळाला नाही तरी, काही वर्गणीदार संबंधित नियतकालिकाकडे तक्रार करत नाहीत. अनेकदा ते कळवतही नाहीत; पण मग पुढच्या वर्षाची वर्गणीच भरत नाहीत. अर्थात, अजूनही काही वर्गणीदार फोन करून तक्रार करतात; पण अंक न
मिळण्याच्या तक्रारी इतक्या वाढल्या आहेत की, हल्ली जवळपास सगळ्याच नियतकालिकांना आपल्या अंकामध्ये ‘पोस्ट खात्याकडून अंक वेळेवर न मिळाल्यास अमुक तारखेपर्यंत कळवावे. म्हणजे नवीन अंक पाठवला जाईल,’ अशा प्रकारची निवेदनं छापावी लागतात. बरीच नियतकालिकं तक्रार आली की, नवीन अंक पोस्टाने पाठवतात; पण तेही मध्येच गायब होतात. त्यामुळे काही नियतकालिकांनी असे दुसरे अंक कुरियरने पाठवण्याची सोय केली आहे; पण तक्रारींची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने ते प्रत्येक वेळीच शक्य होत नाही. मनुष्यबळ आणि आर्थिकबळ या दोन्ही पातळ्यांवर या नियतकालिकांना लढावं लागत आहे. अनेक नियतकालिकांना ते शक्य होत नाही. त्यांचं अर्थकारण मर्यादित स्वरूपाचं असल्याने त्यांना तसं करणं परवडत नाही.
या सर्वांचा परिणाम असा होतो आहे की, या नियतकालिकांची अवस्था चक्रव्यूहात सापडल्यासारखी झाली आहे.
काहीजण याचा दोष या नियतकालिकांनाच देतात. त्यांना दूरदृष्टी नाही. त्यांना मार्केटिंग, वितरण, जाहिरात यांवर पैसे खर्च करायचे नसतात. नोकरीवर ठेवलेल्या कामगारांना व्यवस्थित पगार द्यायचा नसतो. दहा कोटींच्या महाराष्ट्रात एखाद्या नियतकालिकाच्या दहा-बारा हजार प्रती खपायला काय लागतं? महाराष्ट्रात किती शाळा, महाविद्यालयं, ग्रंथालयं, संस्था-संघटना आहेत. कितीतरी वाचक आहेत. त्यांना नवीन वाचायला
मिळालं, तर हवंच आहे. शिवाय, नवा वाचक सातत्याने तयार होतो आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या प्रसारामुळे तिकडे साक्षरतेचं प्रमाण वाढत आहे. तिथल्या नवशिक्षितांना वाचनाची आवड आहे; पण आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो का? आपल्या कार्यालयात बसून वाचक मिळत नाहीत, असा कंठशोष करायचा... अशाने वाचक मिळत नसतात... स्वत:ची वेबसाइट सुरू करणं, त्यावर अंक टाकणं, मेलवरून अंक पाठवणं, हा आधुनिक मार्ग हाताळायला काय हरकत आहे? आता कितीतरी लोक इंटरनेट सुविधेचा वापर करतात... असे सल्ले अनेक धुरीण देताना दिसतात. त्यांना बहुधा, या नियतकालिकांचं स्वरूप, त्यांचा उद्देश आणि अर्थकारण माहीत नसतं.
आणि भारतातील इंटरनेट सुविधा वापरणाऱ्यांची संख्या १० टक्क्यांच्या पुढे नाही, याचीही खबरबात नसते. ते संगणक, इंटरनेट, स्मार्टफोन वापरतात, म्हणून सगळं जगच ते वापरतं, असा त्यांचा समज असतो.
असो. काही उदाहरणं पाहता येतील. ‘रूपवाणी’ हे प्रभात चित्र मंडळाचं मासिक गेली २० हून अधिक वर्षं प्रकाशित होत आहे. चित्रपटविषयक लेखनाला वाहिलेल्या या मासिकाचे वर्गणीदार जेमतेम दीड-दोन हजार आहेत. ‘मराठी संशोधन पत्रिका’ हे मराठी संशोधन मंडळाचं नियतकालिक मराठीतल्या साहित्यविषयक संशोधनाला
वाहिलेलं त्रैमासिक आहे. त्याच्या वर्गणीदारांची संख्या हजाराच्या घरातही नाही. ‘प्रति सत्यकथा’ असा साहित्य जाणकारांकडून ज्याचा उल्लेख केला जातो, त्या ‘अंतर्नाद’च्या वर्गणीदारांची संख्याही दोन हजाराच्या आसपास आहे. ‘मसाप पत्रिका’चे वर्गणीदार दहा हजार आहेत; पण त्यांच्यापर्यंत अंक दर महिन्याला पोहोचवायचा कसा, हाच प्रश्न साहित्य परिषदेला भेडसावतो आहे. ‘पंचधारा’ हे आंध्र प्रदेश साहित्य परिषदेकडून प्रकाशित होणारं द्वैमासिक हैदराबादमधून निघतं. महाराष्ट्राबाहेरून निघणारं हे मासिक मराठी, हिंदी, उर्दू, कन्नड आणि तेलुगू या पाच भाषांतील साहित्याचा चांगला ऊहापोह करतं. ‘आजचा सुधारक’ हे वैचारिक स्वरूपाचं मासिक नागपूरहून प्रकाशित होतं; पण अतिशय गंभीर स्वरूप असल्याने त्याचे वर्गणीदारही मोजके आहेत आणि खपही. परिणामी, त्याला जाहिरातीही मिळत नाहीत. अलीकडच्या काळात नवीन लेखनही मिळेनासं झालं आहे. त्यामुळे या नियतकालिकाला हल्ली इतर मासिकं, वर्तमानपत्रं यांमध्ये आलेलं लेखन पुनर्प्रकाशित करावं लागतं. ‘पालकनीती’, ‘मिळून साऱ्याजणी’, ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’, ‘भाषा आणि जीवन’, ‘नव अनुष्टुभ’, ‘आपलं पर्यावरण’, ‘वनराई’, ‘सत्याग्रही विचारधारा’, ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’, ‘नवभारत’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘आपले जग’, ‘शेतकरी संघटक’, ‘अर्थबोधपत्रिका’, ‘साप्ताहिक साधना’, ‘विकल्पवेध’, ‘व्यापारी मित्र’, ‘पुरुष उवाच’, ‘किर्लोस्कर’, ‘स्त्री’, ‘किस्त्रीम’, ‘ग्राहकहित’, ‘मुलांचे मासिक’, ‘कवितारती’, ‘बळीराजा’, ‘गतिमान संतुलन’ या नियतकालिकांना अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे.
ही सर्वच नियतकालिकं विशिष्ट ध्येयाने सुरू झालेली आहेत. ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’ला एकेकाळी मराठीतलं ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’ समजलं जात असे. ‘बळीराजा’ हे महाराष्ट्रातलं प्रचंड खपाचं एक अग्रगण्य कृषी नियतकालिक आहे. १९७० सालापासून ते नियमितपणे पुण्यातून प्रकाशित होत आहे. ‘अंतर्नाद’ हे मासिक लवकरच २० वर्षं पूर्ण करेल. ‘साधना’ साप्ताहिक पंचाहत्तरीच्या दिशेने दमदार वाटचाल करत आहे. किर्लोस्करवाडीहून प्रकाशित होणारे वसंत आपटे यांचं ‘आपले जग’ किंवा कोकणातील कुडावळे येथून प्रकाशित होणारं दिलीप कुलकर्णी यांचं ‘गतिमान संतुलन’ अशी नियतकालिकं विज्ञानविषयक दृष्टिकोन रुजवण्याच्या प्रेरणेने चालवली जात असलेली नियतकालिकं आहेत.
वर उल्लेख केलेल्यांपैकी बहुतांशी नियतकालिकं ही एकखांबी तंबूसारखी आहेत. त्यांचा जीवही छोटा आहे आणि पसाराही. प्रसंगी पदराला खार लावून ती चालवली जात आहेत; पण विशिष्ट उद्देशाने ती चालवली जात असल्याने त्यांना ‘ध्येयवादी नियतकालिकं’ म्हणायला हरकत नाही. अशा नियतकालिकांची खरी बांधिलकी ही त्यांच्या वर्गणीदारांशीच असते. हा वर्गणीदार त्यांचा ध्येयवाद मान्य असणारा असतो. त्यानुसार, आपलं जगणं जगायचा प्रयत्न करणारा असतो. साहजिकच, अशा विशिष्ट विचाराशी बांधिलकी मानणारे लोकच ही नियतकालिकं वाचतात. ती स्टॉलवर, एसटी स्टँडवर, इतकंच काय; पण पुस्तकांच्या दुकानात विक्रीला ठेवली तर ती विकली जाणार नाहीत, जात नाहीत. मुंबईत ‘पीपल बुक हाऊस’ या फोर्टमधल्या पुस्तकाच्या दुकानात हिंदी-मराठी-इंग्रजीतील बरीचशी नियतकालिकं विक्रीला ठेवलेली असतात; पण त्यातल्या कुणाचीही विक्री समाधानकारक होत नाही. कारण या नियतकालिकांचा वाचकवर्गच वेगळा असतो. तो मनोरंजनासाठी वाचणारा नसतो, तर गंभीर वाचनासाठी आसुसलेला असतो. आपल्या आवडीच्या विषयाबाबतचं वाचन तो प्राध्यान्याने करतो. म्हणून त्याला या नियतकालिकांचा आधार वाटतो.
यातली अनेक नियतकालिकं ही काही सामाजिक संस्था-संघटनांशी निगडित आहेत. कुठलीही संघटना बहराच्या काळात असते, तेव्हा तिच्याबद्दल लोकांना उत्सुकता असते, आत्मीयता असते आणि कुतूहलही असतं. चळवळ थंडावत चालली की, तिच्या मुखपत्रांनाही ओहोटी लागते, हा आपल्याकडचा आजवरचा इतिहास आहे. त्याचाही परिणाम त्यांच्या वर्गणीदारांच्या संख्येवर होतो आहे, नाही असं नाही. ‘युक्रांद’चे संस्थापक कुमार सप्तर्षी ८० च्या दशकात महाराष्ट्रातल्या तमाम तरुणांचे हिरो होते. त्यामुळे त्यांचं ‘सत्याग्रही विचारधारा’ जोरावर होतं. आता मात्र ते ‘युक्रांद’शी संबंधित लोकांपुरतंच मर्यादित झालं. ही गोष्ट ओळखून सप्तर्षींनी ‘सत्याग्रही विचारधारा’ला थोडं व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला आहे, म्हणून ते अजूनही चालू आहे; पण त्याचा खप काही दोन-अडीच हजारांच्या पुढे जाऊ शकलेला नाही. शरद जोशी यांच्या चळवळीचंही तसंच झालं आहे. ‘शेतकरी संघटक’ या शरद जोशी यांच्या पाक्षिकाचा खप पाच हजार आहे.
पण संस्था-संघटना-चळवळी यांच्याशी संबंधित असल्याने या नियतकालिकांकडे काहीशा पूर्वग्रहाने पाहिलं जातं. त्यांनी सर्वसमावेशक होण्याचा प्रयत्न केला, तर तोही यशस्वी होत नाही. त्यातही सामाजिक आशयाची नियतकालिकं म्हटलं की, बलस्थानांआधी त्यांच्या मर्यादांबद्दलच बोललं जातं. आक्रस्ताळेपणा, ऊरबडवेपणा, पूर्वग्रहदूषित दृष्टी आणि एकसुरीपणा या चार शब्दांनी त्यांचं भवितव्य अधोरेखित केलं जातं. कारण ही नियतकालिकं रूढार्थानं वाचकांचं मनोरंजन करण्याचं, त्यांचा अनुनय करण्याचं टाळतात; पण ही नियतकालिकं राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटना-घडामोडींचं विश्लेषण करून वाचकांच्या विचारांना दिशा देण्याचं काम करतात.
एकेकाळी वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून नियतकालिकांतल्या चांगल्या लेखांची, वादांची झलक वाचायला मिळत असे. तीही आता दिसत नाही. मात्र हल्ली वर्तमानपत्रं या नियतकालिकांची दखलच घेईनाशी झाली आहेत. या साऱ्या समस्यांमध्ये आता पोस्टाची भर पडली आहे. ती डोकेदुखी म्हणावी इतकी त्रस्त समस्या बनू पाहत आहे.
टीव्हीचं आक्रमण, इंग्रजी माध्यमामुळे मराठीपासून दुरावत चाललेली तरुणपिढी, वाचनाच्या सवयीचा अभाव, चांगल्या साहित्याचा संकोचत चाललेला अवकाश, तुटपुंजी वितरण यंत्रणा, जाहिरातींचं दुर्भिक्ष, मराठी माणसांची अल्पसंतुष्ट वृत्ती अशा अनेक अडचणी सांगितल्या जातात. त्याबद्दल तावातावाने चर्चाही केली जाते. त्यात काही प्रमाणात नक्कीच तथ्य आहे. थोडक्यात काय तर, मराठीतल्या अनेक नियतकालिकांची अवस्था चक्रव्यूहात सापडलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. त्यातून बाहेर कसं पडायचं, हा यक्षप्रश्न आहे.
