शासनसंस्थांना झालंय गँगरीन!

साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, या साहित्यसंस्था सध्या काय काम करतात? साहित्य-संस्कृतीच्या जतन-संवर्धनासाठी या संस्थांची निर्मिती झाली आहे. पण त्यांच्या कामाची गती आणि रीती पाहिली की, या स्वत:चं नेमून दिलेलं कामही धड करत नसल्याचा पुरावाच मिळतो. स्वत:ची कामंच धड या संस्था करत नसतील तर मग त्यांच्या कामांतून वाचन-संस्कृती, ग्रंथप्रेम आणि ग्रंथव्यवहार या अनुषंगिक गोष्टी घडून येणार तरी कशा?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

शासन आणि शासनाच्या अंतर्गत राहून अधिकृतपणे मराठी भाषेसाठी काम करणा-या शासनसंस्था हा मराठी साहित्य व्यवहारातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. शासनाच्या माध्यमातून लेखक, वाचक आणि समाज यांना जोडणारा एक सक्षम दुवा बनण्यासाठी या संस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावणं अपेक्षित असतं. त्यातून मराठी वाचनसंस्कृती जोपासण्याची एक चांगली संधी या संस्थांना उपलब्ध होते, पण आज तरी तशी संधी घेताना या संस्था दिसत नाहीत. या संस्था वर्षभर राबवत असलेल्या साहित्यविषयक कार्यक्रम-उपक्रमांची माहिती जाणून घेतली, तर त्या फारशा गंभीर आणि कार्यतत्पर नाहीत, असंच काहीसं निराशाजनक चित्र समोर येतं.

आपल्या देशात लोकशाही शासनव्यवस्था आहे. लोकशाही ही कल्याणकारी शासनसंस्था मानली जाते आणि ती जनतेला उत्तरदायी असते. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. भाषा संचालनालय सुरू केलं. सुरुवातीला विश्वकोश निर्मिती मंडळही संस्कृती मंडळाच्या अंतर्गतच होतं. नंतर ते स्वायत्त झालं. पुढे राज्य मराठी विकास संस्था सुरू झाली. म्हणजे या चार संस्था अधिकृतपणे सरकारच्या वतीनं चालवल्या जाणा-या संस्था आहेत. त्यांच्या नावामध्येच त्यांच्या कामाच्या स्वरूपाचा स्पष्ट निर्देश आहे. 

या संस्थांची ज्या साहित्यिक कार्यक्रम-उपक्रमांसाठी आणि ध्येयधोरणासाठी निर्मिती झाली आहे, त्याचा एक अनुषंगिक आविष्कार ‘वाचनसंस्कृती’ची जोपासना आणि संवर्धन हा आहे. पण ‘संस्कृती’ हा शब्द ‘वाचना’शी जोडताना हाही विचार व्हायला हवा की, अशी काही स्वायत्त संकल्पना करता येऊ शकते का आणि ती केली तर तिचं स्वरूप काय असेल. त्याची जोपासना, रुजवण, संवर्धन हे फक्त सरकार वा सरकारी साहित्यसंस्था यांच्यावर ‘वाचनसंस्कृती’ची संपूर्ण जबाबदारी टाकून चालणार नाही. सरकार विविध योजना राबवतं, साहित्यसंस्था, साहित्यिक समित्या सुरू करतं. त्याचा उद्देश साहित्यविषयक जाणिवा वाढीस लागाव्या, ती जनमानसाच्या सांस्कृतिक जीवनातली एक अनिवार्य गोष्ट व्हावी, हाच असतो. 

त्यासाठी समाजाचीही त्या योजना, उपक्रम आणि मोहिमांना प्रतिसाद देण्याची, त्या अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीनं पदरात पाडून घेण्याची गरज असायला हवी. म्हणजे जनसामान्यांनी स्वत:च्या सांस्कृतिक अग्रकमांसाठी सरकारदरबारी आवाज उठवून त्या संदर्भात सरकारला पावलं उचलायला भाग पाडलं पाहिजे. कुठलंही सरकार आपण होऊन आपल्या जनतेला स्वातंत्र्य बहाल करत नसतं. त्यासाठी जनतेला सरकारशी वेळोवेळी भांडून हवं ते पदरात पाडून घ्यावं लागतं. लोकशाही शासनव्यवस्था अशा भांडून पदरात पाडून घेण्यासाठीच्या हक्कांसाठी सवरेत्तम मानली जाते.

सरकारबाबत आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, कुठल्याही नव्या सवलती देताना सरकार आपला हात कधीही सैल सोडत नाही, पण आधी दिलेल्या सवलतीही सहसा काढून घेत नाही. सरकारी कामाचं हे इंगित समजून घेतलं तर ब-याचशा गोष्टी सुकर होतात. पण नेमकी इथंच गडबड आहे. सरकार साहित्य-संस्कृतीबाबत पुरेसं गंभीर नाही, लोक त्याबाबत पुरेसे जागरूक नाहीत आणि सरकारी साहित्यसंस्थांवरील साहित्यिक मान्यवर स्वत:च्या स्वार्थापलीकडे जायला तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत ‘वाचनसंस्कृती’ची हेळसांड होणं अपरिहार्य होऊन बसतं. जे महाराष्ट्रात सध्या सर्वच क्षेत्रात दिसतं. सरकारी साहित्यसंस्था त्याला अपवाद नाहीत, त्या त्यामुळेच.

वस्तुत: आणि मुख्यत: वाचनसंस्कृतीसाठी स्वतंत्र असा अजेंडा म्हणून काहीच करायची गरज नसते. वाचनसंस्कृती हा मानवी समाजाच्या सांस्कृतिक उत्क्रांतीचा एक अनुषंगिक आविष्कार असतो. आणि तो तसाच असायला हवा! ‘चला, आता आपण वाचनसंस्कृती धोरण राबवूया’ असं म्हणून कुणी काही करायला गेलं तर त्याची फसगत होण्याची आणि पदरी नामुष्की येण्याचीच शक्यता असते. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारनं गाजावाजा करून सुरू केलेल्या ‘सांस्कृतिक धोरणा’चं गाडं अजून रूळावरच यायला तयार नाही, हे तर अगदी काल-परवाचंच उदाहरण आहे. या सांस्कृतिक धोरणाबाबत त्याच्या अध्यक्षापासून सदस्यांपर्यंत कुणांमध्येही स्पष्ट कल्पना नव्हती आणि एकवाक्यताही. सारे आपले आपल्याला सुचेल ते रेटण्याचा प्रयत्न करत होते. परिणामी नुसत्या चर्चा, बैठका आणि निवेदनं तयार करण्यापलीकडे गाडी सरकली नाही. याचा दोष सर्वस्वी सरकारवर जाण्यापेक्षाही हे धोरण तयार करण्यासाठी नेमलेल्या अध्यक्ष आणि सदस्यांवर अधिक येतो. कारण सरकारनं संधी देऊ केली होती, पण तिचा अधिकाधिक लाभ करून घेण्यात हे लोक कमी पडले, असं चित्र निर्माण झालं. असो.

आता या संस्था कसं काम करतात ते पाहू. 

मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती यांच्या वाढीसाठी आवश्यक ती पुस्तकं प्रकाशित करणं आणि ती लिहून, भाषांतरित करून घेणं हे साहित्य-संस्कृती मंडळाचं काम.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर अल्पावधीतच साहित्य-संस्कृती मंडळाची स्थापना होऊन तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली. सुरुवातीला विश्वकोश हे मंडळाचं एक मुख्य काम होतं. ते त्वरेनं पुरे करण्यासाठी ते मंडळापासून स्वतंत्र करण्यात आले. मग साहित्य-संस्कृती मंडळाचं काम अधिक सुटसुटीत झालं. तर्कतीर्थाच्या काळात मंडळानं खूप चांगलं काम केलं! त्यानंतर अध्यक्ष झालेल्या सुरेंद्र बारलिंगे,    य. दि. फडके, रा. रं. बोराडे या अध्यक्षांनीही आपापल्या परीनं चांगलं काम करायचा प्रयत्न केला. पण अलीकडच्या काळात असे अध्यक्ष मंडळाला लाभले नाहीत. तशा अध्यक्षांची नेमणूक सरकारनं केलेली नाही. परिणामी या मंडळाची मोठ्या प्रमाणावर घसरण सुरू झाली आहे.

ज्येष्ठ साहित्यिकांना गौरववृत्ती, नवलेखकांना अनुदान, ग्रामीण भागात लेखक-वाचकांसाठी कार्यशाळा, उत्कृष्ट पुस्तकांना पुरस्कार आणि पुस्तक प्रकाशनं अशी विविध कामं मंडळाकडून केली जातात. पण या कामांचा दर्जाही दिवसेंदिवस घसरत चालला आहे. मंडळानं आजवर प्रकाशित केलेल्या जवळपास 500 पुस्तकांची यादी पाहिली तरी कितीतरी महत्त्वाची आणि उत्कृष्ट म्हणावी अशी पुस्तकं त्यात दिसतात. त्यात अनुवादित पुस्तकांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्यात कितीतरी पुस्तकं अभिजात म्हणावी अशी आहेत. पण त्यातली सध्या किती पुस्तकं उपलब्ध आहेत? फारशी पुस्तकं उपलब्धच नाहीत. आहेत ती सरकारच्या विक्री विभागातच मिळणार, इतर कुठंही मिळणार नाहीत! म्हणून काही दिवसांपूर्वीच डॉ. जयंत नारळीकर यांनी मंडळाला पत्र लिहून कळवलं की, ‘साहित्य संस्कृती मंडळ कधी पुस्तकं काढतं आणि कुठं विकतं हे कळत नाही. त्यामुळे माझं पुस्तक कृपया यापुढे प्रकाशित करू नका’. नारळीकरांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या शास्त्रज्ञानं उद्वेगानं लगावलेली चपराक मंडळाच्या कारभाराचे चांगलेच वाभाडे काढणारी होती. मंडळानं ताबडतोब नारळीकरांची भेट घेऊन त्यांच्या पुस्तकाचा इत्थंभूत तपशील त्यांना कळवायला हवा होता आणि यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत, याची ग्वाहीही द्यायला हवी होती. पण मंडळाच्या अध्यक्षांनी ‘नारळीकरांचं पत्र दुर्दैवी आहे, पण त्यांच्या पुस्तकाचा आमच्याकडे कॉपीराइट आहे’ असा उफराटा खुलासा पत्रकार परिषदेत केला. नारळीकरांसारख्या शास्त्रज्ञाच्या सन्मानाची जिथं बूज राखली जात नाही, तिथं इतरांची काय राखली जाणार?

अलीकडच्या काळात तर मंडळाचा कारभार हा वावदूकपणाचा नमुना झाला आहे. जुलै 2004 मध्ये    रा. रं. बोराडे यांना साहित्य-संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावं लागलं. त्यानंतर ते बराच काळ रिकामंच होतं. मग 2005 साली डॉ. यू. म. पठाण यांची त्यांची संमती न घेता परस्पर नियुक्ती करण्यात आली. प्रकृती अस्वास्थ्य आणि परस्पर नियुक्ती यामुळे पठाण यांनी दीड-दोन महिन्यांतच राजीनामा दिला. मग केशव मेश्राम यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या आकस्मिक निधनामुळे ते पद सरतेशेवटी मधू मंगेश कर्णिकांकडे आलं. म्हणजे मधला दोनेक वर्षाचा काळ भाकड गेला. मंडळाचं काहीही काम होऊ शकलं नाही. कर्णिक यांची साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होऊनही आता पाच-सहा वर्षे झाली आहेत. या काळात अनेक कल्पना-योजना मांडल्या गेल्या परंतु त्या प्रत्यक्षात काही यायला तयार नाहीत. मंडळाच्या आधीच्या रखडलेल्या योजना-उपक्रम यांनाही फारशी गती देणं त्यांना शक्य होत नाही असंच दिसतं आहे. मग नव्या योजना तर दूरच राहिल्या. आणि ज्या योजना राबवल्या जात आहेत त्यांचा वकुबही सामान्य म्हणावा असाच आहे.

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त मंडळानं आजवर ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सरस्वती सन्मान असे राष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्कार मिळालेल्या साहित्यिकांच्या परिचयाचं एक पुस्तक प्रकाशित करण्याचं ठरवलं. तशी 150 साहित्यिकांची यादी तयार केली. हे पुस्तक लिहिण्याचं काम मंडळाच्याच दोन सदस्यांनी स्वीकारलं. त्यातला एक जण 100 नोंदी लिहिणार आहे आणि दुसरा 50 नोंदी. असं का? हे काम वेगवेगळ्या लोकांना का दिलं गेलं नाही, असं मी एका सदस्याला विचारलं तेव्हा त्यांनी सांगीतलं की, ‘मग हे पुस्तक लवकर तयार होणार नाही.’ अर्थात कामाचं वाटप न करता लेखनाची सर्व जबाबदारी दोघांनीच घेतल्यानं हे पुस्तक अजूनही तयार होतंच आहे.

आता विश्वकोश निर्मिती मंडळ. हे मंडळ संस्कृती मंडळाच्या अंतर्गत होतं, तेव्हा आणि ते स्वतंत्र झालं, तेव्हापर्यंत त्याचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि मुख्य संपादक तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी 23 खंडी विश्वकोशाची रचना, स्वरूप आणि खंड यांची रूपरेषा तयार करून पहिले 16 खंड प्रकाशित केले. तर्कतीर्थानंतर आलेल्या मे. पुं. रेगे, रा. ग. जाधव या अध्यक्षांनीही विश्वकोशाच्या कामाला चालना दिली. पण त्यांच्यानंतर मात्र ते काम इतकं थंडावलं की, उर्वरित खंड अजून प्रकाशितच होत आहेत. हा 23 खंडी विश्वकोश पन्नास वर्षाचा काळ गेला तरी पूर्ण व्हायलाच तयार नाही. 

विजया वाड यांची डिसेंबर 2005मध्ये विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली, तेव्हा बराच गदारोळ उडाला होता. अरुण टिकेकर, भालचंद्र नेमाडे, नामदेव ढसाळ, मिलिंद मालशे यांच्यासारख्यांनी मंडळाचे राजीनामे दिले. ही खरं तर वाडबाईंच्या गुणवत्तेची योग्यता दाखवणारी घटना होती. तेव्हाच त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. पण वाडबाई तटून राहिल्या. त्यांनी दपरेक्ती केली की, ‘मी माझ्या कामातून दाखवून देईन.’ सरकारनंही एवढा गदारोळ होऊन बाईंचीच पाठराखण केली. आता सहा वर्षानंतर या वाडबाईंनी विश्वकोशाचं काम किती पुढं नेलं, त्याला किती गती दिली, याचा आढावा घेतला तर हाती काय येतं? जवळपास शून्य. 

अध्यक्षपदाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी उर्वरित खंडांच काम त्वरेनं पूर्ण करण्यावर भर न देता विश्वकोशाची वेबसाइट तयार करण्यावर भर दिला. ‘मी ते स्वप्न पाहिलं’ असं विश्वकोशाच्या वेबसाइटवरील मनोगतात त्यांनी लिहिलं आहे. पुढे त्या लिहितात, ‘‘दुपट्यात एखादं गोजिरवाणं बाळ असावं तशी ही वेबसाइट आहे. अगदी नवजात अर्भकासारखी.’’ वाडबाईंसारखी दाई त्याचं संगोपन करायला असेल तर ते शेवटपर्यंत अर्भकच राहण्याची शक्यता आहे. 

वाडबाईंचा सारा कारभार एखाद्या शाळेच्या हेडमास्तरणीसारखा चालू आहे. विश्वकोशाच्या शाळेत लेखनस्पर्धा घे, बोलका विश्वकोश नावाची भनगड सीडी तयार कर, विश्वकोशाचं स्वागत गीत तयार कर, असा सारा शाळकरी कारभार! यात कुठंही आणि चुकूनही बाईंनी विश्वकोशाच्या उर्वरित खंडांना चालना देण्यासाठी आणि ते शक्य तेवढय़ा लवकर पूर्ण करण्यासाठी काही प्रयत्न केल्याचं दिसत नाही. 

वाडबाईंच्या कारकिर्दीत 17 वा खंड प्रकाशित झाला खरा, पण त्यात त्यांचं योगदान शून्य आहे. कारण त्याची छपाई 2005 सालीच सुरू झाली होती. आता 18वा खंड परिभाषा कोश म्हणून प्रकाशित होत असल्याची घोषणा वेबसाइटवर केलेली असली तरी तो खंड तर्कतीर्थाच्या काळात 1973 सालीच प्रकाशित झालेला आहे. त्याचं केवळ पुनर्मुद्रण केलं जाणार आहे. खरं तर उर्वरित सर्व खंडांचा आराखडा पूर्ण तयार आहे. नकाशा खंड व सूची खंड वगळता इतर खंडांत यावयाच्या 95 टक्के नोंदी तयार आहेत. फक्त पाच टक्के नोंदी तयार व्हावयाच्या आहेत. या 95 टक्के नोंदी 25-30 वर्षापूर्वी लिहिल्या गेल्या असल्यानं त्यांचं पुनर्लेखन, संपादन आणि त्यात नवी भर घालून त्या अद्ययावत करण्याची गरज आहे आणि विश्वकोशाच्या अध्यक्षानं त्यालाच सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवं, पण नेमकं तेच बाजूला ठेवून अध्यक्ष इतर गोष्टींनाच ‘माझं स्वप्न’ म्हणून मिरवत असतील तर कठीण आहे!

खरं तर विश्वकोशनिर्मिती हा स्थायी स्वरूपाचा प्रकल्प आहे. त्यात काळानुसार वेळावेळी अपडेशन आणि अपग्रेडेशन होणं अत्यंत आवश्यक होतं. प्रत्येक वर्षी प्रत्येक खंडाला पुरवणी खंड जोडणं गरजेचं आहे, पण तसं काहीच काम पुढच्या काळात न झाल्यामुळे मराठीतलं हे महत्त्वाचं काम कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहे.

विश्वकोश मंडळाचं मुख्य काम बाजूला ठेवून भलत्याच गोष्टींना प्राधान्य देण्याची पद्धत श्रीकांत जिचकारांनी सुरू केली. त्यांनी ‘विश्वकोश वार्षिकी’ असं नवं फॅड काढलं. वाडबाईंनी त्यांचाच कित्ता गिरवला. त्या ‘महाराष्ट्र कन्याकोशा’चा संकल्प सोडून मोकळ्या झाल्या! म्हणजे विश्वकोशाच्या अध्यक्षाचं जे मुख्य काम आहे, ते सोडून वाडबाईंनी भलतीच कामं केली. ती केली नसती तरी फार काही बिघडलं नसतं. हा विश्वकोशच आता जवळपास कालबाह्य झाल्यानं त्यांची सीडी तयार करून फारसा फायदा होणार, हा प्रश्नच आहे.

आता राज्य मराठी विकास संस्थेचा कारभार पाहू. मराठीची प्रतिष्ठा वाढण्यासाठी न्यायव्यवहार, तंत्रज्ञान, प्रशासन, उच्चशिक्षण, शालेय शिक्षण, विज्ञान आणि सामान्य व्यवहार अशा व्यवहारात जोमानं उपयोग सुरू व्हावा यासाठी निरनिराळे उपक्रम राबवणं, यासाठी मराठी विकास संस्था सुरू करण्यात आली. पण या संस्थेनं सुरुवातीपासूनच त्या दिशेनं नीटपणे काम केलं याचा निर्णायक पुरावा देता येत नाही. डॉ. सरोजिनी वैद्य या संस्थेच्या संचालक असताना त्यांनी चांगलं काम केलं, असा निर्वाळा डॉ. अशोक केळकर यांच्यासारखे भाषावैज्ञानिकही देतात. पण त्या कामावरून नजर फिरवली तर लक्षात येतं की, ती सुरुवात होती. संस्थेनं त्यापुढे जाऊन काम करायला हवं होतं. 

म्हैसूर येथील सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियन लँग्वेजेस ही संस्था आणि गुजरातमध्ये गणेश देवी ज्या पद्धतीनं भारतीय भाषा, बोलीभाषा यांच्यासाठी काम करतात, त्या पद्धतीनं योजनाबद्ध रीतीनं काम व्हायला हवं होतं, तसं झालेलं नाही. ‘यंत्रालयाचा ज्ञानकोश’, ‘मराठी ग्रंथसूची’ ही दोन अभिमानास्पद प्रकाशनं संस्थेनं प्रकाशित केली असली तरी पुस्तक प्रकाशनापलीकडे मराठीच्या वाढीसाठी, मराठीचा सर्व क्षेत्रात उपयोग व्हावा, प्रसार व्हावा, सर्व संकल्पना, ज्ञान मराठीमध्ये उपलब्ध व्हावं यासाठी काहीही प्रयत्न या संस्थेकडून झालेलं नाहीत, हेही तितकेच खरं. 

मध्यंतरी सरकारनं राज्य मराठी विकास संस्था आणि साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचं विलिनीकरण करण्याचं ठरवलं होतं. या दोन्ही संस्था पुस्तकं प्रकाशित करण्यापलीकडे फार काही करत नसतील तर त्यांचं विलिनीकरण करायलाच हवं. पण त्यावर हाताच्या बोटावर मोजाव्या इतक्या लोकांनी आरडाओरड केली. मराठी अभ्यास केंद्र या मुंबईतल्या एकमेव संस्थेनं त्याविरोधात बराच थयथयाट केला. नंतर त्यांना अशोक केळकर यांच्यासारख्या भाषावैज्ञानिकानं पाठिंबा दिला!  विदर्भ साहित्य संघ, मराठी साहित्य महामंडळ यांनीही नंतर त्याचं समर्थन केलं. त्यामुळे सरकारनं उचललेलं पाऊल बारगळलं.

खरं तर इतक्या अल्पसंख्य लोकांच्या आरडाओरडीची काहीही पर्वा शासनानं करायची गरज नव्हती. त्यांचा उद्देश चांगला होता. कारण मराठी विकास संस्था गेली काही वर्षे काहीही काम करत नाही. त्यामुळे एकतर ती बंद करायला हवी किंवा तिचं विलिनीकरण करायला हवं. शासनानं दुसरा पर्याय निवडला. तो अतिशय स्तुत्य होता. पण या संस्थेच्या विलिनीकरणातून जो गदारोळ झाला, त्यातून पुन्हा हेच सिद्ध झालं की, सरकारच्या सगळ्या निर्णयाकडे संशयास्पद रीतीनंच पाहायचं आणि ते हाणून पाडायचे एवढाच एककलमी कार्यक्रम राबवायचा, असा काहींनी आपला स्वभावधर्म केलेला आहे. यामुळे सरकारला काम करणं आणि निर्णय घेणं दिवसेंदिवस कठीण होत चाललं आहे. त्यामुळे मग सरकार निर्णय घेतही नाही आणि ते रद्दही करत नाही. परिणामी या संस्था काहीही काम करू शकत नाहीत. 

आता भाषा संचालनालय. प्रथम यांनी प्रकाशित केलेली पुस्तकं पाहू. पदनाम कोश, वित्तीय शब्दावली, शासन व्यवहार कोश, न्याय व्यवहार कोश, ग्रंथालय परिभाषा कोश, गणितशास्त्र परिभाषा कोश, समाजशास्त्र परिभाषा कोश, वाणिज्य परिभाषा कोश, तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश..असे रसायनशास्त्र, भूशास्त्र, शिक्षणशास्त्र, यंत्र अभियांत्रिकी, स्थापत्य अभियांत्रिकी, कृषिशास्त्र, राज्यशास्त्र असे किमान 30 कोश प्रकाशित केले आहेत. म्हणजे मराठी भाषा सर्व क्षेत्रांत आणि विषयांत परिपूर्ण व स्वयंभू करण्याच्या दिशेनं भाषा संचालनालयानं आपल्या परीनं चांगले प्रयत्न केले आहेत. पण प्रश्न असा आहे की, याची सर्वसामान्यांना, त्या त्या विषयातील अभ्यासकांना आणि विद्यार्थ्यांना नीट माहिती तरी आहे का? त्यांच्यापर्यंत हे कोश पोहचण्यासाठी, त्या त्या विषयात त्यांचा वापर सुरू व्हावा, यासाठी या संचालनालयानं काय प्रयत्न केले? या कोशांतले कोणते पर्यायी शब्द-संकल्पना त्या त्या क्षेत्रात स्वीकारल्या गेल्या, कुठल्या गेल्या नाहीत, त्या का गेल्या नाहीत, याची माहिती या संचालनालयाकडे नाही. कारण ते कोश तयार करून मोकळे झाले. पुढे त्यांनी काहीच केलं नाही. आणि आता तर हे कोश संचालनालयाकडे विकत मिळायचीही मारामार आहे! केवढी ही अनास्था!!

याला सरकार जबाबदार आहे, तसेच मराठी साहित्यिकही जबाबदार आहेत. सरकारनं तयार केलेल्या ‘पदनाम कोशा’ची तर ‘बदनाम कोश’ म्हणून टिंगलटवाळी करण्याचा विडाच काही साहित्यिकांनी उचलला होता. त्यामुळे हा कोश सरकारी खात्यापलीकडे कुणी वापरलाच नाही. खरं पाहता त्यातले कितीतरी चांगले शब्द दैनंदिन व्यवहारात सहजगत्या वापरता येण्यासारखे होते आणि आहेत. तसा त्यांचा वापर सरकारी पातळीवर झाला आहे, आणि ते शब्द महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात ब-यापैकी रुजलेही आहेत. काही शब्द मात्र फारच तांत्रिक आणि जटील आहेत. पण त्यांना चांगले पर्याय शोधण्यासाठी मराठी साहित्यिक पुढे आले नाहीत. ‘पदनाम कोशा’ची टिंगळटवाळी आमचे साहित्यिकच करणार असतील तर त्याकडे सामान्य लोक कशाला वळतील?

म्हणजे चांगले काम करायचे आणि गोदामे भरून ठेवायची, हा सरकारी खाक्या तर सरकारच्या कामात केवळ चुका कशा काढता येतील हा काही मराठी साहित्यिकांचा बाणा!

पण असे प्रश्न उपस्थित केले की, नेहमी सरकारी पातळीवर इच्छाशक्ती नाही, सरकार निधी वेळेवर देत नाही, तो पुरेसा देत नाही, निर्णय घ्यायला वेळ लावते, अशी ठरावीक उत्तरं या संस्थांवर काम करणा-या साहित्यिकांकडून पुढे केली जातात. म्हणजे सरकारनं दिलेल्या पदांची प्रतिष्ठा आपल्या वर्तनानं घालवायची आणि खापर मात्र सरकारच्या माथी फोडायचं, असा हा दुटप्पीपणा झाला. इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टी सरकारपेक्षाही या संस्थांवर काम करणा-या व्यक्तींकडे असायला हवी. ती असल्याची उदाहरणं अलीकडच्या काळात तरी दिसत नाहीत. सरकार देऊ करेल ती पदं स्वीकारायची, मग त्यासाठी आपण पात्र आहोत की नाहीत, याचा विचारही करायचा नाही. उलट ती मिळवण्यासाठी सरकार दरबारी रांगा लावायच्या, हस्ते-परहस्ते निरोप पाठवायचे, अशा ‘उद्योगी’ साहित्यिकांची सरकार पत्रास ठेवत नाही, हे योग्यच आहे!

सरकारकडून आपल्याला हवं ते पदरात पाडून घेणं, हाही कौशल्याचा भाग असतो. लोकभयास्तव आणि लोकलाजेस्तव सरकारला या संस्थांची फार गळचेपी करता येत नाही आणि त्या बंदही करता येत नाहीत. सध्याच्या काळात तर नाहीच नाही. ही मोठी उपलब्धी आहे. याबाबत प्रसारमाध्यमं नेहमी सरकारपेक्षा या संस्था-संघटनांच्या बाजूनं असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्याचा पुरेसा लाभ करून घ्यायला या संस्थांवरील व्यक्तीच कमी पडतात, असं दुर्दैवानं म्हणावं लागतं. 

साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट या केंद्रीय संस्थांमध्ये कन्नड, तमिळ, बंगाली या भाषांचे लोक आपल्या भाषेसाठी अधिकाधिक सोयीसुविधा पदरात पाडून घेण्यासाठी जे कसोशीनं प्रयत्न करतात ते पाहण्यासारखे असतात. त्यांच्या त्या प्रयत्नांना आपण ‘आरडाओरडा’ असं विशेषण बहाल करून मोकळे होणार, पण त्यांच्या स्वत:च्या भाषेबाबतच्या निष्ठेचा आदर्श घेणार नाही, याला काय म्हणणार? 

थोडक्यात चांगल्या उद्देशांचं कसं भजं होतं, याची या सरकारी साहित्यसंस्था उत्तम उदाहरणं आहेत.

पण हा प्रश्न केवळ सरकारी संस्थांपुरताच मर्यादित नाही. एकंदरच सार्वजनिक संस्था आणि संस्थात्मक जीवन या दोन्ही गोष्टींचे मानदंड उभे राहतील, असे प्रयत्न आपल्याकडे होताना दिसत नाहीत. शंभर-दीडशे वर्षानंतरही महाराष्ट्रातली एखादी संस्था सुरुवातीच्याच उत्साहानं आणि जोमानं सुरू आहे, असं चित्र अपवादानंही पाहायला मिळत नाही. 

हे असं का होतं? याची कारण आपल्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक चारित्र्यात शोधावी लागणार! इतिहासकार शेजवलकर म्हणतात त्याप्रमाणे ‘समाजहितासाठी स्वत:च्या व्यक्तिगत आवडीनिवडी, स्वार्थ आणि अहंकार यांना कात्री’ लावल्याशिवाय ही परिस्थिती सुधारणार नाही. आणि ही परिस्थिती सुधारली तर मग आपोआपच साहित्य-संस्कृतीही सुधारेल. आधीच म्हटल्याप्रमाणे वाचनसंस्कृती हा साहित्य-संस्कृतीचा अनुषंग असल्यामुळे तोही आपोआपच सुधारेल. त्यासाठी वेगळ्या प्रयत्नांची गरज राहणार नाही. पण हे होणार कसं? शरीराच्या एखाद्या अवयाला गँगरीन झालं तर तेवढा भाग शरीरापासून वेगळा करता येईल, पण संपूर्ण शरीरच गँगरीनमय झालं तर मग काय काय वेगळं करणार? 

सरकारी संस्था-समित्यांवर नेमणूक होण्यासाठी लाचारासारखे रांगेत उभे असणा-यांना स्वाभिमानाचं सोयरसुतक नसतं. अशा लोकांकडून कोणत्याही प्रकारच्या चांगल्या कामाची अपेक्षा करता येत नाही. साहित्य-संस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था आणि इतर सरकारी समित्या यावर नेमणुका करताना अलीकडच्या काळात सरकार संबंधित सदस्यांची साधी संमतीही न घेता त्यांची नावं जाहीर करतं, तशा नेमणुका झालेल्यांनाही त्यात आपला सन्मान वाटतो! यावरून सरकार आणि साहित्यिक यांच्या अधोगतीची परिसीमा जाहीर होते! 

आता साहित्य-संस्कृतीची उत्तम जाण असणारे यशवंतरावांसारखे राजकारणीही नाहीत आणि तर्कतीर्थासारखे तत्त्वनिष्ठ साहित्यिकही नाहीत. उलट अप्रामाणिक साहित्यिकांनीच भ्रष्ट राजकारण्यांच्या मदतीनं या साहित्य संस्थांची हेळसांड चालवली आहे. हे वास्तव नुकत्याच सुरू झालेल्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात आणखीनच विषण्ण करतं.

सरकारी साहित्य-संस्थांच्या कारभाराचं हे चित्र काहींना जरा जास्तच निराशाजनक वाटण्याची शक्यता आहे. पण हेही लक्षात घ्यायला हवं की, या संस्था गँगरीननं पोखरल्या असल्या तरी ते मानसिक स्वरूपाचं आहे. त्यामुळे त्यावर प्रबळ इच्छाशक्ती हा एकमेव उपाय आहे. परिस्थिती खूपच हाताबाहेर गेलेली आहे, असं अजिबात नाही. आहे त्या परिस्थितीतही खूप काही करता येण्यासारखं आहे. संतापजनक आहे ते एवढंच की, परिस्थिती पुरेशी अनुकूल असूनही फार काही घडताना दिसत नाही आणि आहे त्यातही काही घडवून दाखवण्याची धमक असणा-यांची तर या साहित्य संस्थांमध्ये मोठीच वानवा आहे.

‘वाचनसंस्कृतीसाठी काय करायला हवं?’ असा प्रश्न काही वर्षापूर्वी डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांना एका कार्यक्रमात विचारला गेला होता. तेव्हा त्यांनी ‘काही नाही, सरळ वाचनच करायला हवं’ असं त्याचं त्याच तत्परतेनं उत्तर दिलं होतं. वाचनसंस्कृतीच्या वाढीसाठी सरकार आणि सरकारी साहित्यसंस्थांनी काय करायला हवं, याचं उत्तरही असंच आहे की, ‘काही नाही, त्यांनी आपलं कामच नीट करायला हवं.’