उन्मादखोर आणि अराजकवादी

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे आणि डॉ. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्यांनी सबंध भारतीय साहित्यविश्व, विचारविश्व आणि सामाजिक चळवळी हादरून गेल्या आहेत. कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर लगेच कन्नडमधील के. एस. भगवान यांना ‘...आता तुमचा नंबर’ असं सांगितलं गेलं. नुकतंच त्यांना धमकीचं पत्रही पाठवलं गेलं. महाराष्ट्रात डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांनाही धमकीचं पत्र आल्याने त्यांनाही संरक्षण पुरवलं गेलं आहे. या साऱ्या प्रकारांमुळे एकंदर भारतीय साहित्यजगतात मोठ्या प्रमाणावर हताशा, उद्वेग आणि निराशा पसरली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारेही याबाबतीत फारशी जागरूक आहेत, असं दिसत नाही. तर दुसरीकडे सांप्रदायिक संघटनांची अरेरावी, मुजोरी आणि अघोरी कृत्यं वाढतच चालली आहेत. या साऱ्या प्रकारानं उद्विग्न होऊन हिंदीतील स्टार कथा-कादंबरीकार उदय प्रकाश यांनी मागच्या आठवड्यात साहित्य अकादमीने दिलेला पुरस्कार परत करणार असल्याचं आपल्या फेसबुक वॉलवर जाहीर केलं. ते असं-
“पिछले समय से हमारे देश में लेखकों, कलाकारों, चिंतकों और बौद्धिकों के प्रति जिस तरह का हिंसक, अपमानजनक, अवमानना पूर्ण व्यवहार लगातार हो रहा है, जिसकी ताज़ा कड़ी प्रख्यात लेखक और विचारक तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्यकार श्री कलबुर्गी की मतांध हिंदुत्ववादी अपराधियों द्वारा की गई कायराना और दहशतनाक हत्या है, उसने मेरे जैसे अकेले लेखक को भीतर से हिला दिया है।
अब यह चुप रहने का और मुँह सिल कर सुरक्षित कहीं छुप जाने का पल नहीं है। वर्ना ये ख़तरे बढ़ते जायेंगे।
मैं साहित्यकार कुलबर्गी जी की हत्या के विरोध में ‘मोहन दास’ नामक कृति पर २०१०-११ में प्रदान किये गये साहित्य अकादमी पुरस्कार को विनम्रता लेकिन सुचिंतित दृढ़ता के साथ लौटाता हूँ।
अभी गाँव में हूँ। ७-८ सितंबर तक दिल्ली पहुँचते ही इस संदर्भ में औपचारिक पत्र और राशि भेज दूँगा।
मैं उस निर्णायक मंडल के सदस्य, जिनके कारण ‘मोहन दास’ को यह पुरस्कार मिला, अशोक वाजपेयी और चित्रा मुद्गल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, यह पुरस्कार वापस करता हूँ।
आप सभी दोस्तों से अपेक्षा है कि आप मेरे इस निर्णय में मेरे साथ बने रहेंगे, पहले की ही तरह।”
एरवी भारतीय लेखक भूमिका घेत नाहीत, अशी बोंब अनेक तथाकथित विद्वान ठोकत असतात. पण एखाद्या लेखकाने भूमिका घेतलीच तर हेच महानुभाव त्याचा कसा सोयीस्कर अर्थ लावून आपले जुने हिशोब चुकते करण्याचा प्रयत्न करतात, याचा उत्तम नमुना यानिमित्ताने सध्या हिंदीमध्ये पाहायला मिळत आहे. गेल्या पंधरवड्यात हिंदी साहित्यजगतातील काही साहित्यिकांनी उदय प्रकाश यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. जेव्हा टीकेमागील हेतू केवळ आणि केवळ समोरच्या व्यक्तीची खिल्ली उडवणं हाच असतो, तेव्हा उघड आहे की, अशा प्रकारची टीका हे विशिष्ट हेतूने प्रेरित असते. उदय प्रकाश यांच्यावर टीका करणारे त्याच मानसिकतेतून टीका करत आहेत. बरे हे कुणी सामान्य लेखक नाहीत, तर हिंदीतील मान्यवर साहित्यिक आहेत. उदा. विष्णु खरे हे हिंदीतील मान्यवर कवी-समीक्षक. त्यांनी उदय प्रकाश यांच्यावर टीका करताना म्हटलं आहे, ‘साहित्य अकादमीकडे पुरस्कार परत घेण्याची तरतूदच नाही. त्यामुळे उदय प्रकाश यांची कृती केवळ एक नाटक ठरते. सरकार, न्यायालय, राष्ट्रपती यांच्यापर्यंत ही गोष्ट नेण्यासाठी सर्वांना रस्त्यावर उतरावं लागेल. ते न करता अशा प्रकारच्या चतुर कृतीतून काहीच साध्य होऊ शकणार नाही.’ दुसरे मान्यवर साहित्यिक आहेत सुधीश पचौरी. त्यांचं म्हणणं आहे, ‘उदय प्रकाश ने ऐसा करके अपना ‘पाप प्रक्षालन’ किया है।’
अनंत विजय या पत्रकाराने लिहिलं आहे, ‘हा स्वस्त लोकप्रियतेचा प्रकार तर नाही? हत्येवर राजकारण केलं जाऊ नये. मारेकऱ्यांना पकडलं जावं, त्यांना जास्तीतजास्त शिक्षा केली जावी, अशी इच्छा असायला हवी.’ काही वर्षांपूर्वी उदय प्रकाश यांनी एक पुरस्कार स्वीकारला होता. त्यावरून त्यांच्यावर बरीच टीकाही झाली होती. तेव्हा त्यांचा आत्मसन्मान कुठे गेला होता, असाही प्रश्न या पत्रकाराने उपस्थित केला आहे.
सुदैवाने अशा टीकाकारांची संख्या कमी आहे. याउलट उदय प्रकाश यांच्या कृतीचं समर्थन करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यापैकी अरुण महेश्वरी आणि प्रभात रंजन यांनी या टीकाकारांना  समर्पक उत्तरं देऊन त्याचा प्रतिवादही केला आहे.
पण मुद्दा आरोपाला प्रत्युत्तर करण्याचा नाही, तर उदय प्रकाश यांच्या या कृतीकडे कसं पाहावं हा आहे. पण नेमका त्याचाच अभाव आहे. समजा उदय प्रकाश यांनी पुरस्कार परत करण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं असतं, तर किती लोक त्यात सामील झाले असते? फार फार तर एक हजार, दोन हजार, पाच हजार, दहा हजार, पन्नास हजार... पण सरकारला नमवण्यासाठी ते पुरेसं झालं असतं का? महाराष्ट्रात दाभोलकर यांची हत्या होऊन दोन वर्षं झाली आहेत आणि पानसरे यांची हत्या होऊन सहा महिने. या काळात महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी चळवळींनी काय कमी आंदोलने केली? त्यांनी काय लेख लिहिले नाहीत? मुख्यमंत्री, न्यायालय यांची दारे ठोठावली नाहीत? हे सर्व केल्याने सरकारवर थोडातरी वचक रािहला. तपास संथ गतीने का होईना चालू आहे. पण न्यायासाठी संघर्ष करण्याचा हा केवळ एक मार्ग झाला. दुसऱ्या मार्ग हा प्रतीकात्मक असतो. ज्यांच्याकडे कुठलीही संघटना नसते, चळवळ नसते असे लोक हे प्रतीकात्मक कृतीतूनच सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. उदय प्रकाश यांनी त्याची निवड केली तर त्यांचं काय चुकलं?
पण ते समजून घेण्याची दृष्टी या टीकाकारांकडे नाही. तशी ती कुठल्याच टीकाकारांकडे नसते. मराठीतही नुकताच असा प्रकार झाला. बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारावर भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारख्यांनी टीका केली, तेव्हा त्यांच्यावरही मराठीतल्या पचौरी-खरेनामक प्रवृत्तींनी अशाच प्रकारे टीका केली होती. हे सर्व लोक पुरंदरेसमर्थक होते असंही नाही. उलट त्यातले अनेकजण कुठल्याच बाजूचे नव्हते. पण तरीही त्यांना ती टीका समजून घेता आली नाही.
आपण ज्यांचे समर्थक आहोत किंवा ज्या विचारसरणीचा पुरस्कार करतो, त्यांच्याविषयी इतर कुणी टीका केली आणि ती कितीही सभ्य असली तरी त्याचा प्रतिवाद असभ्य भाषेतच केला जातो. कुठल्या तरी विचाराच्या दावणीला बांधून घेतल्याने माणसाच्या समग्र आकलनाला मर्यादा पडतात. त्यामुळेे ते एक वेळ क्षम्यही मानता येईल. पण तसे नसलेल्यांकडेही टीका समजून घेण्याइतपत मनाचा मोकळेपणा का नसतो? ते इतके असमंजसपणे का व्यक्त होतात? कारण या किंवा त्या बाजूचे नसलेल्यांकडे तारतम्य, विवेकबुद्धी असलेच असे नाही. उलट त्यांच्याकडेही ‘लव्ह अँड हेट’ असाच चष्मा असतो, हे आजच्या धार्मिक उन्मादाच्या काळात वारंवार सिद्ध होऊ लागलं आहे. त्यामुळे खेदानं असं म्हणावं लागतं की, सांप्रदायिक उन्मादखोरांमध्ये आणि या हल्लेखोरांंमध्ये व्यक्त होण्याच्या बाबतीत तरी फारसा फरक नाही. अगदी अचूक शब्द वापरायचा झाला तर हे हल्लेखोर स्थूल अर्थाने अराजकवादी असतात. म्हणून ते अशा प्रकारे व्यक्त होतात.

सत्यान्वेषी विचारवंत

५ आणि ६ सप्टेंबर रोजी अंदमान येथे चौथे विश्वसाहित्य संमेलन पार पडले. त्याचे अध्यक्षस्थान भूषवणारे शेषराव मोरे हे एक विलक्षण व्यक्तिमत्त्व आहे. ते राष्ट्रवादी लेखक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल भयानक आणि अगणित गैरसमज आहेत. पण कुठल्याच विचारसरणीत ते बसू शकत नाहीत. प्रचंड अभ्यास, संशोधन आणि सत्यान्वेष हाच त्यांचा ध्यास आहे.
................................................
साहित्य महामंडळ या महाराष्ट्रातल्या साहित्यातील शिखर संस्थेकडून कधीच कुणाच्याच फारशा अपेक्षा नसतात. आणि तशाही किमान तारतम्यपूर्ण अपेक्षा पूर्ण करण्याबाबत या मंडळातील कुणाचाच लौकिक नाही.  हा डाग आपल्याकडून कधीतरी धुतला जावा, किमान नव्या डागाचे आपण धनी तरी होऊ नये, इतकी पोचही या मंडळींना नसते. अर्थात हेही तितकेच खरे की, दुय्यम दर्जाच्या लोकांकडून पहिल्या दर्जाच्या कामगिरीची अपेक्षा करणे हाच मुळी वेडपटपणा असतो. साहित्य महामंडळ हे तर सुमार वकुब असलेल्या न-साहित्यिकांचेच कुरण आहे.
 विश्वसाहित्य संमेलन हा त्याचाच उत्तम पुरावा आहे. पण तरीही उद्यापासून अंदमान येथे सुरू होत असलेल्या चौथ्या विश्व साहित्य संमेलनाबाबत एक चांगली गोष्ट घडली आहे. त्याच्या अध्यक्षपदी महामंडळाने डॉ. शेषराव मोरे यांची निवड केली आहे. त्यासाठी महामंडळातील तमाम न-साहित्यिक अभिनंदनास पात्र आहेत. कधी कधी फारसे भरवशाचे नसलेले खेळाडू एखादा षटकार सुरेख पद्धतीने मारतात, त्यातला हा प्रकार आहे. हे अध्यक्षपद शेषराव समर्थपणे निभावतील यात काही शंका नाही. हे विश्वसाहित्य संमेलन सावरकरांच्या चरणी अर्पण केले गेले असले तरी त्याची धुरा शेषराव यांच्यासारख्या सच्चा सावरकरांच्या भाष्यकाराकडे सोपवलेली असल्याने फारशी काळजी करण्याचे कारण नाही.
शेषराव मूळचे मराठवाड्यातील. नांदेडचे. त्यांचा जन्म परंपरागत मराठा कुटुंबात झाला. वडील वतनदार पोलिस पाटील. लहानमोठ्या चुकांसाठी वडिलांकडून त्यांना बेदम मार मिळे. वडिलांच्या धाकाला आणि माराला कंटाळून ते दहावीत असताना घरातून पळून गेले. पुढचे शिक्षण त्यांनी काही शिक्षकांच्या मदतीने पूर्ण केले. शाळेत असताना वैजनाथ उप्पे यांच्यामुळे त्यांना इतिहास आणि राष्ट्रपुरुषांची चरित्रे वाचनाची गोडी लागली होती. महाविद्यालयीन शिक्षण होईपर्यंत त्यांचा महाराष्ट्रातील बहुतेक राष्ट्रपुरुषांचा अभ्यास झाला होता. यावरून त्यांच्या वाचनाचा झपाटा आणि आवाका लक्षात यावा. शेषराव पुढे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राध्यापक झाले, पण या नोकरीत ते कधी रमले नाहीत. कारण त्यामुळे त्यांना सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास करता येत नव्हता. शेवटी वीस वर्षे पूर्ण होताच त्यांनी १९९४मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. तेव्हापासून ते पूर्णवेळ लेखन-वाचन करतात.
शेषरावांची महाराष्ट्राला पहिली ओळख झाली ती त्यांच्या सावरकरांवरील पुस्तकांमुळे. प्रत्येक महापुरुषाचा पराभव हे त्याचे अनुयायीच करत असतात, असे म्हणतात. सावरकरांचा पराभवही त्यांच्याच अंध अनुयायांनीच केला आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी त्यांना आपल्यात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सावरकरांच्या बौद्धिक दृष्टिकोन, त्यांची विज्ञाननिष्ठा, त्यांचा बुद्धिवाद हा हिंदुत्ववाद्यांना झेपणारा नव्हता, नाही. त्यामुळे हिंदुत्ववाद्यांनी सावरकरांचे आपल्याला सोयीचे तेवढेच उदात्तीकरण केले. त्यातून सावरकरांविषयी अनेकांच्या मनात नाहक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या विपर्यस्त चौकटीतून सावरकरांना बाहेर काढून त्यांचे अतिशय ठोस पुनर्मूल्यांकन करण्याचे काम पहिल्यांदा कुणी केले असेल तर ते शेषराव मोरे यांनी. ‘सावरकरांचा बुद्धिवाद आणि हिंदुत्ववाद’ आणि ‘सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग’ या दोन पुस्तकांतून शेषराव यांनी सावरकरांची जी मांडणी केली आहे, ती हिंदुत्ववाद्यांनाच नव्हे, तर इतरांनाही तोंडात बोटे घालायला लावणारी आहे. मुळात ही दोन्ही पुस्तके शेषरावांनी दीर्घ स्वरूपात लिहिली होती. ‘सावरकरांचा बुद्धिवाद - एक चिकित्सक अभ्यास’ या मूळ पुस्तकाची ‘सावरकरांचा बुद्धिवाद आणि हिंदुत्ववाद’ ही, तर ‘सावरकरांचे समाजकारण - सत्य आणि विपर्यास’ या मूळ पुस्तकाची ‘सावरकरांच्या सामाजक्रांतीचे अंतरंग’ ही संक्षिप्त आवृत्ती आहे. या दोन्ही मूळ पुस्तकांत सावरकरांकडे नव्याने पाहताना शेषराव यांनी आधी ज्यांनी ज्यांनी सावरकरांविषयी लेखन केले आहे, त्यांच्या उणिवाही दाखवून दिल्या होत्या. या पुस्तकांविषयी यदुनाथ थत्ते यांनी लिहिले आहे- “...अशी तार्किक मांडणी क्वचितच कोणी केली असेल. मांडणी सज्जड पुराव्यांच्या आधारे अशी केली आहे की, ती सहसा खोडून काढता येणार नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या भक्तांची आणि विरोधकांची मोठी पंचाईत झाली आहे...” तर प्रसिद्ध चरित्रकार डॉ. द. न. गोखले यांनी म्हटले आहे - “...सावरकरांकडे इतक्या बुद्धिपूर्वक पूर्वी कोणी पाहिले नसेल. फार दिवसांनी सावरकरांना एक तोलामोलाचा समीक्षक लाभला...” हिंदुत्ववाद्यांच्या अपप्रचारामुळे सावरकरांविषयी महाराष्ट्रात कसे वातावरण होते, याविषयी शेषराव यांनी वीसेक वर्षांपूर्वी ‘सावरकरांच्या नादी लागून वाया गेलो त्याची गोष्ट’ या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता.
इस्लाम धर्म आणि मुस्लिमांची मानसिकता यावरून महाराष्ट्रात आणि भारतात गेली अनेक वर्षे खडाजंगी होत आली आहे, पण अभ्यासाच्या पातळीवर कुणी या विषयाला मुळातून भिडले नव्हते. शेषराव यांनी ते आव्हान पेलून ‘मुस्लिम मनाचा शोध’ हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक लिहिले. तोवर निदान मराठीत तरी एखाद्या बिगर-मुस्लिमाने या विषयावर पुस्तक लिहिलेले नव्हते. त्यामुळे शेषराव यांनी आधी त्याची निवडक प्रतींची ‘अभिप्राय आवृत्ती’ काढली. ती आवृत्ती त्यांनी मुस्लिम अभ्यासकांना आणि संघटनांना वाचायला देऊन त्यावर त्यांची मते मागवली. त्यातील बहुतांश अभिप्राय हे समाधानकारक होते. जे वादाचे मुद्दे होते, त्यातील पटले त्यानुसार पुनर्लेखन करून त्याची नियमित आवृत्ती काढली. त्यानंतर त्यांनी २००६मध्ये ‘प्रेषितानंतरचे चार आदर्श खलिफा’ हे पुस्तकही लिहिले. प्रेषित पैगंबराविषयी आपण निदान ऐकून तरी असतो, पण त्यांच्यानंतरही मुस्लिम धर्मात चार आदर्श व्यक्ती होऊन गेल्या हे महाराष्ट्राला विदित झाले ते या पुस्तकामुळे. आजही त्यांचा इस्लामचा अभ्यास चालू आहे. इस्लाम धर्माचा संपूर्ण करायला ४० वर्षेही पुरणार नाहीत, असे शेषराव मोरे म्हणतात.
दोनेक वर्षांपूर्वी शेषरावांचे ‘काँग्रेसने आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला?’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. “गांधीजींनी हिंदूंना फाळणी स्वीकारल्याशिवाय स्वातंत्र्य मिळणार नाही, म्हणून ४२च्या लढ्याची हूल उठवली. कारण त्यामुळे ब्रिटिशांशी वाटाघाटी करायच्या आणि त्यावेळी हिंदू आणि काँग्रेसला फाळणीशिवाय स्वातंत्र्य मिळू शकत नाही, असे पटवून द्यायचे अशी गांधीजींची रणनीती होती”, अशी मांडणी शेषराव यांनी या पुस्तकात केली आहे. भारत-पाक फाळणीची नव्याने मांडणी करणारे हे पुस्तक वादग्रस्त होणार याची अटकळ लेखक-प्रकाशक यांना आधीपासूनच होती. त्यामुळे शेषरावांचे प्रकाशक असलेल्या ‘राजहंस’च्या दिलीप माजगावकरांनी महाराष्ट्रातील काही मान्यवर लेखकांना या पुस्तकावर लिहायला सांगून आणि त्यातील आक्षेपांवर शेषराव यांनाही लिहायला सांगून ‘प्रतिवाद’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. हा मराठीतला अभिनव असा प्रयोग आहे. असा प्रकार यापूर्वी मराठीत कधी झाला नसावा. 
‘काश्मीर - एक शापित नंदनवन’,  ‘डॉ. आंबेडकरांचे सामाजिक धोरण-एक अभ्यास’, ‘शासनपुरस्कृत मनुवादी - पांडुरंगशास्त्री आठवले’, ‘१८५७चा जिहाद’, ‘विचारकलह-भाग १’, ‘विचारकलह-भाग  २’, ‘अप्रिय पण...भाग १’, ‘अप्रिय पण...भाग २’ ही पुस्तकेही शेषरावांच्या अभ्यासूपणाची द्योतक आहेत. आंबेडकरांवर मराठीत कितीतरी पुस्तके लिहिली गेली आहेत, आजही जात आहेत, पण त्यांच्या सामाजिक धोरणांचे शेषरावांनी केलेले विश्लेषण वेगळे आणि तितकेच महत्त्वाचे आहे.
शेषराव जसे सावरकरांना मानतात, तसेच ते नरहर कुरुंदकर यांनाही मानतात. अनेकांना हे चमत्कारिक वाटते. तसे ते आहेही. कुरुंदकर स्वतः ला कम्युनिस्ट मानत आणि समाजवादी त्यांना ‘आपला’ मानत, तसाच काहीसा हा प्रकार आहे. शेषराव आणि कुरुंदकर दोघेही नांदेडचे. शिवाय कुरुंदकर केवळ विद्यार्थीप्रियच नाही तर शिक्षक, प्राध्यापक आणि समस्त नांदेडकरांचे दैवत. कुरुंदकर तटस्थ वैचारिक बाण्याचे, कुणाचीही भीडभाड न बाळगणारे, ‘अभ्यासेनि प्रगटावे...’ या शिस्तीचे. त्यांचा हाच वारसा नेमका शेषराव यांनी घेतला. ‘तर्कशुद्ध विचारांती जे निष्कर्ष येतील ते निर्भीडपणे मांडण्याचा धीटपणा आम्ही कुरुंदकरांकडून शिकलो’ असे शेषराव म्हणतात.
पण हेही तितकेच खरे आहे की, शेषराव राष्ट्रवादी लेखक आहेत. राष्ट्रवाद ही एक मोठी भानगड होऊन बसली आहे. म्हणजे हा शब्द आपण बदनाम करून ठेवला आहे. प्रत्येक दहशतवादी हा जसा योगायोगाने मुस्लिमच असतो, तसा प्रत्येक राष्ट्रवादी हा हिंदुत्ववादी असतो. निदान तसे मानले जाते. त्यामुळे शेषरावांबद्दल भयानक आणि अगणित गैरसमज आहेत. समाजवादी, मार्क्सवादी आणि पुरोगामी यांना ते संघिस्ट वाटतात, तर त्यांच्या राष्ट्रवादी लेखनामुळे संघिस्टांना ते ‘आपले’ वाटतात. खरे म्हणजे शेषराव कुणाचेच, कोणत्याच विचारसरणीचे नाहीत. सखोल अभ्यास, सत्यकथन, मांडणीतील समतोलपणा हे शेषरावांच्या लेखनाचे विशेष आहेत, पण त्यांच्या लेखनाचे विषय मात्र राष्ट्रीय हिताचे असतात. जो विषय तसा नसेल, तो बहुसंख्य वाचकांच्या आवडीचा नसतो. त्यामुळे त्याच्या वाट्याला शेषराव जात नाहीत. दुर्दैवाने राष्ट्रहिताचा मक्ता हिंदुत्ववाद्यांनी घेतल्यामुळे शेषरावांना ते आपल्या कळपात ओढण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. कालपर्यंत त्यांची महाराष्ट्राने बऱ्यापैकी उपेक्षा केल्यामुळे त्यात त्यांना यशही येत होते, पण आता शेषराव संमेलनाध्यक्ष झाले आहेत. साहित्यवर्तुळात मान्यता पावू लागले आहेत. त्यामुळे यापुढच्या काळात बहुदा तसे घडणार नाही, घडूही नये.
एखाद्या विषयाच्या मुळाशी जाऊन त्याचा गाभा उकलून सांगण्याची परंपरा महाराष्ट्रात एकेकाळी जोरावर होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र ती क्रमाक्रमाने क्षीण होत गेलेली दिसते. म्हणूनच “जगाला काही सांगण्याची मानसिकता आपल्या लेखकांकडे नाही. करिअर वा पोटापाण्यापुरता अभ्यास करणे, अशाच चौकटबंद मानसिकतेत आपला समाज गुरफटला आहे. सखोल अभ्यासाचा असा अभाव असल्यामुळेच आपली पीछेहाट होत आहे,” असे शेषराव सांगतात. आजघडीला तर शेषराव यांच्यासारखी अहोरात्र लेखन-वाचन-संशोधन यात गढून गेलेली माणसे भिंग लावून शोधायला लागतील.

विरोध सरकारच्या अजेंड्याला करायला हवा

कुठलाही पुरस्कार वादातीत नसतो, नाही. त्यामागे राजकारण, हितसंबंध, स्वार्थ, गोळाबेरीज अशा गोष्टी असतात. देशपातळीवरचे भारतरत्न, पद्मश्री, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी  यांसारखे पुरस्कारही वादातीत नाहीत आणि राज्य पातळीवरचा तर जवळपास कुठलाच पुरस्कार वादातीत नाही. तरीही महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात पुरस्कारांचा बाजार झाला आहे. वेगवेगळ्या कुटुंबांकडून, संस्था-संघटनांकडून दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष टीका होते. खासगीत शेरेबाजीही केली जाते. त्यामागच्या राजकारणाचे रंजक किस्से चवीने सांगितले जातात. पण त्यावरून फारसे वाद होत नाहीत. पण सरकारी पुरस्कारांचे तसे नसते. त्यावरून थेट वाद निर्माण होतो. कधी अमक्याला डावलले म्हणून, कधी वादग्रस्त निवड म्हणून, कधी आणखी कुठल्या कारणाने.
अजून एक मुद्दा असा की, ढिगभर पुरस्कार मिळाल्याशिवाय आपण मोठे होऊ शकत नाही आणि त्याशिवाय आपल्याला समाजमान्यताही मिळू शकत नाही असे दुर्दैवाने अनेक मराठी लेखक-कलावंत यांना वाटत असते. मग तो पुरस्कार देणारी संस्था-संघटना कुठलीही असो. महाराष्ट्र फाउंडेशन, जनस्थान पुरस्कार, सरस्वती  सन्मान, कालिदास, महाराष्ट्रभूषण असे पुरस्कार मिळायला वयाची साठी पार करावी लागते. यासारखी उपेक्षा होत असेल तर काय होणार? त्यामुळे पुरस्कार ही मानाची, गौरवाची बाब न होता प्रतिष्ठेची झाली आहे. योग्य वेळी योग्य व्यक्तीची दखल घेण्याची परंपरा आपल्याकडे नाही, राज्य सरकारला तर नाहीच नाही. आपल्याला विचारसरणीला मान्य नसलेल्या, हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्या आणि गैरसोयीच्या व्यक्तींना तर सरकारकडून नेहमीच डावलले जाते.
राजेशाही संपल्याने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारांना खरे तर आपल्या पदरी चार-दहा कलावंत-लेखक-अभ्यासक बाळगण्याची थेट सोय नाही. राज्य कवी, राज्य कादंबरीकार, राज्य कथाकार, राज्य इतिहासकार अशी पदेही निर्माण करता येत नाहीत. पण तरी सरकार आपल्या मर्जीतल्यांना काही ना काही खिरापत वाटण्याचा प्रयत्न करत असतेच. ती ज्यांच्या वाट्याला येते, ते त्या सरकारचे, त्यातील संबंधित लोकांचे गुणगान करणारे तरी असतात किंवा सरकारी धोरणाबाबत ठाम भूमिका नसलेले तरी असतात.
या पार्श्वभूमीवर शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना दिल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारावरून सध्या महाराष्ट्रात जे काही सुरू आहे, त्याकडे जरा बारकाईने पाहण्याची गरज आहे.
बाबासाहेबांना तीन-साडेतीन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने हा पुरस्कार जाहीर केला, तेव्हा त्याला महाराष्ट्रातील काही शिवप्रेमी संघटनांनी विरोध केला. त्यांच्या सूरात सूर मिसळून राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी महाराष्ट्रभर शिवजागर सन्मान परिषदा घेऊन पुरंदरे यांच्या विरोधात वातावरण तापवण्याचे काम केले. आव्हाड यांनी ज्या संघटनांच्या बळावर हा सर्व प्रकार सुरू केला आहे, त्यांचा पुरंदरे यांच्यावरील राग २००४पासून सातत्याने वाढत गेलेला आहे. जेम्स लेन प्रकरणापासून जे कुणी शिवाजीमहाराजांविषयी लिहिणारे ब्राह्मण लेखक आहेत, त्यांची बदनामी करण्याचे काम संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ यांसारख्या संघटनांनी रीतसरपणे चालवलेले आहे. पुरंदरे यांच्याविषयी सोशल मीडियावरून तेव्हापासून गरळ ओकली जात आहे. आव्हाड आणि या तथाकथित शिवप्रेमी संघटना यांचे शिवाजीमहाराजांविषयीचे प्रेम केवळ ब्राह्मणद्वेषावर उभे असल्याने त्यांची फार दखल घेण्याचे कारण नाही. या पुरस्काराला विरोध करणारा दुसरा जो पुरोगामी संस्था-संघटना-व्यक्ती यांचा गट आहे, त्यांची विरोधी भूमिका थोडी समजून घेण्याची गरज आहे. त्याआधी हे स्पष्ट करायला हवे की, पुरंदरे यांच्या पुरस्काराच्या बाजूने बोलणारे लोक सुरुवातीपासूनच कमी लोक आहेत. जे आहेत ते पुरंदरे समर्थक आहेत. त्या बाहेरच्या वर्तुळात त्यांच्या पुरस्काराविषयी फारसे कुणी बोलायला तयार नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
त्यामागची कारणे पाहण्याआधी थोडासा पूर्वेतिहास पाहू.
महाराष्ट्रभूषण ही युतीचीच देन. त्यांनीच तो १९९५ मध्ये पहिल्यांदा सत्ता मिळाली तेव्हा सुरू केला. अर्थात तेव्हा शिवसेना राज्यात मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होती, तर भाजप केंद्रातल्या. निवडणूक ‘वचननाम्या’च्या जोरावर जिंकली गेल्यामुळे (तेव्हापासून सेनेचा ‘वचननामा’च असतो.) ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्नही ठाकरे स्टाइलने सुरू झाला. तेव्हाच महाराष्ट्रातला सर्वोच्च सन्मान म्हणून राजकारण, समाजकारण, साहित्य, संस्कृती, कला, क्रीडा, विज्ञान यांपैकी कोणत्याही क्षेत्रात अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या एका व्यक्तीला महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराने गौरवले जावे असे ठरले. पहिलाच पुरस्कार असल्याने त्याविषयी प्रचंड उत्सुकता होती. शेवटी सरकारने पु. ल. देशपांडे यांचे नाव जाहीर केले. “लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेले सरकार ठोकशाहीची भाषा बोलते तेव्हा मला किती वेदना होतात ते कसे सांगू?” असे पुलंनी त्या कार्यक्रमात म्हटले. त्याला दुसऱ्या दिवशी बाळासाहेब ठाकरे यांनी खास त्यांच्या शैलीत प्रत्त्युतर दिले की- ‘झक मारली आणि पुलंना पुरस्कार दिला.’ वर ‘आम्ही ठोकशाहीवाले आहोत, तर आमचा पुरस्कार स्वीकारलाच कशाला?’ असेही ऐकवले. वस्तुत:  पुरस्कार राज्य सरकारने दिला होता. त्यामुळे तो सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच जनतेच्या पैशातूनच दिला गेला होता. ती काही ठाकरे यांची मालमत्ता नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या या विधानांवर महाराष्ट्रात निषेध, ठराव, सभा, प्रतिक्रिया, वादविवाद यांचा काही काळ गदारोळ माजला. नंतर तो निवळत गेला. पण त्यावेळच्या दोन गोष्टी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. पुलंनी सरकारचा पुरस्कार स्वीकारताना थेट सरकारी व्यासपीठावरून सरकारचीच चंपी केली. नंतर त्यांनी दुसरी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. पण हे त्यांचे नेमके आणि थेट बोलणे वर्मी लागले. त्या काळात ठाकरे यांनी आणखी एक खुलासा केला. ते म्हणाले होते, “पहिला पुरस्कार मलाच द्यायचे ठरले होते. पण आपल्याच सरकारकडून आपणच पुरस्कार घेणे योग्य नाही, म्हणून मी पुलंचे नाव सुचवले.” हे गुपित अशा प्रकारे जाहीर करण्यातून आणि नंतरच्या सेनेच्या कारभारातून हेच सिद्ध होत गेले की, विरोधकांची नैतिकता झेपत नसेल तर त्यांना तुच्छ लेखायचे आणि समर्थकांची अनैतिकता दिसत असली तरी त्यावरून पांघरूण घालत राहायचे.
१९९९ला काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेवर आले. नंतर दोन वर्षांनी विदर्भ, मराठवाडा या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र सुरू झाले. त्याची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चर्चा होऊ लागली. सरकारवर टीका केली जाऊ लागली. त्यात डॉ. अभय बंग व राणी बंग यांनी विदर्भातील कुपोषित मुलांचे प्रमाण आणि त्यातून होणारे बालमृत्यू याविषयीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यातील आकडेवारीवर वाद-विवाद झाले, पण अनेक अभ्यासक, स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी गडचिरोली, मेळघाट आणि शोधग्रामला भेट देण्यासाठी जाऊ लागले. हेही राज्य सरकारसाठी मोठे संकटच होते. या दोन्ही प्रकारांमुळे सरकार अडचणीत आले. पण असे असतानाही २००३चा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार डॉ. अभय-राणी बंग यांना जाहीर झाला. तेव्हा त्याबद्दल अनेक तर्क लढवले गेले. कारण हा अतिशय अनपेक्षित धक्का होता. काहींना त्यात काहीतरी काळेबेरे असल्याची शंका आली. त्यांना हा बंग दाम्पत्याचा आवाज दाबण्याचा प्रकार वाटला. तसे त्यांनी जाहीरपणे बोलूनही दाखवले.
वस्तुस्थिती मात्र वेगळी होती. या पुरस्कारासाठी ज्येष्ठ सिने-नाट्य कलावंत निळू फुले यांची निवड केली गेली होती. निवडसमिती त्यांच्याकडे गेली तेव्हा निळूभाऊंनी त्यांना सांगितले, “माझे अभिनयाच्या क्षेत्रातील किंवा सामाजिक क्षेत्रातील काम महाराष्ट्रभूषण द्यावे इतके मोठे नाही.” निळूभाऊंचा साधेपणा, नम्रपणा याविषयी केवळ ऐकून असलेल्या निवडसमितीला त्यांचा तो विनय वाटला, म्हणून त्यांनी त्यांना पुरस्कार स्वीकारण्याविषयी अजून आग्रह केला. तेव्हा निळूभाऊ म्हणाले- “तुमचा इतकाच आग्रह असेल तर हा पुरस्कार तुम्ही डॉ. बंग दाम्पत्याला द्या. ते करत असलेले काम खूप महत्त्वाचे आहे.” …आणि मग तो पुरस्कार त्यांना जाहीर झाला. डॉ. बंग दाम्पत्याचे काम नक्कीच या पुरस्काराच्या तोडीचे होते, आहे. पण त्याची दखल सरकारला स्वत:हून घ्यावीशी वाटली नाही. निळूभाऊंनी ‘माझ्याऐवजी त्यांना पुरस्कार द्या’ असे सांगून सरकारची पंचाईत केली. ‘आपण भलत्याच माणसाला हा पुरस्कार दिला आणि उद्या निळूभाऊ त्याविषयी बोलले तर मोठी आपत्ती ओढवणार’ या भीतीने सरकारने घाबरून तो पुरस्कार बंग दाम्पत्याला दिला.
१९९५ नंतर तब्बल वीस वर्षांनी आता पुन्हा युती सरकार सत्तेत आहे. आता भाजप आक्रमक आहे आणि सेना नरम आहे. ‘देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ असल्याने केंद्रात जे काही घडते आहे, तेच थोड्या फार फरकाने राज्यातही घडते आहे. त्यामुळे यंदाच्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारासाठी राज्य सरकारने शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांची केलेली निवड फारशी अनपेक्षित नव्हती. अवघ्या महाराष्ट्राला शिवशाहीर म्हणून बाबासाहेब माहीत आहेत. महाराष्ट्रातील जवळपास तीन पिढ्यांना त्यांनी शिवचरित्राची ओळख करून दिली आहे. मग ते  ‘राजा शिवछत्रपती’ हे त्यांचे पुस्तक असेल किंवा ‘जाणता राजा’ हा भव्य कार्यक्रम असेल किंवा त्यांचे रसाळ व्याख्यान असेल. पुरंदरे यांनी ‘आपण इतिहास संशोधक’ असल्याचे आणि आपले ‘राजा शिवछत्रपती’ हे पूर्णपणे संशोधनावर व अस्सल पुराव्यांवर आधारित असलेले पुस्तक आहे, असे कधीही म्हटलेले नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांबद्दल जो काही अपप्रचार केला जातो आहे, तो केवळ जातीयद्वेषातून. या प्रकाराचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे, पण आता त्यात महाराष्ट्रातल्या काही पुरोगामी संघटना व व्यक्तींचीही भर पडली आहे. त्यांच्याकडे ‘आताच का यांना जाग आली?’ अशा उर्मटपणे पाहून चालणार नाही. तसे झाले तर तो केवळ आपल्याच आकलनाचा दोष ठरण्याची शक्यता आहे.
दोन वर्षांपूर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची आणि सहा महिन्यांपूर्वी कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली. हे दोघेही धर्मांध शक्तींविरोधात महाराष्ट्रभर जनजागरण-प्रबोधन करत फिरत होते. व्याख्यानाच्या माध्यमातून त्यांनी धर्मांध शक्तीला उघडे पाडण्याचा सपाटा लावला होता. त्याचबरोबर ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून शिवाजीमहाराजांना संकुचित करू पाहणाऱ्यांविरुद्ध कॉ. पानसरे यांनी मोहीम उघडली होती. ते व्याख्याने, सभा, चर्चा, बैठका यांमधून शिवाजीमहाराजांविषयीचे योग्य आकलन जनसामान्यांपर्यंत पोहचवण्याचे काम करत होते. त्याला महाराष्ट्रभर प्रचंड प्रतिसाद मिळत होता. त्यांच्या या पुस्तकाच्या आजवर लाखो प्रती विकल्या गेल्या आहेत. याच पुस्तकावर आधारलेल्या ‘शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला’ या नाटकानेही महाराष्ट्रभर चांगली गर्दी खेचली. २००४ पासून शिवाजीमहाराजांविषयी जनमानसाची मने आणि मते कलुषित करण्याचे काम संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ यांनी मोठ्या प्रमाणावर केले आहे. त्याला छेद देऊन खरा शिवाजी लोकांपुढे नेण्याचे काम पानसरे करत होते. ते करत असतानाच त्यांची हत्या केली गेली. त्याबाबतीत राज्य सरकार उदासीन म्हणावे इतके निष्क्रिय आहे. एवढेच नव्हे तर ऑक्टोबर २०१४मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या नव्या सरकारच्या शपथविधीला नाणीजचे नरेंद्र महाराज यांना बोलावले गेले, तेव्हा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला वर्षही झाले नव्हते. या महाराजांनी एन. डी. पाटील –दाभोलकर यांचे हातपाय तोडा अशा प्रकारची वक्तव्ये केली होती. त्यानंतर पानसरे यांचीही हत्या झाली. त्यांच्या अंत्यविधीला महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री उपस्थित न राहता ते नाशिकच्या कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी गेले. म्हणून प्रश्न निर्माण होतो की, दाभोलकर-पानसरे यांच्या हत्येच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात जी घुसळण होत आहे, धर्मांधतेला जो विरोध होत आहे, त्याला आवर घालावा म्हणून तर सरकारने बाबासाहेब पुरंदरे यांची निवड केली नाही ना? कारण इतर कुणा व्यक्तीची निवड केली तर ती व्यक्ती सरकारची शोभा करण्याची शक्यता अधिक आहे. आणि सध्याच्या केंद्र सरकारचा कित्ता गिरवणाऱ्या राज्य सरकारला ते परवडणारेही नाही. त्यात बाबासाहेब पडले लिबरल हिंदुत्ववादी. त्यामुळे त्यांच्याआडून आपला उद्देश साध्य होऊ शकतो, असा तर सरकारचा अजेंडा नाही ना, याची साधार शंका येऊ लागते.
डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांनी आयुष्यभर ज्या धर्मांध, जातीय शक्तींविरुद्ध लढा दिला, त्याचा आदर सरकारने करायला हवा. त्यांच्या हत्येमुळे महाराष्ट्रातील पुरोगामी संस्था-संघटना-लेखक-कलावंत दु:खी असताना सरकारने बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या माध्यमातून आपला घातक अजेंडा पुढे रेटण्याची खेळी तर खेळली नाही ना, असा संशय कुणी व्यक्त केला तर त्याचे सरकारकडे काय उत्तर आहे? जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला वा पुस्तकाला पुरस्कार दिला जातो, तेव्हा त्याचा अर्थच असा असतो की, त्या व्यक्तीचा विचार अनुकरणीय आहे... समाजाला पुढे नेणारा आहे, निदानपक्षी विचारप्रवृत्त करणारा आहे. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात जी परिस्थिती आहे, ती पाहता सरकारकडे गांभीर्य, सद्सदविवेक आणि तारतम्य यांचा अभाव आहे असेच म्हणावे लागते. म्हणून बाबासाहेबांना नाहीतर सरकार त्यांच्या आडून ज्या शक्तींची पाठराखण करू पाहत आहे, त्याला विरोध करायला हवा.

ओबीसीकरण... पटेल की न पटेल?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाचे प्राबल्य राहिलेले आहे. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ मराठ्यांच्याच ताब्यात आहे. खाजगी शिक्षणसंस्था, कारखाने, बँका, सूतगिरण्या या सर्वाधिक मराठ्यांच्याच आहेत. अनिवासी भारतीय (एनआरआय) म्हटल्या जाणाऱ्या समाजामध्येही मराठा समाजाचा दुसरा नंबर लागतो, पण तरीही महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी असलेला मराठा समाज हा गरीब असल्याचे सांगत त्यांच्या ओबीसीअंतर्गत आरक्षणाची मागणी रेटली गेली. २००४ मध्ये पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या केंद्रावर संभाजी ब्रिगेडने केलेल्या हल्ल्यापासून जातीय ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेला जोर येऊन मराठा समाज आक्रमक झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याचा फायदा उठवत आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या संघटना-संस्था आणि त्यांच्या नेत्यांना कधी छुपा तर कधी उघड पाठिंबा दिला.
मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाच्या मागणीला कुठलाही शास्त्रीय आधार नाही आणि ती कायद्याच्या कसोटीवरही टिकू शकत नाही. तरीही सरकारने हा विषय न्यायालयात नेला. पण उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगितले. तरीही मराठा आरक्षणाची मागणी मागे पडलेली नाही.
आता गुजरातही याच वळणावर जाऊ पाहत आहे. गुजरातमधील समकक्ष पटेल समाजाने आम्हाला ओबीसीअंतर्गत आरक्षण मिळावे यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या काही दिवसांत या समाजाने आपल्या मागणीसाठी गांधीनगर, नवसारी, बगसारा, हिंमतनगर या ठिकाणी मोठे मोर्चे काढले. यासंदर्भात ८ ऑगस्टच्या ‘मिंट’मध्ये आकार पटेल यांनी ‘रिप्लाय टू ऑल’ या आपल्या सदरात ‘कास्ट ऑर्डर : द पटेल इज द न्यू ‘शूद्र’’ या नावाने एक लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पटेल समाजाला स्वत:चे ओबीसीकरण करून हवे आहे, कारण त्यांची मुले महाविद्यालयामध्ये जाऊ शकत नाहीत. जो समाज गुजरातच्या राजकारणात पॉवरफुल आहे, सधन आहे, दोन शतकांपासून जगभर पसरलेला आहे, त्याला आपल्या मुलांना इंजिनीअरिंग, मेडिकलला प्रवेश मिळण्यासाठी ओबीसीअंतर्गत आरक्षण हवे आहे.
थोडक्यात पटेलांचेही राजकारण आता मराठ्यांच्या ‌वळणाने चालले आहे. कोण आहे हा पटेल समाज?
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या ८ ऑगस्टच्या बातमीनुसार पटेल हे गुजरातमधील पहिल्या क्रमांकाचे आडनाव आहे, तर देशातले दुसऱ्या क्रमांकाचे. गुजरातचे पंधरापैकी चार मुख्यमंत्री -बाबूभाई, चिमणभाई, केशुभाई, आनंदीबेन- पटेल आहेत. राज्यातील जमीन, शेती आणि बांधकाम व्यवसाय, व्यापार आणि उद्योग सर्वात जास्त पटेलांच्या ताब्यात आहेत. गुजरातमधील ४० टक्के उद्योगधंदे पटेलांचे आहेत. सुरतमधील ७० टक्के हिऱ्यांचा व्यापार पटेलांच्या मालकीचा आहे. २ कोटी २० लाख अनिवासी भारतीयांपैकी ३५ टक्के हे पटेल आहेत. अमेरिकेतील महामार्गावरील ७० टक्के मोटेल व्यवसाय पटेलांचा आहे. याचबरोबर पूर्व आफ्रिका, मध्य पूर्व, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमधील व्यवसायातही पटेल मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
म्हणजे महाराष्ट्रातील मराठा पॉवरपेक्षाही गुजरातमधील पटेल पॉवर वरचढ आहे. पटेल हा शब्द ‘पाटीदार’ या शब्दापासून उत्पन्न झाला आहे. महाराष्ट्रातील लेवा पाटीदार या खान्देशातील समाजाशी पटेलांचे साध्यर्म्य आहे. महाराष्ट्रातील पाटील हे ९६ कुळी मराठ्यांपैकीच असतात, तसे गुजरातमधील पाटील म्हणजे पटेल. या समाजाला ब्रिटिशांनी १९व्या शतकात केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्याचा फायदा होऊन ते मालदार झाले, पण मराठ्यांसारखा हा समाज अल्पसंतुष्ट नाही. शिवाय तो उद्योगव्यवसायात असल्याने त्याने गुजरातबाहेरही हातपाय पसरवले. असे सांगतात की, अमेरिका-युरोपात आता इतके पटेल झाले आहेत की, आता कुठल्याही पटेलाला सहजासहजी व्हिसा दिला जात नाही. २०००च्या जनगणनेनुसार अमेरिकेत जी ५०० लोकप्रिय आडनावे होती, त्यात पटेल १७४व्या क्रमांकावर होते.
मराठ्यांनी एकदाच अटकेपार झेंडा रोवला आणि त्या जोरावर ते पुढची अनेक वर्षे अभिमानाने जगत राहिले. पटेलांचे तसे नाही. त्यांनी जगभर उद्योग-व्यवसायात भरारी मारली. पण अशी सगळी घौडदौड सुरू असली तरी मराठ्यांप्रमाणेच पटेलही शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत. वंशपरंपरागत मालमत्तेच्या, व्यवसायाच्या जोरावर आपण इतरांवर प्रभुत्व गाजवू शकतो, या मानसिकतेतून मराठा समाजाने जसे सुरुवातीपासूनच शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले, तसेच उद्यमशीलतेमुळे पटेलांचेही झाले. ‘शिकून काय फायदा नंतर शेतीवाडीच सांभाळायची आहे,’ असा मराठा आपल्या मुलाला सांगत असतो. ‘नोकरी करून इतरांची गुलामी करण्यापेक्षा आपली शेती-उद्योगव्यवसाय सांभाळ, कितीतरी लोक तुला उठल्या-बसल्या सलाम करतील,’ हा पारंपरिक पाटील मराठ्याचा दृष्टिकोन असतो. इतरांवर सत्ता गाजवणे हा मराठाधर्म अाहे. सत्तेच्या आणि पैशाच्या जोरावर बाकी सर्व गोष्टी मॅनेज करता येतात, हा खासा मराठा हिशेब. पण मराठ्यांच्या या अभिमानाचे आणि सरंजामशाहीचे चिरे गेल्या पन्नास-साठ ‌वर्षांत कोसळत राहिले आणि त्यांची पिछेहाट होत गेली. पण त्याची या समाजातल्या धुरिणांनी कधी फिकिरी केली नाही. ज्यांनी केली त्यांना या समाजाने उपेक्षेने मारले. कारण मुख्यमंत्री कोणीही आणि कोणत्याही जातीचा असला, तरी एका मर्यादेनंतर मराठा समाजाला फारसा काही फरक पडत नाही. त्यांचे सर्व काही नेहमीप्रमाणे सुरळीत चालू असते.
तेच गुजरातमधील पटेलांबाबतही म्हणता येईल. पण त्यांच्या बाजूने काही आशादायक गोष्टी आहेत. महाराष्ट्रात जशी मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाची उलट प्रतिक्रिया म्हणून दलित, धनगर, ओबीसी हे समूह आक्रमक झाले आहेत, तसे गुजरातमध्ये होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पटेलांच्या ओबीसीकरणाला गुजरातमधील इतर समाजांकडून फारसा विरोध होईल असे वाटत नाही. शिवाय गुजरातच्या विद्यमान मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल वा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजकारण पटेलांच्या जोरावरच तगलेले आहे. एवढी मोठी व्होटबँक हे दोन्ही नेते गमावणार नाहीत. 
पटेलांनी आनंदीबेन आणि मोदी यांच्यासमोर संकट उभे केले आहे, पण त्याचा तिढा तितका गुंतागुंतीचा नाही. कारण त्यावरून गुजरातमध्ये जातीय ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता नाही. शिवाय एक महत्त्वाचा फरक असा आहे की, आरक्षण मिळावे म्हणून हा समाज निदान आता तरी आपण आर्थिकदृष्ट्याही मागास असल्याची हाकाटी करताना दिसत नाही. त्यामुळे मोदी पटेलांच्या मागणीला कसा प्रतिसाद देतात हा औत्सुक्याचा विषय ठरणार आहे. ‘मोदी हे देशाचे पहिले ओबीसी पंतप्रधान आहेत,’ असे उच्चरवात सांगणाऱ्या अमित शहांवर आता संपूर्ण पटेल समाजालाच ‘ओबीसी’ म्हणायची वेळ येणार आहे, ते वेगळेच.
   

कादंबरीचे अक्षांश-रेखांश पणाला लावणारा कादंबरीकार

आदर्श, परंपरा, प्रेरणा, मानदंड, निकष, धारणा या सतत बदलणाऱ्या गोष्टी असतात, असायला हव्यात. कारण प्रत्येक नवी पिढी ही आधीच्या पिढीची टीकाकार असते. आधीच्या पिढीने जी काही मांडणी केलेली असते, त्यातील उणिवा शोधणे, त्या मांडणीत नवी भर घालणे, प्रसंगी त्यातील कालबाह्य भाग नाकारून नवी मांडणी करणे ही नव्या पिढीची कामे असतात. एवढेच नव्हे, तर कर्तव्य असते. कुणाही एका व्यक्तीने केलेल्या मूल्यमापनाला मर्यादा असतात. कारण त्या व्यक्तीच्या साहित्याचे काहीच पैलू उलगडले जाऊ शकतात. त्यामुळे कुठल्याही साहित्याचे पुन्हापुन्हा मूल्यांकन करणे हे समीक्षकांचे कामच असते. त्यामुळे त्या व्यक्तीचे योगदान नेमकेपणाने जाणून घ्यायला मदत होते. काळाच्या ओघात त्या व्यक्तीबद्दल निर्माण झालेले गैरसमज दूर होण्यास मदत होते. आधीच्या समीक्षकांकडून कळत-नकळत झालेला अन्याय दूर करता येतो. मात्र, याबाबतीत मराठी साहित्यातील समीक्षक कमी पडतात, ही वस्तुस्थिती आहे. मराठी समीक्षकांनी साठोत्तरी प्रवाहानंतर फारसे नवे सिद्धान्त मांडलेले नाहीत आणि ज्यांनी ते मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांची दखलही घेतलेली नाही. अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे, तर प्राध्यापक रा. ग. जाधव यांनी ‘साहित्याचे परिस्थितीविज्ञान’ (ecology off literature) हा आधी मांडलेला आपला सिद्धान्त दोनेक वर्षांपूर्वी नव्याने मांडून दाखवला आहे; पण त्याची साधी दखलही मराठी समीक्षकांनी घेतलेली नाही. त्याची जाधव यांनाही पूर्वकल्पना होती, म्हणूनच त्यांनी माझे पुस्तक कोणी वाचणार नाही, असे नि:संदिग्धपणे सांगितले होते.
अशा प्रकारची उदासीनता ही अनभ्यस्ततेतून निर्माण होते. जुन्याच जोखडांना चिकटून राहिल्याने आणि जे आपल्याला पटत नाही, ते सरसकट नाकारायचेच या वृत्तीने मराठी समीक्षा विद्यापीठीय वर्तुळापुरती मर्यादित झाली. तिचा समाजाशी असलेला अनुबंध तुटला; पण त्याचे सोयरसुतक समीक्षकांना आहे, याचे दाखले फारसे सापडताना दिसत नाहीत.
या प्रकारामुळे प्रयोगशीलता, नवे रचनाबंध, नवे दृष्टिकोन यांची उपेक्षा करणे, त्याची दखल न घेणे वा त्यावर अनभ्यस्त पद्धतीने टीका करणे हे प्रकार वाढीला लागलेले दिसतात.
याची अलीकडची दोन महत्त्वाची उदाहरणे म्हणजे विलास सारंग आणि श्याम मनोहर.
 सारंग यांची अकारिक प्रयोगशीलता तर मराठी समीक्षक, लेखक आणि वाचक यांना पेलवलीच नाही. ज्यांनी सारंग यांची पुस्तके प्रकाशित केली, त्या प्रकाशकांना ती कळली असेही नाही. शिवाय, सारंग यांनी आपला शिष्य संप्रदाय जमवला नाही. अशा प्रयोगशील लेखकाकडे नवे लेखक आकर्षित होतात; पण सारंग यांच्या बाबतीत तेही फारसे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे सारंग यांच्या साहित्याचे यथोचित मूल्यमापन तर सोडाच; पण ते नीट समजून घेण्याचा आणि देण्याचा प्रयत्न मराठी समीक्षेकडून पुरेशा प्रमाणात झाला आहे, असे दिसत नाही.
जी उपेक्षा सारंग यांची झाली, तोच प्रकार श्याम मनोहर यांच्या बाबतीत होताना दिसतो आहे.
खरं म्हणजे श्याम मनोहर यांच्या सुरुवातीच्या कथा-कादंबरी-नाटक या वाङ्मय प्रकारातील लेखनाची दखल काही प्रमाणात घेतली गेली आहे, नाही असे नाही; पण मूल्यमापन मात्र काही विशेषणाच्या पलीकडे जाताना दिसत नाही. ‘ब्रेन टीझर कादंबरीकार’, ‘प्रयोगशील कादंबरीकार’, ‘विक्षिप्त कादंबरीकार’ या विशेषणांपलीकडे मनोहर यांच्या कादंबऱ्यांकडे पाहिले जाते आहे, असे जाणवत नाही. ‘शंभर मी’ या कुठलाच नायक नसलेल्या आणि फारसे घटनाप्रसंग नसलेल्या मनोहरांच्या कादंबरीवरील प्रतिक्रिया पाहिल्या तर ते प्रकर्षाने जाणवते.
मनोहर यांच्या अलीकडच्या कादंबऱ्यांची चमत्कारिक वाटणारी नावे (उदा. खूप लोक आहेत, उत्सुकतेने मी झोपलो, खेकसत म्हणणे आय लव्ह यू, शंभर मी) याचीच चर्चा अधिक होते आहे; पण मनोहर या कादंबऱ्यांमधून जे सांगू-मांडू पाहत आहेत, त्याला भिडण्याची तयारी मराठी समीक्षा दाखवताना दिसत नाही. “ही काय कादंबरी आहे का?”, “हा तर चक्रमपणा झाला!”, “तत्त्वज्ञानच झोडायचे आहे, तर मग तसे पुस्तकच लिहावे ना, ते कादंबरीत कशाला घुसडायचे?” असे प्रश्नोपनिषद उभे केले जात आहे. “मनोहर यांना सरळपणे काहीच सांगता येत नाही. ते कायम वळसे घेत काहीतरी दुर्बोध सांगण्याचा प्रयत्न करतात,” हा समज तर मराठी साहित्यात सार्वत्रिक होत चालला आहे. मनोहर हे मराठी कादंबरीचे अक्षांश-रेखांश पणाला लावू पाहणारे कादंबरीकार आहेत. (हाच प्रकार नाट्यदिग्दर्शक म्हणून पं. सत्यदेव दुबे यांनी केला आहे. फरक एवढाच की, दुबेंनी ते इतरांच्या संहितेच्या बाबतीत केले आहे. मनोहर यांची नाटककार म्हणून ओळख झाली ती दुबेंमुळेच.) कादंबरीच्या अक्षांश- रेखांशमध्ये जे-जे काही करता येणे शक्य आहे, त्याच्या जेवढ्या म्हणून शक्यता आहेत, त्या-त्या पणाला लावून पाहण्याचा प्रयत्न ते त्यांच्या प्रत्येक कादंबरीत करत आले आहेत.
या साऱ्या प्रयोगातून मनोहर यांना काय सांगायचे आहे? मनोहर म्हणतात, “मला कादंबरीची नवी संकल्पनात्मक मांडणी करायची आहे. मी तिची नवी व्याख्या करू पाहतो आहे. बदलती समाजाची सभ्यता आणि ‘मी कोण आहे’ या दोन्ही प्रश्नांना कादंबरीच्या माध्यमातून भिडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ‘मी कोण आहे’ हा प्रश्न आपण अध्यात्मात लोटून दिला आहे. त्याला मला कादंबरीत आणून, त्याचे उत्तर शोधायचा प्रयत्न करायचा आहे.”
मराठी कादंबरीकार बौद्धिक प्रश्नांशी झोंबी घेत नाहीत, ही तर वस्तुस्थिती आहे. श्याम मनोहर यांनी जेवढ्या कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत, तेवढीच नाटकंही लिहिली आहेत. त्यांचे प्रयोगही झालेले आहेत. त्यांच्या कादंबऱ्यांचे अभिवाचन, त्यावर आधारित नाट्यप्रयोगही होत आहेत; पण त्यांचे स्वरूप प्रायोगिक असेच आहे. ही दखल घेण्यासारखी गोष्ट आहे की, ते तरुण लेखक-कलाकार आहेत. नव्यांना रूढ संकेतांना फाटा देणाऱ्या, अब्सर्ड धर्तीच्या आणि प्रसंगी आपल्याला नीट न उमगलेल्या गोष्टींची ओढ अधिक असते. त्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले पाहिजे; पण त्यांच्याकडून मूल्यमापनाची, समग्र आकलनाची फारशी अपेक्षा ठेवता येत नाही. त्यासाठी अभ्यस्त समीक्षकांचीच गरज असते; पण मराठी समीक्षेचा निदान अलीकडच्या काळातला लौकिक तरी आस्वादक आकलनाच्या पलीकडे फारसा जाताना दिसत नाही. मनोहरांच्या बाबतीत तर तो खूपच जाणवतो. त्यांच्या कादंबऱ्या आस्वादाच्या पातळीवर समजून घ्यायला-द्यायला मराठी समीक्षा कमी पडते आहे. उदा. ‘शंभर मी’ ही कादंबरी पाहू. या कादंबरीत १२५ हून अधिक प्रकरणे आहेत; पण या कादंबरीला कुठलाही नायक नाही. फारसे घटनाप्रसंगही नाहीत. माणसाच्या शंभरहून अधिक प्रवृत्ती त्यांनी एकेका प्रकरणातून मांडल्या आहेत. ही कादंबरी नीट वाचली तर कळते की, या प्रवृत्तीच या कादंबरीच्या नायक आहेत; पण व्यक्तीला नायक मानून त्याला चांगल्या-वाईट प्रवृत्ती चिकटवण्याची मराठी कादंबरीकारांची परंपरा असल्याने मराठी समीक्षकांना या कादंबरीकडे कसे पाहावे, हेच कळेनासे झाले आहे. कमी-अधिक फरकाने मनोहरांच्या सर्वच कादंबऱ्यांबाबत अशीच स्थिती आहे. सामान्य माणूस त्याच्या दैनंदिन जगण्याकडे कसे पाहतो, त्यातील संगती-विसंगती आणि विक्षिप्तपणा आपल्या कादंबऱ्यांमधून मनोहर मांडण्याचा प्रयत्न करतात. माणूस हे किती गुंतागुंतीचे प्रकरण असते, एकाच माणसामध्ये किती प्रकारच्या प्रवृत्ती असतात, त्याचा शोध घेण्याचे काम मनोहर करू पाहतात; पण ही गोष्ट समजून घेण्यात मराठी समीक्षा उणी पडते आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.

मराठी समीक्षकांमध्ये एक (दुष्ट) प्रवृत्ती आहे की, ते काय लिहिले आहे, ते काय प्रतीचे आहे, यापेक्षा काय लिहिले नाही, याचीच जास्त चर्चा करतात. याचा अर्थ असा होतो की, प्रत्यक्षात लेखकाला काय म्हणायचे आहे, हे मराठी समीक्षक फारसे समजून घेताना दिसत नाहीत. त्यात केवळ कथा-कादंबऱ्या-नाटके लिहिणाऱ्या आणि सार्वजनिक सभा-समारंभात न बोलणाऱ्या, फारसे गद्यही न लिहिणाऱ्या मनोहरांसारख्या लेखकाविषयी कसे जाणून घेणार, हाही प्रश्न असतोच; पण आता त्याची सोडवणूक श्याम मनोहर आणि चंद्रकान्त पाटील यांनी केली आहे. मनोहर यांच्या निवडक भाषणांचे व लेखांचे ‘श्याम मनोहर : मौखिक आणि लिखित’ हे सव्वाशे पानी पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. त्यामुळे मनोहर केवळ कादंबरीच नाही, तर एकंदर फिक्शनचा कसा विचार करतात हे जाणून घेण्याची मोठीच सोय झाली आहे. या पुस्तकातील ‘फिक्शन हीही ज्ञानशाखा आहे’ या लेखात मनोहर म्हणतात, “माणसाच्या स्वत:च्या आवडीनिवडी असतात. स्वत:चे कल असतात, माणसात कुटुंबाचे असते. माणसात समाजघटकाचे वा जातीचे असते. शैक्षणिकतेवरूनचे, व्यावसायिकतेवरूनचे असते. भाषेचे असते. देशाचे असते. हे सगळे होत माणसाच्या माणूसपणापर्यंत जायचे असते. इतका पल्ला फिक्शनमध्ये घ्यायचा असतो आणि माणूस म्हणजे काय याचा शोध घ्यायचा असतो. त्या माणूसपात्राने त्याचे वर उल्लेखलेले सर्व बाळगत, त्यातील काही दुरुस्त करीत, त्यातील काहींना प्रश्न करीत, काहींचे विनोद करीत, काही लपवत त्या माणूसपात्राने जीवनाचा त्याचा स्वत:चा अर्थ शोधायचा असतो. हे माणसाचे कर्तव्य आहे. माणूस म्हणून हे करत नसेल, तर हे फिक्शनने करायचे असते किंवा फिक्शनने नागरिक वाचकांना त्याची जाणीव करून द्यायची असते.”
या उताऱ्यावरून मनोहरांची फिक्शनमागची नेमकी भूमिका काय आहे, हे सहज समजून घेता येईल.
आता प्रश्न एवढाच आहे की, मनोहर यांचे हे नवे पुस्तक वाचून मराठी समीक्षक त्यांच्या कादंबऱ्यांना नव्याने भिडण्याचे धाडस करतील की नाही? जे करतील, त्यांना हे लक्षात ठेवावे लागेल की, जुन्या हत्यारांनी नव्या लढाया लढता येत नाहीत. जिंकता तर अजिबातच येत नाहीत.   

विवेकवाद हीच खरी नैतिकता!

अलीकडच्या काही वर्षांत वर्तमानपत्रांच्या खपाचे आकडे वाढत असले, तरी साप्ताहिकं, मासिकं, पाक्षिकं, त्रैमासिकं यांची संख्या मात्र दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. महाराष्ट्रातल्या नियतकालिकांची अवस्था तर अजूनच बिकट झाली आहे. बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या पोस्ट खात्याचा सर्वाधिक फटका या नियतकालिकांना बसत आहे. केवळ वेळेवर अंक न पोहोचण्यामुळे अनेक नियतकालिकं बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा दुर्धर परिस्थितीत ‘आजचा सुधारक’ या नागपूरहून प्रकाशित होणाऱ्या आणि ‘विवेकवादी चिंतनाला वाहिलेले मराठी मासिक’ असा लौकिक असलेल्या मासिकानं रौप्यमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करावं, ही खचितच कौतुकास्पद गोष्ट आहे; पण याची फारशी दखल महाराष्ट्रातल्या प्रसारमाध्यमांकडून घेतली जाण्याची शक्यता नाही. आज सर्वच क्षेत्रातला विवेक हरवत चालला असताना, ‘आजचा सुधारक’सारख्या गंभीर मासिकाची दखल घेतली जाणं, हे स्वाभाविकच म्हणायला हवं. अर्थात, त्याची फिकीर या मासिकाच्या संपादक मंडळालाही नाही. ते आपले काम इमानेइतबारे करत आहेत.
तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक दि. य. देशपांडे यांनी ‘आजचा सुधारक’ हे मासिक एप्रिल- १९९०मध्ये सुरू केलं. सुरुवातीला त्याचं नाव ‘नवा सुधारक’ असं होतं. गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या ‘सुधारक’ या साप्ताहिकापासून प्रेरणा घेऊन हे मासिक सुरू करण्यात आलं. (पाच-सहा वर्षांपूर्वी र. धों. कर्वे यांच्या ‘समाजस्वास्थ्य’ या मासिकाचंही पुनर्प्रकाशन सांगलीहून डॉ. प्रदीप पाटील यांनी सुरू केलं आहे.) डिसेंबर-१९९० पासून त्याचं नाव ‘आजचा सुधारक’ असं करण्यात आलं. आगरकरांच्या ‘सुधारक’चा समकालीन नवा अवतार असलेल्या या मासिकात विवेकवादी तत्त्वज्ञानाचा सर्व बाजूंनी चर्चा-ऊहापोह केला जाईल, असं देशपांडे यांनी पहिल्या संपादकीयात म्हटलं होतं, तर एप्रिल- १९९८मध्ये संपादक म्हणून निवृत्ती स्वीकारताना त्यांनी लिहिलं होतं, “मासिकाचं स्वरूप विवेकवादी आहे. केवळ विवेकवादाला वाहिलेलं दुसरं मासिक महाराष्ट्रात नाही, असं मला वाटतं. मासिकाने आपलं वैशिष्ट्य टिकवून ठेवावं. त्याचा कटाक्ष श्रद्धेचा उच्छेद, विचार आणि जीवन यात विवेकावर भर देणं, जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत समंजसपणा, विवेकीपणा अंगी बाणेल असे प्रयत्न करणं, यावर असावा. लोक पूर्ण इहवादी होतील, अशी आशा करणं भाबडेपणाचं होईल; पण तरीही विवेकवाद जितका वाढेल, तितका वाढविण्याचा प्रयत्न करावा... मासिकाचं धोरण व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी आणि समतावादी राहिलं आहे. सर्व मानव समान आहेत, त्यात स्त्रियांचाही समावेश आहे, तसेच त्यांचा विज्ञानावर भर असावा. वैज्ञानिक दृष्टी अंगी बाणेल, असा प्रयत्न करावा. विज्ञानाच्या विकृतीपासून सावध राहावं.”
त्याच धोरणानुसार, या मासिकाची आजपर्यंतची वाटचाल राहिली आहे. गेल्या २५ वर्षांत या मासिकानं कितीतरी विषय हाताळले. नागरीकरण, शेती, शिक्षण अशा अनेक विषयांवर विशेषांक काढले. नुकतीच http://aajachasudharak.in या नावानं बेवसाइटही सुरू केली आहे. त्यावर अंकातील लेख स्वतंत्रपणे आणि संपूर्ण अंक पीडीएफ स्वरूपात वाचता येतो; पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की, या मासिकाची वर्गणीदारसंख्या २५ वर्षांनंतरही हजाराचा आकडा आेलांडू शकलेली नाही; पण केवळ वर्गणीदारांची संख्या वाढण्यासाठी अंकाचा दर्जा खाली आणण्याची वा त्यात रंजकता आणण्याची क्लृप्ती वापरण्याची गरज कधी संस्थापक, संपादकांना वाटली नाही आणि त्यानंतरच्या संपादकांनाही. त्यावरून या मासिकाचे आजवरचे सर्वच संपादक अल्पसंतुष्ट आहेत किंवा मिजासखोर आहेत, असं काहींना वाटू शकतं आणि ती खरीच गोष्ट आहे. गंभीरपणे काम करणाऱ्यांना, विवेकवादाला प्रमाण मानणाऱ्यांना आपल्या पाठीमागे फार लोक येणार नाहीत, असं वाटलं तर फारसं आश्चर्य नाही. आज तसं घडणं हे महदाश्चर्य ठरू शकतं. याचा अर्थ पूर्वी महाराष्ट्राची परिस्थती फार चांगली होती असं नाही. १९व्या-२०व्या शतकातही विवेकवादाचा-उदारमतवादाचा वारसा अंगिकारण्याची जीगिषा बाळगणाऱ्यांची संख्या कमीच होती; पण तेव्हा त्याची चाड असणारा छोटा का होईना, एक वर्ग अस्तित्वात होता. आता तर तो पूर्णपणे नाहीसा झाला असावा, असं वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. समाजाच्या कुठल्याच समूहात, गटात, वर्गात, पंथात विवेकवाद शाबूत आहे, असं म्हणण्याची सोय राहिलेली नाही. २००४ साली ‘आजचा सुधारक’चा १५वा वर्धापन दिन साजरा झाला. त्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंडुलकर यांना बोलावलं होतं. त्या वेळी ते म्हणाले होते, “आजचा सुधारक हे नियतकालिक वाचेपर्यंत विवेक आणि विवेकवादाशी आपला काहीही संबंध नव्हता. विवेकवादाने जगणं आज अशक्य नाही; परंतु कठीण मात्र झालं आहे.”
तेंडुलकरांच्या म्हणण्याला आता दहा वर्षे झाली आहेत. परिस्थिती अजूनच बिकट झाली आहे. सर्वसामान्य जनतेकडून विवेकवादाची फारशी अपेक्षा करता येत नाही; पण महाराष्ट्रातील सुशिक्षित आणि बुद्धिवादी समाजाकडून तरी थोड्याफार विवेकवादाची अपेक्षा करायला फारशी अडचण पडू नये; पण महाराष्ट्रातील हा वर्ग आजघडीला सामाजिक नीतिमत्तेच्या दृष्टीनं इतका बेबंद आणि संकुचित झाला आहे की, ज्याचं नाव ते. सामाजिक नीतिमत्ता हा विषय परंपरा, आदर्श आणि प्रेरणा यांच्यावर अवलंबून असतो, असं त्र्यं. शं. शेजवलकर म्हणतात. ते पुढे लिहितात की, समाजहितासाठी स्वत:चा स्वार्थ, अहंकार आणि आवडीनिवडी यांना कात्री लावणं म्हणजेच सामाजिक नीतिमत्ता होय. सुशिक्षित आणि बुद्धिवादी समाज ज्याला म्हणता येईल, तो समाज हा नेहमी मध्यमवर्गच असतो आणि हाच वर्ग समाजाचं पुढारपण करत असतो; पण महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गाचे गेल्या २५ वर्षांतले प्राधान्यक्रम या गतीनं आणि रीतीनं बदलत गेले आहेत, त्यावरून या वर्गाला समाजहिताची किती चाड आहे, याचा आलेख सहजपणे दिसून येतो. उदारीकरणानंतर या वर्गाची ज्या झपाट्यानं वाढ झाली, ती स्तिमित करणारी आहे. ठोकरता येईल तेवढा समाज ठोकरायचा, करता येतील तेवढ्या खटपटी करायच्या आणि आेरबाडता येईल तेवढा पैसा आेरबाडायचा, एवढीच महत्त्वाकांक्षा या वर्गाला लागलेली दिसते. आपल्या पलीकडे समाज आहे, जग आहे, याची जाणीवच हा वर्ग विसरून गेला आहे.
उदारीकरणाचा सर्वाधिक उपभोक्ता हाच मध्यमवर्ग होता, आहे आणि आज केवळ त्याच्याच इच्छा-आकांक्षांना महत्त्व आलं आहे. सरकारपासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत सर्वांना याच वर्गाला खुश करायचं आहे. असा सगळा ‘तुझ्या गळा-माझ्या गळा...’ छाप पद्धतीचा कारभार सुरू असताना ‘आजचा सुधारक’, ‘साप्ताहिक साधना’, ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ अशा नियतकालिकांची आेळख कितीजणांना असणार? किती लोकांना ही नियतकालिकं वाचायची असोशी असणार? पण हेही तितकंच खरं की, ही नियतकालिकं केवळ खप वाढवण्यासाठी सुरू झालेली नाहीत, नव्हती. ‘आजचा सुधारक’ तर देणग्याही स्वीकारत नाही आणि जाहिरातीही आणि तरीही ते गेली २५ वर्षे अव्याहृत चालू आहे. ज्यांना विवेकवादाच्या मार्गानं जाण्याची इच्छा आहे, त्यांनीच या मासिकाच्या वाट्याला जावं. आजघडीला विवेकवाद हिच खरी नैतिकता आहे. ज्यांना स्वत:ला आरशात पाहायचं असेल आणि आपल्या आजूबाजूंच्या चारजणांना आरसा दाखवावासा वाटत असेल, त्यांनी ‘आजचा सुधारक’सारखी जड मासिकं प्रयत्नपूर्वक वाचायला हवीत. हे मासिक वाचताना झोप येते, असा एक आरोप काही वाचनदुष्ट लोक करतात; पण आता तर सर्वांचीच झोप हराम होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा वेळी ‘आजचा सुधारक’ खडबडून जागं करण्याचंही काम करू शकतो.  

पोस्टाची अवकळा मराठी नियतकालिकांच्या मुळावर

वाचनाच्या नावडीपासून अर्थकारणाच्या आेढग्रस्तीपर्यंत अनेक घटक आज मराठी नियतकालिकांच्या मुळावर आले आहेत. आता त्यात पोस्ट खात्याचीही भर पडत चालली आहे. या नव्या संकटाने ही 

नियतकालिके त्रस्त झालीत.

............................................................................................

सलग २० हून अधिक दिवस पुण्याच्या ‘एफटीआय’मधील विद्यार्थ्यांचे नव्या संचालकांविरोधातले आंदोलन तग धरून आहे. त्यातून इतर काही निष्पन्न होईल न होईल; पण एक गोष्ट सिद्ध व्हायला हरकत नाही की, आपल्यावरील अन्यायाला आंदोलनाच्या माध्यमातून वाचा फोडण्याचे दिवस अजूनही पूर्णपणे इतिहासजमा झालेले नाहीत; पण ही मिणमिणती पणती म्हणावी,

तशा प्रकारची अंधूक आशादायक घटना आहे. कारण महाराष्ट्रातल्या सामाजिक क्षेत्रातल्या, कलाक्षेत्रातल्या आणि साहित्यक्षेत्रातल्या चळवळी जवळपास संपल्यात जमा आहेत. या क्षेत्रातील मान्यवर संस्था-संघटना यांनाही मरगळ आली आहे. सुशिक्षित, बुद्धिजीवी (हल्ली यांनाच ‘बुद्धिवादी’ म्हणण्याची/समजण्याची प्रथा पडली आहे.) मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने

साहित्य-कला हे विषय, विशेषत: नियोजनपूर्वक वेळ देऊन वाचन या गोष्टी बिनमहत्त्वाच्या होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे हा सगळा अनर्थ ओढवला आहे, असं एक आकलन हल्ली अनेक मान्यवर मांडत असतात. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही आहे, नाही असं नाही; पण ते एकमेव कारण आहे, असं मात्र निश्चित म्हणता येणार नाही.
मराठीतल्या नियतकालिकांची अलीकडच्या

काळात शोचनीय म्हणावी इतकी वाईट स्थिती झाली आहे. त्यांची वाचकसंख्या रोडावत चालली आहे. त्यांचे वर्गणीदार वाढते नाहीत. नवे वर्गणीदार मिळवण्यासाठी ते आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत; पण त्यात म्हणावं तसं यश येत नाही. आकर्षक योजना, सवलत योजना, बक्षिसं देऊनही नव्याने मिळालेले वर्गणीदार टिकत नाहीत. त्यांचं आर्थिक भांडवलही तुटपुंजं असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा पडतात.

तुटपुंज्या वर्गणीदारांच्या संख्येवर अंकाचं अर्थकारण चालू शकत नाही आणि अंकाचा खप मर्यादित असल्याने जाहिराती मिळायलाही अडचणी येतात. दुसरीकडे अंकाच्या निर्मितीचा खर्च वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत मराठीतल्या अनेक मासिकांना महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून मिळणारं अनुदान आणि भारतीय टपाल खात्याकडून अंक

पाठवण्यासाठी मिळणारी सवलत, हाच काय तो आधार उरला आहे; पण साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचं अनुदान अतिशय तुटपुंजं असतं. ‘अंतर्नाद’सारख्या मासिकाला वर्षाला फार तर ४० हजार रुपये अनुदान दिलं जातं. त्यातून त्यांचा जेमतेम एकच अंक निघतो. हे मंडळ महाराष्ट्रातील ३०-३५ मासिकांना अशा प्रकारे अनुदान देतं. ती चांगलीच गोष्ट आहे; पण त्याचा आकडा फारच तोकडा असल्याने त्यातून

म्हणावा तसा परिणाम साधला जात नाही. मराठीतल्या मासिकांना कालपरवापर्यंत दुसरा मोठा आधार होता तो, भारतीय पोस्ट खात्याचा. अंक पोस्टाने पाठवण्यासाठी रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर या मासिकांना भरपूर सवलत मिळते. अंक पाठवण्यासाठी वजनानुसार २५ पैसे, ५० पैसे आणि एक रुपया असा अधिभार पोस्टखात्याकडून आकारला जातो.  दर आठवड्याचे, पंधरवड्याचे वा महिन्याचे

चार-दोन हजार अंक पाठवण्यासाठी हा खर्च तसा खूपच कमी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हजारभर नियतकालिकांना त्याचा मोठा आधार होता; पण गेल्या काही वर्षांत पोस्ट खात्याकडून या नियतकालिकांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठं नवंच उभं ठाकलं आहे.
काय होतं आहे नेमकं?
गेल्या काही वर्षांत पोस्ट खात्याकडून आपल्याला येणाऱ्या पत्रांमध्ये, नियतकालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. याचं कारण पाहू गेल्यास असं दिसतं की, पोस्ट खात्यालाच अवकळा आली आहे. केंद्र सरकारने या खात्याची अतोनात हेळसांड चालवली आहे. या खात्यातली माणसं निवृत्त झाली की, त्यांच्या जागी नव्या नेमणुका केल्या जात नाहीत. नवी भरती तर पूर्णपणे बंद केली आहे. त्यामुळे उर्वरित पोस्टमनवर कामाचा प्रचंड ताण येतो. एकाच पोस्टमनला रोज दहा-बारा किलोमीटर फिरायला सांगितलं जातं. ते कुणाही माणसाला शक्य नसतं. त्यामुळे पोस्टमन त्रासून गेले आहेत. त्याचा परिणाम त्यांच्या कामावर होतो आहे. याची अगदी वरपर्यंत चौकशी केल्यावर समजतं की, या परिस्थितीवर सध्याच्या घडीला कुठलाच सकारात्मक उपाय पोस्ट खात्याला करता येत नाही. कारण केंद्र सरकारच्या दृष्टीने हे खातं बेदखल झालं आहे. त्यामुळे सरकारकडून कुठल्याही प्रकारचं साहाय्य, मदत, सेवा-सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. आहे त्या स्थितीत काम करायला सांगितलं जात आहे.
अशा परिस्थितीत कोणता उपाय उरतो?
तर जेवढं शक्य, तेवढं करायचं, बाकीचं बाजूला टाकायचं. पोस्टमन नेमकं तेच करत आहेत. आपल्यापैकी अनेकांच्या लक्षात आलं असेल की, अलीकडच्या काळात नित्यनेमाने दिसणारा पोस्टमन आता कधीतरीच दिसतो. चार-पाच दिवसांतून एकदा त्याचं दर्शन झालं तरी खूप. बऱ्याचदा तो आठवडा-आठवडा दिसतही नाही. याचं कारण, आता कुणी एकमेकांना पत्र लिहीत नाही, कुणी मनिऑर्डर पाठवत नाही. हल्ली शुभेच्छा कार्डही

पाठवली जात नाहीत. लहान मुलांच्या वाढदिवसांपासून लग्नाच्या वाढदिवसांपर्यंत आणि दिवाळीपासून नववर्षापर्यंतच्या सर्व सणांच्या निमित्ताने दिल्या-घेतल्या जाणाऱ्या शुभेच्छांसाठी कुणी पोस्टाचा आधार घेत नाही. फेसबुक-वॉट्सअॅप-मोबाइल त्यापेक्षा जास्त जलद आणि सोयीचे ठरतात. यामुळे पोस्ट खात्याला अवकळा आली, असं आपण समजतो; पण खरा प्रकार असा नाही. अजूनही अनेक प्रकारची नियतकालिकं, कार्यालयीन

पत्रव्यवहार आणि इतर बराचसा पत्रव्यवहार पोस्टामार्फतच होतो; पण एकंदर पत्रव्यवहार कमी झाला आहे, ही खरी गोष्ट आहे. अलीकडच्या काळात पोस्टाने वेगवेगळ्या योजना राबवून, बचतीच्या योजना आखून स्वत:ला टिकण्याचे वेगळे पर्याय शोधलेले आहेत; पण दैनंदिन बटवडा कमी झाला आहे, हेही तितकंच खरं.
याचा सर्वात मोठा परिणाम झाला आहे तो मराठीतल्या नियतकालिकांवर. कारण पोस्ट खात्याकडे असलेलं मनुष्यबळ आणि त्यांच्याकडे येणारा रोजचा पत्रव्यवहार यांचं प्रमाण पूर्णपणे व्यस्त आहे. कामाचा डोंगर रोज उभा राहतो; पण तो उपसायला माणसं आणणार कुठून? त्यामुळे पोस्ट खात्याकडून सरळ-सोपा मार्ग अवलंबला जातो. तो म्हणजे, जे फारसं महत्त्वाचं नाही, ते सरळ बाजूला टाकलं जातं. याचा पहिला फटका मराठी नियतकालिकांना बसतो. कारण या नियतकालिकांचे अंक १५ दिवसांनी दिले काय आणि महिन्याने दिले काय, त्यामुळे कुणाचंही फारसं नुकसान होत नाही, असा पोस्ट खातं विचार करतं. त्यामुळे ही नियतकालिकं पोस्ट खात्यातच सरळ बाजूला काढली जातात आणि महिन्यातून कधीतरी एकदम वाटली जातात. दुसरी गोष्ट अशी की, पोस्टात फारसे कर्मचारीच नसल्याने या नियतकालिकांवर टिकिटं लावण्याचं कामही आता त्या त्या नियतकालिकांच्याच माणसांनाच करायला सांगितलं जातं. अंकावर रजिस्ट्रेशन क्रमांकच छापलेला नाही, यावेळी अंकाची वाढलेली पानेच आगाऊ सांगितलेली नाहीत, अंक वेळेवरच आणले नाहीत, अंकावर पृष्ठसंख्याच टाकली नाही, अशा बारीकसारीक गोष्टींवरून अडवणूक करायचा प्रयत्न केला जातो. जेणेकरून पोस्टाच्या या जाचाला कंटाळून ही नियतकालिकं वेगळा पर्याय शोधतील, असा त्यामागचा होरा आहे.

पोस्ट खात्यापुढे दुसरा पर्याय नसल्याने त्यांनी हा सोयीचा मार्ग अवलंबला असला, तरी तो या नियतकालिकांसाठी गैरसोयीचा ठरत आहे. कुठलाही वर्गणीदार असा विचार करतो की, मला पैसे भरूनही अंक वेळेवर मिळत नसतील, तर त्याचा काय उपयोग? मग, तो एकदा वर्गणी संपली की, पुन्हा तिचं नूतनीकरण करत नाही. यामुळे मराठीतल्या अनेक नियतकालिकांच्या वर्गणीदारांची संख्या रोडावत चालली आहे.
‘रूपवाणी’, ‘मराठी संशोधन पत्रिका’, ‘अंतर्नाद’, ‘मसाप पत्रिका’, ‘साहित्य’, ‘पंचधारा’, ‘युगवाणी’, ‘आजचा सुधारक’, ‘पालकनीती’, ‘मिळून साऱ्याजणी’, ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’, ‘भाषा आणि जीवन’, ‘नव अनुष्टुभ’, ‘आपलं पर्यावरण’, ‘वनराई’, ‘सत्याग्रही विचारधारा’, ‘साहित्य सूची’, ‘ललित’, ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’, ‘नवभारत’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘आपले जग’, ‘शेतकरी संघटक’, ‘माहेर’, ‘मेनका’, ‘जडण-घडण’, ‘वसंत’, ‘अर्थबोधपत्रिका’, ‘साप्ताहिक साधना’, ‘श्री व सौ’, ‘विकल्पवेध’, ‘व्यापारी मित्र’, ‘पुरुष उवाच’, ‘किर्लोस्कर’, ‘स्त्री’, ‘किस्त्रीम’, ‘ग्राहकहित’, ‘मुलांचे मासिक’, ‘कवितारती’, ‘बळीराजा’, ‘गतिमान संतुलन’ अशी किमान हजारभर नियतकालिकं मराठीमध्ये प्रकाशित होतात. या सर्वांनाच कमी-अधिक फरकाने पोस्ट खात्याच्या गलथानपणाचा सामना करावा लागतो आहे. यातील अनेक

नियतकालिकांचे अंक त्यांच्या वर्गणीदारांना वेळेवरच काय; पण अनेकदा सहा-सहा महिने किंवा वर्षभरही मिळत नाहीत. अंक मिळाला नाही तरी, काही वर्गणीदार संबंधित नियतकालिकाकडे तक्रार करत नाहीत. अनेकदा ते कळवतही नाहीत; पण मग पुढच्या वर्षाची वर्गणीच भरत नाहीत. अर्थात, अजूनही काही वर्गणीदार फोन करून तक्रार करतात; पण अंक न

मिळण्याच्या तक्रारी इतक्या वाढल्या आहेत की, हल्ली जवळपास सगळ्याच नियतकालिकांना आपल्या अंकामध्ये ‘पोस्ट खात्याकडून अंक वेळेवर न मिळाल्यास अमुक तारखेपर्यंत कळवावे. म्हणजे नवीन अंक पाठवला जाईल,’ अशा प्रकारची निवेदनं छापावी लागतात. बरीच नियतकालिकं तक्रार आली की, नवीन अंक पोस्टाने पाठवतात; पण तेही मध्येच गायब होतात. त्यामुळे काही नियतकालिकांनी असे दुसरे अंक कुरियरने पाठवण्याची सोय केली आहे; पण तक्रारींची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने ते प्रत्येक वेळीच शक्य होत नाही. मनुष्यबळ आणि आर्थिकबळ या दोन्ही पातळ्यांवर या नियतकालिकांना लढावं लागत आहे. अनेक नियतकालिकांना ते शक्य होत नाही. त्यांचं अर्थकारण मर्यादित स्वरूपाचं असल्याने त्यांना तसं करणं परवडत नाही.
या सर्वांचा परिणाम असा होतो आहे की, या नियतकालिकांची अवस्था चक्रव्यूहात सापडल्यासारखी झाली आहे.
काहीजण याचा दोष या नियतकालिकांनाच देतात. त्यांना दूरदृष्टी नाही. त्यांना मार्केटिंग, वितरण, जाहिरात यांवर पैसे खर्च करायचे नसतात. नोकरीवर ठेवलेल्या कामगारांना व्यवस्थित पगार द्यायचा नसतो. दहा कोटींच्या महाराष्ट्रात एखाद्या नियतकालिकाच्या दहा-बारा हजार प्रती खपायला काय लागतं? महाराष्ट्रात किती शाळा, महाविद्यालयं, ग्रंथालयं, संस्था-संघटना आहेत. कितीतरी वाचक आहेत. त्यांना नवीन वाचायला

मिळालं, तर हवंच आहे. शिवाय, नवा वाचक सातत्याने तयार होतो आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या प्रसारामुळे तिकडे साक्षरतेचं प्रमाण वाढत आहे. तिथल्या नवशिक्षितांना वाचनाची आवड आहे; पण आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो का? आपल्या कार्यालयात बसून वाचक मिळत नाहीत, असा कंठशोष करायचा... अशाने वाचक मिळत नसतात... स्वत:ची वेबसाइट सुरू करणं, त्यावर अंक टाकणं, मेलवरून अंक पाठवणं, हा आधुनिक मार्ग हाताळायला काय हरकत आहे? आता कितीतरी लोक इंटरनेट सुविधेचा वापर करतात... असे सल्ले अनेक धुरीण देताना दिसतात. त्यांना बहुधा, या नियतकालिकांचं स्वरूप, त्यांचा उद्देश आणि अर्थकारण माहीत नसतं.

आणि भारतातील इंटरनेट सुविधा वापरणाऱ्यांची संख्या १० टक्क्यांच्या पुढे नाही, याचीही खबरबात नसते. ते संगणक, इंटरनेट, स्मार्टफोन वापरतात, म्हणून सगळं जगच ते वापरतं, असा त्यांचा समज असतो.
असो. काही उदाहरणं पाहता येतील. ‘रूपवाणी’ हे प्रभात चित्र मंडळाचं मासिक गेली २० हून अधिक वर्षं प्रकाशित होत आहे. चित्रपटविषयक लेखनाला वाहिलेल्या या मासिकाचे वर्गणीदार जेमतेम दीड-दोन हजार आहेत. ‘मराठी संशोधन पत्रिका’ हे मराठी संशोधन मंडळाचं नियतकालिक मराठीतल्या साहित्यविषयक संशोधनाला

वाहिलेलं त्रैमासिक आहे. त्याच्या वर्गणीदारांची संख्या हजाराच्या घरातही नाही. ‘प्रति सत्यकथा’ असा साहित्य जाणकारांकडून ज्याचा उल्लेख केला जातो, त्या ‘अंतर्नाद’च्या वर्गणीदारांची संख्याही दोन हजाराच्या आसपास आहे. ‘मसाप पत्रिका’चे वर्गणीदार दहा हजार आहेत; पण त्यांच्यापर्यंत अंक दर महिन्याला पोहोचवायचा कसा, हाच प्रश्न साहित्य परिषदेला भेडसावतो आहे. ‘पंचधारा’ हे आंध्र प्रदेश साहित्य परिषदेकडून प्रकाशित होणारं द्वैमासिक हैदराबादमधून निघतं. महाराष्ट्राबाहेरून निघणारं हे मासिक मराठी, हिंदी, उर्दू, कन्नड आणि तेलुगू या पाच भाषांतील साहित्याचा चांगला ऊहापोह करतं. ‘आजचा सुधारक’ हे वैचारिक स्वरूपाचं मासिक नागपूरहून प्रकाशित होतं; पण अतिशय गंभीर स्वरूप असल्याने त्याचे वर्गणीदारही मोजके आहेत आणि खपही. परिणामी, त्याला जाहिरातीही मिळत नाहीत. अलीकडच्या काळात नवीन लेखनही मिळेनासं झालं आहे. त्यामुळे या नियतकालिकाला हल्ली इतर मासिकं, वर्तमानपत्रं यांमध्ये आलेलं लेखन पुनर्प्रकाशित करावं लागतं. ‘पालकनीती’, ‘मिळून साऱ्याजणी’, ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’, ‘भाषा आणि जीवन’, ‘नव अनुष्टुभ’, ‘आपलं पर्यावरण’, ‘वनराई’, ‘सत्याग्रही विचारधारा’, ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’, ‘नवभारत’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘आपले जग’, ‘शेतकरी संघटक’, ‘अर्थबोधपत्रिका’, ‘साप्ताहिक साधना’, ‘विकल्पवेध’, ‘व्यापारी मित्र’, ‘पुरुष उवाच’, ‘किर्लोस्कर’, ‘स्त्री’, ‘किस्त्रीम’, ‘ग्राहकहित’, ‘मुलांचे मासिक’, ‘कवितारती’, ‘बळीराजा’, ‘गतिमान संतुलन’ या नियतकालिकांना अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे.
ही सर्वच नियतकालिकं विशिष्ट ध्येयाने सुरू झालेली आहेत. ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’ला एकेकाळी मराठीतलं ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’ समजलं जात असे. ‘बळीराजा’ हे महाराष्ट्रातलं प्रचंड खपाचं एक अग्रगण्य कृषी नियतकालिक आहे. १९७० सालापासून ते नियमितपणे पुण्यातून प्रकाशित होत आहे. ‘अंतर्नाद’ हे मासिक लवकरच २० वर्षं पूर्ण करेल. ‘साधना’ साप्ताहिक पंचाहत्तरीच्या दिशेने दमदार वाटचाल करत आहे. किर्लोस्करवाडीहून प्रकाशित होणारे वसंत आपटे यांचं ‘आपले जग’ किंवा कोकणातील कुडावळे येथून प्रकाशित होणारं दिलीप कुलकर्णी यांचं ‘गतिमान संतुलन’ अशी नियतकालिकं विज्ञानविषयक दृष्टिकोन रुजवण्याच्या प्रेरणेने चालवली जात असलेली नियतकालिकं आहेत.
वर उल्लेख केलेल्यांपैकी बहुतांशी नियतकालिकं ही एकखांबी तंबूसारखी आहेत. त्यांचा जीवही छोटा आहे आणि पसाराही. प्रसंगी पदराला खार लावून ती चालवली जात आहेत; पण विशिष्ट उद्देशाने ती चालवली जात असल्याने त्यांना ‘ध्येयवादी नियतकालिकं’ म्हणायला हरकत नाही. अशा नियतकालिकांची खरी बांधिलकी ही त्यांच्या वर्गणीदारांशीच असते. हा वर्गणीदार त्यांचा ध्येयवाद मान्य असणारा असतो. त्यानुसार, आपलं जगणं जगायचा प्रयत्न करणारा असतो. साहजिकच, अशा विशिष्ट विचाराशी बांधिलकी मानणारे लोकच ही नियतकालिकं वाचतात. ती स्टॉलवर, एसटी स्टँडवर, इतकंच काय; पण पुस्तकांच्या दुकानात विक्रीला ठेवली तर ती विकली जाणार नाहीत, जात नाहीत. मुंबईत ‘पीपल बुक हाऊस’ या फोर्टमधल्या पुस्तकाच्या दुकानात हिंदी-मराठी-इंग्रजीतील बरीचशी नियतकालिकं विक्रीला ठेवलेली असतात; पण त्यातल्या कुणाचीही विक्री समाधानकारक होत नाही. कारण या नियतकालिकांचा वाचकवर्गच वेगळा असतो. तो मनोरंजनासाठी वाचणारा नसतो, तर गंभीर वाचनासाठी आसुसलेला असतो. आपल्या आवडीच्या विषयाबाबतचं वाचन तो प्राध्यान्याने करतो. म्हणून त्याला या नियतकालिकांचा आधार वाटतो.
यातली अनेक नियतकालिकं ही काही सामाजिक संस्था-संघटनांशी निगडित आहेत. कुठलीही संघटना बहराच्या काळात असते, तेव्हा तिच्याबद्दल लोकांना उत्सुकता असते, आत्मीयता असते आणि कुतूहलही असतं. चळवळ थंडावत चालली की, तिच्या मुखपत्रांनाही ओहोटी लागते, हा आपल्याकडचा आजवरचा इतिहास आहे. त्याचाही परिणाम त्यांच्या वर्गणीदारांच्या संख्येवर होतो आहे, नाही असं नाही. ‘युक्रांद’चे संस्थापक कुमार सप्तर्षी ८० च्या दशकात महाराष्ट्रातल्या तमाम तरुणांचे हिरो होते. त्यामुळे त्यांचं ‘सत्याग्रही विचारधारा’ जोरावर होतं. आता मात्र ते ‘युक्रांद’शी संबंधित लोकांपुरतंच मर्यादित झालं. ही गोष्ट ओळखून सप्तर्षींनी ‘सत्याग्रही विचारधारा’ला थोडं व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला आहे, म्हणून ते अजूनही चालू आहे; पण त्याचा खप काही दोन-अडीच हजारांच्या पुढे जाऊ शकलेला नाही. शरद जोशी यांच्या चळवळीचंही तसंच झालं आहे. ‘शेतकरी संघटक’ या शरद जोशी यांच्या पाक्षिकाचा खप पाच हजार आहे.
पण संस्था-संघटना-चळवळी यांच्याशी संबंधित असल्याने या नियतकालिकांकडे काहीशा पूर्वग्रहाने पाहिलं जातं. त्यांनी सर्वसमावेशक होण्याचा प्रयत्न केला, तर तोही यशस्वी होत नाही. त्यातही सामाजिक आशयाची नियतकालिकं म्हटलं की, बलस्थानांआधी त्यांच्या मर्यादांबद्दलच बोललं जातं. आक्रस्ताळेपणा, ऊरबडवेपणा, पूर्वग्रहदूषित दृष्टी आणि एकसुरीपणा या चार शब्दांनी त्यांचं भवितव्य अधोरेखित केलं जातं. कारण ही नियतकालिकं रूढार्थानं वाचकांचं मनोरंजन करण्याचं, त्यांचा अनुनय करण्याचं टाळतात; पण ही नियतकालिकं राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटना-घडामोडींचं विश्लेषण करून वाचकांच्या विचारांना दिशा देण्याचं काम करतात. 
एकेकाळी वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून नियतकालिकांतल्या चांगल्या लेखांची, वादांची झलक वाचायला मिळत असे. तीही आता दिसत नाही. मात्र हल्ली वर्तमानपत्रं या नियतकालिकांची दखलच घेईनाशी झाली आहेत. या साऱ्या समस्यांमध्ये आता पोस्टाची भर पडली आहे. ती डोकेदुखी म्हणावी इतकी त्रस्त समस्या बनू पाहत आहे.
टीव्हीचं आक्रमण, इंग्रजी माध्यमामुळे मराठीपासून दुरावत चाललेली तरुणपिढी, वाचनाच्या सवयीचा अभाव, चांगल्या साहित्याचा संकोचत चाललेला अवकाश, तुटपुंजी वितरण यंत्रणा, जाहिरातींचं दुर्भिक्ष, मराठी माणसांची अल्पसंतुष्ट वृत्ती अशा अनेक अडचणी सांगितल्या जातात. त्याबद्दल तावातावाने चर्चाही केली जाते. त्यात काही प्रमाणात नक्कीच तथ्य आहे. थोडक्यात काय तर, मराठीतल्या अनेक नियतकालिकांची अवस्था चक्रव्यूहात सापडलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. त्यातून बाहेर कसं पडायचं, हा यक्षप्रश्न आहे.   

वाङ्मयाभिरुची कुपोषित होऊ द्यायची नसेल तर...

परवा मुंबईत ‘सत्यकथा’चे संपादक राम पटवर्धन यांचा पहिला स्मृतिदिन साजरा झाला. मराठी साहित्यक्षेत्रातील काही निवडक मान्यवर या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित होते. त्यात ‘सत्यकथा’ आणि ‘राम पटवर्धन’ या ‘अभिन्न समीकरणा’ला पुन्हा उजाळा दिला गेला, त्यांच्या आठवणी जागवल्या गेल्या. पण आज मराठीतल्या सर्वच प्रकारच्या वाङ्मयीन नियतकालिकांना ओहोटी लागलेली दिसते. ही नियतकालिके नित्यनेमाने प्रकाशित होत आहेत; पण त्यांची चर्चा मात्र समाजात होताना दिसत नाही. त्यातील साहित्याची फारशी दखलही घेतली जात नाही आणि त्यांच्या अंकाचीही फारशी कुणी वाट पाहताना दिसत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाङ्मयाभिरुचीविषयी आणि साहित्याभिरुचीविषयी प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या कुपोषित होऊ लागल्या आहेत. आजघडीला तरी यावर काही उपाय सुचवला जातो आहे, तसा प्रयत्न कुणाकडून केला जातो आहे, अशी स्थितीही नाही. पण एकेकाळी महाराष्ट्रात वाङ्मयीन नियतकालिकांची अतिशय समृद्ध परंपरा होती. त्या वाङ्मयाभिरुचीचे विहंगावलोकन केले, तरी बरेच काही हाती लागू शकते.
१८४० मध्ये ‘दिग्दर्शन’ हे मराठीतले पहिले मासिक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी सुरू केले. याच वर्षी ‘ज्ञानचंद्रोदय’ हे दुसरे नियतकालिक सुरू झाले. जुनी मराठी कविता मुद्रित स्वरूपात प्रकाशित करणे, एवढ्याच हेतूने ते पांडुरंग बापू जोशी-पावसकर यांनी सुरू केले होते. जांभेकर यांच्या ‘दिग्दर्शन’चे अनुकरण करणारी बरीचशी मासिके १८४० ते १८६० या काळात निघाली; पण त्यातील बहुतेक अल्पजीवी ठरली. १८४० ते १९०० काळात ११५ नियतकालिके सुरू झालेली दिसतात. त्यातली काही लवकरच बंद पडली. १८६० मध्ये ‘सर्वसंग्रह’, १८६७ मध्ये ‘विविध ज्ञानविस्तार’ सुरू झाले. विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांचे ‘निबंधमाला’ १८७४ मध्ये सुरू झाले. मराठी साहित्यात ‘निबंधमाला’ने क्रांती केली, असे म्हटले जाते. चिपळूणकरांनी ‘निबंधमाला’च्या माध्यमातून महाराष्ट्राची अभिरुची घडवण्याचे काम काही प्रमाणात केले, असे म्हणायला हरकत नाही. ‘केरळकोकीळ’ हे मासिक १८८६ मध्ये सुरू झाले. ते १९१५ पर्यंत प्रकाशित होत राहिले. हे महाराष्ट्राबाहेर असलेल्या कोचीन येथून प्रकाशित होत होते. का. र. मित्र यांचे ‘मासिक मनोरंजन’ १८९५ मध्ये सुरू झाले. (त्यांनीच १९०९ मध्ये मराठीतला पहिला दिवाळी अंक प्रकाशित केला.) आधुनिक मराठी वाङ्मयाचे पहिले व्यासपीठ म्हणता येईल, असे त्याचे स्वरूप होते. लघुकथेचा पूर्वज म्हणता येईल, अशा गोष्टींना मित्र यांनी ‘मनोरंजन’मधून सुरुवात केली. त्याला महाराष्ट्रात भरपूर लोकप्रियता मिळाली. मनोरंजनच्या ४० वर्षांत मराठीतील जवळपास सर्व तत्कालीन नामवंत लेखकांनी ‘मासिक मनोरंजन’मधून लिहिले. तत्कालीन महाराष्ट्राच्या विद्वत्तेचा आणि रसिकतेचा संगम या मासिकात पाहायला मिळतो. २० व्या शतकाच्या पहिल्या २५ वर्षांतले मराठीतले सर्वश्रेष्ठ मासिक म्हणजे ‘मासिक मनोरंजन’. १९२६ नंतरचा काळ हा वाङ्मयीन नियतकालिकांचा काळ आहे. ‘नवयुग’, ‘रत्नाकर’, ‘यशवंत’, ‘प्रतिभा’, ‘पारिजात’, ‘प्रगति’, ‘ज्योत्स्ना’, ‘विहंगम’, ‘विश्ववाणी’, ‘वागीश्वारी’ या नियतकालिकांनी मराठी लघुकथेच्या विकासाला मदत केली. नंतरच्या काळात ‘अभिरुची’, ‘सत्यकथा’, ‘छंद’, ‘आलोचना’, ‘ललित’, ‘मसाप पत्रिका’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘हंस’, ‘अनुष्टुभ’, ‘कवितारती’, ‘पंचधारा’ यांसारख्या अनेक नियतकालिकांनी मराठी साहित्याचे दालन समृद्ध केले.
त्यातील ‘सत्यकथा’ हे १९३३ ते १९८२ या काळात प्रकाशित झालेले मासिक हा मराठी साहित्यातील मानदंड मानला जातो. श्री. पु. भागवत आणि राम पटवर्धन हे दोन दिग्गज ‘सत्यकथा’चे संपादक. ‘सत्यकथा’ने नवकथा, नवकविता, नवसमीक्षा आणि ललितगद्य यांच्याबाबतीत मराठी साहित्यात भरीव असे काम केले. साठच्या दशकातली मराठीमधली नवकथेची चळवळ ‘सत्यकथा’मधूनच सुरू झाली. गंगाधर गाडगीळ, अरविंद गोखले, व्यंकटेश माडगूळकर हे नवकथेचे प्रवर्तक. त्यांचे सर्वाधिक लेखन ‘सत्यकथा’मधून प्रकाशित झाले.

‘सत्यकथा’मध्ये फक्त ‘स्टॉलवर्ट’ लेखक लिहीत होते असे नाही. भागवत-पटवर्धन यांनी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांत राहणाऱ्या लेखकांचा शोध आपल्यापरीने घेतला. त्यांच्या साहित्याला ‘सत्यकथा’मध्ये जागा दिली. त्यांना प्रोत्साहन दिले. ‘सत्यकथा’ हे केवळ वाङ्मयीन मासिक नव्हते, ती वाङ्मयीन चळवळ होती. साहित्य, चित्रकला, रंगभूमी, चित्रपट, संगीत असा विविध क्षेत्रातील मंडळी ‘सत्यकथा’शी जोडली गेलेली होती. भागवत-पटवर्धन या संपादकद्वयींनी ते जाणीवपूर्वक केले होते. केवळ मजकुराचे संपादन हे संपादकाचे काम नसते तर माणसांचेही संपादन त्याने निगुतीने आणि चाणाक्षपणे करायचे असते. ‘सत्यकथा’च्या भागवत-पटवर्धन या जोडगोळीने तेही मोठ्या प्रमाणावर केले आणि हेच ‘सत्यकथा’चे सर्वात मोठे बलस्थान होते.
‘सत्यकथा’ हा मराठी साहित्याचा मुख्य प्रवाह होता. त्यात सामील न होता, तिच्या प्रस्थापितपणाला आव्हान देत, ‘सत्यकथा’ला पर्याय म्हणून १९५५ ते १९७५ या काळात लघुनियतकालिकांची चळवळ सुरू झाली. ‘शब्द’, ‘अथर्व’, ‘आत्ता’, ‘भारुड’, ‘फक्त’, ‘येरू’, ‘वाचा’, ‘अबकडई’ अशी विविध लघुनियतकालिके याच चळवळीतली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभर व्यवस्थाविरोधाच्या संघर्षातून ज्या विविध चळवळी निर्माण झाल्या, त्यातला महाराष्ट्रातला, मराठी साहित्यातला आविष्कार म्हणजे लघुनियतकालिकांची चळवळ होय. या चळवळीने चाकोरीबाहेरच्या साहित्याला मोठे व्यासपीठ मिळवून दिले. साहित्यातली लेखन-प्रकाशन यांच्या मिरासदारीला आव्हान दिले. त्यांच्या हस्तिदंती मनोऱ्यालाही काही प्रमाणात भगदाडे पाडली. त्यामुळे या लघुनियतकालिकांचे मराठी साहित्यावर काही परिणाम नक्कीच झाले. लघुनियतकालिकांचा प्रयोग तसा अल्पजीवी ठरला, पण त्यातून डॉ. भालचंद्र नेमाडे, भाऊ पाध्ये, अरुण कोलटकर, तुळशी परब, वसंत दत्तात्रेय गुर्जर, मनोहर ओक, नामदेव ढसाळ, अरुण खोपकर, चंद्रकांत खोत, चंद्रकांत पाटील, अशोक शहाणे यांसारखे शैलीदार, आशयसंपन्न आणि कसदार लेखन करणारे लेखक पुढे आले.
‘अंतर्नाद’, ‘मसाप पत्रिका’, ‘ललित’, ‘कवितारती’, ‘पंचधारा’, ‘अनुष्टुभ’ ही मराठी नियतकालिके अजूनही प्रकाशित होत आहेत, पण या सर्व नियतकालिकांचे स्वरूप आता मरगळले आहे. सध्या आवर्जून वाचावे, नाव घ्यावे, ज्याचा दबदबा आहे असे म्हणावे असे एकही वाङ्मयीन नियतकालिक मराठीमध्ये नाही. ‘अंतर्नाद’ने सुरुवातीच्या काळात त्यादृष्टीने काहीएक चमक दाखवली होती. ‘प्रतिसत्यकथा’ असेही त्याचे वर्णन केले गेले, पण त्याच्या मर्यादा लवकरच उघड झाल्या. अलिकडच्या काळात ‘अभिधा’, ‘अभिधानंतर’, ‘नवाक्षर दर्शन’, ‘खेळ’, ‘ऐवजी’, ‘शब्दवेध’, ‘मुक्त शब्द’, ‘इत्यादी’, ही नियत-अनियतकालिके सुरू झाली आहेत, पण त्यांच्या वाङ््मयीन योगदानाची दखल घेण्यासाठी आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. त्यामुळे सध्यातरी मराठीमध्ये वार्षिक दिवाळी अंक सोडले तर भरीव आणि ठोस वाङ्मयीन योगदान देणारे दुसरे कुठलेही नियतकालिक नाही आणि ही परिस्थिती फारशी स्पृहणीय नाही.
प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या Patriots and Partisans या पुस्तकात Economic and Political Weeklyवर दीर्घ लेख लिहिला आहे. त्याच्या सुरुवातीला त्यांनी एच. एल. मेंकेन या अमेरिकन पत्रकार-सांस्कृतिक समीक्षकाचे अवतरण दिले आहे. मेंकेन म्हणतो - A magazine is a despotism or it is nothing. One man and one man alone must be responsible for all its essential contents. कुठलंही नियतकालिक हे एका माणसाच्याच खांद्यावर उभे असते आणि त्यामुळेच ते काहीएक भरीव कामगिरी करू शकते. स्वत:च्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून, निरलसपणे आणि असिधाराव्रताने काम केले, तर मराठी वाङ््मयाच्या नव्या पायाची उभारणी करण्यात, त्यासाठीचे नवे लेखक घडवण्यात किती आणि कशा प्रकारची कामगिरी करता येते, याचा आदर्श वस्तुपाठ राम पटवर्धन यांनी ‘सत्यकथा’च्या माध्यमातून घालून दिला. त्यामुळेच तर त्यांचे पुन्हा पुन्हा, दरवर्षी स्मरण करणे ही साहित्यप्रेमींची, वाङ्मयीन नियतकालिकांच्या संपादकांची आणि मराठी लेखकांची सांस्कृतिक जबाबदारी आहे. ती त्यांनी निभवायला हवी. महाराष्ट्राची वाङ्मयाभिरूची आणि साहित्याभिरूची कुपोषित होऊ द्यायची नसेल तर राम पटवर्धन यांच्या स्मरणाला, त्यांच्यापासून प्रेरणा घेण्याला पर्याय नाही.

चहा कपाने प्यावा की, बशीत घ्यावा?

रेखाचित्र - प्रदीप म्हापसेकर

सध्या देशभर नमो नमोचा जप चालू आहे. ‘टाइम्स’सारख्या आपल्या देशातील काही वर्तमानपत्रांनी व इतर प्रसारमाध्यमांनी महाधुरंधर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांना पहिल्या वर्षाच्या परीक्षेत फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शनमध्ये उत्तीर्ण केलं आहे. माध्यमं आणि मोदी यांचा हनिमून अजून संपला नाही, याचंच हे लक्षण आहे. बोलूनचालून हनिमूनच तो. कधीतरी संपणार. पण गमतीचा भाग हा आहे की, या सगळ्या प्रकारात मध्यमवर्ग मात्र आपण काही पाहिलं नाही, आपण काही ऐकलं नाही आणि आपण काही बोलणार नाही, या सुशेगाद वृत्तीने शांत आहे. त्याला कधी जाग येणार हा प्रश्न आहे. उघड आहे की, ती लवकर येणार नाही. कारण अजून मोदींनी त्यांच्या हितावर हातोडा पडेल, अशी साधी आवईही उठवलेली नाही.
‘सबका साथ, सबका विकास’ या मोदींच्या घोषणेत इतर कुणाचा समावेश असो-नसो मध्यमवर्गाचा समावेश मात्र नक्की आहे. आणि या वर्गाला हे पक्कं माहीत आहे की, इतर कुणाचं हित झालं नाही झालं, तरी आपलं मात्र नक्की होणार आहे. आता इतकी शाश्वती ज्यांना वाटते, ते इतरांची काळजी कशाला करतील? भारतीय मध्यमवर्गाचं हेच तर वैशिष्ट्य आहे. त्याला ‘मी, माझं, मला’ या पलीकडच्या जगाशी देणं-घेणं नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे भारतीय मध्यमवर्ग प्रचंड संतापतो. सरकारी यंत्रणांमधल्या, खासगी क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची स्वत:ला झळ बसली की, त्याला प्रचंड चीड येते. मग तो ‘गब्बर इज बॅक’मधल्या प्रा. आदित्यसारख्या कुणाला तरी आपला नेता, हिरो करतो. याच कारणांसाठी तो एकेकाळी अण्णा हजारे, गो. रा. खैरनार, अरुण भाटिया यांच्यासारख्यांच्या मागे उभा राहिला. नंतरच्या काळात अरविंद केजरीवाल यांच्यामागे गेला आणि गतवर्षी नरेंद्र मोदी यांच्यामागे. प्रामाणिक, निष्कलंक, सदाचारी आणि तडफदारपणा अंगी असलेल्यांचं एकंदर भारतीय जनमानसाला कमालीचं आकर्षण असतं. मग या लोकांनी निवडलेला मार्ग बरोबर असो नसो, ते त्याच्या मागे जायला तयार असतात.
१ मे रोजी ‘गब्बर इज बॅक’ हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. प्रा. आदित्य आणि दिग्विजय पाटील या दोन प्रवृत्तींमधला संघर्ष यात दाक्षिणात्य सिनेमा स्टाइलने दाखवला आहे. (मूळ तमिळ सिनेमाचा तो रिमेक आहे.) साहजिक आहे, हा सिनेमा हिट झाला. त्यात अक्षयकुमारच्या तोंडी एक वाक्य आहे, ‘नाम व्हिलन का…, काम हिरो का!’ मोदी यांचीही काहीशी अशीच स्थिती आहे. गुजरात दंगलीच्या हत्याकांडातून न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवलेलं नाही, पण भारतीय जनतेने मात्र त्याकडे कानाडोळा करत त्यांना पंतप्रधानपदी विराजमान केलं. या चित्रपटातल्या प्रा. आदित्यसारखाच मोदी यांचा कारभार आहे. टाळ्याखाऊ वक्तव्य, सततची सनसनाटी, बेमालूम रंगसफेदी आणि अर्धसत्य हेच सत्य म्हणून पुढे करत राहणं यात मोदी आणि कंपनी प्रवीण आहे. काम कमी, शिवाय ते करायची पद्धतही प्रा. आदित्यसारखीच अनैतिक, असंवैधानिक आणि अन्याय्य, पण त्याला अशा पद्धतीने ग्लोरीफाय करायचं की, लोकांना वाटावं, हीच पद्धत योग्य आहे. करायचं थोडं पण त्याचा वारेमाप डंका वाजवायचा, असा सगळा प्रकार आहे. त्यामुळे भारतीय मध्यमवर्गाच्या वाट्याला मोदी यांच्या राज्यात ‘गब्बर इज बॅक’च्या प्रेक्षकांसारखी बसल्याजागी टाळ्या वाजवणं आणि मोदींच्या ‘मन की बात’ला माना डोलावणं अशीच भूमिका येणार असं दिसू लागलं आहे. फेसबुक, वॉट्सअॅपवर त्यांच्या परदेश दौऱ्यांची टिंगलटवाळी होते खरी, पण जे प्रसारमाध्यमांत येतं, त्यावरच्याच त्या प्रतिक्रिया असतात आणि भारतीय प्रसारमाध्यमं सध्या मोदींच्या प्रेमात आहेत. शिवाय केंद्र सरकारच्या कुठल्या बातम्या प्रसारमाध्यमांपर्यंत जाऊ द्यायच्या याचा कडेकोट बंदोबस्त असल्याने ‘देखल्या देवा दंडवत’ अशी सर्वांची स्थिती आहे.
राजीव गांधी हे भारतीय मध्यमवर्गाचे पहिले हिरो होते. त्यानंतर मात्र देशाच्या कुठल्याही पंतप्रधानाला मध्यमवर्गाचं हिरोपण मिळालं नाही. ते थेट नरेंद्र मोदी यांना मिळालं. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात हा मध्यमवर्ग विस्तारत होता. सरकारी सोयी-सुविधांचा लाभ घेत होता. तेव्हाच भाजपने या वर्गाला आपली भविष्यातली व्होटबँक करण्याचे मनसुबे रचले. त्याची शिस्तशीर आखणी केली. मोदी यांना त्याचाही फायदा झाला. त्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीतलं एक वर्ष संपलं असलं तरी त्यांच्या या मध्यमवर्गीय हिरोवर्शिपिंगला फारसा काही धोका निर्माण झालेला नाही. कारण ‘स्वच्छता अभियान’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘मन की बात’ अशा मध्यमवर्गीयांना भुरळ पाडणाऱ्या अनेक योजना मोदी यांनी सुरू केल्या आहेत. याउलट तळागाळातला समाज, त्याच्या परिस्थितीत गेल्या वर्षभरात फारसा काही फरक पडलेला नाही. जमीन संपादनाबाबतचं विधेयक मोदींना राज्यसभेत मंजूर करून घेता आलं नाही, तेव्हा त्यांच्या सरकारला साक्षात्कार होऊन असा खुलासा करावा लागला की, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही. प्रसारमाध्यमांनी हे बिल नेमकं काय आहे, त्याचा शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना किती नफा आहे याविषयी काहीही विचारमंथन केलं नाही. फेसबुक, वॉट्सअॅपवरही या विधेयकाबाबत फारशी चर्चा झाली नाही. त्याचं कारण उघड आहे, हा काही मध्यमवर्गाच्या आस्थेचा विषय नाही.
मग त्याची चर्चा तरी कशाला करायची?
जे आपल्या फायद्याचं नाही, त्याची फारशी वाच्यता होणार नाही, हा मोदी आणि मध्यमवर्ग अशा दोघांचाही अजेंडा आहे. १९९१मध्ये आलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणातून भारतीय मध्यमवर्गाचा विस्तार व्हायला सुरुवात झाली. परिणामी, तोवर भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या जात आणि धर्म या गोष्टींच्या जागी २०११मध्ये विकास आणि प्रशासन या गोष्टी आल्या. त्याला प्राधान्य देणारा भारतीय मध्यमवर्ग हा महत्त्वाकांक्षी आणि सुखसमृद्धीला महत्त्व देणारा आहे. सुशिक्षित, करियरिस्टिक असलेल्या या वर्गाला देशाचं राजकारण स्वच्छ, कार्यक्षम आणि विकासाभिमुख हवं आहे. साहजिकच या वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांचा प्रतिध्वनी सर्वत्र उमटायला सुरुवात झाली. दुसरीकडे जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान, संधी यांचा लाभ मिळवून या वर्गाच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत गेली. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचं कर्तेपणही याच वर्गाकडे आलं. त्याचं ठसठशीत प्रतिबिंब २०१४च्या निवडणुकांत उमटलेलं पाहायला मिळालं. त्यामुळे ‘भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारी निवडणूक’ असं या निवडणुकीचं नंतर वर्णन केलं गेलं.
‘मध्यमवर्गाचे भाष्यकार’ पवन वर्मा या वर्गाची वाढती आणि मतपेटीवर परिणाम करू शकणारी संख्या, अनिवासी भारतीयांचं वाढतं स्वदेश-प्रेम, आपल्या वर्गाबाबतची सजगता, हा वर्ग वयाने पंचविशीच्या आतबाहेर असणं, या वर्गाचं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल या साधनांवरील आधिपत्य, सामाजिक प्रश्नांविषयीचं भान आणि सरकार-प्रशासन यांच्या अकार्यक्षमतेविषयीची चीड अशी या वर्गाची भूमिका बदलण्याची सात कारणं सांगतात. या कारणांमुळे या वर्गाच्या व्यक्तिमत्त्वात, भूमिकेत, प्रभावात आणि गुणवत्तेत बदल झाला आहे. त्यातून कल्याणकारी समाजरचना विरुद्ध अनिर्बंध समाजरचना (आणि शासनरचनाही) असं द्वंद्व उभं राहू लागलं आहे. नेहमीच्या शब्दांत सांगायचं तर, हा ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ असा संघर्ष आहे. त्यात भाजपच्या कृपेने धर्मांधता, असहिष्णूता, अलिप्तता आणि जुनाट द्वेषपूर्ण मानसिकता यांची भर पडली. पण भारतीय मध्यमवर्गाला या कशाशीच देणं-घेणं नाही. ‘लॉ विदाऊट स्टेट’ अशी भारताची अवस्था होत चालली आहे. पण आपल्या हिताला बाधा पोहोचत नाही ना, मग हरकत नाही अशा पद्धतीने मध्यमवर्ग त्याकडे पाहतो आहे. केंद्र सरकार भ्रष्टाचार करत नाही ना, मग त्याने कसाही कारभार केला तरी चालेल, असा या वर्गाचा दृष्टिकोन तयार होऊ लागला आहे. थोडक्यात, गेल्या दोन दशकांमध्ये मोठ्या शहरांमधला भारतीय मध्यमवर्ग अधिकाधिक स्वार्थी, आत्मकेंद्री, समाजाविषयी असंवेदनशील आणि स्वत:च्याच खुज्या भावभावनांचं स्तोम माजवू लागला आहे. मोदी आणि भाजप यांनी याच मध्यमवर्गाला आपली व्होटबँक बनवून सत्ता काबीज केली आहे. तिला एक वर्षही झालं आहे. या वर्षाची गोळाबेरीज फारशी स्पृहणीय नाही,
पण मध्यमवर्गाला त्याच्याशी काही कर्तव्य नाही. त्याला एकाच गोष्टीची चिंता आहे.
मध्यमवर्गापुढे समस्या
हजार असती,
परंतु त्यातील एक
भयानक,
फार उग्र ती;
पीडित सारे या प्रश्नाने-
धसका जिवा
चहा-कपाने प्यावा
की, बशीत घ्यावा!
कुसुमाग्रजांनी या कवितेतून मध्यमवर्गीयांच्या चिंतेचा परीघ अतिशय नेमक्या शब्दांत आखला आहे. या अशा प्रश्नांनी भारतीय मध्यमवर्ग त्रस्त असताना या वर्गाचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी ‘चाय पे चर्चा’ करत तोही प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ते मध्यमवर्गाचे ‘डार्लिंग’ होण्यात आणखी एका गोष्टीची भर पडली. आपल्या ‘डार्लिंग’बद्दल वावगा शब्द उच्चारून भविष्यातील कामगिरीबद्दल उगाच का शंका व्यक्त करा, म्हणून हा वर्ग शांत, स्वस्थचित्त असावा.                                                                                    

संपलेल्या गोष्टीचे उरलेले प्रश्न

प्रिय अरुणा,
हे पत्र तुला लिहायला अंमळ उशीरच झाला आहे. तशीही तू गेली ४२ वर्षं कोमात होतीस. त्यामुळे या काळातही तुला पत्र लिहिलं असतं तर त्याचा मायना वेगळा असता, त्याचा उद्देशही वेगळा असता; पण तेही तुला वाचता- ऐकताही आलं नसतं. या पत्राचंही तसंच होणार आहे; पण तरीही तुला हे पत्र लिहावंसं वाटलं. वर्तमानपत्रातल्या अशा पत्राला ‘अनावृत पत्र’ म्हणतात,
हे तुला कदाचित माहीत असेल-नसेल; पण गेली ४२ वर्षं तू ज्या केईएम हॉस्पिटलमध्ये होतीस, तेथील तुझी देखभाल करणाऱ्या नर्स, डॉक्टर आणि तुझ्याविषयी सहानुभूती, हळहळ वाटणाऱ्या आणि तुझ्यावर ज्या वासनांध पुरुषी प्रवृत्तीने बलात्कार करून तुझी दशा केली, त्या पुरुषी प्रवृत्तीबद्दल किमान ते कमाल संताप व्यक्त करणाऱ्या काहींपर्यंत हे पत्र पोहोचेल. २७ नोव्हेंबर, १९७३ रोजी केईएममधल्याच सोहनलाल या वॉर्डबॉयने साखळीने तुझा गळा आवळून तुझ्यावर बलात्कार केला आणि तेव्हापासून तुझं आयुष्य ना धड जीवन ना धड मरण, असं विचित्र होऊन बसलं. त्याची अखेर १८ मेला तुझ्या मृत्यूने झाली.
माणूस मेल्यावर त्याच्याविषयी वाईट बोलू नये, असा भारतीय संस्कृतीचा सर्वसाधारण संकेत आहे. खरं म्हणजे तो होता. आजकाल कुणी अशा सर्वसाधारण संकेताच्या गोष्टी पाळत बसत नाही. तुम्ही जिवंत असताना जे काही वागाल-बोलाल त्याचा जाहीर पंचनामा फेसबुकवर होतो. धोबीघाटावर जसं एकाच कपड्याला निवडून-निवडून यथेच्छ बडवलं जातं, तसं फेसबुकवरही केलं जातं; पण हेही तितकंच खरं की, तेथील माणसं तितकीच माणुसकी असणारी, संवेदनशीलही असतात. बघ ना, तुझी प्रकृती खालावत चालली आहे, याच्या बातम्या जाहीर झाल्या-झाल्या तुझ्याबद्दल फेसबुकवर चर्चा सुरू झाली. काहींनी तर तू गेलीस, असं गृहीत धरून तुला श्रद्धांजलीही वाहून टाकली. ‘RIP...…RIP’चा रिप्ले करायला फारसे श्रम पडत नाहीत; पण तूही फार ताणलं नाहीस. या आगाऊ ‘रेस्ट इन सायलेन्स’चा यथोचित आदर करत त्यांना आश्वस्त केलंस. तुझं अंतर्मन जागृत असलं पाहिजे,
याची त्यावरून खात्री पटली.
बातम्यांबरोबरच तू कथा-कादंबरी-नाटक यांचाही विषय झालीस. १९८५मध्ये हरकिसन मेहता यांनी ‘जड चेतन’ ही गुजराती कादंबरी तुझ्या आयुष्यावर लिहिली. १९९४मध्ये तुझ्यावर दत्तकुमार देसाई यांनी ‘कथा अरुणाची’ हे मराठी नाटक लिहिलं. १९९८मध्ये तुझ्या ५०व्या वाढदिवसाचं निमित्त साधून पूर्वाश्रमीच्या केईएममधील नर्स आणि नंतर पत्रकार झालेल्या पिंकी विराणी यांनी ‘अरुणाज स्टोरी’ हे इंग्रजी पुस्तक लिहिलं. पुढे त्याचा मराठी अनुवादही झाला. लवकरच तुझ्या कथेवर आधारित चित्रपट येऊ घातलाय.
तुझी देखभाल करणाऱ्या नर्सेसनी तुझी वॉर्ड क्रमांक चारमधली खोली तुझं स्मृतिस्थळ म्हणून जाहीर करावं, अशी विनंती रुग्णालयाकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ठाण्याच्या नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलला तुझं नाव देण्याची घोषणा केलीय. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी तुझ्या नावानं एक लाख रुपयांचा पुरस्कार जाहीर केला.
तो महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात समाजात आवाज उठवणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना दिला जाणार आहे. तुझ्या नावे राज्यशासनानं स्मारक उभारावं, अशी मागणी पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीने केली आहे. लवकरच तुझ्या नावाने केईएम हॉस्पिटलच्या आवारात पुतळा उभारण्याची, तुझं नावच केईएम हॉस्पिटलला देण्याची मागणी होईल. तुझ्या नावानं एखादं उद्यान सुरू होईल. एखादा रस्ताही तुझ्या मालकीचा केला जाईल. या साऱ्या गोष्टी त्यांच्याबाबतच होतात, जे लोक आपल्या निधनानंतरही ‘जिवंत’ राहतात. याच कारणामुळे तू आधी होतीस, त्यापेक्षा आता अधिक मोठी झालीस.
तू जे भोगलंस, सोसलंस ते इतर कुणाच्याही वाट्याला कधीच येऊ नये, इतकं भयानक होतं. नर्स म्हणून केईएममध्ये तुला फार वर्षं झाली नव्हती... आणि तिथल्याच एका नराधमाने तुझं आयुष्य बरबाद केलं.
(हे आपल्याच माणसाने केलेल्या त्या अत्यंत निष्ठूर गुन्ह्याचं प्रायश्चित्त आहे, असं केईएममधील कुणी म्हटलेलं नाही, हेही नोंदवण्यासारखं आहे.) हे म्हणजे एकेकाळच्या सतीप्रथेसारखंच झालं. त्या काळी नाही का, नवऱ्याच्या धडधडत्या चितेत त्याच्या जित्याजागत्या बायकोला फेकलं जायचं आणि मग ‘सती गेली’ म्हणत नंतर तिचे देव्हारे माजवायचे, असा प्रकार होता. वर ‘बुद्ध्याच वाण धरिले करि हे सतीचे’, ‘मावळातल्या मर्द मराठ्या घेई सतीचे वाण’, ‘आता तर आहे पुण्य सतीचेच उणे’ असा या ‘सती’चा गुणगौरवही मराठी काव्यांतून अनेकांनी केला आहे. ‘सतीचं वाण’ हा वाक्प्रचारही याच प्रथेची देन आहे. १८२९पर्यंत लॉर्ड बेंटिंकने सतीप्रथा बंद करेपर्यंत भारतात जिवंत स्त्रियांना सर्रास नवऱ्याच्या चितेत ढकललं जात होतं. ज्या स्वखुशीने जात होत्या, त्यांना नवऱ्यानंतर मागे राहिलेल्या बाईचं काय होतं, याची जाणीव होती, म्हणून त्या नवऱ्याच्या चितेला जवळ करत. जिवंत बाईला जाळायचं आणि नंतर तिच्या व्रताची सतीचं वाण म्हणून तारीफ करायची, ही दांभिकता खास भारतीय संस्कृतीचं लक्षण आहे, हे तुला माहीत होतं की नाही? 
तुही त्या अर्थानं सतीच. फार तर ‘आधुनिक सती’ म्हणू या; पण आपण मेल्यावर पुढे आपलं काय होईल, याची कल्पना तू केली होतीस की, नाही माहीत नाही. कुठलाही माणूस मेल्यावर त्याच्याविषयीची स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही ‘चांगला माणूस होता’ अशीच (मोघम) असते! पण तू सर्वसामान्य नव्हतीस. या घटनेनंतर तुझ्या वाट्याला ‘नको असलेलं सेलिब्रिटीपण’ आलं होतं. तुझ्याकडे देश-विदेशातील प्रसारमाध्यमांचं लक्ष लागलेलं. जरा काही खुट्ट झालं की, सगळ्यांच्या नजरा तुझ्यावर खिळायच्या. तुझ्या मरणानं त्यात आता भरच पडली आहे. आता तुला ‘लिजंड’ (दंतकथा) म्हणून जिवंत ठेवलं जाईल. तुझ्याबद्दल वाटणारी हळहळ, सहानुभूती यांचा टक्का अजून वाढला आहे. काहींचा संतापही अनावर होत राहील; पण असे आवाज नेहमीच छोटे असतात. आता हेच पाहा ना, तू म्हणे कुठल्याही पुरुषाचा आवाज ऐकला, तरी घाबरून ओरडायचीस; पण आता तुझ्या नावानं विविध मागण्या करणाऱ्यांमध्ये पुरुषांचीच संख्या अधिक आहे. याला काव्यगत न्यायच म्हणावं लागेल.
तुझं ज्याच्याशी लग्न ठरलं होतं, त्या डॉक्टरचं पुढे काय झालं, याबाबत कुणीच फारसं जाणून घेतलं नाही. त्यानं लग्न केलं का? तो नंतरही केईएममध्येच होता? तिथूनच निवृत्त झाला? तो या सगळ्या प्रकाराकडे कसं पाहतो? हे कुणालाच जाणून घ्यावंसं वाटलं नाही. तुझ्या घरच्यांनी तुझ्याकडे इतकी वर्षं पाठ फिरवली; पण परवा “आम्हाला अरुणाला हॉस्पिटलनं भेटू दिलं नाही,” असा आरोप मात्र जरूर केला. गेली ४२ वर्षं तुझी देखभाल केईएममधील ज्या डॉक्टरांनी-नर्सेसनी केली, त्यांच्याबद्दल प्रसारमाध्यमांमध्ये थोडंफार छापून आलं. त्यांचा त्याग वाखाणण्यासारखाच आहे. इतक्या निरलस वृत्तीने त्यांनी तुझी सेवा केली, याबद्दल त्यांचं जरूर कौतुक केलं पाहिजे; पण ही निरलस वृत्ती उद्या इतर कुणा दुर्धर आजारांनी ग्रासलेल्या सामान्य स्त्रीच्याबाबतीत दाखवली जाईल? जिला नातेवाईकांनी वाऱ्यावर सोडून दिलं आणि जिच्याकडे आपल्या आजारावर उपचारांसाठी पैसे नसतील अशी एखादी वृद्ध वा आजारी व्यक्ती केईएममध्ये आली, तर तिच्यावर तुझ्यासारखेच उपचार केले जातील? तिचीही तुझ्यासारखीच देखभाल केली जाईल? ती व्यक्ती केईएमची कर्मचारी नसेल, तिचं नावही अरुणा शानबाग नसेल; पण तिला मिळणाऱ्या सेवासुविधा तुझ्यासारख्याच
असतील? असं घडू शकेल? राज्य सरकारने तुला या हॉस्पिटलमधून हलवण्याचे एक-दोन वेळा प्रयत्न केले; पण ते तुझी देखभाल करणाऱ्या नर्सेसनी हाणून पाडले. तसाच प्रकार इतर एखाद्या जराजर्जर रुग्णाबाबत घडेल? केईएममधील कर्मचारी व व्यवस्थापन तिच्या पाठीशी इतक्याच ठामपणे उभं राहील? तुझ्या बलिदानातून केईएम नावाचं हे सरकारी हॉस्पिटल व तेथील डॉक्टर-नर्सेस या पुढच्या काळात समाजासमोर कोणता आदर्श उभा करतील? त्यांच्या त्यागाची, निरलस सेवेची परंपरा तुझ्यानंतरही चालूच राहील? ‘रुग्णसेवा हीच समाजसेवा’ असंच त्यांचं ब्रीद असेल? होईल? की तुला विशेष अपवाद ठरवून इतर गोरगरीब रुग्णांना उपचारांअभावी, देखभालाअभावी या हॉस्पिटलच्या दारात, नाहीतर खाटांवर तडफडावं लागेल? नर्सची वाट पाहत तासनतास वेदनांनी तळमळत राहावं लागेल? तुझ्या देखभालीबाबतीत जे केईएममध्ये घडलं, त्याची सातत्यानं पुनरावृत्ती घडत राहिली, तर तेच तुझं खरं स्मारक असेल, नाही का?
राहता राहिला समाजाचा मुद्दा. त्यातल्या अनेकांनी तुझ्याप्रती सोशल मीडियावर सद्भावना व्यक्त केल्याच आहेत. उरलेल्या अनेकांनी असं जाहीरपणे व्यक्त न होताही तुझ्या मृताम्यास शांती लाभो, असं मनोमन नक्कीच म्हटलं असेल. काहींच्या भावनांचा मात्र तुझ्या मृत्यूनं स्फोट झाला असेल. ते ‘आणखी अशा किती
अरुणा घडणार?’ असे संतप्त सवाल उपस्थित करतील. काहींना खजीलही वाटेल. हे सारे आपापल्या जागी बरोबरच आहेत. प्रश्न आहे तो, यापलीकडे जाण्याचा. मानसिकता बदलण्याचा. आपल्यामध्ये दडलेले सोहनलालचे
छोटे-मोठे अंश खुडून टाकण्यासाठी यांपैकी किती लोक पुढाकार घेतील? तसं घडणं हीच तुला खरी श्रद्धांजली ठरेल, नाही का?