कर्त्या जातीचा मागोवा

आमच्या 'मराठा समाज' या पुस्तकावर महाराष्ट्र टाइम्सच्या रविवार पुरवनित (२२ जुलै २०१२) ,
प्रतिमा जोशी यांनी लिहिलेले परीक्षण.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

महाराष्ट्राचा विचार मराठ्यांना वगळून करता येणार नाही याबाबत बव्हंश समाजशास्त्रज्ञांचे आणि राजकीय विश्लेषकांचे दुमत नाही. इथे जातीचे मराठे नव्हे , तर मराठा जातीचे लोक अभिप्रेत आहेत. ती जशी महाराष्ट्राची सत्ताधारी जात आहे , तशी समाजजीवनावर प्रभाव टाकणारीही आहे का याबाबत मात्र मतांतरे असू शकतात. राम जगताप आणि सुशील धसकटे यांनी संपादित केलेल्या " मराठा समाजः वास्तव आणि अपेक्षा " या पुस्तकात त्याचे दाखले मिळतात. 

या संपादकीय जोडीचे मनोगतच त्या दृष्टीने बोलके आहे. ते म्हणतात की , हल्ली मराठा समाज आपल्या गतेतिहासाबद्दल आणि इतिहास पुरुषांबद्दल फार संवेदनशील आणि हळवा बनला आहे. ही काही प्रगल्भतेची निशाणी नाही. उलट तो प्रगतीला अडसरच असतो. मराठा तरुणांनी आत्मपरीक्षणाला सिद्ध व्हावे हा या पुस्तकामागचा उद्देश आहे. संपादक असेही म्हणतात की , आपल्याच समुहाचा कळप करून राहण्यात कोणताच शहाणपणा नाही , त्यातून आत्मोन्नती तर साधणार नाहीच , मग समाजपरिवर्तन तर फारच दूरची गोष्ट. किमान स्वतःच्या प्रगतीसाठी तरी मराठ्यांनी अनिष्ट रूढींना मूठमाती द्यावी असेही ते म्हणतात. त्या दृष्टीने डॉ. बाबा आढाव , डॉ. आ. ह. साळुंखे , प्रा. रंगनाथ पठारे , डॉ. भा. ल. भोळे , शांताराम पंदेरे , प्रा. सदानंद मोरे , प्रा. शेषराव मोरे , प्रा. प्रकाश पवार , बाळासाहेब विखे-पाटील यांच्याबरोबरच डॉ. कुमार सप्तर्षी आणि वरुणराज भिडे तसेच गेल्या शतकातील परखड लेखिका ताराबाई शिंदे यांचे पूर्वप्रकाशित लेख या पुस्तकात संग्रहित केलेले आहेत. हे पुस्तक म्हणजे महत्वाचा वैचारिक ठेवा असले तरी प्र्रा. सदानंद मोरे यांची प्रस्तावना वगळता सर्वच लेख किमान १० आणि कमाल १०० वर्षांपूर्वीचे आहेत.

या लेखांमधील मराठ्यांच्या सामाजिक जीवनाचे आणि समजुतींबद्दलचे वास्तव काही प्रमाणात आजही तसेच असले तरीही ग्रथित करताना भिडे आणि शिंदे वगळता त्याच लेखकांकरवी त्यांना वर्तमानाची जोड देणे अपेक्षित होते. कालपरवापर्यंत राखीव जागांना प्राणपणाने विरोध करणाऱ्या मराठा समाजाने गरीब मराठ्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा सध्या अगदी लावून धरला आहे. या आरक्षणाचा काय जो निर्णय होईल तो होईल (बहुधा होईलच) , परंतु यानिमित्ताने मराठ्यांमध्ये गरिबी आहे ही बाब कुळीचा अभिमान बाळगणाऱ्या या जातीच्या पुढाऱ्यांनी काही कारणाने स्वीकारलेली दिसते. या गरिबीची कारणमीमांसा करत बसण्यापेक्षा थेट आरक्षणच मागण्याचे काय कारण असू शकते ? शेतजमिनीवरून गरीब मराठा हलाखीत निघालेला असला तरी तो सहसा इतरांचे नेतृत्व का स्वीकारत नाही ? या प्रश्नांबरोबरच महाराष्ट्रात एकंदरच समाजपरिवर्तनाची प्रक्रिया मंदावली आहे. स्त्रीभ्रूणहत्या केवळ खात्यापित्या मराठ्यांच्यातच नव्हे तर लेवा पाटलांपासून अनेक मध्यम जाती , अगदी ऊसतोडणी कामगारांपर्यंत बळावलेल्या असणे , स्वकर्तृत्वावर उभ्या राहू शकणाऱ्या महिला सत्ताकारणातून बाद होणे , दलित आणि अल्पसंख्याकांवरील हल्ले ही त्याचीच लक्षणे आहेत.

मराठा तरुण गतेतिहासाबद्दल हळवा बनला आहे हे संपादकांचे मतही त्यांनी हळवा हा शब्द वापरल्याने तपासून घ्यायला हवे. गेल्या सत्तरएक वर्षांत बहुजनवादी राजकारणाची चर्चा खूप झाली. या संपूर्ण कालावधीत मराठा नेतृत्वाने वेळोवेळी घेतलेली भूमिका पाहिली तर या तपासाचे एक टोक हाती लागते. विशेषतः मंडलोत्तर राजकारणात ओबीसींनी स्वतःसाठी जागा करून घेतल्यानंतर मराठे जात म्हणून अधिक सजग झाल्याचे दिसते. इतिहासाचा वापर हा त्याचाच एक भाग आहे. गरीब मराठे किंवा कुणब्यांना हे समजते तरीही त्यांना ते मंजूर असते याचे विश्लेषण याच पुस्तकातील बाबा आढाव , सदानंद मोरे , भा. ल. भोळे यांच्या लेखात सापडू शकते. विठ्ठल रामजी शिंदे आणि जागृतीकार पाळेकर यांनी तेच किती तरी आधी मांडलेले दिसते. 

उदारीकरणानंतर बदललेल्या राजकारणावर वित्ताचा म्हणजे पैशांचा प्रभाव आहे. राजकारणाचा पारंपरिक साचा बदलला आहे. इतरांच्या खांद्यावर बसून गावचे पुढारपण करणाऱ्यांना हे समजत नाही असे म्हणता येत नाही. एकंदर समाजावरील राजकारणाचा प्रभाव कमी होत जाताना सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव निर्माण करण्यास गत्यंतर उरत नाही. संपादकांना जे परिवर्तन व्हावेसे वाटते ते आणि वर्तमान वास्तव परस्परांच्या विरोधात आहे. " राजकीय सत्तास्थाने हे अंतिम ध्येय मानून ज्या जाती किंवा जातीसमूह प्रयत्न करीत आहेत , त्यांना त्या स्थानांवर प्रत्यक्ष पकड मिळवता येईल , तेव्हा माश्याही मारीत नाही आणि लाजही झाकत नाही , असे शेळीचे शेपूट आपल्या हाती आले आहे , असे त्यांना आढळेल " ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार वरुणराज भिडे यांनी मे १९९९मध्ये लिहिलेल्या लेखाचा हा समारोपाचा परिच्छेद या संपादित पुस्तकातीलही अखेरचा परिच्छेद आहे. तो केवळ नवी राज्यव्यवस्था किंवा बहुजन राजकारण यावरच नव्हे , तर मराठ्यांच्या चाणाक्षपणावरही प्रकाश टाकतो.

या स्थितीत संपादकांना जी परिवर्तनाची कळकळ आहे ती प्रत्यक्षात यायची तर ताराबाई शिंदेंसारख्या धीट बायामाणसांतर्फेच वैचारिक फटकारे बसले तर कदाचित येईल. कारण बदलाची गरज सर्व महिलांप्रमाणे मराठा महिलांना जास्त आहे. मग या पुस्तकात चालू शतकातील एकाही विचारी महिलेला चार पाने मिळू नयेत याचे आश्चर्य वाटून राहते. असो. तरीही महाराष्ट्रातील कर्त्या जातीने हे पुस्तक किमान एकदा तरी वाचावे याबाबत दुमत नसावे.

मराठा समाजः वास्तव आणि अपेक्षा
संपादकः राम जगताप , सुशील धसकटे
प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन , पुणे
पाने  : २२६ , किंमतः २०० रूपये