Sunday, August 14, 2011

सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी जनलोकपाल!

 
‘मनुष्यघडणीमध्ये शारीरिक कष्टांचं महत्त्व कुणी नाकारत नाही पण मेंदू बिथरलेला असेल आणि अकलेचं भांडं लहान असेल तर कष्टातून तरी कोण काय शिकेल? इतरांना  देण्यासारखं त्याच्याकडे काय उरेल? आजही हा सत्प्रवृत्त पण अडाणी गोंधळ संपलेला नाही. अण्णा हजारे यांना ते केवळ निर्भय आणि तळमळीचे आहेत एवढय़ा एकाच कारणासाठी गुरू मानणारे अपराधी सुशिक्षित काही थोडे नाहीत.’’ 
-विनय हर्डीकर, विठोबाची आंगी, 2005 
 
‘‘सामाजिक प्रश्न प्रदर्शनात्मक मार्गाने सुटू शकतील का, हा विचार या आत्मिक व नैतिक सामर्थ्य लाभलेल्या अत्यल्पसंख्य व्यक्तींनी करणे आवश्यक आहे. बहुसंख्य नागरिक स्वेच्छेने वा अपरिहार्यपणे भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतले असताना, हे होणे शक्य नाही, हे वास्तव आहे. त्यासाठी सामाजिक नीतिमत्ता बदलली पाहिजे.’’
- अरुण टिकेकर, तारतम्य, 1994
 
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात गेली 10-12 वर्षे सातत्याने आवाज उठवणा-या अण्णा हजारे यांनी गेले काही महिने ‘जनलोकपाल विधेयका’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा या देशातल्या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी कंबर कसली आहे. दिल्लीमध्ये 16 ऑगस्टपासून सुरू होणारे त्यांचे बेमुदत उपोषण या आंदोलनाचा एक उत्कर्ष बिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. अण्णांच्या या आंदोलनाच्या निमित्ताने काही चांगल्या गोष्टी घडल्या आहेत. 


भ्रष्टाचाराविरोधात इतकी वर्षे लढा देऊनही अण्णांचे नेतृत्व वा आंदोलन महाराष्ट्राच्या सीमेबाहेर फारसे गेले नव्हते. ते ‘जनलोकपाल’च्या निमित्ताने एकदम राष्ट्रीय पातळीवर गेले. अगदी टीव्हीच्या माध्यमातून अण्णा देशभरात, घरोघरी पोहोचले. सध्या अण्णांवर प्रसिद्धीचा मोठा झोत आहे. होऊ घातलेल्या उपोषणाकडे संबंध देशातल्या जनतेचेच नव्हे तर जगातल्याही अनेक देशांचे लक्ष लागलेले आहे. पण राष्ट्रीय स्तरावर जाऊनही अण्णांच्या आंदोलनाचा फॉर्म्युला काही बदललेला दिसत नाही.
 
अण्णांचा भ्रष्टाचाराबाबतचा निर्धार स्तुत्य असाच आहे, पण तो व्यवहार्य आहे का, हा कळीचा आणि मूलभूत स्वरूपाचा प्रश्न आहे. दुसरे, अण्णांचा प्रामाणिकपणा आणि सचोटीबद्दल शंका घेण्याचे धाडस कुणीच करणार नाही, इतक्या या गोष्टी वादातीत आहेत. पण टीम अण्णांच्या ‘जनलोकपाल विधेयका’बाबत आणि त्यांच्या त्याबाबतच्या टोकाच्या आग्रहाबाबत शंका घ्यावी, असाच प्रकार आहे!
 
सुरुवातीला टीम अण्णांच्या केंद्र सरकारबरोबर लोकपाल मसुद्याबाबत चर्चेच्या फे-या होत असताना शांती भूषण यांनी ‘आपण नवी घटना बनवत आहोत’ असे सरकारी समितीतील सदस्यांना सुनावले होते, तेव्हाचे कायदामंत्री विरप्पा मोइली यांनी त्यांना तत्काळ अडवून, ‘तो कौल आपल्याला अजून जनतेने दिलेला नाही’ असे ऐकवले होते. पण टीम अण्णा त्या गैरसमजातून अजूनही बाहेर आलेले नाहीत, याचे मूर्तिमंत प्रतिबिंब त्यांच्या जनलोकपालाच्या मसुद्यामध्ये पडलेले आहे. अनेक परस्परविसंगती, हेकेखोरपणा, अल्पसमज, काही वेळा बोलवांवर विश्वास आणि अपुऱ्या आकलनातून त्यांचे निकर्ष आलेले आहेत, अशी खात्री त्यांचा मसुदा वाचल्यानंतर कुणाही सुबुद्ध माणसाची होईल.
 
मुळात मतभिन्नता आहे ती, लोकपाल विधेयकाबाबत सरकारच्या आणि टीम अण्णांच्या दृष्टिकोनात. सरकारला लोकपाल ही यंत्रणा आहे त्या व्यवस्थेत आणि मर्यादेत राहून करावी अशी माहितीचा अधिकार कायद्यासारखी, पण त्यापेक्षा सक्षम असावी असे वाटते. माहिती अधिकार कायद्याची परिणामकारकता पाहिली तर, आहे त्या व्यवस्थेतही शासनव्यवस्थेला, गैरकारभारांना कसा आळा घालता येतो, याची काही प्रमाणात तरी खात्री पटते. गंमत म्हणजे या कायद्याबाबत अण्णा हजारे यांचाच पुढाकार होता. महाराष्ट्रात हा कायदा पहिल्यांदा लागू करण्यात अण्णांचेच योगदान आहे. हा कायदा न्याय्य आणि संसदीय परंपरेचे भान ठेवणारा आहे. प्रत्यक्ष शिक्षा करण्याचा कुठलाही अधिकार नसताना तो आपल्या मर्यादेतही चांगले काम करत आहे हे अण्णा स्वत:ही कबूल करतील. गेल्या दोन-अडीच वर्षात भारतभरात आठ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हत्त्या झाल्या, हे निषेधार्ह आहेच, पण यातून या कायद्याचा वचकही सिद्ध होत नाही काय? त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता, नव्या कायद्यासाठी सर्वाना वेठीला धरायचं हा दुराग्रह ठरेल.
 
एकदा म्हणायचे या देशातली न्यायव्यवस्था ब-यापैकी निर्दोष आहे, गेल्या 54 वर्षात भारतात लोकशाही रुजवण्यात न्यायव्यवस्थेचा मोठा वाटा आहे.. नंतर म्हणायचे न्याययंत्रणाही लोकपालाच्या कक्षेत हवी. त्यात सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांचाही समावेश हवाच. कारण का, तर ‘काही न्यायाधीशांच्या संशयास्पद व्यवहाराच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्याचे ऐकण्यात येते.’- अशी मोघम विधाने ‘जनलोकपाल’च्या प्रचारापत्रकांत छापली जाताहेत.
 
‘जनतेसमोर खटल्याचा निवाडा होईल म्हणजे पारदर्शकता येईल’ हा टीम अण्णांचा सल्ला फार आकर्षक आणि गोंडस असला तरी तो अजिबात व्यवहार्य नाही. शिवाय ही जनता नेमकी कोण आणि किती असेल हेही या विधेयकात स्पष्ट नाही. यामुळेच तर टीम अण्णांचे विधेयक केंद्र सरकारला आणि देशातल्या बहुतेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना मान्य नाही.

 दीर्घकालीन आणि अतिशय जटिल स्वरूपाच्या समस्येवरची उपाययोजनाही तितकीच दीर्घकालीन आणि जबाबदार स्वरूपाची असावी लागते. त्यासाठी प्रत्येक वेळी नव्या व्यवस्थेचा पर्याय असू शकत नाही. आहे त्या यंत्रणांचा सक्षमपणे वापर केला तरी खूप काही करता येऊ शकते. मात्र या यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी काहीच प्रयत्न करायचे नाहीत, तशा शक्यताही गृहीत धरायच्या नाहीत. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की, प्रश्नांची गुंतागुंत टीम अण्णांना समजून घ्यायची नसावी वा ती त्यांना समजलेली नसावी. त्यांच्या आग्रहातून तरी तसेच चित्र निर्माण होत आहे. टीम अण्णा फक्त समस्येचे सुलभीकरण करण्याच्या नि झटपट तोडगा काढण्याच्या मागे आहे. त्यामुळे टीम अण्णांना लोकशाही शासनव्यवस्था तरी नीट कळली आहे का, याचीही शंका येते. 
  
समजा टीम अण्णांच्या जनलोकपालातील तरतुदीनुसार एक समांतर न्यायव्यवस्था निर्माण केली तरी त्यासाठीची प्रामाणिक, स्वच्छ चारित्र्याची आणि कर्तव्यदक्ष माणसे आणणार कुठून? कारण ‘भ्रष्टाचाराने संपूर्ण देशात थैमान घातले आहे, सामान्य माणसांना जीवन जगणे अशक्य झालेले आहे, कुठेही गेले तरी पैसे दिल्याशिवाय कामच होत नाही’ असे निदान टीम अण्णाच करत आहे. शिवाय जनलोकपालाच्या चौकशीची पद्धत भारतीय राज्यघटनेतल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसारच असेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे प्राथमिक चौकशीनंतर फिर्याद दाखल केली जाईल. नंतर तपास होईल व न्यायालयात खटला दाखल केला जाईल. या प्रक्रियेनुसारच खटल्यांचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी तालुका स्तरापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत एक मोठी यंत्रणा देशात कार्यरत आहे. तिथे दाखल होणारे खटले, त्यांचा तपास, साक्षी-पुरावे यात एवढा वेळ जातो की, काही काही खटल्यांचा निकाल लागायला पंचवीस-तीस वर्षे लागतात. शिवाय शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व आहे. त्यानुसार आरोपीला त्याच्या बचावाची पूर्ण संधी दिली जाते. न्यायालयात पुरावे सिद्ध करणे किती अवघड असते हे टीम अण्णांनाही चांगले माहीत असावे. तेव्हा जनलोकपालांची यंत्रणाही न्यायव्यवस्थेप्रमाणे काम करणार असेल, ग्रामपंचायतीच्या सदस्यापासून ते पंतप्रधानांपर्यंत सर्वाच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करणार असेल, तर त्यांचाही प्रत्येक खटल्याचे साक्षी-पुरावे तपासण्यामध्ये वेळ जाईल की नाही? की खटला समोर आल्या-आल्या ‘छू मंतर’ करून त्याचा निकाल दिला जाईल?
 
म्हणजे अण्णांचे लोकपाल आणि लोकायुक्त सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वरच असावे लागतील. इतक्या जादुई वेगाने काम करणे कुठल्याही मनुष्यप्राण्याला शक्य होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे असा प्रकार एखाद्या कथा-कादंबरीतल्या फँटसीमध्येच घडू शकतो. थोडक्यात टीम अण्णा एका अवास्तव ‘युटोपिया’मध्ये वावरत आहे.
 
एका मर्यादित अर्थाने अरुण भाटिया, गो. रा. खैरनार आणि टी. एन. शेषन यांच्याशी टीम अण्णांचे साम्य दिसते. निर्भीड आणि स्वच्छ चारित्र्याच्या व्यक्ती या भाषणातल्या मिनिटामिनिटाला टाळी घेणाऱ्या वाक्यासारख्या असतात! त्यात वास्तवाची आणि भाकितांची अद्भुत सरमिसळ असते. म्हणून त्या हिरो होतात. समाज त्यांना डोक्यावर घेतो. या कारणांमुळे प्रशासनातला भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार निपटून काढण्याचा प्रयत्न करणारे सर्वसामान्य जनतेच्या गळ्यातले ताईत होतात. त्यांची प्रतिमा ‘लार्जर दॅन लाइफ’ होते. ते स्वत:ही तिच्या मोहात पडतात आणि आपण आधी प्रशासकीय अधिकारी आहोत, जबाबदार नागरिक आहोत हे विसरून जातात. त्याचे पर्यवसान स्वत:च्याच कारकिर्दीचा आत्मघात करून घेण्यात होतो. देशातला सर्व भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे उत्तरदायित्व आपल्याकडेच आहे आणि आपणच ते करू शकतो, या चढेल अहंकारानेच प्रशासनाचे आणि पर्यायाने समाजाचेही नुकसान होते. त्यातून प्रशासन सुधारत नाही अन् समाजालाही दुसरे भाटिया-खैरनार-शेषन घडवण्याच्या शक्यता दिसत नाहीत.
 
अण्णा वृत्तवाहिन्यांच्या कार्यक्रमांमधून, जाहीर भाषणांतून ‘काळे इंग्रज, गोरे इंग्रज’, ‘दुसरा स्वातंत्र्यलढा’, ‘लोकपाल नहीं तो, चले जाव’ अशा आकर्षक घोषणा देऊन जनतेला भावनिक आव्हानांच्या पेचात  पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जनताही शासकीय अनास्था, दिरंगाई आणि अनागोंदीला, सततच्या महागाईला विटलेली असल्याने अण्णांच्या या प्रलोभनाला बळी पडत असल्याचे चित्र दिसते आहे. मात्र सामाजिक नीतिमत्तेच्या आणि सार्वजनिक चारित्र्याच्या संकल्पनेत या गोष्टी बसत नाहीत, हे समजून घेण्याची गरज आहे. 

 अण्णांच्या या आग्रहाच्या दुराग्रहामुळेच त्यांच्या याआधीच्या आंदोलनांना सुरुवातीला समर्थन देणारे, जाहीर पाठिंबा देणारे आणि त्यांच्या आंदोलनात सहभागी झालेले डॉ. बाबा आढाव, डॉ. कुमार सप्तर्षि, भाई वैद्य, सदाशिवराव तिनईकर, जे. एफ. रिबेरो, अविनाश धर्माधिकारी यांच्यासारखे अनेक लोक नंतर अण्णांपासून दुरावले. कारण आंदोलनाचा परीघ न्याय्य मार्गानी वाढवण्याऐवजी अण्णांमध्ये स्वत:लाच प्रत्येक वेळी मोठे करण्याची ‘नेकेड अ‍ॅम्बिशन’ निर्माण होत राहिली आहे. परिणामी अण्णांची आजवरची आंदोलने फारशी यशस्वी झाली नाहीत. परवाही मुंबईत अण्णा म्हणाले, ‘समाजासाठी काम करता यावं म्हणूनच मी लग्न केलं नाही.’ आपल्या निस्पृहतेचे पुरावे सतत देण्याची गरज भासणे, विशेषत: ते जनतेला माहीत असतानाही, याला जनतेची सुहानुभूती मिळवण्याचा खटाटोपच म्हणता येऊ शकते. 


त्याचे काही दुष्परिणाम आताच दिसू लागले आहेत. सुरुवातीला ठामपणे अण्णांच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या, त्यांना वारेमाप प्रसिद्धी देणाऱ्या काही वृत्तवाहिन्या आणि  वृत्तपत्रांनीही अण्णांच्या आंदोलनाबाबतचा आपला प्राधान्यक्रम बदलायला सुरुवात केली आहे. समाजाचा आरसा आणि लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचा हा कल टीम अण्णा समजून घेत नसेल, तर ती या टीमची आत्मवंचनाच ठरण्याची शक्यता आहे.
 
काही वर्षापूर्वी शरद पवारही ‘अण्णांना निस्पृहतेचा गर्व झाला आहे’ असे म्हणाले होते. त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. ‘निस्पृहतेचा गर्व’ ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण ती समाजाच्या भल्यासाठी वापरली जाते की स्वत:च्या मागण्यांसाठी, हेही पाहायला हवे. सध्या असे चित्र दिसते आहे की, अण्णा सरकार आणि जनतेचेही इमोशनल ब्लॅकमेलिंग करत आहेत.
 
थोडक्यात टीम अण्णाही सध्या जनलोकपालाचे दिवास्वप्न दाखवून सिव्हिल सोसायटीकडून स्वत:चीच प्रतिमा ‘लार्जर दॅन लाइफ’ करून घेत आहे. मात्र हे करताना आपण देशाच्या लोकशाहीला, घटनात्मक सार्वभौमत्वालाच आव्हान देतोय, याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. ‘आम्ही म्हणू तीच पूर्वदिशा’ या टोकाच्या हेकेखोरपणातून आपण हुकूमशाही प्रवृत्तीचेच दर्शन घडवत आहोत, याचे साधे भानही टीम अण्णांना राहिलेले नाही, ही शोचनीय बाब म्हणावी लागेल. 

8 comments:

  1. जनलोकपाल हे उच्चपदस्थाना बदनाम करण्याचे साधन ठरणार नाही याची हमी अण्णांच्या विधेयकात आहे काय?

    ReplyDelete
  2. फॉर शरयु- जनलोकपाल कुठलीच हमी देत नाही, फक्त दिवास्वप्न दाखवते ही त्याची फारच मोठी मर्यादा आहे.

    ReplyDelete
  3. अण्णा समांतर न्यायव्यवस्था निर्माण करत नाही आहे, लोकपाल हि न्याय व्यवस्था नाही त्या साठी कोर्ट आहे.

    आज पर्यंत भ्रष्टाचाराला प्रभावी पणे आळा घालण्यासाठी एकही कायदा आला नाही. जे कायदे आहेत त्यात पळवाटा आहेत. खालि उदाहरणे दिली आहेत.

    १) सि बि आय - ह्या संस्थेला जर कुणा मंत्र्याला भ्रष्टाचार केल्या बद्द्ल अटक करायची असल्यास, एफ आय आर दाखल करण्यासाठी त्याच स्टेटच्या मिनिस्टरची परवानगी ग्यावी लागते. आज पर्यंत कुठल्याही मिनिस्टर अशी परवानगी लोकांच्या भल्यासाठी दिली नाही. स्वतः भल्यासाठी मात्र सि बि आय चा गैरवापर बराच झाला आहे. कलमाडी, राजा यांना सरकारने अटक केली कारण सुप्रिम कोर्टाने तसे आदेश दिले. नाहीतर आंनद्च होता.

    २) अशे बरेच न्यायाधिश होते ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते, पण आज पर्यंत कारवाई झाली नाही. साधी चौकशीही झाली नाही.

    ३) लोकपाल बिल हे काही नवीन बिल नाही पन्नासहुन जास्त वर्षांपासुन हे विधेयक संसदेत मांडले जात होते पण दर वेळेस राजकारणी त्यास बाद करत होते.

    ४) यावेळी जनतेच्या दबावामुळे ते बिल पारित केले. त्यातही जिथे जिथे भ्रष्टाचार होऊ शकतो अशा सर्व गोष्टी वगळल्या आहेत. उदा: रस्ते बांधणी, म्युनसिपाल्टी आणि बरेच.

    हा व्हिडियो पहा, फक्त एकदाच ह्या देशासाठी....
    http://www.youtube.com/watch?v=2CHcKlIsvAQ&feature=player_embedded

    ReplyDelete
  4. नारायण मुर्तींचा पाठिबा - हा व्हिडियो पहा.
    http://youtu.be/arxTGPrHSMk

    येडिरुअप्पा यांना खाली खेचणारे जस्टिस हेगडे यांचा पाठिंबा हा व्हिडियो पहा.
    http://youtu.be/p1Dg-btcbnM


    लोकपाल का? कोण? कसा? सर्व प्रश्नांच्या उत्तरासाठी हा व्हिडियो पहा.
    http://youtu.be/2CHcKlIsvAQ


    बाकी तुमची इच्छा!!!

    ReplyDelete
  5. "शिवाय शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व आहे. त्यानुसार आरोपीला त्याच्या बचावाची पूर्ण संधी दिली जाते."
    म्हणुन आपल्या इथे न्यायदानात इतका वेळ लागतो का. याचा अर्थ जिथे न्यायदान लवकर होते उदा. अमेरिका, ब्रिटन तिथे आरोपीला बचावाची संधी दिली जात नाही असे आहे का?

    आपली ही विधाने मोघम आहेत असे नाही वाटत का?

    ReplyDelete
  6. आपल्या इथे जर न्यायदान संथ आहे तर ते द्रुतगती करणे क्रमप्राप्त आहे. त्या साठी नवीन न्यायधिशांची भरती करा, नवी न्यायालये उभी करा.
    मला माहित आहे हे एकदम जादुची कांडी फिरवल्याप्रमाणे नाही होणार, पण कुठेतरी सुरुवात करावी लागेल.

    ReplyDelete
  7. मिस्टर इनोसंट
    तुमच्या इनोसंटपनाचे कौतुक वाटते. तुम्ही जर जन लोकपालाचा मसुदा नीट वाचला तर ती समान्तर न्यायव्यवस्था आहे हे तुम्हाला कलेल. फक्त टीम अन्ना म्हणतील त्यावर विश्वास ठेवत असाल तर मग तुमच्याशी चर्चा करण्यात अर्थ नाही.
    तरी तुमच्या मुद्द्यांचे स्पष्टिकरण असे आहे-
    १) कलमाडी, ए. रजा, कनिमोली या सर्वांची जर सुप्रीम कोर्टाने तुरुंगात रवानगी केली असेल तर मग ते चांगले आहे की नाही? मग आणखी एका सुप्रीम कोर्टाचा आग्रह कशासाठी?
    २) ज्या न्यायाधिशान्वर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिध्ह झाले आहेत पण त्यांना शिक्षा झाली नाही त्यांची नावे सांगाल का?
    ३) अमुकसाठी अमुक पहा, तमुकसाठी तमुक पहा असे म्हणून आपण ज्या लिंक दिल्या आहेत त्याबद्दल धन्यवाद्. पण तुमचा स्वताचा लोकशाही, समज-शासन व्यवस्था यांचा काही अभ्यास आहे का? नारायण मूर्ति हे यशस्वी बिसनेसमन आहेत, विचारवंत नव्हे हे लक्षात घ्या.
    ४) हेगड़े यांच्या अहवालामुले एड़ी युरप्पन्ना आपले पद सोडावे लागले हे बरोबर आहे. सध्या लोकयुक्तान्ना जे अधिकार आहेत त्यांचाच वापर करून हेगड़े यांनी हे काम केले आहे. म्हणजे आहे त्या कायद्द्यांचा नीट वापर केला तर काय करता येऊ शकते याचा हा वस्तुपाठ नाही का?
    ५) आपल्याकडे न्यायदानाला वेळ लागतो त्याचे कारन आहे खटल्यांची प्रचंड संख्या. शिवाय साक्षी-पुरावे, फेरतपासणी, उलटतपासणी याची एक पध्यत असते. त्याला वेळ लागतो. जगात जिथे जिथे लोकशाही आहे तिथे ही वेळ लागतो. इंग्लैंड, अमेरिका यांची लोकसंख्या आपल्या भारतासारखी नाही. शिवाय ते लोक आपल्यापेक्षा जास्त सुसंस्कृत आहेत. त्यामुले तिथे मुलात खटले कमी असतात.
    ६) न्यायदान सुधारन्याचा एक उपाय आहे. त्य्साठी सामाजिक नीतिमत्ता बदलली पाहिजे. समाज हितासाठी आपल्या आवडीनिवडी, स्वार्थ आणि अहंकार यांना कात्री लावणे यालाच सामाजिक नीतिमत्ता म्हणतात. आपण त्या थोड्या जरी बदलायचा प्रयत्न केला तरी न्यायालयात्ल्या खात्ल्यांची संख्या बरीच कमी होइल. न्यायालयात खटले दाखल करणारे लोक आपण राहतो त्याच समाजातले असतात, ते बाहेरून येत नाहीत. शिवाय सरकारी चाप्रश्यापासून पंतप्रधान यांच्यापर्यंतचे लोकही आपल्या समजात्लेच असतात. ते सारेच भ्रष्ट असतील तर आपला सारा समाजच भ्रष्ट असला पाहिजे. आणि तो आहेच. भ्रष्टाचाराचा सबंध फक्त पैशान्शी नसतो, तो आचार, विचार, नीतिमत्ता यांच्याशीही असतो. त्यादृष्टीने तुमच्या अवतीभवतिचे कीती लोक स्वच्छ आहेत यांची तुम्हाला यादी करता येइल का?

    ReplyDelete
  8. नुसताच उद्देश चांगला असून भागत नाही तो कसा राबवला गेला तर जास्तीतजास्त लोकांना फायदा होईल ही बॉटमलाईन असायला हवी. पाहुया पुढे काय काय होतेय... या सगळ्यातून काही हकनाक जीवांचे बळी जाऊ नयेत ही कळकळीची इच्छा आहे.

    ReplyDelete