सार्वभौम लोकशाहीचं प्रतीक

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं 15 ऑगस्ट 1947 रोजी, तर 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत प्रजासत्ताक झाला. फेब्रुवारी 1952 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. मग लोकसभेची पहिली बैठक 13 मे 1952 रोजी झाली. त्याला गेल्या आठवड्यात साठ वर्षे पूर्ण झाली. म्हणजे आपल्या देशातल्या लोकशाहीचं प्रतिनिधित्व करणा-या संसदेनं एकसष्टीत पर्दापण केलं आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांना एकत्रितपणे संसद मानलं जातं. संसदेला स्वातंत्र्यपूर्व काळात कौन्सिल हाऊस म्हटलं जात असे. राष्ट्रपती भवनाचा एक भाग म्हणून या वास्तूची योजना प्राथमिक पातळीवर करण्यात आली होती. पण 1919च्या माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणाच्या वेळी भारतीय संसद म्हणून तिची रचना करण्याचं ठरलं. 18 जानेवारी 1927 रोजी भारताचा गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड आयर्विनच्या हस्ते या वास्तूचं उद्घाटन करण्यात आलं.

जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाची जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना तयार करण्याचं काम याच वास्तूच्या साक्षीनं पार पडलं. 395 कलमे आणि आठ परिशिष्टांची ही घटना डिसेंबर 1946 ते डिसेंबर 1949 या तीन वर्षाच्या काळात, अगदी नेमकेपणानं सांगायचं तर दोन वर्षे 11 महिने आणि 17 दिवसांत तयार झाली. त्यासाठी संविधान मंडळानं 165 दिवसांमध्ये 11 सत्रं घेतली. भारतीय संविधान मंडळाच्या कामकाजाचा संपूर्ण वृतान्त 11 जाडजूड भागांत छापला आहे. त्यातील काही भाग तर एक हजार पानांपेक्षा मोठे आहेत. ‘भारतीयांच्या वादसंवाद-प्रियतेचा तो सज्जड पुरावाच आहे जणू! पण निव्वळ तेवढेच नव्हे, तर भारतीयांची सखोल व सम्यक दृष्टी, प्रखर बुद्धिमत्ता, तळमळ आणि विनोदबुद्धीचे दर्शनही त्यातून आपल्याला घडते,’ असं या खंडांचं वर्णन इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी केलं आहे.

 

संसदेनं आजवर भारताच्या लोकशाहीचं प्रतिनिधित्व केलं. ती भारतीय लोकशाहीचं मूर्तिमंत प्रतीक आहे, मूर्तरूप आहे. भारत हा ख-या अर्थानं सार्वभौम प्रजासत्ताक आहे. त्याचं यथोचित दर्शन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पाहायला मिळतं. या सार्वभौम प्रजासत्ताकाचं प्रतिनिधित्व करणारी संसदही सार्वभौम आहे, यावर दोन्ही सभागृहांमधील सभासदांचा विश्वास असतो. देशातल्या कळीच्या प्रश्नावर हिरिरीनं आणि प्रसंगी हमरीतुमरीवर येऊन चर्चा करणारे खासदार हे भारताच्या प्रचंड वैविध्याचं जसं प्रतिनिधित्व करत असतात, तसंच प्रश्न चर्चेनेच सोडवायचे असतात, यावरही त्यांची श्रद्धा असते. म्हणूनच भारतीय माणूस हा ‘आर्ग्यूमेंटेटिव्ह इंडियन’ आहे असं अमर्त्य सेन म्हणतात. त्याचा पुरावा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये रोजच्या रोज पाहायला मिळतो.

 

याच संसदेनं पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत आणि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यापासून प्रतिभा पाटील यांच्यापर्यंत आणि ग. वा. मावळंकर यांच्यापासून मीराकुमार यांच्यापर्यंत अनेक पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि लोकसभा अध्यक्ष पाहिले. इथूनच देश चालवला जातो. आणि इथंच सा-या देशाचं हितही राखलं जातं. भारत हा आज जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे आणि यापुढेही राहिल, याचा ग्वाही संसदेची भक्कम वास्तू आजवर देत आली आहे, यापुढेही देत राहिल. पण इथवरचा प्रवास काही साधा-सरळ झालेला नाही. त्यामागे कितीतरी घटना-घडामोडींची उलथापालथ आहे. काही कटु अनुभवही आहेत. पण दिमाखानं मिरवावं, अशा घटनांची साखळीही याच संसदेनं निर्माण केलेली आहे.

भारतासारख्या खंडप्राय आणि विविधतेनं संपन्न असलेल्या देशाबद्दल जगाला सुरुवातीला प्रचंड साशंकता होती. भारतीय लोकशाही हा त्यांना जुगार वाटत होता. कारण इथं यापूर्वी अशा प्रकारची सर्वसमावेशक आणि सार्वभौम लोकशाही अस्तित्वात नव्हती. एक धर्म, एक राष्ट्र या संकल्पनेवर उभ्या राहिलेल्या युरोपीय देशांना तर भारतीय लोकशाही ही कल्पनाच दु:स्वप्नासारखी वाटत होती. त्यामुळे युरोपीय आणि अमेरिकन विचारवंतांना-बुद्धिवाद्यांना-राज्यकर्त्यांना भारतीय लोकशाहीचा हा प्रयोग फार काळ टिकणार नाही, असंच वाटत होतं. तसं त्यांनी बोलून-लिहून दाखवलं होतं. आज ना उद्या भारताचे पूर्वीसारखेच तुकडे पडून भारत परत विखंडीत होईल, अशी अटकळ ते बांधून होते. इतिहासकार गुहा म्हणतात, ही पाश्चात्यांची साशंकता कधी संपली तर भारताच्या स्वातंत्र्याला आणि लोकशाहीला 1997 साली पन्नास वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा. मग भारताच्या लोकशाहीविषयी जगभर मोठ्या कौतुकानं लिहिलं गेलं. तेव्हापासून पाश्चात्य आणि भारतीयांमध्ये भारताविषयी पुस्तकं लिहिण्याची जणू काही अहमहमिकाच सुरू झाली आहे! आजवर भारत आणि भारतीय लोकशाहीविषयी कितीतरी पुस्तकं लिहिली गेली आहेत. त्यांचं संसदेच्या साठीनिमित्त स्मरण करणं, वाचन करणं आणि भारतीय लोकशाही सामंजस्यानं समजून घेणं, हे आपल्या अधिक हिताचं आहे आणि लोकशाही भारताचा नागरिक म्हणून कर्तव्यही आहे.

1) वर्किंग अ डेमॉक्रेटिक काँन्स्टिट्यूशन : द इंडियन एक्सपिअरन्स - ग्रॅनविल ऑस्टिन 

2) द इंडियन काँन्स्टिट्यूशन : कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन - ग्रॅनविल ऑस्टिन 

3) हिस्टरी ऑफ द पार्लिमेंट ऑफ इंडिया (खंड 1 ते 5) - सुभाष कश्यप 

4) फिप्टी इअर्स ऑफ इंडियन पार्लिमेंट - जी. सी. मलहोत्रा 

5) हिस्ट्री ऑफ पार्लिमेंटरी डेमॉक्रसी - सुभाष कश्यप 

6) पार्लिमेंटरी डेमॉक्रसी अँड पॉलिटिकल चेंज इन इंडिया - एम. आर. बिजू 

7) व्हॉट एल्स इंडियन पार्लिमेंट? : अ‍ॅन एक्झॉटिव्ह डायग्नोसिस - ए. सूर्या प्रकाश 

8) पार्लिमेंट अँड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन - बी. गोस्वामी 

9) पार्लिमेंटरी इन्स्टिटय़ुशन्स इन इंडिया : डेव्हलपमेंट ऑर डिके - डी. सुंदर राम 

10) पार्लिमेंट डेमॉक्रसी ऑफ इंडिया : अ क्रिटीकल कॉमेन्टरी - के. व्ही. राव 

11) द इंडियन पार्लिमेंट : अ डेमॉक्रसी अ‍ॅट वर्क - बी. एल. शंकर/वॅलेरिनय रॉड्रीग्ज 

12) इंडिया आफ्टर गांधी - रामचंद्र गुहा