Sunday, January 15, 2012

चक्रव्यूह भेदायचा तर..!

चांगल्याला चांगलं आणि वाईटाला वाईट म्हणणं यात निराशावादी दृष्टिकोन असण्याचं काही कारण नाही. नुसता उद्देश चांगला असून भागत नाही. त्यासाठी सद्हेतूनं केलेल्या टीकेचा स्वीकार आणि पुन्हा पुन्हा आत्मपरीक्षणाला सिद्ध होण्याची तयारी दाखवण्याएवढा उमदेपणा आपल्याकडे असेल तर आपले प्रयोग हे केवळ ‘प्रायोगिक’ राहणार नाहीत. आणि आपल्या पुन्हा पुन्हा होणा-या चुकाही टाळल्या जातील. तसं झालं तरच हा चक्रव्यूह भेदला जाण्याची शक्यता आहे. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

अण्णा हजारे आणि त्यांच्या टीमच्या प्रचंड महत्त्वाकांक्षी आंदोलनाची माघार ही खरं तर अपेक्षेनुसार म्हणायला हवी. ठाम तत्त्वविचारांचा अभाव, नैतिकतेची धरसोड आणि लोकशाहीचं अपुरं आकलन असल्यावर यापेक्षा वेगळं काही घडण्याची शक्यता नव्हती, याचं सूतोवाच काही जाणकारांनीच सुरुवातीलाच वर्तवलं होतं. असो. मुद्दा टीम अण्णांच्या अपयशाचा नाही, मुद्दा आहे सामाजिक चळवळींची अलीकडच्या काळात-विशेषत: गेल्या वीस वर्षातल्या जागतिकीकरणाच्या काळात-सातत्यानं पिछेहाटच का होते आहे?
 
सात-आठ जानेवारीला जळगावमध्ये सांगडचं कार्यकर्ता संमेलन झालं. प्रा. पुष्पा भावे, नंदू माधव महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या चळवळींमधील कार्यकर्त्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हा उपक्रम स्तुत्यच आहे..तर परवाच पुण्यात महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या वतीनं विविध क्षेत्रात तळमळीनं काम करणा-या सहा कार्यकर्त्यांना गौरवण्यात आलं. त्यातील समाजवादी कायर्ककर्ते जी. जी. पारीख, स्त्री चळवळीतल्या ज्योती म्हापसेकर, बचतगटाच्या कामाबद्दल नुकत्याच रॅमन मॅगसेसे पुरस्कारानं गौरवण्यात आलेल्या निलिमा मिश्रा, नर्मदा आंदोलनाच्या समर्थक आणि आंदोलनच्या एक सहकारी सुनीती सु. र. या सर्वच लोकांचं काम प्रेरणादायी आणि अनुकरणीय आहे यात वादच नाही. पण त्यांच्याप्रती पुरेसा आदर व्यक्त करूनही असं म्हणावंसं वाटतं की, या सर्वाच्या कामाचा परीघ बऱ्यापैकी मर्यादित आहे. प्रत्येकापुढचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि ते सोडवण्याचे मार्गही वेगळे आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रापुरताच मर्यादित राहतो.  म्हणून अशा विखुरलेल्या कार्यकर्त्यांनी काही समान मुद्यांवर एकत्र यायला हवं हा सांगडच्या उद्देश आहे.
 
तसे प्रश्न तर खूपच आहेत. शेतीच्या दूरवस्थेचा प्रश्न आहे, शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न आहे, औद्योगिक कामगारांचा प्रश्न आहे, पर्यावरणाचा प्रश्न आहे, कॅपिटेशन फीचा प्रश्न आहे. नुकतीच लाजीरवाणी बाबम्हणून पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी ज्याविषयी खेद व्यक्त केला तो कुपोषणाचा प्रश्न आहे. देशातील प्रत्येकी तीन मुलांमध्ये एक मूल कुपोषित आहे, असं पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकाशित झालेल्या अहवालाचं सर्वेक्षण आहे. प्रश्नांची ही यादी लांबतच जाणारी आहे.
 
पण त्यांची तड आणि त्यावरील उपाय यांचा प्रवास मात्र कूर्मगतीपलीकडे जायला तयार नाही. असं का होतं?
 
सामाजिक अभिसरणाच्या दाखल्यासाठी एकोणिसाव्या शतकाकडेच जायला पाहिजे असं नाही. स्त्रीवादी, आदिवासी चळवळ, शेतकरी संघटना, नर्मदा बचाव आंदोलन, दलित साहित्याची चळवळ अशा चळवळींनी ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्र घुसळून काढला होता. आता जवळपास त्यातल्या सगळ्याच चळवळी थंडावल्या आहेत, तर काही संपल्यात जमा आहेत.
 
याचबरोबर गेल्या दहा वर्षात राज्याच्या पातळीवर किमान वैचारिक ठोस निकषांवर चर्चा विषय होईल अशी एकही चळवळ आकाराला आली नाही वा एकाही चळवळीनं तसा परीघ व्यापायचा प्रयत्न केलेला नाही. याचं खापर सर्वस्वी जागतिकीकरणावर फोडून चालणार नाही, तसंच सरकारच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माघारीवरही सोडून चालणार नाही.
 
त्याचा बराचसा दोष या चळवळींना काळानुरूप योग्य वळण देऊ न शकलेल्या नेतृत्वाकडेच जातो. ही वस्तुस्थिती पचायला अवघड असली तरी सत्य आहे, हे समजून घेण्याची आणि स्वीकारण्याची गरज आहे. केवळ काळाच्या बदलानं निष्प्रभ होणारं नेतृत्वच घडवलं जात असेल आणि तेच सा-या सामाजिक चळवळींचं पुढारपण करत असेल तर त्या घडणीमध्येच काहीतरी गंभीर दोष असले पाहिजेत.
 
भारतीय लोकशाहीची सारी भिस्त अलीकडच्या काळात केवळ निवडणुकांवरच ठरू पाहत आहे, तशीच सामाजिक चळवळींचीही सारी भिस्त सरकार नावाच्या संस्थेला नामोहरम करण्यावरच उतरू पाहत आहे. साऱ्या दोषारोपांचे धनी सरकारनंच व्हायला पाहिजे आणि सा-या अपयशांची जबाबदारीही सरकारनंच उचलायला हवी हीच अपेक्षा सामाजिक चळवळींतील नेतृत्व करत असेल तर ते फारच घातक म्हणायला हवं. निदान लोकशाही असलेल्या देशात तरी!
 
भारतीय लोकशाही शासनप्रणालीकडे केवळ वेल्फेअर शासनप्रणाली म्हणूनच पाहिलं जात असल्यानं तिच्यापुढील आव्हानं दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहेत. तशीच सामाजिक चळवळींची दिशाही भरकटत चालली आहे. जागतिकीकरणाच्या गेल्या वीस वर्षात सरकार आपली सामाजिक उत्तरदायित्वाची जबाबदारी निभावण्याऐवजी तिच्यातून दिवसेंदिवस अंग काढून घेत असल्याची बोंब काही लोक करू लागले आहेत. शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण, रोजगार या क्षेत्रातील समस्यांकडे तर फारच एकारलेपणे पाहिलं जात आहे. सार्वजनिक सेवासुविधा अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम व्हावयाच्या असतील तर त्यांचं खासगीकरण करणं अनिवार्यच आहे हेही कुणी समजून घ्यायला तयार नाही. परिणामी सा-याच चळवळी आणि सुशिक्षित व बुद्धिवादी समाज सरकार नावाच्या संस्थेला आपल्या वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रश्नांसाठी सातत्यानं आरोपीच्या पिंज-यात उभा करताना दिसतो आहे.
 
लोकशाही ही सर्वप्रथम जीवनप्रणाली आहे हे आपण गेल्या साठ वर्षातही गंभीरपणे समजून घ्यायलाच तयार नसू तर आपल्या सामाजिक सुधारणांचं गाडं कूर्मगतीच्या पलीकडे जाणार तरी कसं? व्यापक समाजहिताच्या प्रश्नांपेक्षा वैयक्तिक प्रश्नांनाच आपण मारून मुटकून सामाजिक ठरवण्याची चूक करत असू आणि वर त्यांच्या सोडवणुकीसाठी ऊठसूट रस्त्यावर उतरत असू तर सुशिक्षित आणि बुद्धिवादी समाजस्वत:ला म्हणवून घेणं हे डोक्यावर पातक थापवून घेण्यासारखंच आहे.
 म्हणूनच महाराष्ट्रातल्या सामाजिक चळवळींत काम करणा-या कार्यकर्त्यांची सांगडघालून त्यांची ताकद वाढवण्याचा, त्यांच्या समस्यांना राज्यव्यापी स्वरूप देण्याचा प्रयत्न स्तुत्यच आहे. पण ती केवळ संमेलनं भरवून होणार आहे का? त्यासाठी सा-याच सामाजिक कार्यकर्त्यांना कठोर आत्मपरीक्षण करावं लागेल. त्यासाठी त्यांची तयारी आहे का? शिवाय या कार्यकर्त्यांची सारी ताकद आपापल्या भागातील प्रश्नांची तड लावण्यापुरतीच मर्यादित आहे. हे जसं त्यांचं सामर्थ्य आहे तसंच हीच त्यांची मोठी मर्यादाही आहे. त्यामुळे राज्यव्यापी लढा उभारण्याएवढा आवाका त्यांच्याकडे आहे का, हाही प्रश्न आहे. शिवाय स्वत:चे इगो बाजूला ठेवणंही यातल्या कितीजणांना झेपेल? तसं  काहीच होणार नसेल तर मात्र हा प्रयोग केवळ प्रायोगिकच राहण्याची शक्यता आहे.

No comments:

Post a Comment