साहित्यशिक्षक

रवींद्र पिंगे यांना जाऊन आता तीन वर्षे झाली. पिंगे हयात असते तर आता 85 वर्षाचे झाले असते. पिंग्यांची आठवण मुद्दामहून कुणी करण्याचं कारण नाही. मागच्या आठवडय़ात मुंबईत एक छोटासा कार्यक्रम झाला खरा. पिंग्यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनीही त्यांचं एक पुस्तक त्यांच्या मुलानं प्रकाशित केलं. पिंग्यांच्या जाण्यानंतर त्यांच्या वाटेला आलेल्या एवढय़ाच दोन गोष्टी. त्याबद्दल खंत करण्याचं कारण नाही. खुद्द पिंग्यांनीही ती केली नसती. त्यांनी 2006 वा 2007च्या ‘ललित’मध्ये लिहिलंच होतं की, माझी आठवण कुणी करणार नाही. माझा वाढदिवसही कुणाला आठवणार नाही. पण माझ्या नातवाचा आणि माझा वाढदिवस एकाच दिवशी आहे. त्यामुळे नातवाच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने का होईना माझी आठवण निघेल. पिंग्यांना स्वत:बद्दल किती अचूक अंदाज होता, याचा हा ढळढळीत पुरावाच म्हणावा लागेल.

  

पिंग्यांनी तीसेक पुस्तके लिहिली. ‘परशुरामाची सावली’ (कादंबरी) हे त्यांचं पहिलं पुस्तक. त्याला पु. ल. देशपांडे यांनी प्रस्तावना लिहिली आहे. त्यात पुलंनी म्हटलं आहे की, दरवर्षी चार-दोन दिवाळी अंकांच्या संपादकांना पिंग्यांची आठवण यावी इतका पैस त्यांनी तयार केला आहे. आणि खरोखरच पिंग्यांनी या पैसची व्यवस्थित जपणूक केली. त्याचं आपल्या परीनं जतन-संवर्धनही केलं. म्हणजे पिंग्यांना आपलं लेखनकर्तृत्व चांगलंच ठाऊक होतं. शेवटच्या काळात ते आपल्या लेखनाची नीट दखल घेतली नाही, आपल्या पुस्तकांची नीट समीक्षा झाली नाही अशी तक्रार थोडय़ा नाराजीच्या सुरात करत. पण तीही क्वचितच. त्यामुळे त्यांना वैफल्य वा नैराश्य आलं नव्हतं हेही खरं. पिंग्यांचा स्वत:च्या लेखनकर्तृत्वाचा एकंदर अदमास हे मराठी साहित्यविश्वातलं एक दुर्मिळ उदाहरण म्हणावं लागेल. उतारवयात हा साक्षेप भल्याभल्यांकडे राहत नाही. निदान मराठीत तरी!

 

सुखसंगत, रिमझिम पाऊस, देवाघरचा पाऊस, पश्चिमेची धनदौलत, पश्चिमप्रभा, समाधानाचे सरोवर, तुषार आणि तारे, सुखाचं फूल, पश्चिमेचे पुत्र, प्राजक्ताची फांदी, पिंपळपान, हिरवीगार पानं, अत्तर आणि गुलाबपाणी ही पिंग्यांच्या पुस्तकांची नामावली. पिंग्यांनी ‘साप्ताहिक माणूस’मध्ये ओळीने 200 लेख लिहिले. त्यातील निवडक लेखनाचा संग्रह पुढे ‘शतपावली’ या नावाने ‘राजहंस’नेच काढला. 2007 साली राजहंस प्रकाशनानं ‘सर्वोत्तम पिंगे’ हा त्यांच्या निवडक लेखांचा देखणा संग्रह काढला. त्याची बातमी सांगायला ते तीन मजले चढून आले होते. मी एकदा चुकून म्हणालो, तुमचा तो ‘उत्तम पिंगे’ संग्रह येतोय ना?’ पिंगे तत्परतेने म्हणाले, ‘सर्वोत्तम, सवरेत्तम िपगे!’ 

खरंच होतं ते! तो संग्रह सर्वोत्तम म्हणावा असाच आहे. कारण पिंग्यांनी लिहिलं खूप. परदेशी लेखकांवर लिहिलं, तसंच आशयघन ललितलेखनही केलं. त्या सर्वाचा मसावि त्यांच्या या पुस्तकात एकवटला आहे.

 

पिंग्यांचा काळच ललित लेखनाला पोषक होता. शिवाय आकाशवाणीमध्ये अनेक वर्षे नोकरी केल्यामुळे दुर्गा भागवत, पु. ल. देशपांडे, ग. दि. माडगूळकर, व्यंकटेश माडगूळकर, विजय तेंडुलकर अशा अनेक मान्यवरांचा स्नेह/सहवास त्यांना लाभला. त्यामुळे त्यांचं अनुभवविश्व समृद्ध झालं. तो त्यांचा खूप मोठा लाभ होता. एरवी या नामवंतांचा सहवासच काय पण भेट घ्यायलाही इतरांना फार यातायात करावी लागली असती. वेगवेगळे अनुभव घेण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतात, बरंच काही सोसावंही लागतं. पण पिंग्यांना त्यासाठी फार काही करावं लागलं नाही. सारे त्यांच्याकडेच येत आणि आपल्या अनुभवाची श्रीमंती देत. त्यात पिंग्यांचं बालपण कोकणात गेलेलं. या दोन्हीमुळे पिंग्यांचं ललितलेखक होणं क्रमप्राप्तच होतं.

 

पिंग्यांना दोन व्यसनं होती. एक सतत फिरण्याचं आणि दुसरं, नव्यातल्या नव्या लेखकांचं वाचून त्याला प्रोत्साहन द्यायचं, मार्गदर्शन करायचं. नव्याबद्दल त्यांना फार कुतूहल असायचं. साहित्याच्या क्षेत्रात लुडबूड करू पाहणा-या तरुण मुलांच्या आजोबांची भूमिका करायला त्यांना फार आवडत असे. शिवाय त्याला वेगवेगळ्या साहित्यिकांचा परिचय करून देत. त्याविषयी भरभरून बोलत. त्याच्या वाकडय़ातिकडय़ा प्रश्नांना तर अक्षरक्ष: रात्री-अपरात्री कधीही उत्तरं देत, त्याचं समाधान करत. पिंग्यांना लेखक असण्याचा इगो नव्हता आणि ते भयंकर भ्रमनिरासापासून बचावलेले होते, ही थोरच गोष्ट होती. याचमुळेच त्यांची दृष्टी शेवटपर्यंत स्वच्छ आणि प्रसन्न राहिली.

 ग. प्र. प्रधान हे पिंग्यांचे समकालीन. प्रधानमास्तर ख-या अर्थाने समाजशिक्षक होते. तर पिंगे खऱ्या अर्थाने साहित्यशिक्षक होते असे म्हणावे लागेल. 

पिंगे अजातशत्रू होते. त्यांच्याबद्दल कुणीही वावगा शब्द कधी बोलल्याचं ऐकायलाही मिळालं नाही. आणि पिंगे तर कधीच कुणाविषयी वावदूक बोलत नसत. त्यांच्या लेखनात एक संथ लय आहे, पण कुठेही चढ-उतार नाहीत की चढा सूर नाही. पिंग्यांचा स्वभावही असाच होता. ज्याच्याशी पटत नाही, त्याच्याशी संबंध ठेवायचा नाही. संपला विषय!

 

पिंग्यांचं लेखन त्यांच्या काळातल्या मध्यमवर्गाला सुखावणारं होतं. त्यावेळचे अनंत काणेकरांसारखे काही लेखकही तसंच लेखन करत. तो मध्यमवर्गच आता राहिला नाही. त्यामुळे पिंग्यांच्या पुस्तकाबाबत आता बोललं जाणं दुरापास्तच आहे. आणि साहजिकही. त्यांचा काळ स्वातंत्र्य उपभोगायला मिळालेल्या पिढीचा काळ होता. त्यामुळे त्यांच्या पिढीत ध्येयवाद होता. ध्येयवादी माणसं भाबडी असतातच. पिंगेही होते. पण त्यांच्यातला साहित्यशिक्षक त्याहून मोठा होता. त्यामुळे त्यांच्या पुस्तकांची आठवण कुणाला राहिली नाही, कुणी ती वाचली नाहीत तरी पिंग्यांची आठवण करणं हे मराठी साहित्यक्षेत्राच्या निकोपपणाला सुदृढ करणारंच आहे यात शंका नाही. 

जनसामान्यांचा पत्रकार

ज्येष्ठ पत्रकार वा. दा. रानडे हे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर अशा दोन्ही काळात वावरलेले आणि मुख्य म्हणजे पत्रकारिता केलेले एक महत्त्वाचे पत्रकार होते. त्यांचं मंगळवारी पुण्यात वयाच्या 88 व्या वर्षी निधन झालं. ही बातमी सर्वात अगोदर समजली ती फेसबुकवर. ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष नाईक यांनी त्याविषयीची पोस्ट अपलोड केली तेव्हा. पुण्यातील वर्तमानपत्रांनी रानडय़ांच्या निधनाची बातमी देणं सयुक्तिक होतं, पण मुंबईच्या कुठल्याच वर्तमानपत्रातमध्ये ती छापून आलेली दिसली नाही.

 

रानडे मूळचे नगर जिल्ह्यातील. त्यांचं कुटुंब स्वातंत्र्यपूर्व काळात, 1943 मध्ये पुण्यात स्थायिक झालं. त्या वेळी रानडे अकरा वर्षाचे होते. रमणबागेत त्यांचं सुरुवातीचं शिक्षण झालं. नंतर त्यांनी फग्र्युसन महाविद्यालयातून कलाशाखेची पदवी घेतली. मराठी आणि संस्कृत या विषयात त्यांना रस होता. महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असतानाच त्यांचा राष्ट्रसेवा दलाशी संबंध आला. एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, पां. वा. गाडगीळ यांची काँग्रेस भवनातील भाषणं ऐकण्यास ते आवर्जून जात. 1945 मध्ये ते विद्यार्थी चळवळीत काम करणा-या ‘नॅशनॅलिस्ट ग्रुप’मध्ये सहभागी झाले. याचवर्षी ते ‘सकाळ’मध्ये रुजू झाले. तिथं त्यांनी वेगवेगळ्या पदांवर सलग 38 वर्षे पत्रकारिता केली. 1983 मध्ये निवृत्त झाले.

 

विद्यार्थिदशेतच ‘राष्ट्रसेवा दल’ आणि ‘नॅशनॅलिस्ट ग्रुप’ यांच्या संपर्कात आल्यानं रानडेंची वैचारिक जडणघडण होण्यास मदत झाली. त्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळ, त्यामुळे राष्ट्रवादाचे ते पुरस्कर्ते झाले. पण रानडे अत्यंत मितभाषी होते. त्यामुळे कुठल्याच गोष्टीवर ते हिरिरीनं वाद घालत नसत. आपलं म्हणणं शांतपणे मांडत आणि समोरच्याचं तेवढय़ाच शांतपणे ऐकून घेत. आपण पत्रकारितेत दीर्घकाळ काम केलं आहे, ‘सकाळ’ या आघाडीच्या दैनिकाचे काही काळ संपादकही होतो, याचा बडेजाव त्यांनी इतरांसमोर तर सोडाच स्वत:शी तरी कधी मिरवला असेल की नाही, याचीही शंकाच वाटते. पत्रकारितेत थोडंफार जरी काम केलं तरी अनेकांना चांगल्या गुणापेक्षा दुर्गुण जास्त चिकटतात. स्वत:ला ते इतरांपेक्षा आणि सर्वसामान्यांपेक्षा वेगळं समजायला लागतात. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात दर्प जाणवायला लागतो. पुण्यातलं पत्रकारितेचं पर्यावरण तसं सदाशिवपेठी असल्यामुळे तिथं हे प्रकर्षानं जाणवतं. त्याला काही अपवाद आहेत, नाही असं नाही. त्यातल्या आधीच्या पिढीतल्या अपवादांत्मक नावांपैकी ‘पुणे पत्रकार संघा’चे संस्थापक अध्यक्ष गोपाळराव पटवर्धन, रामभाऊ जोशी आणि वा. दा. रानडे. आता तर तिघेही नाहीत. पण तिघांमध्येही बरंच साम्य होतं. वागण्या-बोलण्यातील ऋजुता, तरुण पत्रकारांविषयीची आस्था आणि मध्यममार्गी भूमिका या गोष्टी या तिघांनीही कधी कुणाला शिकवल्या नाहीत. त्यांच्या संपर्कात येणा-याला त्या आपोआप उमगत, समजत आणि त्यांचा गांभीर्यानं विचार करावा लागे.

2004 चा सुमार असेल. मी ‘प्रभात’मध्ये काम करत होतो. रविवार पुरवणीची जबाबदारी होती. एके दिवशी संपादकांनी बोलावून घेतलं आणि ‘हे वा. दा. रानडे’ अशी समोरच्या वयोवृद्ध गृहस्थांची ओळख करून दिली. त्यांचं सदर सुरू करत असल्याचंही सांगितलं. ते रोजच्या अंकात संपादकीय पानावर होतं. तेही पान मीच पाहात असल्यानं मग माझा रानडय़ांशी नियमित संपर्क येऊ लागला. ते आठवडय़ातून दोन वेळा लिहीत. त्यांचं अक्षर अतिशय बारीक आणि गिचमिडं होतं. डीटीपी ऑपरेटरांना तर ते लागतच नसे. मग मला त्यांच्याशेजारी बसून तो मजकूर त्यांना सांगावा लागे, पण त्याचा सराव होईपर्यंत पंचाइतच व्हायची.

 

रानडे सिंहगड रोडला कुठेतरी राहायचे. प्रभातचं ऑफिस लक्ष्मी रोडला विजय टॉकिज शेजारी. पण लेख मात्र ते स्वत: आणून द्यायचे. दोन मजले चढत वर यायचे. ‘खाली आल्यावर निरोप द्या, मी खाली येत जाईन’ असं त्यांना अनेक वेळा सांगून पाहिलं, पण ‘पुढच्या वेळी तसं करू’ म्हणून ते निघून जात. आणि पुन्हा तसंच करत. खरं तर या वयात त्यांनी इतका आटापिटा का करावा, असा प्रश्न पडे. पण त्यांच्याशी बोलण्यातून कळलं की, त्यांची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नाही. शिवाय ते फक्त ‘प्रभात’मध्ये लिहीत असंही नाही. पुण्यातल्या अद्वैत फीचर्स या वृत्तसंस्थेसाठीही ते बरंच लिहीत. साप्ताहिक ‘साधना’मध्येही त्यांचे लेख अधूनमधून येत असत. लेखनाचे सर्व विषयही भारताचे शेजारी देश किंवा आंतरराष्ट्रीय राजकारण.

 

आता विषय इतके महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यांचं लेखन छापलं जात असेच. पण त्यांच्या लेखनाला अजिबात शैली नव्हती. शिवाय त्यातली माहितीही तशी सामान्य असे. ‘कानकून परिषद अनिर्णित’, ‘एका भिंतीच्या निमित्ताने पुन्हा इस्त्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष’, ‘राजकीय मुत्सद्देगिरीतून आर्थिक विकास’, ‘संरक्षणाचे धोरण प्रोअ‍ॅक्टिव्ह हवे’, ‘दुस-या मंदीची भीती’, ‘दहशतवाद्यांशी समझोत्याची संभाव्य दिशा’ अशी काही त्यांच्या लेखांची शीर्षकं. ‘प्रांतरचना व महाराष्ट्र’ (1956), ‘भारताचे लोकमत’ (1962), ‘माओचा चीन’ (1967), ‘बंगला देस’ (1972), ‘निवडणुका कोणासाठी, कशासाठी?’ आणि ‘समाजवादी चळवळीची वाटचाल’ (2010) अशी काही पुस्तकंही त्यांनी लिहिली आहेत.

 

रानडय़ांच्या एकंदर लेखनाकडे कसं पाहावं हे लक्षात यायला बराच काळ जावा लागला. त्यांचं लेखन सक्तीनं वाचावंच लागत असल्यानं हळूहळू लक्षात येतं गेलं की, रानडे वर्तमानपत्रांचा सरासरी वाचक ज्या पद्धतीच्या लेखनाची अपेक्षा करतो, त्या पद्धतीचं लिहीत. त्यांचे लेखनाचे विषयच मुळी तसे अपरिचित, त्यामुळे त्यात फार सखोल विश्लेषणावरच भर दिला तर ते लेखन सामान्य वाचकांसाठी राहणार नाही. चाळीसेक वर्षे पत्रकारितेत काम करणा-या रानडय़ांना तसं लेखन करायचंच नव्हतं. कारण ज्यांना सखोल विश्लेषण जाणून घ्यायचं, त्यांच्यासाठी इतर अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत, त्यांनी त्यांचा वापर करावा. सामान्य वाचकांना अपरिचित विषयावरची परिचित म्हणजे सामान्य माहिती देणं, हाच रानडय़ांच्या लेखनाचा मुख्य पैलू होता. आणि तो महत्त्वाचाही होता. अशा पद्धतीच्या लेखनाची गरज काल होती, आजही आहे आणि उद्याही राहणारच. कारण शेवटच्या माणसाचं हित पाहणं हे लोकशाहीचं काम असतं. तिचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेचंही तेच काम असतं. त्या शेवटच्या माणसाला आंतरराष्ट्रीय घडामोंडीविषयी किमान साक्षर करावं, या व्रतानं रानडे शेवटच्या काळापर्यंत लेखन करत राहिले. त्यात त्यांची आर्थिक नड ही अपरिहार्यता होतीच, पण तरीही त्यांचं लेखन याच निकषावर तोललं जायला हवं.

 पण हेही महत्त्वाचं होतं की, रानडे काही इंटरनेटवर बसून आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील लेख पाडत नसत. ते रितसर ग्रंथालयात बसून, देशी-विदेशी वर्तमानपत्रं, पुस्तकं वाचून लिहीत. त्यासाठी त्यांना सतत अपडेट राहावं लागे. ते राहतही. त्यामुळेच ‘आम्ही अमेरिकेला ठणकावून सांगतो’ अशी भाषा त्यांच्या लेखनात कधीच नसायची. म्हणूनच इंटरनेटचा काडीइतकाही आधार न घेता लेखन करणा-या रानडय़ांना सलाम करायलाच हवा.

हजारेशाहीचे रंगरूप

हा लेख गोविंद तळवलकर यांनी दिव्य मराठीमध्ये  ३० ऑक्टोंबर २०११ रोजी लिहिला आहे.

भारताची राजकीय व्यवस्था, निवडणूक पद्धती इत्यादी पूर्णपणे बदलण्याचा विडा अण्णा हजारे यांनी उचलला आहे. तथापि राळेगणसिद्धी या त्यांच्या गावाचा एकंदर कारभार आणि तेथील लोकांचे जीवन कसे चालते हे पाहणे जरुरीचे आहे. याबाबतीत मुकुल शर्मा यांनी तेथे जाऊन कोणते अनुभव घेतले त्याची माहिती येथे देत आहे. शर्मा हे सामाजिक प्रश्न, पर्यावरण, ग्रामीण विकास यासंबंधी लिहितात. त्यांनी राळेगणसिद्धीवरही लिहिले आहे. त्यांचा एक लेख वेबवर 14 एप्रिल रोजी वाचला. त्यात जे काही लिहिले होते त्याची शहानिशा करण्यास राळेगणसिद्धीजवळील एकास सांगितले. तेव्हा त्याने शर्मा यांची निरीक्षणे चूक आहेत असे कळवले. मी शर्मा यांना पत्र लिहून त्यांनी राळेगणसिद्धीसंबंधात केलेल्या मतप्रदर्शनाच्या विरुद्ध मिळालेली माहिती नमूद केली.

शर्मा यांनी लिहिले की, ते काही वर्षांपूर्वी ‘नवभारत टाइम्स’मध्ये शिकाऊ पत्रकार असताना मला भेटायला आले होते. त्यांनी राळेगणसिद्धीला 1995, 1999 व 2002 या वर्षी भेट दिली. दर वेळी काही दिवस मुक्काम केला. 2002 नंतर ते राळेगणसिद्धीला गेलेले नाहीत. तथापि त्यांनी पत्रात लिहिले आहे की, यूएनआय-वार्ता या वृत्तसंस्थेच्या दिल्लीच्या एका वार्ताहराने 2004-05 या काळातील राळेगणसिद्धीसंबंधी लिहिलेल्या पुस्तिकेतील माहितीप्रमाणे या परिस्थितीत बदल झालेला नाही. शर्मा यांनी 21 मे 2006 रोजी ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पोलिटिकल विकली’तही लेख लिहिला होता. त्याची प्रतही शर्मा यांनी मला धाडली. त्यांचा वेबवरचा लेख 2006 च्या लेखात भर घालून लिहिलेला आहे. शर्मा यांनी अशीही पुस्ती जोडली की त्यांनी हजारे यांचे लेख, पुस्तके तसेच त्यांच्या दोन ध्वनिमुद्रित केलेल्या दीर्घ मुलाखतींचा आधार लिखाण करताना घेतला होता. एप्रिलमधील लेखात शर्मा यांनी प्रारंभी राळेगणसिद्धीच्या विकासामागची मनोभूमिका काय आहे याचे विवेचन केले आहे. काही मतांबद्दल विविध प्रतिक्रिया होऊ शकतात. तसेच काही ऐतिहासिक संदर्भ बरोबर नाहीत. राळेगणसिद्धीमधील शेतीसुधारणा, जलसिंचनाची वाढती उपलब्धता, जमिनीखालील पाण्याची वाढलेली उंची, बरीच वृक्षराजी, शिक्षणाची सोय आणि त्या क्षेत्रातील शिस्त, गावातील स्वच्छता इत्यादींबाबत त्यांनी लेखात पुरेसे विवेचन करून कौतुक केले आहे. गावची वस्ती तेव्हा सव्वादोन हजार होती. मराठा बहुसंख्य, तर अनुसूचित जाती आणि जमातीचे अत्यंत थोडे. लोकांनी ही विकासकामे एकत्रपणे खपून केली आहेत. यात जमिनीची बांधबंदिस्ती, रस्ते, शाळा वगैरेंच्या इमारती इत्यादींचा समावेश होतो. विविध कार्यकारी संस्थांद्वारे लोकांनी अनेक क्षेत्रांत विकासाची यंत्रणा उभी केली आहे. नसबंदी, नशाबंदी, कुºहाडबंदी, चाराबंदी व श्रमदान हे पाच नियम गावात लागू आहेत. आपण ते पाळू, अशी शपथ सर्व गावक-यांना घ्यावी लागते. हजारे यांच्या विचारांवर धार्मिकतेचा पगडा असल्यामुळे ही शपथ देवळात घेतली जाते.

विकासकार्यात अडथळा येऊ नये आणि मतभेद होऊन गावातले वातावरण बिघडू नये म्हणून 2005 च्या आधी तीस वर्षे ग्रामपंचायतीच्या व सहकारी संस्थांच्याही निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत. निवडणूक ही कल्पनाच अण्णा हजारे यांना त्याज्य आहे. शर्मा यांना त्यांनी सांगितले की, सत्ता आणि राजकारण यामुळे भ्रष्टाचार माजतो. हजारे यांनी गावाचा विकास घडवून आणल्यामुळे त्यांचा प्रभाव इतका आहे की लोक त्यांच्या म्हणण्याबाहेर नाहीत आणि स्वतंत्रपणे ते निर्णय घेत नाहीत.

गणपत औटी हे काही काळ सरपंच होते. त्यांनी सांगितले की, अण्णा सांगतील तसे होत असते. लष्करी हुकूम पाळला जातो तसे आम्ही करत आलो. वर जे पाच नियम नमूद केले आहेत त्यांची अंमलबजावणी कशी होते? शर्मा यांनी हजारे यांची मते दिली आहेत. ती अशी की, सामाजिक बदलासाठी लोकांचे मन वळवावे लागते, परंतु दर वेळी लोक ऐकतीलच असे नाही; मग शारीरिक शिक्षा द्यावी लागते. पण नेहमी ती उपयोगात येतेच असे नाही आणि मग नैतिक बळ वापरावे लागते. आई मुलांचे लाड करते, पण चुकले तर तोंडात मारते; तसे कार्यकर्त्यांना सामाजिक कार्याच्या वेळी करावे लागते, असे समर्थन हजारे करतात. अण्णा हजारे यांनी समाजकार्याला सुरुवात केली तेव्हा राळेगणसिद्धी व आसपास दारूच्या भट्ट्या ब-याच होत्या, दुकाने होती. हजारे यांनी गावक-यांची सभा घेऊन ही सर्व दुकाने व भट्ट्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे ब-याच भट्ट्या बंद झाल्या. नंतर जो कोणी मद्यपान करील त्याला शारीरिक शिक्षा देण्याचे ठरले. हजारे यांनी शर्मा यांना सांगितले की, नियमभंग करणारास देवळाच्या समोरच्या काटेरी तार गुंडाळलेल्या खांबाला बांधून फटके मारले जातात. ग्रामसभेने ठराव करून गावातल्या पंचवीस तरुणांचा गट केला आणि ही फटक्यांची शिक्षा देण्याचा त्यास अधिकार दिला. काही मद्यप्यांना या तरुणांनी व हजारे यांनी मिळून फटके मारले, असेही गणपत बाळासाहेब पाठारे म्हणाले.

उपसरपंच कैलास पोटे यांनी स्वत:ला हा अनुभव आल्याचेही सांगितले. फटके मारून मग पोलिसांच्या हवाली केले जाते. कुटुंब नियोजनाच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी होते, असे हजारे यांनी शर्मा यांना सांगितले. त्यांचे म्हणणे असे की, कुटुंब नियोजन हे देशभर झाले पाहिजे. जात व धर्म यांचा विचार न करता याची अंमलबजावणी बळाचा वापर करून झालीच पाहिजे; आपण राळेगणसिद्धीमध्ये तसा तो करतो. तेथे धूम्रपान बंद असून केवळ धार्मिक चित्रपटच बघण्यास परवानगी आहे आणि फक्त धार्मिक गीतेच ऐकता येतात. हजारे यांनी केबल टीव्ही निषिद्ध ठरवला आहे. म्हणून एकाने आपल्या घरावर डिश अ‍ॅण्टेना लावल्यावर त्याची कडक हजेरी घेतली गेली व त्याने माफी मागितली. कैलास पोटे यांनी शर्मा यांना ही माहिती दिली.

अण्णा हजारे स्वत: शाकाहारी आहेत. त्यांच्या मते हिंदू तत्त्वज्ञानाप्रमाणे शाकाहार हा अधिक योग्य ठरतो; मांसाहारामुळे लोक युद्धाला प्रवृत्त होतात. मांसाहार हा कनिष्ठच ठरवून तसा गलिच्छ आहार खाता, तसेच कपडे करता म्हणून तुमचे विचारही गलिच्छ असतात, असे हजारे यांनी हरिजन इत्यादींना ऐकवल्याची माहिती शर्मा यांनी दिली आहे. अर्थात हरिजनांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करून त्यांनी दोन-चार दलितांना महाविद्यालयीन शिक्षणही मिळवून दिले आणि ते डॉक्टर झाले. तथापि शर्मा यांचा मुख्य आक्षेप असा की, हजारे व त्यांच्या सहका-यांनी राळेगणसिद्धीमध्ये दलितांना मदत केली असली तरी त्यांच्या चौकटीत दलितांना वरच्या वर्तुळात हक्काची जागा नाही; त्यात उपकाराची भावना आहे, स्वाभाविक हक्क मान्य करण्याची नाही. तथापि रा. स्व. संघाचे इंग्रजी मुखपत्र ‘ऑर्गनायझर’ ने काही वर्षांपूर्वी हजारे यांच्या कार्यासंबंधी एक लेखमाला प्रसिद्ध केली होती. हिंदू

संस्कार लोकांवर ठसवण्याचे हजारे यांचे कार्य त्या लेखकाला आदर्श वाटले. धार्मिक विचारांच्या संस्कारांमुळे आपण सर्व एकाच कुटुंबाचे घटक आहोत ही भावना वाढली असे त्या लेखकाचे म्हणणे. तथापि दलितांमध्ये यामुळे आज्ञाधारकपणाची भावना बळकट झाली आणि बहुसंख्य जमातीचे वर्चस्व मानण्याची प्रथा चालू राहिली.

या सर्व माहितीवरून मला काही प्रश्न पडतात ते असे : फटक्यांची शिक्षा देण्याचा अधिकार हजारे आणि ग्रामसभा यांना कोणी दिला? पोलिस व सरकार यांना याची दखल घ्यावीशी का वाटली नाही? राज्य सरकार अण्णा हजारे यांचे दास बनले आहे काय? कुटुंब नियोजनाच्या बाबतीत संजय गांधींच्या पलीकडे हजारे यांची मजल गेली आहे असे दिसते. अफगाणिस्तानात तालिबानचे राज्य काही काळ होते तेव्हा त्याने प्रत्येक व्यक्तीचे जीवन साचेबंद केले होते. गाणीबजावणी बंद केली होती. हजारे यांनी राळेगणसिद्धीमध्ये तालिबानच्या आधीच तसे केले. शाकाहार हा मांसाहारापेक्षा नैतिकदृष्ट्या श्रेष्ठ असे मानणे हा अहंकार आहे व चूक आहे. हिटलरने हजारो-लाखो ज्यूंना जिवंत जाळले. तो तर शाकाहारी होता. पण अण्णा हजारे यांना आपल्याभोवती जग फिरत असल्याचा भ्रम होत असून त्यांना जे मान्य तेच इतरांनाही मान्य झाले पाहिजे, असा त्यांचा हुकूमशाही दंडक आहे.

प्रशासनातल्या जिवंत, वास्तव आणि सच्च्या अनुभवांची बखर

‘‘पटेलांना याची चांगलीच समज होती की सनदी अधिका-यांविना ब्रिटिश साम्राज्य मुळी अस्तित्वातच आले नसते. त्याहीपेक्षा त्यांना हे चांगले कळले होते की नवोदित, आधुनिक व स्वतंत्र राष्ट्राला जटिल शासनयंत्रणा हाताळण्यासाठी अशा अधिका-यांची नितांत गरज होती. त्यांनी घटना संसदेच्या सदस्यांना सांगितले की, ‘नवीन संविधानाची कार्यवाही व्हावयाची असेल तर संपूर्ण देश एकत्र ठेवू शकेल असा सनदी सेवा अधिका-यांचा संच असायलाच हवा.’ त्यांनी सनदी अधिका-यांची क्षमता व सेवादक्षता यांची ग्वाही दिली.’’ असे सनदी अधिका-यांबद्दलचे गौरवोउद्गार रामचंद्र गुहा यांनी ‘गांधींनंतरचा भारत’ या आपल्या पुस्तकामध्ये दिले आहेत.

तर ‘‘भारतीय प्रशासनाची ही बखर माझ्या पंचवीस वर्षाच्या प्रशासकीय वाटचालीत आलेल्या अनुभवांच्या, यशापयशाच्या व निरीक्षणांच्या आधारे आणि प्रत्यक्ष सहभागाच्या पायावर रचलेली कहाणी आहे.

 

टिकाकारांनी काहीही भाष्य केले तरी, प्रशासनाचा पेला पुरता रिकामा नाही आणि जनतेच्या व लोकप्रतिनिधींच्या अपेक्षेप्रमाणे पुरता भरलेलाही नाही, हे अधोरेखित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

 

भारतीय प्रशासन गतिमान व डायनॅमिक आहे, पण त्यात काम करणारे प्रशासक ते कारकून तुमच्या-आमच्या सारखीच माणसे आहेत. त्यामुळे प्रशासन हा मूलत: मानवी व्यापार आहे, तो मी ललित अंगाने मांडला आहे, म्हणून ‘बखर’ हा शब्द वापरला आहे!’’ अशी ‘बखर : भारतीय प्रशासनाची’ या पुस्तकामागची आपली भूमिका लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी स्पष्ट केली आहे. देशमुख यांच्या या पुस्तकाचे उपशीर्षक आहे, ‘सम्यक व सकारात्मक दृष्टिकोनातून..’

 

इथेच या पुस्तकाचे वेगळेपण अधोरेखित होते. विशेषत: अलीकडच्या काळात सनदी अधिकाऱ्यांविषयी जनमानसात, विशेषत: मध्यमवर्गामध्ये अतिशय नकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो. या पुस्तकाला माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी प्रस्तावना लिहिली आहे. त्यातही याच भूमिकेचे प्रत्यंतर येते. म्हणजे सनदी सेवेपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ असलेला मध्यमवर्ग आणि सनदी सेवेतून बाहेर पडलेला, निवृत्त झालेला व उच्च मध्यमवर्गात समावेश असलेला वर्ग यांच्या भूमिका सारख्याच आहेत.

 

ज्याला सनदी सेवेबद्दल फारशी माहितीच नाही, त्या मध्यमवर्गाचा दृष्टिकोन एकवेळ समजून घेता येईल. किनाऱ्यावर राहून कसे पोहायचे याचे दिग्दर्शन करणा-यांची फारशी तमा शहाणी माणसे बाळगत नाहीत, आणि त्यांनी बाळगूही नये. पण ज्यांनी दीर्घकाळ सनदी सेवेत वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत, त्यांच्याकडून सकारात्मक दृष्टिकोनाची अपेक्षा असते. आणि ती असलीच पाहिजे. पण ती फारशी पूर्ण होताना दिसत नाही. असे का बरे व्हावे?

 

याची काही कारणे आहेत. तुम्ही खूप महत्त्वाकांक्षी असलात तर बदलांबाबत तुम्ही जरा जास्तच आग्रही राहता. समाजात काय किंवा शासनात काय, बदल कशाप्रकारे होत असतात, कसे होत आले आहेत आणि कशाप्रकारे होतील हे त्यांना ब-यापैकी माहीत असते, नाही असे नाही. पण मोठे पद आणि मोठी महत्त्वाकांक्षा ही कुर्मगतीच्या विरोधात असते. आणि नेमकी इथेच गडबड होते. कारण कोणतेच समाजबदल हे एकाएकी कधीच होत नसतात. जोपर्यंत कुणाचे तरी जगणे पणाला लागत नाही, तोपर्यंत बदलाची प्रक्रियाच सुरू होत नाही. त्यासाठी आधी समाजशिक्षण करावे लागते. त्यालाही पुन्हा वेळ लागतोच.

 

केवळ कायदे करून सर्व समाज वा सर्व शासकीय कर्मचारी बदलतील असे होत नसते. कारण कायदे हे एक समाजबदलाचे माध्यम असते. त्यामुळे त्याला अंगभूत मर्यादा असतात. सतीप्रथेसारखी अमानुष गोष्ट कायद्याने बंद होऊ शकते, मग गेल्या कित्येक वर्षात लग्नात हुंडा देण्या-घेण्याची पद्धत का कायद्याने बंद झाली नाही याचा नीट बारकाइने अभ्यास केला तर ही गोष्ट समजायला फारशी कठीण नाही. अलीकडच्या काळात हुंडय़ाची पद्धत शहरी भागात, विशेषत: सुशिक्षित मध्यमवर्गामध्ये काही प्रमाणात कमी झालेली दिसते, तिचे मुख्य कारण म्हणजे सुशिक्षित पालक आणि बहुतेकदा सुशिक्षित मुले-मुलीच स्वत:चे लग्न स्वत: ठरवू लागल्यामुळे, प्रेमविवाह करू लागल्यामुळे. म्हणजे शिक्षण या माध्यमाचा उपयोग जोपर्यंत स्वत:चा विकास करून घेण्यात होत नाही, तोपर्यंत इष्ट असे बदल घडत नाहीत. असो.

 

त्यामुळे आधी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सनदी सेवा अधिकाऱ्यांनी गेल्या साठ वर्षात या देशाच्या जडणघडणीमध्ये काहीएक भूमिका बजावलेली आहे की नाही? या देशात सार्वत्रिक निवडणुका निर्भेळ आणि बहुतांशी पारदर्शक पद्धतीने पार पडतात, याचे श्रेय फक्त जनसामान्यांच द्यायला हवे की त्यात सनदी अधिका-यांचाही मोलाचा वाटा आहे? खरे तर ते श्रेय दोघांचेही आहे. अशी आणखी बरीच उदाहरणे देता येतील. अनेक कर्तबगार प्रशासकीय अधिकारी आजही प्रशासनात आहेत, कालही होते आणि उद्याही राहतील.

 

आणखी एक गोष्ट. सगळेच सनदी अधिकारी भ्रष्ट, कामचुकार आणि राज्यकर्त्यांना सामील असतात, हा आक्षेप घेताना एक गोष्ट हेतुपुरस्सरतेने विसरली जात असावी असे वाटते. ती म्हणजे सनदी अधिकारी ही काहीतरी आपल्यापेक्षा वेगळी जमात आहे. ती या देशातल्या नागरिकांचा भाग नाही. सर्व नागरिक एका बेटावर राहतात आणि सनदी अधिकारी एका स्वतंत्र बेटावर राहतात. असे काही आहे का? आपल्याच समाजात राहणारे, शेजारी राहणारे, आपले नातेवाईक असलेले आणि आपल्यासारखीच हाडामासाची माणसे सनदी सेवेत आहेत. मग सगळेच सनदी अधिकारी भ्रष्ट असतील तर सगळा समाजही भ्रष्टच असला पाहिजे. किंवा बहुतांशी अधिकारी भ्रष्ट असतील तर बहुतांशी समाजही भ्रष्ट असला पाहिजे.

 

त्यामुळे प्रशासन सुधारायचे असेल तर आधी समाजही त्या प्रमाणात सुधारायला हवा. त्यामुळे ‘शिवाजी जन्माला यावा पण तो शेजाऱ्याच्या घरात यावा. त्याने आणखी कुणाशी युद्ध करावे आणि त्याचे फायदे मात्र आम्हाला मिळावेत’ ही रामभरोसे वृत्ती आपल्या सरंजामशाही मानसिकतेचे द्योतक आहे. ती आधी टाकायला हवी. तर आणि तरच आपण इतरांकडून न्याय्य आणि नैतिक अपेक्षा करायला पात्र ठरू शकतो.

 

या पार्श्वभूमीवर देशमुखांचे हे पुस्तक वाचले तर आपला दृष्टिकोन सम्यक आणि सकारात्मक होऊ शकतो. तसा तो होण्याचे वस्तुपाठ या पुस्तकातल्या 31 प्रकरणांमध्ये  सांगितले आहेत. समाजसन्मुख आणि विकासाभिमुख नागरिक म्हणून स्वत:चा आणि त्याचबरोबर इतरांचाही विकास घडवण्यासाठी हे पुस्तक मार्गदर्शक होऊ शकते.

 

देशमुख गेली पंचवीस वर्षे सनदी सेवेत आहेत. उपजिल्हाधिकारी म्हणून ते सनदीसेवेत दाखल झाले. तालुका-प्रांत-जिल्हा प्रशासनापासून ग्रामीण प्रशासन, नगरप्रशासन, जिल्हा प्रशासनीतल कामाचा मोठा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. सध्या ते कोल्हापूर येथे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत आहेत.  म्हणजे देशमुख यांनी ग्रासरूट लेवलवर-तळागाळात काम केले आहे. त्यामुळे त्यांचे अनुभव अधिक जिवंत, वास्तव आणि सच्चे आहेत.  आणि म्हणून मोलाचे आहेत. पण असे असले तरी सनदी सेवेत-प्रशासनात सारे काही आलबेल आहे, असे त्यांनी कुठेही म्हटलेले नाही. तर प्रशासनातल्या चांगल्या गोष्टींची नोंद करतानाच, त्यापुढील आव्हांनाचीही चर्चा केली आहे. प्रशासनाची सामर्थ्ये सांगितली आहेत, तशाच त्याच्या मर्यादाही अधोरेखित केल्या आहेत. त्याला स्वत:च्या चांगल्या कामांची जोड दिली आहे. त्यामुळे नेमके प्रशासन घटनेनुसार कसे आहे, त्यानुसार ते काम करते की नाही, त्यात कोणकोणत्या अडीअडचणी येतात, त्यातून कसा मार्ग काढला जातो, त्यांची अमलबजावणी कशी होते, त्याचा प्रत्यक्षात काय फायदा होतो, अशा अनेक प्रश्नांची त्यांनी चर्चा केली आहे.

 

म्हणजे प्रत्यक्ष काम, अभ्यास, ज्येष्ठांचे मार्गदर्शन आणि घटना अशा चौफेर व्यासंगातून देशमुख यांचे हे पुस्तक साकारले आहे. त्यामुळेच आजवर सनदी अधिका-यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांपेक्षा हे पुस्तक आगळेवेगळे आणि महत्त्वाचे आहे. कारण या पुस्तकामध्ये सारा ठपका राज्यकर्त्यांच्या माथी मारलेला नाही, तसेच तो जनतेच्याही माथी मारलेला नाही. तर प्रशासनाचा सर्वागीण परिचय करून देत त्याची समीक्षा केली आहे, तशीच घटनेतील तरतुदींचीही ओळख करून दिली आहे. प्रशासनातल्या भ्रष्टाचारावरही प्रांजळपणे लिहिले आहे. त्यावरची उपाययोजनाही सांगितली आहे. थोडक्यात प्रशासनाचा अतिशय साधबाधक आणि सर्वागीण-सम्यक विचार करणारे हे पुस्तक आहे. ते प्रशासनातल्याच एका जबाबदार अधिकाऱ्याने लिहिले असल्याने त्याची उपयुक्तता आणि विश्वासार्हताही वादातीत म्हणावी अशी आहे.

 

• बखर : भारतीय प्रशासनाची - लक्ष्मीकांत देशमुख
• साधना प्रकाशन, पुणे
• पाने : 304, किंमत : 250 रुपये

एका जिद्दी प्रकाशकाला स्मरताना...

मराठीमधील ज्या काही मोजक्या प्रकाशनसंस्थांना पन्नासहून अधिक वर्षे झाली आहेत, त्यात पुण्याच्या व्हीनस बुक स्टॉल या प्रकाशन संस्थेचे नाव घ्यावे लागते. एक जून 1939 साली ही प्रकाशनसंस्था सुरू झाली. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांचे ‘महाराष्ट्रीयांचे काव्यपरीक्षण’, दत्तो वामन पोतदार यांचे ‘मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार’, अ. ना. देशपांडे यांचे ‘मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासा’चे खंड, गं. दे. खानोलकर यांचे ‘वाङ्मयसेवक’चे सात खंड अशी अनेक दर्जेदार आणि ऐतिहासिक पुस्तके या संस्थेने प्रकाशित केली आहेत. व्हीनसचे सुरुवातीच्या काळातले एक भागीदार, कल्पक प्रकाशक आणि मराठी ग्रंथप्रकाशनांचा इतिहास लिहिणारे पहिले प्रकाशक-लेखक अ. ह. लिमये यांचे चालू वर्षे हे जन्मशताब्दी वर्षे आहे. त्यानिमित्ताने नुकताच ‘जिद्दी अनंतराव’ हा त्यांच्याविषयीचा छोटेखानी स्मृतिग्रंथ प्रकाशित करण्यात आला आहे.

  

लिमये यांचे निधन 1974 साली झाले. त्यामुळे त्यांचा गौरवग्रंथ वा स्मृतिग्रंथ त्यानंतरच्या एक-दोन वर्षातच निघावयास हवा होता. तर तो अधिक चांगला आणि कदाचित दर्जेदारही होऊ शकला असता. मात्र तसे घडून आले नाही. दुसरे असे की लिमये यांनी आत्मचरित्रही लिहिले नाही. या सर्व कारणांमुळे ज्येष्ठ प्रकाशक शरद गोगटे, सुरेश नवरे आणि के. मो. भिडे या लिमये यांच्या सहका-यांनी-मित्रांनी पुढाकार घेऊन हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. ते उशिरा का होईना उचित झाले खरे, पण इतक्या उशिराची कामे परिपूर्ण तर सोडाच पण किमान संग्राह्यही होत नाहीत, हा धडा या पुस्तकावरूनच शिकायला मिळतो.

 

लिमये यांचा प्रवास तसा पाहण्यासारखा आहे. बी.ए. झाल्यानंतर एक वर्षे त्यांनी ‘सकाळ’मध्ये उपसंपादक म्हणून काम केले. त्यानंतर ते 1939 ते 43 या काळात पुण्याच्या रमणबागेतल्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये शिक्षक होते. दरम्यानच्या काळात त्यांनी बी.टी. केले. 1940 मध्ये त्यांनी व्हीनस बुक स्टॉलच्या स. कृ. पाध्ये यांच्याशी भागीदारीत ग्रंथ प्रकाशन व विक्री व्यवसायाला सुरुवात केली होती. 1939 मध्येच दुस-या महायुद्धाला सुरू झाली होती. लिमये यांना काय वाटले कुणास ठाऊक, पण ते सैन्यात भरती झाले. 1943 ते 46 या काळात त्यांनी लष्करात काम केले. अल्पावधीतच ते अगदी कॅप्टनच्या हुद्दय़ापर्यंत गेले. लिमये यांची नेमणूक दुस-या महायुद्धासाठी झाल्यावर त्यांना इजिप्त, इटली, इग्लंड, ग्रीस, फ्रान्स या देशांत जायला मिळाले. तेथून त्यांनी आपल्या पत्नीला अनेक पत्रे लिहिली. लिमये परतताच त्या पत्रांचा संग्रह देशमुख आणि कंपनीच्या रा. ज. देशमुखांनी काढायची तयारी दाखवली. त्यानुसार तो पत्रसंग्रह ‘दर्यापार’ या नावाने 1947 साली, म्हणजे ज्या वर्षी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्याच वर्षी प्रकाशित झाला. हे लिमये यांचे पहिलेच पुस्तक. पुढे त्यांनी 1972 पर्यंत जवळपास 25 पुस्तकांचे लेखन, संपादन आणि अनुवाद केले.

 

पं. भीमसेन जोशी यांच्यावर लिमये यांचा खूप लोभ होता. त्यांचे स्नेहाचे संबंध होते. पंडितजींनी सवाई गंधर्व महोत्सव सुरू करायचा ठरवला, तेव्हा त्याच्या आयोजनासाठी लिमये यांनी बराच पुढाकार घेतला होता. अप्पा बळवंत चौकातल्या आपल्या पुस्तक विक्रीच्या दुकानात त्यांनी कार्यक्रमाच्या तिकीटविक्रीची व्यवस्था केली होती.

 

‘‘चांगली प्रस्तावना मर्यादित अर्थानं चांगल्या पुस्तकाचा उंबरठा असतो. चांगला वाचक त्यात भरलेलं मजकुराचं माप ओलांडून पुस्तकाच्या अंतरंगात पाऊल टाकतो.’’ असे श्री. बा. जोशी यांनी या पुस्तकाला लिहिलेल्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे. पण ते नेमके याच पुस्तकाला फारसे लागू होत नाही. कारण ही प्रस्तावना सामान्य म्हणावी अशी आहे. त्यात आवर्जून वाचावेच असे काहीही नाही. त्यामुळे हे माप न ओलांडता पुस्तकाच्या अंतरंगात पाऊल टाकायला हरकत नाही.

 

या पुस्तकातील सर्वात महत्त्वाचा आणि चांगला म्हणावा असा लेख आहे तो शरद गोगटे यांचा. ‘मराठी ग्रंथ व्यवसायातील शापित गंधर्व’ असे त्याचे शीर्षक आहे. ते अतिशय सार्थ आणि नेमके आहे. लिमये यांनी ग्रंथप्रकाशक म्हणून फार पुस्तके प्रकाशित केली नाहीत. युद्धावरून परतल्यावर काही काळाने तर त्यांची आणि व्हीनसची भागीदारी संपुष्टात आली. त्यामुळे त्यांनी पुस्तकाचे दुकान स्वत:कडे घेऊन ते चालवले. पण लिमये यांची प्रकाशन व्यवसायावरील निष्ठा वादातीत होती. त्यासाठी त्यांनी स्वत: कष्ट केलेच पण तसे प्रयत्न करणा-या इतरांनाही सतत मदत केली.

 

ग्रंथव्यवसाय हे केवळ त्यांच्या अर्थाजनाचे साधन नव्हते, तो त्यांच्या जगण्याचा ध्यास होता. 1946 नंतरच्या सात-आठ वर्षात त्यांनी केलेल्या तीन असाधारण उपक्रमावरून त्याची प्रचिती येते. 1954 साली त्यांनी दिल्लीच्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनात मराठी ग्रंथांचं प्रदर्शन भरवलं. मराठी ग्रंथनिर्मितीची वाटचाल, त्यातील वैविध्य व वैशिष्टय़ांसह इतर भाषिकांनाही जाणवेल अशा पद्धतीने त्याची मांडणी लिमये यांनी केली होती. 1730 मधील हस्तलिखित पोथीपासून 1954 पर्यंतच्या प्रकाशित पुस्तकांपर्यंत 6000 पुस्तके या प्रदर्शनात त्यांनी मांडली होती. या प्रदर्शनाला तत्कालिन पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी भेट देऊन लिमये यांचे कौतुक केले होते. दुसरे दोन उपक्रम म्हणजे ‘ग्रंथव्यवहार ’आणि ‘मराठी ग्रंथप्रकाशनाचे स्वरूप: प्रेरणा आणि परंपरा’ या दोन पुस्तकांचे लेखन. या तिन्हींचा गोगटे यांनी व्यवस्थित आढावा घेऊन लिमये यांचे योगदान नेमकेपणाने मांडले आहे.

 

वा. गो. आपटे यांचे ‘लेखनकला आणि लेखन व्यवसाय’ हे पुस्तक 1926 साली प्रकाशित झाले. विविध साहित्यप्रकारातील निमिर्तीविषयक मार्गदर्शन त्यांनी या पुस्तकामध्ये केले आहे. त्याच वर्षी योगायोगाने मूक चित्रपट सुरू झाले. त्यामुळे भविष्यातील या क्षेत्रातील संधींचा विचार करून आपटे यांनी पटकथा लेखनाच्या तंत्राची माहितीही या पुस्तकामध्ये दिली आहे. परंतु प्राधान्याने मराठी ग्रंथलेखनाचा विचार केला आहे. या पुस्तकामध्ये आपटे यांनी दोन महत्त्वाची भाकितं केली आहेत. पहिले, ‘मराठीत लेखन व्यवसाय द्रव्यसाधनेचे साधन होऊ शकत नाही.’ आणि दुसरे, ‘ग्रंथलेखन व त्याचे प्रकाशन ही परस्परांहून भिन्न आहेत. त्या कामांची वाटणी होणेच रास्त.’ ही भाकितं दुर्दैवाने नंतरच्या काळात खरी ठरली आणि नजीकच्या काळात ती खोटी ठरण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे आपटे यांच्या या दोन्ही विधानांना ग्रंथव्यवसायापुरते तरी सिद्धान्ताचे स्वरूप आले आहे. आपटे यांच्यानंतर तब्बल 26 वर्षानी अ. ह. लिमये यांनी ‘ग्रंथव्यवहार’ (1952) हे पुस्तक लिहिले. मराठी ग्रंथप्रकाशनाचा वाढता धंदा, नव्या प्रकाशकांचा उदय आणि जुन्या सिद्धान्तांचे कोसळणे अशा संक्रमणकाळात नव्या प्रकाशकांना मार्गदर्शन व्हावे, आधीच्या लोकांनी केलेल्या चुका टाळता याव्यात म्हणून लिमये यांनी हे पुस्तक लिहिले. मुख्य म्हणजे पहिल्यांदाच मराठी प्रकाशनाचा एक पद्धतीशास्त्र आणि व्यवहारशास्त्र म्हणून विचार केला. पण आपण कोणत्या प्रकारचे पुस्तक लिहीत आहोत आणि त्याचे कशाप्रकारे स्वागत होईल याची कल्पना लिमये यांना असावी. त्यामुळे त्यांनी या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत वा. गो. आपटे यांच्या पुस्तकाची महाराष्ट्रातल्या जाणकारांनी, प्रकाशकांनी आणि इतर संबंधित घटकांनी पुरेशी दखल घेतली नाही याबद्दल खंत व्यक्त केली. पण ‘पोएटिक जस्टीस’ म्हणावा असा प्रकार घडला. लिमये यांच्या पुस्तकाची तर त्याहून उपेक्षा झाली. हे पुस्तक केवळ मराठी प्रकाशन व्यवसायाशी संबंधित असणा-या घटकांना समोर ठेवून लिमये यांनी लिहिले होते. पण त्यांनी तर ते वाचायचेच नाकारले. शिवाय प्रकाशनव्यवसायाकडे पाहण्याचा आपल्या समाजाचा दृष्टिकोनच मुळी बरा नसल्याने हे पुस्तक इतर वाचकांनीही वाचले नाही, असे म्हणायला बराच वाव आहे. कारण हे पुस्तक गेली 58 वर्षे बाजारात उपलब्ध आहे. आणि अजूनही त्याची जेमतेम दुसरी आवृत्तीच चालू आहे. इतकी वर्षे या पुस्तकाचे गठ्ठे सांभाळत ठेवणा-या व्हिनस प्रकाशनाचे त्यासाठी कौतुकच करायला हवे.

 

‘ग्रंथव्यवहार’ या पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणात लिमये यांनी ग्रंथव्यवहाराच्या रितसर शिक्षणाची आवश्यकता नमूद करून त्यासाठी दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम करावा असे सुचवले आहे. एवढेच नव्हे तर तर त्यात कोणकोणत्या विषयांचा समावेश असावा, प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेण्याची व्यवस्था कशी असावी याचीही स्थूल रूपरेषाही दिली आहे. मात्र त्यांचे स्वप्न महाराष्ट्रात अजून साकार झाले नाही, एवढेच नव्हे तर दिल्लीच्या ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स’ या देशव्यापी संस्थेलाही पूर्णपणे साकार करता आलेले नाही. त्यांचा अभ्यासक्रम आहे, पण तो फारच अल्प मुदतीचा आहे. या गोष्टीमुळे मराठी प्रकाशन व्यवसायाला कुशल आणि कार्यक्षम व्यक्ती मिळत नाहीत. ही त्यांच्यापुढची मोठीच समस्या आहे. असो.

 

प्रकाशन व्यवसायात नव्याने येऊ इच्छिणा-यांनी ही दोन्ही पुस्तके अनिवार्य पाठय़पुस्तके म्हणून वाचली पाहिजेत. पण मराठी प्रकाशनाचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कुठल्याही सरकारी परवानग्या घ्याव्या लागत नाहीत. कुठलेही शिक्षण घ्यावे लागत नाही. त्यामुळेच असा एक गैरसमज निर्माण झाला आहे की, त्यासाठी कुठल्या अभ्यासाचीही गरज नाही. परिणामी मराठी प्रकाशनाकडे हौस, आवड नाहीतर शुद्ध पैसे कमावण्याचा धंदा म्हणूनच पाहिले जाते.

 

अ. ह. लिमये यांनी 1972 साली ‘मराठी ग्रंथप्रकाशनाचे स्वरूप : प्रेरणा आणि परंपरा’ हे पुस्तक लिहिले. खरं तर तो त्यांचा पीएच.डी.चा प्रबंध होता. तोवर प्रबंध टंकलिखित स्वरूपात विद्यापीठाला सादर करायची पद्धत होती. विद्यापीठांनी नेमलेले मार्गदर्शक तो वाचून  संमत वा असंमत करत असत. पण लिमये यांना स्वत:च्या प्रबंधाबद्दल पुरेपूर आत्मविश्वास असावा. कारण तो त्यांनी छापील पुस्तकाच्या स्वरूपातच पुणे विद्यापीठाला सादर केला, आणि तो विद्यापीठाकडून संमतही करण्यात आला. ‘ग्रंथप्रकाशन’ या विषयावर पीएच.डी. करणारे पहिले प्रकाशक असा या प्रबंधाने लिमये यांना नावलौकिक मिळवून दिला.

 

मराठी भाषेतील पहिले छापील पुस्तक 1805 साली बंगालमधील सेरामपूर येथे विल्यम कॅरी या पादऱ्याने छापले. तिथपासून मराठी पुस्तकांच्या छपाईला सुरुवात झाली. त्यामुळे लिमये यांनी आपल्या वरील पुस्तकात 1805 ते 1900 या पहिल्या जवळपास 100 वर्षाचा मराठी ग्रंथप्रकाशनाच्या वाटचालीचा मागोवा घेतला आहे.

प्रकाशकांच्या प्रेरणा काय होत्या, त्यासाठी त्यांनी कुठल्या परंपरा आधारभूत मानल्या, मराठी प्रकाशनाचे या काळात कुठले प्रधान हेतू राहिले, ग्रंथप्रकाशनाचा हा व्यवहार, प्रचार आणि प्रसार कसा झाला याचाही सविस्तर आढावा लिमये यांनी घेतल्यामुळे या पुस्तकाला मराठी प्रकाशनव्यवहाराच्या संदर्भात खूपच महत्त्व आहे. कारण मराठी ग्रंथप्रकाशनाचा इतिहास लिहिण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता.

 

लिमये यांच्यानंतर दोन वर्षानी शं. गो. तुळपुळे यांचे ‘मराठी ग्रंथनिर्मितीची वाटचाल’ हे पुस्तक पुण्याच्या ग्रंथोत्तेजक सभेने प्रकाशित केले. यामध्ये मराठी प्रकाशनांचा त्यांच्या कामगिरीनुसार आणि पुस्तकसंख्येनुसार काहीसा क्रमश: इतिहास कथन केला आहे. खाजगी प्रकाशकांव्यतिरिक्त साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था या सरकारी संस्थांच्या ग्रंथनिर्मितीबरोबरच साहित्य अकादेमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट या निमसरकारी संस्थांच्या पुस्तक प्रकाशनांच्या प्रयत्नांपर्यंत वाटचाल रेखाटली आहे. या पुस्तकानंतर मात्र असे काही प्रयत्न झाले नाहीत. 2005 साली मराठी ग्रंथप्रकाशनांच्या सुरुवातीला 200 वर्षे झाली. तेव्हा मात्र ज्येष्ठ प्रकाशक शरद गोगटे यांनी या 200 वर्षातील मराठी ग्रंथप्रकाशनांचा इतिहास लिहायला घेतला. तो 2008 साली ‘मराठी ग्रंथप्रकाशनाची 200 वर्षे’ या नावाने प्रकाशित झाला.

 

याचा अर्थ गेल्या 200 वर्षात ग्रंथप्रकाशनाचा इतिहास लिहिण्याचे केवळ तीनच प्रयत्न झाले आहेत. त्यामुळे या तिन्ही पुस्तकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आणि  लिमये यांच्या पुस्तकाचे तर विशेष महत्त्व आहे. पण या पुस्तकामध्ये त्यांच्या आठवणी सांगण्यावरच भर दिला असल्याने गोगटे वगळता या बाजूचा इतर कुणी फारसा विचारच केला नाही.

 

त्यामुळे यातील इतर लेखांचे स्वरूप जुजबी आठवणी असेच आहे. सदानंद-रामदास भटकळ यांनीही वैयक्तिकच आठवणी सांगितल्या आहेत. लिमये ‘शापित गंधर्व’ असल्याने आणि आता त्यांच्या निधनाला 36-37 वर्षे झाल्याने त्यांच्याविषयी फार मोठे पुस्तक वाचण्यात कुणाला स्वारस्य वाटेल, असा विचार करून 119 पानांचे पुस्तक तयार केले असावे. मात्र त्यात तब्बल 24 लेख आणि प्रस्तावना यांचा समावेश आहे. यावरून त्यातील लेखांची लांबी-रुंदी आणि व्याप्ती कुणाच्याही लक्षात येईल. शरद गोगटे यांचा 13 पानी लेख वगळता इतर सर्व लेख दोन-तीन पानांचेच आहेत. याउलट गोगटे यांच्यासारखे पाच-सहाच अभ्यासपूर्ण लेख घेतले असते तर पुस्तक चांगले झाले असते. पण तसे न झाल्याने हे पुस्तक पुन्हा मर्यादित वाचकांपर्यंतच राहण्याची शक्यता आहे. पण आजवर खूपच कमी मराठी प्रकाशकांनी आपली आत्मचरित्रं लिहिली आहेत, त्यांची चरित्रं तर त्याहून कमी लिहिली गेली. गौरवग्रंथ-स्मृतिग्रंथांची संख्याही जेमतेम आहे. त्यामुळे भविष्यात कधी कुणाला मराठी ग्रंथप्रकाशनांचा तपशीलवार इतिहास लिहायची इच्छा झालीच, तर त्याच्यापुढे संदर्भ साधनांची मोठीच अडचण उभी राहण्याची शक्यता आहे. सदानंद भटकळ, श्री. पु. भागवत, केशव भिकाजी ढवळे, रा. ज. देशमुख, केशवराव कोठावळे यांनी आपली आत्मचरित्रं लिहिली असती तर तो भावी पिढय़ांसाठी उत्तम दस्ताऐवज होऊ शकला असता आणि सध्याच्या प्रकाशकांसाठी तो मार्गदर्शक झाला असता. मौखिक इतिहासापेक्षा ग्रथित इतिहासाचे दडपण मोठे असते. तसे दडपण नंतरच्या पिढय़ांवर येण्यासाठी इतिहासाचे दस्तऐवजीकरण करायचे असते, पण हे मराठी ग्रंथ प्रकाशकांच्या आधीच्या पिढय़ांनी लक्षात घेतले नाही. त्यामुळे बरेच नुकसान झाले आहे. ‘ग्रंथ प्रकाशक आणि ग्रंथ विक्रेते या समाजाच्या सांस्कृतिक आणि ज्ञानात्मक गरजा भागवणा-या संस्था असतात’ असे श्रीपुंनी 1987 साली म्हटले होते.

पण त्या दृष्टीने मराठी प्रकाशकांनी पावले उचलली नाहीत आणि इतरांनी श्रीपुंचे ते विधान पुरेशा गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी मराठी ग्रंथ व्यवसायाचे जे व्हायचे तेच झाले, होत आहे. स्वत:च्या सांस्कृतिक कामाची नीट मांडणी करण्याची जबाबदारी प्रकाशकांना इतरांवर टाकून चालणार नाही, हे त्यांना कधीतरी लक्षात घ्यावेच लागेल. तो दिवस त्यांच्यासाठीचाच सुदिन असेल. अनंतराव यांच्या या पुस्तकाच्या निमित्ताने तेवढे तरी त्यांच्या लक्षात आले तरी पुष्कळ झाले. 

जिद्दी अनंतराव-प्रवास एका ग्रंथव्यावसायिकाचा :
संकलक सुरेश नवरे, व्हीनस बुक स्टॉल, पुणे
पाने : 119, किंमत : 100 रुपये

इतिहास माणसाला शहाणा करतो

रामचंद्र गुहा हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे विचारवंत आहेत. ते इतिहास, क्रिकेट आणि पर्यावरण या विषयांचे अभ्यासक म्हणून ओळखले जातात. `इंडिया आफ्टर गांधी' हे गुहांचं इंग्रजी पुस्तक 2007 साली प्रकाशित झालं, तेव्हा त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली. `द इकॉनॉमिस्ट', `वॉल स्ट्रिट जर्नल', `वॉशिंग्टन पोस्ट', `सॅनफ्रॅन्सिको क्रॉनिकल', `टाइम आउट',`आऊटलुक' या नियतकालिकांनी या पुस्तकाची `बुक ऑफ ऑफ द इअर' म्हणून निवड केली होती. तर लंडनच्या `टाइम्स लिटररी सप्लिमेंट'नं `An insightful, spirited and elegantly crafted account of India since 1947' असा त्याचा गौरव केला होता.

       गुहांच्या या बहुचर्चित पुस्तकाचा मराठी अनुवाद  शारदा साठे यांनी `गांधींनंतरचा भारत' या नावानं केला आहे. (त्या सध्या `मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया' या गुहांच्या दुसऱया पुस्तकाचाही अनुवाद करत आहेत.) `जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही राष्ट्राचा इतिहास' असं गुहांनी या पुस्तकाला उपशीर्षक दिलं आहे. या पुस्तकाचे एकंदर पाच विभाग असून त्यात 30 प्रकरणांचा समावेश आहे. `तुकडेजोडणी', `नेहरूंचा भारत', `केंद्र सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न', `लोकप्रियतावादाचा उदय' आणि `ऐतिहासिक घटनांचा मागोवा' अशी या पाच विभागांची नावं आहेत तर उपसंहाराचं नाव आहे `एक अस्वाभिक राष्ट्र' आणि उपोद्घाताचं `भारत टिकून का आहे?'.

        भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याआधीपासूनच `हिंदुस्थान वा भारत नावाचा देश आजही अस्तित्वात नाही आणि यापूर्वीही कधी नव्हता' अशा प्रकारचा जोरदार मतप्रवाह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक विद्वानांमध्ये होता. त्यात सर जॉन स्ट्रची, रुडयार्ड किपलिंग, विन्स्टन चर्चिल यांचा समावेश होता. भारत स्वतंत्र झाल्यावर ही चर्चा `भारत फार काळ टिकू शकणार नाही' या विषयाकडे वळली. तेव्हाही भारताबद्दल भाकितं करणाऱयांमध्ये अनेक मान्यवर होते.

`उपसंहारा'मध्ये गुहांनी लिहिलं आहे की, ``सामाजिक संघर्षाची प्रयोगशाळा म्हणून एखाद्या इतिहासकाराच्या दृष्टीकोनातून विसाव्या शतकातील भारत हा एकोणिसाव्या शतकातील युरोपइतकाच रोमहर्षक आहे.'' पुस्तकलेखनमागची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणतात, ``निश्चित दृष्टिकोनापेक्षा माझ्यामधील कुतूहलाची भावना अधिक बळकट आहे. न्यायनिवाडात्मक निष्कर्ष काढण्यापेक्षा मला समजून घेण्यात अधिक रस आहे...पण या कथाकथनाची मी जी पद्धत अवलंबिली आहे ती निश्चित करण्यामागे दोन मूलभूत मनसुबे होते. एक म्हणजे भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय वैविध्याचा आदर राखणे आणि दुसरे म्हणजे आतापर्यंत सर्व भारतीय व परदेशी अभ्यासक व नागरिकांना सदैव जे कोडे पडत आले आहे त्याचा उलगडा करणे. हे कोडे कोणते, तर भारत खरोखरच का अस्तित्वात आहे?''

         `तुकडेजोडणी' या पहिल्या विभागात भारत स्वतंत्र कसा झाला, पाकिस्तानची फाळणी, देशभर उसळलेल्या दंगली थांबवण्यासाठीचे म. गांधींचे प्रयत्न, त्यांची हत्त्या, संस्थानांचं विलिनीकरण, जम्मू आणि काश्मीरचं विलिनीकरण आणि राज्यघटना कशी साकारली याचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. पहिल्या विभागातील शेवटच्या प्रकरणाचं नाव आहे, `संकल्पनांचा गोफ.' या प्रकरणात भारतीय राज्यघटना नेमकी कशी साकारली, तिचा मसुदा तयार होत असताना घटना समितीमध्ये कशा प्रकारे मतमतांतरं झाली, त्या चर्चेतून कोणत्या शिफारशी, सूचना स्वीकारल्या वा नाकारल्या गेल्या याचं अतिशय उत्तम विवेचन केलं आहे. एकूण 395 कलमं आणि 8 परिशिष्टय़ं असलेली भारतीय राज्यघटना ही जगातील बहुधा सर्वांत मोठी राज्यघटना असावी, असं गुहांनी या प्रकारणाच्या सुरुवातीलाच म्हटलं आहे. ही घटना तयार व्हायलाही असाच प्रदीर्घ काळ लागला, तो गुहांनी अंदाजे तीन वर्षे दिला आहे. पण अगदी नेमकेपणानं सांगायचं तर 2 वर्षे, 11 महिने आणि 17 दिवस इतका तो काळ होता. घटना समितीतील शेवटचं भाषण करताना डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय जनतेची निषेध करण्याची पद्धत, करिष्म्याच्या व्यक्तिमत्त्वापुढे अविचारीपणे झुकण्याची वृत्ती आणि फक्त `राजकीय लोकशाही'वरच आत्मसुंतुष्ट असण्याची वृत्ती याबाबत जे इशारे दिले आहेत, त्यांना मात्र आपण अजूनही पुरेशी वेसून घालू शकलेलो नाही असं वाटतं. 

       दुसऱया विभागाचं शीर्षकच `नेहरूंचा भारत' असं आहे. ते पुरेसं बोलकं आणि नेमकंही आहे. या विभागात 1949 ते 54 या सर्वांत धामधुमीच्या, ताणतणावाच्या आणि संघर्षाच्या काळाचा आलेख मांडला आहे. भाषावार प्रांतरचना, पहिली सार्वत्रिक निवडणूक, जगानं आश्चर्यानं तोंडात बोटं घालावीत अशी तिची आखणी करणारे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन, हिंदू कोड बिल, काश्मीर प्रश्न, नागा जमातींचा लढा अशा अनेक संकटातून नेहरू-पटेल यांनी अतिशय सामंजस्यानं आणि चातुर्यानं मार्ग काढला.

         `केंद्र सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न' हा तिसरा विभाग आहे. यात एकंदर चार प्रकरणं आहेत. ती अशी- दक्षिणेकडील राज्यांचं आव्हान, पराभवाचा अनुभव, वर्तमान कालखंडातील शांतता आणि अल्पसंख्याकांची काळजी. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रामुख्यानं आहे, तो केरळचा प्रश्न. ई.एम.एस नंबुद्रीपाद यांनी नेहरूंपुढे मोठं आव्हान उभं केलं होतं. चीननं तिबेटवर कबजा मिळवल्यानं दलाई लामा यांनी भारतात आश्रय घेतला, त्यांच्यावतीनं भारतानं शिष्टाई करण्याचा प्रयत्न केला, 1962मध्ये चीननं भारतावर आक्रमण करून भारताचा पराभव केला. या पराभवाचं खापर बरेच लोक नेहरूंच्या माथी फोडतात. पण सत्य परिस्थिती अशी होती की, भारतीय सैन्याची युद्धासाठी पुरेशी तयारी झालेली नव्हती, शिवाय चीनच्या तुलनेत भारतीय सैन्याकडे शस्त्रसामग्री फारच सामान्य होती, परराष्ट्र मंत्रीपदी अटेलतट्टू व्ही. के. कृष्ण मेनन असल्यानं इंग्लंड-अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्र मागवून, ती भारतीय सैन्याला सरावाची होईपर्यंत मुत्सद्दीपणानं चीनशी बोलणी करणं हाच एकमेव उपाय होता. नेहरूंनी तेच केलं. या युद्धाच्या वेळी पं. नेहरू यांनी चीनच्या पंतप्रधानाबरोबर जो पत्रव्यवहार केला त्यातून त्यांच्या या मुत्सद्दीपणाची आणि दूरदृष्टीची प्रचिती येते. गुहांनी त्याबाबत कोणतंही भाष्य करण्याचं टाळलं आहे, पण त्यांनी दिलेले पुरावेच इतके सज्जड आहेत, की त्यावर वेगळं काही भाष्य करण्याची गरजही राहत नाही.

         सुरुवातीच्या या तीन विभागांमध्ये साधारपणे 1963 पर्यंतच्या काळातली स्वतंत्र भारताची वाटचाल अतिशय सविस्तर रेखाटली आहे. 450 पृष्ठे यासाठी गुहांनी दिलेली आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात लहान-मोठी जवळपास 500 संस्थानं होती. ती सरदार पटेल आणि त्यांचे सहाय्यक व्ही. पी. मेनन यांनी किती चातुर्यानं, सामंजस्यानं आणि प्रसंगी दटावणीनं भारतात सामील करून घेतलं याची कहाणी मोठी रोचक आणि मजेशीर आहे. ती लँडमार्क म्हणावी अशीच कामगिरी आहे.

        `लोकप्रियतावादाचा उदय' हा चौथा विभाग आहे. यातल्या पहिल्याच प्रकरणाची सुरुवात होते ती पं. नेहरूंच्या निधनानं. ती तारीख होती 27 मे 1964. स्वतंत्र भारताची एक लोकशाही, निधर्मी आणि सार्वभौम प्रजासत्ताक देश म्हणून पायाभरणी करणाऱया नेहरूंचं निधन हा तमाम भारतीयांना मोठाच धक्का होता. नेहरूंच्या निधनानंतर मात्र एका परीनं काँग्रेसच्या विघटनालाही सुरुवात होते, असं म्हटलं तरी फारसं वावगं ठरणार नाही. कारण काँग्रेसचे अध्यक्षच आपली पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा जाहीर करतात. तर तामीळनाडूचे कामराज पंतप्रधान होण्यासाठी पुढच्या चार दिवसांत 12 मुख्यमंत्री आणि 200 खासदारांना भेटतात. पण त्यांचं स्वप्न फलद्रूप होत नाही. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असणाऱया लाल बहादूर शास्त्राeंची पंतप्रधानपदी वर्णी लागते. `नेहरूंचा योग्य वारसदार' अशी त्यांची नंतर तारीफ होते. पण शास्त्राeंची अल्प कारकीर्दही धामधूम आणि संघर्षाचीच ठरते. काही दिवसांनी पाकबरोबर दुसरं युद्ध होतं. ताश्कंदमध्ये शास्त्राeंचं आकस्मिक निधन होतं.

         शास्त्राeनंतर `इंदिरा गांधी पर्वा'ला सुरुवात होते. इंदिरा गांधी यांचं धडाडीचं नेतृत्व काही ठाम निर्णय घेतं, पण जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनामुळे त्या देशावर आणीबाणी लादतात. गुहा यांनी आणीबाणीला फार महत्त्व दिलेलं नाही. पण तरीही आणीबाणीमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मोठी गळचेपी झाली, वगैरे वगैरे गैरसमज दूर करण्याचं काम या प्रकरणातून होतं. कुठलाही पूर्वग्रह न बाळगता आणि केवळ इतिहासकाराच्या दृष्टीकोनातूनच गुहा यांनी आणीबाणीविषयी लेखन केलं आहे. पण ते मात्र सज्जड पुराव्यांच्या आधारे. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिपादनातून असा निष्कर्ष निघतो की, आणीबाणीला इंदिरा गांधी आणि जयप्रकाश नारायण दोघंही सारख्याच प्रमाणात जबाबदार आहेत. इंदिरा गांधी यांना खलनायक ठरवणाऱया आणि जयप्रकाशांना हिरो ठरवणाऱया बऱयाच महाराष्ट्र जनांच्या गळी हे कटूसत्य उतरणं अशक्य आहे.

       भारताच्या इतिहासातातलं सर्वात कळीचं वर्षे ठरलं ते 1984. या एका वर्षात भारतात काय काय घडलं? ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार, इंदिरा गांधींची हत्त्या, हिंदू-शीख हिंसाचार,  राजीव गांधींचा राजकारणात प्रवेश, शहाबानो प्रकरण, भोपाळ दुर्घटना, महंमद अझरुद्दीनचा भारतीय क्रिकेट संघात प्रवेश, हॅलेचा धूमकेतू, राकेश शर्माला पहिल्या भारतीय अवकाशयात्रीचा मान, बचेंद्री पालची एव्हरेस्ट चढाई, कोलकात्यात पहिली भारतीय रेल्वे मेट्रो रेल्वे सेवा इत्यादी. 1984 या सालाविषयी गुहा यांनी 2010साली `आउटलुक'मध्ये `द ऍक्सिस इयर' (आसाचं वर्ष) या नावानं सविस्तर लेख लिहिला होता. प्रस्तुत पुस्तकामध्ये मात्र त्यांनी या वर्षाचं वर्णन `टर्ब्युलण्ट इयर' (प्रक्षुब्ध वर्ष, साठे यांनी त्यासाठी `खळबळजनक' असा शब्द वापरला आहे.) असं केलं आहे.

         `या पुत्राचाही उदय' या शेवटच्या प्रकरणाच्या सुरुवातीला गुहांनी समाजशास्त्रज्ञ आशीष नंदी यांचं एक अवतरण दिलं आहे, तेच पुरेसं बोलकं आहे. ते असं, ``भारतात सावळागोंधळ किंवा स्थैर्य हे पर्याय कधीच असू शकत नाही. आवरता येईल असा गोंधळ किंवा आवरता येणे शक्य नाही असा गोंधळ हेच पर्याय असू शकतात. मानवतावादी अराजक की अमानुष अराजक; सहनीय भोंगळपणा की असह्य भोंगळपणा हेच पर्याय आहेत.''

        पाचवा आणि शेवटचा विभाग आहे, `ऐतिहासिक घटनांचा मागोवा' हा. तो निरोपाचा आणि सर्वसमावेशक आढावा घेणारा आहे. `हक्क', `दंगली', `राज्यकर्ते', `समृद्धी' आणि `लोकांचे मनोरंजन' अशी यातल्या प्रकरणांची शीर्षकं आहेत. भारतातील जाती-जमाती, मंडल आयोग, कांशीराम आणि बसपचा उदय, जातीय संघर्ष, नक्षलवाद, काश्मीर खोऱयातील असंतोष, पंजाबमधील स्थिरता, बाबरी मशिदचा पाडाव, रास्वसंघ-भाजपाचं राजकारण, काश्मीरतील दहशतवादी, हिंदू पंडितांच्या हत्त्या आणि विस्थापन, 2002ची गोध्रा दंगल यांचा पहिल्या दोन प्रकरणांतून आढावा घेतला आहे. तर तिसऱया `राज्यकर्ते' या प्रकरणात लोकसभेच्या निवडणुका, राजकीय पक्ष-केंद्रीय आणि प्रादेशिक, 90च्या दशकातील भारतीय राजकारणातील गुंतागुंत, अणुबॉम्ब निर्मिती, कारगिल युद्ध, मुशर्रफ आग्रा भेट, वाजपेयींची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द, राजकीय भ्रष्टाचार यांचा मागोवा घेत शेवटी गुहा लिहितात, ``साठ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर भारत हा आजही एक लोकशाही देश आहे. पण गेल्या दोन दशकातील घटनांनी त्याला आणखी एक विशेषण लाभलं आहे. आता ती काही फक्त संविधानात्मक लोकशाही राहिलेली नाही तर लोकप्रियतात्मक लोकशाही झाली आहे.''

          `समृद्धी' या प्रकरणात नावाप्रमाणेच भारताचा समृद्धीचा आढावा घेतला आहे. 1950चं दशक हे मुक्त बाजारपेठेच्या पुरस्कर्त्यांसाठी पूर्णपणे निरुपयोगी होतं. 1980 साली इंदिरा गांधी सत्तेत असताना जे. आर. डी. टाटा यांनी यांनी `टाइम्स ऑफ इंडिया'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ``अर्थव्यवस्था खुली करा आणि कसा फरक पडतो ते पाहा. अलीकडच्या काळात दक्षिण कोरिया, स्पेन, सिंगापूर आणि तैवान यांच्या अर्थव्यवस्था भरभराटीला आल्या आहेत. कारण या नव-औद्योगिक राष्ट्रांनी खाजगी उद्योगांना चालना दिली आहे. त्यावर ते आता निर्भर आहेत. आणि त्यांची शासकीय धोरणे खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन व पाठबळ देत आहेत.'' असं म्हटलं. टाटांचा प्रभाव म्हणा की आणखी काही पण त्यानंतर सरकारनं खाजगी उद्योगांबद्दलचा आपला आकस कमी केला. या दशकभरात जागतिक आणि भारतीय परिस्थिती इतकी वेगानं बदलत गेली की, 1991 सालच्या जुलै महिन्यात पी. व्ही. नरसिंहराव यांना नव्या आर्थिक धोरणांना सुरुवात करावी लागली.

       जागतिकीकरणाच्या निमित्तानं गुहा यांनी या प्रकरणात भारताच्या एकंदर आर्थिक प्रश्नांची चर्चा केली आहे. प्रकरणाच्या शेवटी गुहा लिहितात, ``भारत एक देश म्हणून टिकणार नाही ही कल्पना मात्र फारच अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. कारण भारताची राज्यघटना बनविणाऱया आपल्या पूर्वसूरींनी त्यात सांस्कृतिक बहुविधता या एकाच राष्ट्रामध्ये फळेल व फुलेल अशी व्यवस्था केलेली आहे. त्याच वेळी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की भरात नजीकच्या काळात महासत्ता बनेल ही कल्पनाही अपरिपक्व आहे.''

         ही सांस्कृतिक बहुविधता काय आहे आणि तिचे घटक कोणकोणते आहेत याचा ऊहापोह `लोकांचे मनोरंजन' या शेवटच्या प्रकरणात आहे. जात, वर्ण, वर्ग, प्रदेश, भाषा, धर्म आणि लिंग या सर्व प्रकारच्या भेदांना ओलांडून जाण्याचं काम करतात ते हिंदी चित्रपट. त्यांचा गुहांनी सविस्तर मागोवा घेतला आहे. त्यानंतर आहे, नाटक, लोककला, हिंदुस्तानी आणि कर्नाटक संगीत. त्यानंतर येतात बिलियर्डस, हॉकी, फूटबॉल आणि क्रिकेट हे खेळ. शेवटी आकाशवाणी आणि दूरदर्शन. या सर्व गोष्टींनी भारताची बहुविध सांस्कृतिकता जपण्याचं, जोपासण्याचं आणि वाढवण्याचं काम केलं आहे. आणि सामाजिक उत्तरदायीत्वाचीही महत्त्वपूर्ण भूमिकाही निभावली आहे. गुहा लिहितात, ``...आता सार्वजनिक व्यक्ती फक्त स्वार्थासाठी काम करताना दिसतात. पण कलाकार, गीतकार, अभिनेते स्त्राe-पुरुष मात्र अजूनही सातत्याने वाढणाऱया श्रोतृवर्गाच्या आनंदासाठी काम करत असतात. ''

         या सर्वांच्या जोडीला गुहांनी पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, नागा चळवळीचे नेते अंगामी फिझो, केरळचे इ. एम. एस. नंबुद्रिपाद, काश्मीरचे शेख अब्दुल्ला यांची सविस्तर म्हणावी इतकी मोठी चरित्रंही लिहिली आहेत. भारताच्या पूर्वेकडच्या भागाविषयी एरवीही आपल्याला फारशी माहिती नसते. त्यांच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळाविषयी गुहांनी बरंच लिहिलं असल्यानं ती सर्वस्वी नवी माहिती आहे.

        गुहांनी अनेक अर्काइव्हज-विशेषत: नेहरू मेमोरिअल म्युझियम, अनेकांच्या आठवणी, पुस्तकं, चरित्रं आणि काही नामांकितांच्या खाजगी संदर्भांचाही लेखनासाठी वापर केला आहे. आणीबाणीविषयी लिहिण्यासाठी गुहांनी इंदिरा गांधी यांचे स्वाय्य सहाय्यक पी. एन. हक्सर यांच्या 1969-72 या काळातल्या संग्रहाचा वापर केला आहे.

        `भारत टिकून का आहे?' हे उपसंहाराचं शीर्षक आहे. प्रसिद्ध कादंबरीकार आर. के. नारायण यांनी व्ही. एस. नायपॉल यांनी 1961 साली लंडन मुक्कामी ऐकवलेल्या एका वाक्याची इथं आठवण होते. `Indian will go on'  असं त्या वेळी नारायण म्हणाले होते. भारताच्या टिकून राहण्याची कारणमीमांसा गुहांनी सार्वत्रिक निवडणुकांपासून केली आहे. ते लिहितात, ``भारतीय लोकशाहीचे मृत्युलेख तर अनेक वेळा लिहिले गेले आहेत. पुन्हा पुन्हा असे आवर्जून सांगितले गेले आहे की, हा गरीब, फाळणी झालेला, प्रचंड वेगळेपण असलेला देश खऱया अर्थाने मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका फार काळ घेऊच शकणार नाही.'' पण पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून या देशात खरोखरच खऱया अर्थानं मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका पार पडत आल्या आहेत. अगदी काश्मीरच्या खोऱयात आणि नक्षलवादी भागातही हिंसाचाराला, धाकदपटशाला न जुमानता लोक मतदानासाठी मोठय़ा प्रमाणावर रांगा लावतात हे सत्य साऱया जगाला माहीत आहे. अनेक परदेशी निरीक्षकांनीही मतदान स्थळी हजर राहून त्याच्या न्याय्यतेचा निर्वाळा दिलेला आहे. भारतासारख्या अजब देशात सार्वत्रिक निवडणुका इतक्या निर्धेक वातावरणात पार पडू शकतात, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतपतच गैरप्रकार घडतात ही एकच गोष्ट या देशाच्या एकसंधपणाची ग्वाही देण्यासाठी पुरेशी ठरावी.

    उठसूठ भारताची तुलना पाश्चात्य देशांशी-विशेषत: अमेरिका-लंडनशी करणाऱया चिंतातूर जंतूनाही गुहांनी फटकारलं आहे. ते दाखवून देतात की, पाश्चात्य जगातील राष्ट्रांना एकत्र बांधण्यासाठी एक भाषा, एक धर्म, एक भूभाग, एक शत्रू या पैकी एखादा वा हे सगळेच घटक कारणीभूत ठरलेले आहेत. भारत या सर्वच गोष्टींना सणसणीत आणि दणदणीत अपवाद आहे. भारतात हिंदू बहुसंख्य असले तरी भारत हिंदू राष्ट्र नाही. भारत धर्मनिरपेक्ष आहे, आणि सार्वभौम प्रजासत्ताक तर आहेच आहे. सध्याचे पंतप्रधान, लोकसभेच्या सभापती, उपराष्ट्रपती आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षा यांच्याकडे पाहिले तरी ते पटेल. आणि हे प्रातिनिधित्व फक्त राजकारणातच दिसतं असं नाही, तर ते हिंदी चित्रपटांपासून खेळांपर्यंत आणि उद्योगांपासून ते शिक्षणव्यवस्थेपर्यंत सर्वत्रच पाहायला मिळतं.

   विविध धर्म, विविध भाषा हे भारतीय संघराज्याचे मैलाचे दगड आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादाचे पाश्चात्य सिद्धांत भारताला लागू होत नाहीत. भारतासारख्या इतकं वैविध्य असलेल्या देशात सलग साठ वर्षं लोकशाही टिकून राहणं हा जगापुढे भारतानं निर्माण केलेला नवा आदर्श आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे.

पण भारत हा खरोखरच लोकशाही देश आहे की नाही, या प्रश्नाचं उत्तर गुहा `फिप्टी-फिप्टी' असं देतात. ते लिहितात, ``जेव्हा निवडणुका होतात किंवा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा व आचारस्वातंत्र्याचा प्रश्न असतो तेव्हा इथे लोकशाही आचरणच असते. पण जेव्हा राजकारण्यांचा व्यवहार आणि राजकीय संस्थांचा प्रश्न येतो तेव्हा तिथे लोकशाही अभावनेच असते. पण भारतात पन्नास टक्के लोकशाही आहे ही वस्तुस्थितीसुद्धा इतिहास, परंपरा आणि सनातनी शहाणपणाला चपराक मारणारी आहे. '' गुहा म्हणतात, भारतात 50 टक्के लोकशाही असली तरी 80 टक्के एकजूट आहे. ``आजच्या भारताचे भवितव्य परमेश्वराच्या हातात नसून सामान्य माणसाच्या हातात आहे. जोपर्यंत भारतीय संविधान अगदी ओळखू येणार नाही इतके बदलले जात नाही आणि निवडणुका नित्यनेमाने व योग्य पद्धतीने पार पडतात, धर्मनिरपेक्षतेचे वातावरण व्यापक पातळीवर टिकविले जाते, नागरिक आपल्या पसंतीच्या भाषेत बोलू व लिहू शकतात, जोपर्यंत सर्वसमावेशक बाजारपेठ अस्तित्वात आहे आणि बऱयापैकी नागरी प्रशासन व सैन्यसेवा उपलब्ध आहे, आणि हो, हेही मी विसरू इच्छित नाही की जोपर्यंत हिंदी चित्रपट सर्वत्र पाहिले जातात आणि त्यातली गाणी गायिली जातात तोपर्यंत भारताचे अस्तित्व टिकून राहील.'' असा गुहांनी या पुस्तकाचा शेवट केला आहे. त्यावर काहीही भाष्य करण्याची गरज नाही.

       गुहा यांचं इंग्रजी लेखन अतिशय ओघवतं आहे. त्यांना जे काही सांगायचं असतं ते नीट तपशिलानिशी आणि स्पष्टेपणे सांगण्याच्या त्यांच्या हातोटीमुळे त्यांची भाषणं आणि लेखन खूपच प्रभावी ठरतात. त्याचाच प्रत्यय त्यांच्या `इंडिया आफ्टर गांधी'मध्येही येतो. शारदा साठे यांनी त्याचा तितकाच समर्थपणे अनुवाद केला आहे. साठे यांचे या आधीचे अमर्त्य सेन, मोहित सेन, पी. चिदंबरम यांच्या पुस्तकांचे अनुवादही बरेच गाजले. मराठीमध्ये गंभीर स्वरूपाची चर्चा करणाऱया पुस्तकांचे अनुवाद करण्याच्या फंदात फारसं कुणी पडत नाहीत. महिन्याला जे ढिगाने अनुवाद होत आहेत, त्यांच्या यादीवरून सहज नजर फिरवली तरी याचा प्रत्यय येतो.

         राजकीय-सामाजिक जाणीवा प्रगल्भ असल्याशिवाय प्रस्तुत पुस्तकाचा अनुवाद करता येणं शक्यच नव्हतं. साठे यांना हे आव्हान स्वीकारता आलं ते त्यांच्या प्रगल्भ आणि विचारी दृष्टीकोनामुळेच. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा पुस्तकाचा उत्तम अनुवाद केल्याबद्दल त्यांना धन्यवादच द्यायला हवेत. पण एवढय़ा मोठय़ा पुस्तकाचा अनुवाद करताना काही त्रुटी-चुका राहणं साहजिक असतं. तशा त्या या पुस्तकातही आहेत. पण त्या किरकोळ म्हणाव्या अशाच आहेत.

         त्याची एक-दोन उदाहरणं पाहू. राज्यघटनेविषयीच्या शेवटच्या परिच्छेदाचा अनुवाद साठे यांनी असा केला आहे- ग्रॅनविल ऑस्टिन म्हणतात,``1787मध्ये फिलाडेल्फियात जे एक धाडस सुरू झाले होते त्यानंतरचे `भारतीय संविधानाची निर्मिती' हे एक फार महान राजकीय धाडस आहे. त्यात राष्ट्रीय आदर्शाची रूपरेखा दिली आहे. आणि त्यांच्या कार्यवाहीसाठी संस्थात्मक रचनाही तयार केली आहे. जी जनता पूर्वी भौतिक सुखे प्राप्त करून घेण्यासाठी वाटेल त्या मार्गांचा अवलंब करत असे, त्यांच्या दृष्टीने हे पाऊल खरोखरच प्रचंड होते. आणि त्याचे संपूर्ण श्रेय भारतीयांनाच जाते.''

       मूळ इंग्रजी उतारा असा आहे-Granville Austin has claimed that the framing of the Indian Constitution was ‘perhaps the greatest political venture since that originated in Philadelphia in 1787’. The outlining of a set of national ideals, and of an institutional mechanism to work towards them, was ‘a giganstic step for a people previously committed largely to irrational means of achieving other-worldly goals’. For this, as the title of the last section of Austin’s book proclaims, ‘the credit goes to the Indians’. म्हणजे मूळ इंग्रजी अवतरणात ऑस्टिन यांचा खूपच कमी मजकूर आहे. एकेक ओळीची तीन अवतरणं आहेत. पण साठे यांनी संबंध परिच्छेदच ऑस्टिन यांच्या तोंडी घातला आहे. त्यामुळे गुहांनी शेवटच्या वाक्यात जे भाष्य केलं आहे, तेही अनुवादात चुकलं आहे.

 दुसरं उदाहरण. ``...आता ती काही फक्त संविधानात्मक लोकशाही राहिलेली नाही तर लोकप्रियतात्मक लोकशाही झाली आहे.'' हे पान 796 वरील शेवटचं विधान आहे. मूळ इंग्रजी विधान असं आहे, ``India is no longer a constitutional democracy but a populist one''. म्हणजे या वाक्याचा अनुवाद करताना थोडी गडबड झाली आहे. शिवाय `संविधानात्मक' या शब्दाशी यमक जुळवण्याच्या नादात `पॉप्युलिस्ट' या शब्दाचा अनुवाद `लोकप्रियतात्मक' असा सरकारी परिभाषेसारखा उगाचच संदिग्ध केला आहे. खरं तर तो `लोकानुनयी' असा करणं जास्त उचित झालं असतं असं वाटतं. अशा आणखी काही छोटय़ा गडबडी आहेत. मात्र या तशा सामान्य त्रुटी आहेत, पण या अनुवादाचं काटेकोरपणे संपादन झालं असतं, तर त्या टाळता आल्या असत्या, असं वाटतं.

        शारदा साठे यांनी मूळ इंग्रजी आवृत्तीतील ऋणनिर्देश, नोटस आणि संदर्भसूचीची 126 पानं वगळली आहेत. `जे इंग्रजीत वाचन करतात त्यांच्यासाठी ती मूळ ग्रंथात उपलब्ध आहे. ज्या मराठी वाचकांना ते संदर्भ पाहावयाचे असतील त्यांना मूळ पुस्तकापर्यंत जाणं अधिक सोयीचं ठरेल' असं त्यांनी त्याचं समर्थन केलं आहे. ते त्यांच्या दृष्टीनं सोयीचं असलं तरी वाचकांच्या दृष्टीनं मात्र गैरसोयीचं आहे. कारण ज्यांना मूळ इंग्रजी पुस्तक वाचता येऊ शकतं, ते मराठी अनुवाद कशाला वाचतील? शिवाय ज्या मराठी वाचकांना इंग्रजी येत नाही, पण त्यांना संदर्भ सूची पाहायची आहे, त्यांनी त्यासाठी आणखी 700-800 रुपये खर्च करावेत ही इच्छा व्यवहार्य नाही. मराठी अनुवादाची किंमत 800 रुपये असताना सूचीमुळे त्यात आणखी अशी किती वाढ झाली असती?

         त्यामुळे अशा प्रकारच्या अभ्यासपूर्ण पुस्तकाला संदर्भसूची हवीच. ती अभ्यासकांसाठीच गरजेची असते असं नाही, जिज्ञासू आणि जाणकारांसाठीही गरजेची असते. अशी पुस्तकं वाचकांना इतर पुस्तकांकडे वळायला मदत करत असतात. उदा. संस्थानाच्या विलिनीकरणाची कहाणी वाचून व्ही. पी. मेनन यांचं `इंटिग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स' हे पुस्तक वाचण्याची उत्सूकता निर्माण होऊ शकते, किंवा राज्यघटनेविषयीचे प्रकरण वाचून ग्रॅनविल ऑस्टिन यांचं `द इंडियन कॉन्स्टिटय़ूशन-कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशन' हे पुस्तक वाचावंसं वाटू शकतं. कारण राज्यघटनेविषयीच्या प्रकरणात गुहा यांनी या पुस्तकाचा सर्वाधिक वेळा संदर्भ दिला आहे. पण अनुवादात सूचीच वगळली गेल्यानं ते सारे संदर्भ लक्षात येत नाहीत, आणि ठसतही नाहीत.

         शिवाय या निमित्तानं एक सुचवावंसं वाटतं की, इंग्रजीतील पुस्तकं ज्या आकारात प्रकाशित होतात, ते आकार-प्रकार मराठी प्रकाशकांनीही आत्मसात करायला हवेत. कारण डेमी आकारातली एवढी जाडजूड पुस्तकं सलग हातात धरणं शक्य नसतं आणि सोयीचंही. त्यामुळे हे पुस्तक वेगळ्या आकारात काढलं असतं तर ते अधिक सयुक्तिक झालं असतं.

       गेल्या साठ वर्षांत भारतात लोकशाही शासनप्रणाली टिकून राहिली, पण तिला काही अडचणींच्या डोंगरांचा कमी प्रमाणात सामना करावा लागला म्हणून नव्हे तर, तर अशा डोंगरामागून डोंगरांचा सामना करतच तिचा प्रवास चालू आहे. सुरुवातीची 10-15 वर्षे तर सर्वच बाजूंनी कस पाहणारी होती. सुदैवानं देशाच्या नेतृत्वाची धुरा पं. नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर अशा दिग्गजांच्या हाती असल्यानं भारत तगला. आणीबाणी, राज्य पातळीवरच्या आणि केंद्रीय पातळीवरच्या चळवळी, दंगली, हिंसाचार, राजकीय हिंसा-हत्या, जातीयवादी पक्ष-संघटना, हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटना, नक्षलवाद, शेजारच्या देशांची आक्रमणं, विरप्पनसारखे बंडखोर अशा कितीतरी संकटांचा सामना करावा लागला, आजही करावा लागतो आहे. येत्या काळात `सिव्हिल सोसायटी' नामक भंपक लोकांचा उच्छाद ही नवी डोकेदुखी उभी राहण्याची चिन्हं अण्णा हजारेंच्या तथाकथित आंदोलनानं अधोरेखित केली आहेत.

        आता शेवटचा मुद्दा. या पुस्तकाचं नेमकं महत्त्व काय, कशासाठी वाचायचं हे पुस्तक? तर कुठल्याही घटनेचं, प्रश्नाचं सामग्य्ऱरानं आकलन करून घ्यायचं असेल तर राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण या तिन्ही बाजूंचा विचार करावा लागतो. तरच ते आकलन निर्देषतेच्या जवळपास पोहोचू शकतं. गुहा यांनी या तिन्ही बाजूंचा पुरेसा विचार केला असल्यानं प्रस्तुत पुस्तक स्वातंत्र्योत्तर भारत समजून घेण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे.

       भारताविषयी आजवर अनेक पुस्तकं लिहिली गेली आहेत. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, धर्म, जाती, वर्ग, संस्कृती, कला अशा अनेक  विषयांवर. सुनील खिलनानी यांनी त्यांच्या `आयडिया ऑफ इंडिया' या पुस्तकामध्ये भारताविषयीच्या अशा पुस्तकांची तब्बल 32 पानी सूची अवांतर वाचनासाठी दिली आहे. आणि तीही केवळ त्यांना आवडलेली वा चांगली वाटलेल्या पुस्तकांचीच यादी आहे.

पण गुहा यांच्या पुस्तकाची तुलना करावी अशी पुस्तकं मराठीत आणि इंग्रजीतही आजवर लिहिली गेली नाहीत आणि यापुढच्या काळात-निदान मराठीत तरी- लिहिली जाण्याची शक्यताही सध्याच्या वातावरणात दिसत नाही. मात्र इंग्रजीमध्येही एकच पुस्तक सापडतं. ते आहे बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी आणि आदित्य मुखर्जी यांचं `इंडिया आफ्टर इंडिपेडन्स'. हे पुस्तक 1999 साली प्रकाशित झालं आहे, तर गुहांचं 2007 साली. पण गुहांचं पुस्तक अधिक चांगलं आहे. दुसरं चंद्रा-मुखर्जी यांचं पुस्तक फार ऍकेडेमिक आहे, त्यामुळे ते वाचताना कंटाळा येतो. गुहा यांचं पुस्तक मात्र फारच रंजक आहे. त्याला इन्फॉर्मल हिस्ट्री असं खरं तर म्हणायचा मोह होतो, पण ते फक्त शैलीच्या अंगानं.

        स्वतंत्र भारत नावाच्या लोकशाही देशाचा हा अगदी अलीकडच्या म्हणजे 1947 ते 2007 या साठ वर्षांचा इतिहास आहे. ही वाटचाल गुहांनी काहीशा स्थुलपणे मांडली आहे आणि तीही बव्हंशी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक अंगानं. पण वस्तुनिष्ठ इतिहासलेखनाशी प्रामाणिक राहून मांडली आहे. गुहा उदारमतवादी (ते स्वत:ला `नेहरूवादी' म्हणवून घेतात. `नेहरूवादी माणूस' उदारमतवादी आणि सर्वसमावेशक विचार करणारा असतोच. पण गुहा यांच्या म्हणण्यानुसार ते सध्याच्या घडीला भारतातील सर्वात कमी वयाचे नेहरूवादी आहेत. त्यांचं वय सध्या 53 आहे.) असल्यानं त्यांच्या लेखनात कुठलाही पूर्वग्रह नाही. ही या पुस्तकाची सर्वात मोठी आणि जमेची बाजू आहे. किंबहुना त्यामुळेच हे पुस्तक आपले अनेक गैरसमज दूर करण्यास मदत करतं. इतिहास माणसाला शहाणा करतो असं बेकनचं एक वचन आहे. आपला गेल्या साठ वर्षांचा इतिहास आपल्याला बऱयाच प्रमाणात शहाणा करू शकतो आणि पुढची दिशाही दाखवू शकतो. मुद्दा आहे तो, आपल्याला शहाणं व्हायचं की नाही? महाराष्ट्रातल्या लेखक, अभ्यासक, इतिहासकार, पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षक आणि जाणकार वाचकांना या पुस्तकापासून शिकण्यासारखं खूप काही आहे.

गांधींनंतरचा भारत : रामचंद्र गुहा, अनुवाद- शारदा साठे

मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, ठाणे

पाने : 888+35, किंमत : 800 रुपये