रामचंद्र गुहा हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे विचारवंत आहेत. ते इतिहास, क्रिकेट आणि पर्यावरण या विषयांचे अभ्यासक म्हणून ओळखले जातात. `इंडिया आफ्टर गांधी' हे गुहांचं इंग्रजी पुस्तक 2007 साली प्रकाशित झालं, तेव्हा त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली. `द इकॉनॉमिस्ट', `वॉल स्ट्रिट जर्नल', `वॉशिंग्टन पोस्ट', `सॅनफ्रॅन्सिको क्रॉनिकल', `टाइम आउट',`आऊटलुक' या नियतकालिकांनी या पुस्तकाची `बुक ऑफ ऑफ द इअर' म्हणून निवड केली होती. तर लंडनच्या `टाइम्स लिटररी सप्लिमेंट'नं `An insightful, spirited and elegantly crafted account of India since 1947' असा त्याचा गौरव केला होता.
गुहांच्या या बहुचर्चित पुस्तकाचा मराठी अनुवाद शारदा साठे यांनी `गांधींनंतरचा भारत' या नावानं केला आहे. (त्या सध्या `मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया' या गुहांच्या दुसऱया पुस्तकाचाही अनुवाद करत आहेत.) `जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही राष्ट्राचा इतिहास' असं गुहांनी या पुस्तकाला उपशीर्षक दिलं आहे. या पुस्तकाचे एकंदर पाच विभाग असून त्यात 30 प्रकरणांचा समावेश आहे. `तुकडेजोडणी', `नेहरूंचा भारत', `केंद्र सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न', `लोकप्रियतावादाचा उदय' आणि `ऐतिहासिक घटनांचा मागोवा' अशी या पाच विभागांची नावं आहेत तर उपसंहाराचं नाव आहे `एक अस्वाभिक राष्ट्र' आणि उपोद्घाताचं `भारत टिकून का आहे?'.
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याआधीपासूनच `हिंदुस्थान वा भारत नावाचा देश आजही अस्तित्वात नाही आणि यापूर्वीही कधी नव्हता' अशा प्रकारचा जोरदार मतप्रवाह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक विद्वानांमध्ये होता. त्यात सर जॉन स्ट्रची, रुडयार्ड किपलिंग, विन्स्टन चर्चिल यांचा समावेश होता. भारत स्वतंत्र झाल्यावर ही चर्चा `भारत फार काळ टिकू शकणार नाही' या विषयाकडे वळली. तेव्हाही भारताबद्दल भाकितं करणाऱयांमध्ये अनेक मान्यवर होते.
`उपसंहारा'मध्ये गुहांनी लिहिलं आहे की, ``सामाजिक संघर्षाची प्रयोगशाळा म्हणून एखाद्या इतिहासकाराच्या दृष्टीकोनातून विसाव्या शतकातील भारत हा एकोणिसाव्या शतकातील युरोपइतकाच रोमहर्षक आहे.'' पुस्तकलेखनमागची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणतात, ``निश्चित दृष्टिकोनापेक्षा माझ्यामधील कुतूहलाची भावना अधिक बळकट आहे. न्यायनिवाडात्मक निष्कर्ष काढण्यापेक्षा मला समजून घेण्यात अधिक रस आहे...पण या कथाकथनाची मी जी पद्धत अवलंबिली आहे ती निश्चित करण्यामागे दोन मूलभूत मनसुबे होते. एक म्हणजे भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय वैविध्याचा आदर राखणे आणि दुसरे म्हणजे आतापर्यंत सर्व भारतीय व परदेशी अभ्यासक व नागरिकांना सदैव जे कोडे पडत आले आहे त्याचा उलगडा करणे. हे कोडे कोणते, तर भारत खरोखरच का अस्तित्वात आहे?''
`तुकडेजोडणी' या पहिल्या विभागात भारत स्वतंत्र कसा झाला, पाकिस्तानची फाळणी, देशभर उसळलेल्या दंगली थांबवण्यासाठीचे म. गांधींचे प्रयत्न, त्यांची हत्त्या, संस्थानांचं विलिनीकरण, जम्मू आणि काश्मीरचं विलिनीकरण आणि राज्यघटना कशी साकारली याचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. पहिल्या विभागातील शेवटच्या प्रकरणाचं नाव आहे, `संकल्पनांचा गोफ.' या प्रकरणात भारतीय राज्यघटना नेमकी कशी साकारली, तिचा मसुदा तयार होत असताना घटना समितीमध्ये कशा प्रकारे मतमतांतरं झाली, त्या चर्चेतून कोणत्या शिफारशी, सूचना स्वीकारल्या वा नाकारल्या गेल्या याचं अतिशय उत्तम विवेचन केलं आहे. एकूण 395 कलमं आणि 8 परिशिष्टय़ं असलेली भारतीय राज्यघटना ही जगातील बहुधा सर्वांत मोठी राज्यघटना असावी, असं गुहांनी या प्रकारणाच्या सुरुवातीलाच म्हटलं आहे. ही घटना तयार व्हायलाही असाच प्रदीर्घ काळ लागला, तो गुहांनी अंदाजे तीन वर्षे दिला आहे. पण अगदी नेमकेपणानं सांगायचं तर 2 वर्षे, 11 महिने आणि 17 दिवस इतका तो काळ होता. घटना समितीतील शेवटचं भाषण करताना डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय जनतेची निषेध करण्याची पद्धत, करिष्म्याच्या व्यक्तिमत्त्वापुढे अविचारीपणे झुकण्याची वृत्ती आणि फक्त `राजकीय लोकशाही'वरच आत्मसुंतुष्ट असण्याची वृत्ती याबाबत जे इशारे दिले आहेत, त्यांना मात्र आपण अजूनही पुरेशी वेसून घालू शकलेलो नाही असं वाटतं.
दुसऱया विभागाचं शीर्षकच `नेहरूंचा भारत' असं आहे. ते पुरेसं बोलकं आणि नेमकंही आहे. या विभागात 1949 ते 54 या सर्वांत धामधुमीच्या, ताणतणावाच्या आणि संघर्षाच्या काळाचा आलेख मांडला आहे. भाषावार प्रांतरचना, पहिली सार्वत्रिक निवडणूक, जगानं आश्चर्यानं तोंडात बोटं घालावीत अशी तिची आखणी करणारे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन, हिंदू कोड बिल, काश्मीर प्रश्न, नागा जमातींचा लढा अशा अनेक संकटातून नेहरू-पटेल यांनी अतिशय सामंजस्यानं आणि चातुर्यानं मार्ग काढला.
`केंद्र सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न' हा तिसरा विभाग आहे. यात एकंदर चार प्रकरणं आहेत. ती अशी- दक्षिणेकडील राज्यांचं आव्हान, पराभवाचा अनुभव, वर्तमान कालखंडातील शांतता आणि अल्पसंख्याकांची काळजी. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रामुख्यानं आहे, तो केरळचा प्रश्न. ई.एम.एस नंबुद्रीपाद यांनी नेहरूंपुढे मोठं आव्हान उभं केलं होतं. चीननं तिबेटवर कबजा मिळवल्यानं दलाई लामा यांनी भारतात आश्रय घेतला, त्यांच्यावतीनं भारतानं शिष्टाई करण्याचा प्रयत्न केला, 1962मध्ये चीननं भारतावर आक्रमण करून भारताचा पराभव केला. या पराभवाचं खापर बरेच लोक नेहरूंच्या माथी फोडतात. पण सत्य परिस्थिती अशी होती की, भारतीय सैन्याची युद्धासाठी पुरेशी तयारी झालेली नव्हती, शिवाय चीनच्या तुलनेत भारतीय सैन्याकडे शस्त्रसामग्री फारच सामान्य होती, परराष्ट्र मंत्रीपदी अटेलतट्टू व्ही. के. कृष्ण मेनन असल्यानं इंग्लंड-अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्र मागवून, ती भारतीय सैन्याला सरावाची होईपर्यंत मुत्सद्दीपणानं चीनशी बोलणी करणं हाच एकमेव उपाय होता. नेहरूंनी तेच केलं. या युद्धाच्या वेळी पं. नेहरू यांनी चीनच्या पंतप्रधानाबरोबर जो पत्रव्यवहार केला त्यातून त्यांच्या या मुत्सद्दीपणाची आणि दूरदृष्टीची प्रचिती येते. गुहांनी त्याबाबत कोणतंही भाष्य करण्याचं टाळलं आहे, पण त्यांनी दिलेले पुरावेच इतके सज्जड आहेत, की त्यावर वेगळं काही भाष्य करण्याची गरजही राहत नाही.
सुरुवातीच्या या तीन विभागांमध्ये साधारपणे 1963 पर्यंतच्या काळातली स्वतंत्र भारताची वाटचाल अतिशय सविस्तर रेखाटली आहे. 450 पृष्ठे यासाठी गुहांनी दिलेली आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात लहान-मोठी जवळपास 500 संस्थानं होती. ती सरदार पटेल आणि त्यांचे सहाय्यक व्ही. पी. मेनन यांनी किती चातुर्यानं, सामंजस्यानं आणि प्रसंगी दटावणीनं भारतात सामील करून घेतलं याची कहाणी मोठी रोचक आणि मजेशीर आहे. ती लँडमार्क म्हणावी अशीच कामगिरी आहे.
`लोकप्रियतावादाचा उदय' हा चौथा विभाग आहे. यातल्या पहिल्याच प्रकरणाची सुरुवात होते ती पं. नेहरूंच्या निधनानं. ती तारीख होती 27 मे 1964. स्वतंत्र भारताची एक लोकशाही, निधर्मी आणि सार्वभौम प्रजासत्ताक देश म्हणून पायाभरणी करणाऱया नेहरूंचं निधन हा तमाम भारतीयांना मोठाच धक्का होता. नेहरूंच्या निधनानंतर मात्र एका परीनं काँग्रेसच्या विघटनालाही सुरुवात होते, असं म्हटलं तरी फारसं वावगं ठरणार नाही. कारण काँग्रेसचे अध्यक्षच आपली पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा जाहीर करतात. तर तामीळनाडूचे कामराज पंतप्रधान होण्यासाठी पुढच्या चार दिवसांत 12 मुख्यमंत्री आणि 200 खासदारांना भेटतात. पण त्यांचं स्वप्न फलद्रूप होत नाही. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असणाऱया लाल बहादूर शास्त्राeंची पंतप्रधानपदी वर्णी लागते. `नेहरूंचा योग्य वारसदार' अशी त्यांची नंतर तारीफ होते. पण शास्त्राeंची अल्प कारकीर्दही धामधूम आणि संघर्षाचीच ठरते. काही दिवसांनी पाकबरोबर दुसरं युद्ध होतं. ताश्कंदमध्ये शास्त्राeंचं आकस्मिक निधन होतं.
शास्त्राeनंतर `इंदिरा गांधी पर्वा'ला सुरुवात होते. इंदिरा गांधी यांचं धडाडीचं नेतृत्व काही ठाम निर्णय घेतं, पण जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनामुळे त्या देशावर आणीबाणी लादतात. गुहा यांनी आणीबाणीला फार महत्त्व दिलेलं नाही. पण तरीही आणीबाणीमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मोठी गळचेपी झाली, वगैरे वगैरे गैरसमज दूर करण्याचं काम या प्रकरणातून होतं. कुठलाही पूर्वग्रह न बाळगता आणि केवळ इतिहासकाराच्या दृष्टीकोनातूनच गुहा यांनी आणीबाणीविषयी लेखन केलं आहे. पण ते मात्र सज्जड पुराव्यांच्या आधारे. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिपादनातून असा निष्कर्ष निघतो की, आणीबाणीला इंदिरा गांधी आणि जयप्रकाश नारायण दोघंही सारख्याच प्रमाणात जबाबदार आहेत. इंदिरा गांधी यांना खलनायक ठरवणाऱया आणि जयप्रकाशांना हिरो ठरवणाऱया बऱयाच महाराष्ट्र जनांच्या गळी हे कटूसत्य उतरणं अशक्य आहे.
भारताच्या इतिहासातातलं सर्वात कळीचं वर्षे ठरलं ते 1984. या एका वर्षात भारतात काय काय घडलं? ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार, इंदिरा गांधींची हत्त्या, हिंदू-शीख हिंसाचार, राजीव गांधींचा राजकारणात प्रवेश, शहाबानो प्रकरण, भोपाळ दुर्घटना, महंमद अझरुद्दीनचा भारतीय क्रिकेट संघात प्रवेश, हॅलेचा धूमकेतू, राकेश शर्माला पहिल्या भारतीय अवकाशयात्रीचा मान, बचेंद्री पालची एव्हरेस्ट चढाई, कोलकात्यात पहिली भारतीय रेल्वे मेट्रो रेल्वे सेवा इत्यादी. 1984 या सालाविषयी गुहा यांनी 2010साली `आउटलुक'मध्ये `द ऍक्सिस इयर' (आसाचं वर्ष) या नावानं सविस्तर लेख लिहिला होता. प्रस्तुत पुस्तकामध्ये मात्र त्यांनी या वर्षाचं वर्णन `टर्ब्युलण्ट इयर' (प्रक्षुब्ध वर्ष, साठे यांनी त्यासाठी `खळबळजनक' असा शब्द वापरला आहे.) असं केलं आहे.
`या पुत्राचाही उदय' या शेवटच्या प्रकरणाच्या सुरुवातीला गुहांनी समाजशास्त्रज्ञ आशीष नंदी यांचं एक अवतरण दिलं आहे, तेच पुरेसं बोलकं आहे. ते असं, ``भारतात सावळागोंधळ किंवा स्थैर्य हे पर्याय कधीच असू शकत नाही. आवरता येईल असा गोंधळ किंवा आवरता येणे शक्य नाही असा गोंधळ हेच पर्याय असू शकतात. मानवतावादी अराजक की अमानुष अराजक; सहनीय भोंगळपणा की असह्य भोंगळपणा हेच पर्याय आहेत.''
पाचवा आणि शेवटचा विभाग आहे, `ऐतिहासिक घटनांचा मागोवा' हा. तो निरोपाचा आणि सर्वसमावेशक आढावा घेणारा आहे. `हक्क', `दंगली', `राज्यकर्ते', `समृद्धी' आणि `लोकांचे मनोरंजन' अशी यातल्या प्रकरणांची शीर्षकं आहेत. भारतातील जाती-जमाती, मंडल आयोग, कांशीराम आणि बसपचा उदय, जातीय संघर्ष, नक्षलवाद, काश्मीर खोऱयातील असंतोष, पंजाबमधील स्थिरता, बाबरी मशिदचा पाडाव, रास्वसंघ-भाजपाचं राजकारण, काश्मीरतील दहशतवादी, हिंदू पंडितांच्या हत्त्या आणि विस्थापन, 2002ची गोध्रा दंगल यांचा पहिल्या दोन प्रकरणांतून आढावा घेतला आहे. तर तिसऱया `राज्यकर्ते' या प्रकरणात लोकसभेच्या निवडणुका, राजकीय पक्ष-केंद्रीय आणि प्रादेशिक, 90च्या दशकातील भारतीय राजकारणातील गुंतागुंत, अणुबॉम्ब निर्मिती, कारगिल युद्ध, मुशर्रफ आग्रा भेट, वाजपेयींची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द, राजकीय भ्रष्टाचार यांचा मागोवा घेत शेवटी गुहा लिहितात, ``साठ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर भारत हा आजही एक लोकशाही देश आहे. पण गेल्या दोन दशकातील घटनांनी त्याला आणखी एक विशेषण लाभलं आहे. आता ती काही फक्त संविधानात्मक लोकशाही राहिलेली नाही तर लोकप्रियतात्मक लोकशाही झाली आहे.''
`समृद्धी' या प्रकरणात नावाप्रमाणेच भारताचा समृद्धीचा आढावा घेतला आहे. 1950चं दशक हे मुक्त बाजारपेठेच्या पुरस्कर्त्यांसाठी पूर्णपणे निरुपयोगी होतं. 1980 साली इंदिरा गांधी सत्तेत असताना जे. आर. डी. टाटा यांनी यांनी `टाइम्स ऑफ इंडिया'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ``अर्थव्यवस्था खुली करा आणि कसा फरक पडतो ते पाहा. अलीकडच्या काळात दक्षिण कोरिया, स्पेन, सिंगापूर आणि तैवान यांच्या अर्थव्यवस्था भरभराटीला आल्या आहेत. कारण या नव-औद्योगिक राष्ट्रांनी खाजगी उद्योगांना चालना दिली आहे. त्यावर ते आता निर्भर आहेत. आणि त्यांची शासकीय धोरणे खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन व पाठबळ देत आहेत.'' असं म्हटलं. टाटांचा प्रभाव म्हणा की आणखी काही पण त्यानंतर सरकारनं खाजगी उद्योगांबद्दलचा आपला आकस कमी केला. या दशकभरात जागतिक आणि भारतीय परिस्थिती इतकी वेगानं बदलत गेली की, 1991 सालच्या जुलै महिन्यात पी. व्ही. नरसिंहराव यांना नव्या आर्थिक धोरणांना सुरुवात करावी लागली.
जागतिकीकरणाच्या निमित्तानं गुहा यांनी या प्रकरणात भारताच्या एकंदर आर्थिक प्रश्नांची चर्चा केली आहे. प्रकरणाच्या शेवटी गुहा लिहितात, ``भारत एक देश म्हणून टिकणार नाही ही कल्पना मात्र फारच अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. कारण भारताची राज्यघटना बनविणाऱया आपल्या पूर्वसूरींनी त्यात सांस्कृतिक बहुविधता या एकाच राष्ट्रामध्ये फळेल व फुलेल अशी व्यवस्था केलेली आहे. त्याच वेळी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की भरात नजीकच्या काळात महासत्ता बनेल ही कल्पनाही अपरिपक्व आहे.''
ही सांस्कृतिक बहुविधता काय आहे आणि तिचे घटक कोणकोणते आहेत याचा ऊहापोह `लोकांचे मनोरंजन' या शेवटच्या प्रकरणात आहे. जात, वर्ण, वर्ग, प्रदेश, भाषा, धर्म आणि लिंग या सर्व प्रकारच्या भेदांना ओलांडून जाण्याचं काम करतात ते हिंदी चित्रपट. त्यांचा गुहांनी सविस्तर मागोवा घेतला आहे. त्यानंतर आहे, नाटक, लोककला, हिंदुस्तानी आणि कर्नाटक संगीत. त्यानंतर येतात बिलियर्डस, हॉकी, फूटबॉल आणि क्रिकेट हे खेळ. शेवटी आकाशवाणी आणि दूरदर्शन. या सर्व गोष्टींनी भारताची बहुविध सांस्कृतिकता जपण्याचं, जोपासण्याचं आणि वाढवण्याचं काम केलं आहे. आणि सामाजिक उत्तरदायीत्वाचीही महत्त्वपूर्ण भूमिकाही निभावली आहे. गुहा लिहितात, ``...आता सार्वजनिक व्यक्ती फक्त स्वार्थासाठी काम करताना दिसतात. पण कलाकार, गीतकार, अभिनेते स्त्राe-पुरुष मात्र अजूनही सातत्याने वाढणाऱया श्रोतृवर्गाच्या आनंदासाठी काम करत असतात. ''
या सर्वांच्या जोडीला गुहांनी पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, नागा चळवळीचे नेते अंगामी फिझो, केरळचे इ. एम. एस. नंबुद्रिपाद, काश्मीरचे शेख अब्दुल्ला यांची सविस्तर म्हणावी इतकी मोठी चरित्रंही लिहिली आहेत. भारताच्या पूर्वेकडच्या भागाविषयी एरवीही आपल्याला फारशी माहिती नसते. त्यांच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळाविषयी गुहांनी बरंच लिहिलं असल्यानं ती सर्वस्वी नवी माहिती आहे.
गुहांनी अनेक अर्काइव्हज-विशेषत: नेहरू मेमोरिअल म्युझियम, अनेकांच्या आठवणी, पुस्तकं, चरित्रं आणि काही नामांकितांच्या खाजगी संदर्भांचाही लेखनासाठी वापर केला आहे. आणीबाणीविषयी लिहिण्यासाठी गुहांनी इंदिरा गांधी यांचे स्वाय्य सहाय्यक पी. एन. हक्सर यांच्या 1969-72 या काळातल्या संग्रहाचा वापर केला आहे.
`भारत टिकून का आहे?' हे उपसंहाराचं शीर्षक आहे. प्रसिद्ध कादंबरीकार आर. के. नारायण यांनी व्ही. एस. नायपॉल यांनी 1961 साली लंडन मुक्कामी ऐकवलेल्या एका वाक्याची इथं आठवण होते. `Indian will go on' असं त्या वेळी नारायण म्हणाले होते. भारताच्या टिकून राहण्याची कारणमीमांसा गुहांनी सार्वत्रिक निवडणुकांपासून केली आहे. ते लिहितात, ``भारतीय लोकशाहीचे मृत्युलेख तर अनेक वेळा लिहिले गेले आहेत. पुन्हा पुन्हा असे आवर्जून सांगितले गेले आहे की, हा गरीब, फाळणी झालेला, प्रचंड वेगळेपण असलेला देश खऱया अर्थाने मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका फार काळ घेऊच शकणार नाही.'' पण पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून या देशात खरोखरच खऱया अर्थानं मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका पार पडत आल्या आहेत. अगदी काश्मीरच्या खोऱयात आणि नक्षलवादी भागातही हिंसाचाराला, धाकदपटशाला न जुमानता लोक मतदानासाठी मोठय़ा प्रमाणावर रांगा लावतात हे सत्य साऱया जगाला माहीत आहे. अनेक परदेशी निरीक्षकांनीही मतदान स्थळी हजर राहून त्याच्या न्याय्यतेचा निर्वाळा दिलेला आहे. भारतासारख्या अजब देशात सार्वत्रिक निवडणुका इतक्या निर्धेक वातावरणात पार पडू शकतात, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतपतच गैरप्रकार घडतात ही एकच गोष्ट या देशाच्या एकसंधपणाची ग्वाही देण्यासाठी पुरेशी ठरावी.
उठसूठ भारताची तुलना पाश्चात्य देशांशी-विशेषत: अमेरिका-लंडनशी करणाऱया चिंतातूर जंतूनाही गुहांनी फटकारलं आहे. ते दाखवून देतात की, पाश्चात्य जगातील राष्ट्रांना एकत्र बांधण्यासाठी एक भाषा, एक धर्म, एक भूभाग, एक शत्रू या पैकी एखादा वा हे सगळेच घटक कारणीभूत ठरलेले आहेत. भारत या सर्वच गोष्टींना सणसणीत आणि दणदणीत अपवाद आहे. भारतात हिंदू बहुसंख्य असले तरी भारत हिंदू राष्ट्र नाही. भारत धर्मनिरपेक्ष आहे, आणि सार्वभौम प्रजासत्ताक तर आहेच आहे. सध्याचे पंतप्रधान, लोकसभेच्या सभापती, उपराष्ट्रपती आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षा यांच्याकडे पाहिले तरी ते पटेल. आणि हे प्रातिनिधित्व फक्त राजकारणातच दिसतं असं नाही, तर ते हिंदी चित्रपटांपासून खेळांपर्यंत आणि उद्योगांपासून ते शिक्षणव्यवस्थेपर्यंत सर्वत्रच पाहायला मिळतं.
विविध धर्म, विविध भाषा हे भारतीय संघराज्याचे मैलाचे दगड आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादाचे पाश्चात्य सिद्धांत भारताला लागू होत नाहीत. भारतासारख्या इतकं वैविध्य असलेल्या देशात सलग साठ वर्षं लोकशाही टिकून राहणं हा जगापुढे भारतानं निर्माण केलेला नवा आदर्श आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे.
पण भारत हा खरोखरच लोकशाही देश आहे की नाही, या प्रश्नाचं उत्तर गुहा `फिप्टी-फिप्टी' असं देतात. ते लिहितात, ``जेव्हा निवडणुका होतात किंवा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा व आचारस्वातंत्र्याचा प्रश्न असतो तेव्हा इथे लोकशाही आचरणच असते. पण जेव्हा राजकारण्यांचा व्यवहार आणि राजकीय संस्थांचा प्रश्न येतो तेव्हा तिथे लोकशाही अभावनेच असते. पण भारतात पन्नास टक्के लोकशाही आहे ही वस्तुस्थितीसुद्धा इतिहास, परंपरा आणि सनातनी शहाणपणाला चपराक मारणारी आहे. '' गुहा म्हणतात, भारतात 50 टक्के लोकशाही असली तरी 80 टक्के एकजूट आहे. ``आजच्या भारताचे भवितव्य परमेश्वराच्या हातात नसून सामान्य माणसाच्या हातात आहे. जोपर्यंत भारतीय संविधान अगदी ओळखू येणार नाही इतके बदलले जात नाही आणि निवडणुका नित्यनेमाने व योग्य पद्धतीने पार पडतात, धर्मनिरपेक्षतेचे वातावरण व्यापक पातळीवर टिकविले जाते, नागरिक आपल्या पसंतीच्या भाषेत बोलू व लिहू शकतात, जोपर्यंत सर्वसमावेशक बाजारपेठ अस्तित्वात आहे आणि बऱयापैकी नागरी प्रशासन व सैन्यसेवा उपलब्ध आहे, आणि हो, हेही मी विसरू इच्छित नाही की जोपर्यंत हिंदी चित्रपट सर्वत्र पाहिले जातात आणि त्यातली गाणी गायिली जातात तोपर्यंत भारताचे अस्तित्व टिकून राहील.'' असा गुहांनी या पुस्तकाचा शेवट केला आहे. त्यावर काहीही भाष्य करण्याची गरज नाही.
गुहा यांचं इंग्रजी लेखन अतिशय ओघवतं आहे. त्यांना जे काही सांगायचं असतं ते नीट तपशिलानिशी आणि स्पष्टेपणे सांगण्याच्या त्यांच्या हातोटीमुळे त्यांची भाषणं आणि लेखन खूपच प्रभावी ठरतात. त्याचाच प्रत्यय त्यांच्या `इंडिया आफ्टर गांधी'मध्येही येतो. शारदा साठे यांनी त्याचा तितकाच समर्थपणे अनुवाद केला आहे. साठे यांचे या आधीचे अमर्त्य सेन, मोहित सेन, पी. चिदंबरम यांच्या पुस्तकांचे अनुवादही बरेच गाजले. मराठीमध्ये गंभीर स्वरूपाची चर्चा करणाऱया पुस्तकांचे अनुवाद करण्याच्या फंदात फारसं कुणी पडत नाहीत. महिन्याला जे ढिगाने अनुवाद होत आहेत, त्यांच्या यादीवरून सहज नजर फिरवली तरी याचा प्रत्यय येतो.
राजकीय-सामाजिक जाणीवा प्रगल्भ असल्याशिवाय प्रस्तुत पुस्तकाचा अनुवाद करता येणं शक्यच नव्हतं. साठे यांना हे आव्हान स्वीकारता आलं ते त्यांच्या प्रगल्भ आणि विचारी दृष्टीकोनामुळेच. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा पुस्तकाचा उत्तम अनुवाद केल्याबद्दल त्यांना धन्यवादच द्यायला हवेत. पण एवढय़ा मोठय़ा पुस्तकाचा अनुवाद करताना काही त्रुटी-चुका राहणं साहजिक असतं. तशा त्या या पुस्तकातही आहेत. पण त्या किरकोळ म्हणाव्या अशाच आहेत.
त्याची एक-दोन उदाहरणं पाहू. राज्यघटनेविषयीच्या शेवटच्या परिच्छेदाचा अनुवाद साठे यांनी असा केला आहे- ग्रॅनविल ऑस्टिन म्हणतात,``1787मध्ये फिलाडेल्फियात जे एक धाडस सुरू झाले होते त्यानंतरचे `भारतीय संविधानाची निर्मिती' हे एक फार महान राजकीय धाडस आहे. त्यात राष्ट्रीय आदर्शाची रूपरेखा दिली आहे. आणि त्यांच्या कार्यवाहीसाठी संस्थात्मक रचनाही तयार केली आहे. जी जनता पूर्वी भौतिक सुखे प्राप्त करून घेण्यासाठी वाटेल त्या मार्गांचा अवलंब करत असे, त्यांच्या दृष्टीने हे पाऊल खरोखरच प्रचंड होते. आणि त्याचे संपूर्ण श्रेय भारतीयांनाच जाते.''
मूळ इंग्रजी उतारा असा आहे-Granville Austin has claimed that the framing of the Indian Constitution was ‘perhaps the greatest political venture since that originated in Philadelphia in 1787’. The outlining of a set of national ideals, and of an institutional mechanism to work towards them, was ‘a giganstic step for a people previously committed largely to irrational means of achieving other-worldly goals’. For this, as the title of the last section of Austin’s book proclaims, ‘the credit goes to the Indians’. म्हणजे मूळ इंग्रजी अवतरणात ऑस्टिन यांचा खूपच कमी मजकूर आहे. एकेक ओळीची तीन अवतरणं आहेत. पण साठे यांनी संबंध परिच्छेदच ऑस्टिन यांच्या तोंडी घातला आहे. त्यामुळे गुहांनी शेवटच्या वाक्यात जे भाष्य केलं आहे, तेही अनुवादात चुकलं आहे.
दुसरं उदाहरण. ``...आता ती काही फक्त संविधानात्मक लोकशाही राहिलेली नाही तर लोकप्रियतात्मक लोकशाही झाली आहे.'' हे पान 796 वरील शेवटचं विधान आहे. मूळ इंग्रजी विधान असं आहे, ``India is no longer a constitutional democracy but a populist one''. म्हणजे या वाक्याचा अनुवाद करताना थोडी गडबड झाली आहे. शिवाय `संविधानात्मक' या शब्दाशी यमक जुळवण्याच्या नादात `पॉप्युलिस्ट' या शब्दाचा अनुवाद `लोकप्रियतात्मक' असा सरकारी परिभाषेसारखा उगाचच संदिग्ध केला आहे. खरं तर तो `लोकानुनयी' असा करणं जास्त उचित झालं असतं असं वाटतं. अशा आणखी काही छोटय़ा गडबडी आहेत. मात्र या तशा सामान्य त्रुटी आहेत, पण या अनुवादाचं काटेकोरपणे संपादन झालं असतं, तर त्या टाळता आल्या असत्या, असं वाटतं.
शारदा साठे यांनी मूळ इंग्रजी आवृत्तीतील ऋणनिर्देश, नोटस आणि संदर्भसूचीची 126 पानं वगळली आहेत. `जे इंग्रजीत वाचन करतात त्यांच्यासाठी ती मूळ ग्रंथात उपलब्ध आहे. ज्या मराठी वाचकांना ते संदर्भ पाहावयाचे असतील त्यांना मूळ पुस्तकापर्यंत जाणं अधिक सोयीचं ठरेल' असं त्यांनी त्याचं समर्थन केलं आहे. ते त्यांच्या दृष्टीनं सोयीचं असलं तरी वाचकांच्या दृष्टीनं मात्र गैरसोयीचं आहे. कारण ज्यांना मूळ इंग्रजी पुस्तक वाचता येऊ शकतं, ते मराठी अनुवाद कशाला वाचतील? शिवाय ज्या मराठी वाचकांना इंग्रजी येत नाही, पण त्यांना संदर्भ सूची पाहायची आहे, त्यांनी त्यासाठी आणखी 700-800 रुपये खर्च करावेत ही इच्छा व्यवहार्य नाही. मराठी अनुवादाची किंमत 800 रुपये असताना सूचीमुळे त्यात आणखी अशी किती वाढ झाली असती?
त्यामुळे अशा प्रकारच्या अभ्यासपूर्ण पुस्तकाला संदर्भसूची हवीच. ती अभ्यासकांसाठीच गरजेची असते असं नाही, जिज्ञासू आणि जाणकारांसाठीही गरजेची असते. अशी पुस्तकं वाचकांना इतर पुस्तकांकडे वळायला मदत करत असतात. उदा. संस्थानाच्या विलिनीकरणाची कहाणी वाचून व्ही. पी. मेनन यांचं `इंटिग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स' हे पुस्तक वाचण्याची उत्सूकता निर्माण होऊ शकते, किंवा राज्यघटनेविषयीचे प्रकरण वाचून ग्रॅनविल ऑस्टिन यांचं `द इंडियन कॉन्स्टिटय़ूशन-कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशन' हे पुस्तक वाचावंसं वाटू शकतं. कारण राज्यघटनेविषयीच्या प्रकरणात गुहा यांनी या पुस्तकाचा सर्वाधिक वेळा संदर्भ दिला आहे. पण अनुवादात सूचीच वगळली गेल्यानं ते सारे संदर्भ लक्षात येत नाहीत, आणि ठसतही नाहीत.
शिवाय या निमित्तानं एक सुचवावंसं वाटतं की, इंग्रजीतील पुस्तकं ज्या आकारात प्रकाशित होतात, ते आकार-प्रकार मराठी प्रकाशकांनीही आत्मसात करायला हवेत. कारण डेमी आकारातली एवढी जाडजूड पुस्तकं सलग हातात धरणं शक्य नसतं आणि सोयीचंही. त्यामुळे हे पुस्तक वेगळ्या आकारात काढलं असतं तर ते अधिक सयुक्तिक झालं असतं.
गेल्या साठ वर्षांत भारतात लोकशाही शासनप्रणाली टिकून राहिली, पण तिला काही अडचणींच्या डोंगरांचा कमी प्रमाणात सामना करावा लागला म्हणून नव्हे तर, तर अशा डोंगरामागून डोंगरांचा सामना करतच तिचा प्रवास चालू आहे. सुरुवातीची 10-15 वर्षे तर सर्वच बाजूंनी कस पाहणारी होती. सुदैवानं देशाच्या नेतृत्वाची धुरा पं. नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर अशा दिग्गजांच्या हाती असल्यानं भारत तगला. आणीबाणी, राज्य पातळीवरच्या आणि केंद्रीय पातळीवरच्या चळवळी, दंगली, हिंसाचार, राजकीय हिंसा-हत्या, जातीयवादी पक्ष-संघटना, हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटना, नक्षलवाद, शेजारच्या देशांची आक्रमणं, विरप्पनसारखे बंडखोर अशा कितीतरी संकटांचा सामना करावा लागला, आजही करावा लागतो आहे. येत्या काळात `सिव्हिल सोसायटी' नामक भंपक लोकांचा उच्छाद ही नवी डोकेदुखी उभी राहण्याची चिन्हं अण्णा हजारेंच्या तथाकथित आंदोलनानं अधोरेखित केली आहेत.
आता शेवटचा मुद्दा. या पुस्तकाचं नेमकं महत्त्व काय, कशासाठी वाचायचं हे पुस्तक? तर कुठल्याही घटनेचं, प्रश्नाचं सामग्य्ऱरानं आकलन करून घ्यायचं असेल तर राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण या तिन्ही बाजूंचा विचार करावा लागतो. तरच ते आकलन निर्देषतेच्या जवळपास पोहोचू शकतं. गुहा यांनी या तिन्ही बाजूंचा पुरेसा विचार केला असल्यानं प्रस्तुत पुस्तक स्वातंत्र्योत्तर भारत समजून घेण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे.
भारताविषयी आजवर अनेक पुस्तकं लिहिली गेली आहेत. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, धर्म, जाती, वर्ग, संस्कृती, कला अशा अनेक विषयांवर. सुनील खिलनानी यांनी त्यांच्या `आयडिया ऑफ इंडिया' या पुस्तकामध्ये भारताविषयीच्या अशा पुस्तकांची तब्बल 32 पानी सूची अवांतर वाचनासाठी दिली आहे. आणि तीही केवळ त्यांना आवडलेली वा चांगली वाटलेल्या पुस्तकांचीच यादी आहे.
पण गुहा यांच्या पुस्तकाची तुलना करावी अशी पुस्तकं मराठीत आणि इंग्रजीतही आजवर लिहिली गेली नाहीत आणि यापुढच्या काळात-निदान मराठीत तरी- लिहिली जाण्याची शक्यताही सध्याच्या वातावरणात दिसत नाही. मात्र इंग्रजीमध्येही एकच पुस्तक सापडतं. ते आहे बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी आणि आदित्य मुखर्जी यांचं `इंडिया आफ्टर इंडिपेडन्स'. हे पुस्तक 1999 साली प्रकाशित झालं आहे, तर गुहांचं 2007 साली. पण गुहांचं पुस्तक अधिक चांगलं आहे. दुसरं चंद्रा-मुखर्जी यांचं पुस्तक फार ऍकेडेमिक आहे, त्यामुळे ते वाचताना कंटाळा येतो. गुहा यांचं पुस्तक मात्र फारच रंजक आहे. त्याला इन्फॉर्मल हिस्ट्री असं खरं तर म्हणायचा मोह होतो, पण ते फक्त शैलीच्या अंगानं.
स्वतंत्र भारत नावाच्या लोकशाही देशाचा हा अगदी अलीकडच्या म्हणजे 1947 ते 2007 या साठ वर्षांचा इतिहास आहे. ही वाटचाल गुहांनी काहीशा स्थुलपणे मांडली आहे आणि तीही बव्हंशी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक अंगानं. पण वस्तुनिष्ठ इतिहासलेखनाशी प्रामाणिक राहून मांडली आहे. गुहा उदारमतवादी (ते स्वत:ला `नेहरूवादी' म्हणवून घेतात. `नेहरूवादी माणूस' उदारमतवादी आणि सर्वसमावेशक विचार करणारा असतोच. पण गुहा यांच्या म्हणण्यानुसार ते सध्याच्या घडीला भारतातील सर्वात कमी वयाचे नेहरूवादी आहेत. त्यांचं वय सध्या 53 आहे.) असल्यानं त्यांच्या लेखनात कुठलाही पूर्वग्रह नाही. ही या पुस्तकाची सर्वात मोठी आणि जमेची बाजू आहे. किंबहुना त्यामुळेच हे पुस्तक आपले अनेक गैरसमज दूर करण्यास मदत करतं. इतिहास माणसाला शहाणा करतो असं बेकनचं एक वचन आहे. आपला गेल्या साठ वर्षांचा इतिहास आपल्याला बऱयाच प्रमाणात शहाणा करू शकतो आणि पुढची दिशाही दाखवू शकतो. मुद्दा आहे तो, आपल्याला शहाणं व्हायचं की नाही? महाराष्ट्रातल्या लेखक, अभ्यासक, इतिहासकार, पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षक आणि जाणकार वाचकांना या पुस्तकापासून शिकण्यासारखं खूप काही आहे.
गांधींनंतरचा भारत : रामचंद्र गुहा, अनुवाद- शारदा साठे
मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, ठाणे
पाने : 888+35, किंमत : 800 रुपये
