गेली जवळपास दोन महिने अण्णा हजारे चर्चेत आहेत, ते त्यांच्या लोकपाल विधेयकामुळे. त्यासाठी ते आंदोलन, उपोषण, सरकारबरोबर चर्चा आणि वाद असे समादामदंडभेदासारखे मार्ग अवलंबत आहेत. अण्णा हजारे केंद्रातल्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या आणि शासकीय अधिका-याच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकपाल विधेयक आणू पाहत आहेत. त्यासाठी मात्र आपणच तयार केलेला विधेयकाचा मसुदा सरकारने स्वीकारावा असा आग्रह आहे. सरकारबरोबर त्यांनी चर्चेची तयारी दाखवून संयुक्त मसुदा तयार करण्याचा प्रयत्न चालवला असला तरी त्या वाटेतही सातत्याने विघ्ने येत आहेत. मात्र अण्णा हजारे ज्या लोकपाल विधेयकासाठी सरकारशी भांडत आहेत, ते नेमके काय आहे, याची पुरेशी कल्पना जनसामान्यांना अजून आलेली नाही. अण्णा व त्यांचे सहकारी आणि केंद्र सरकारनेही या विधेयकाच्या एकूण एक तरतुदी जनसामान्यांपर्यंत पोचवण्याचा फारसा प्रयत्न केलेला नाही. त्यासाठी त्यांना पुरेसे विश्वासात घेतले नाही, असे एकंदर वातावरण आहे. या परिस्थिीमध्ये माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी ‘लोकपालाची मोहिनी’ हे पुस्तक लिहून या विधेयकाचा इतिहास आणि आजवरचा प्रवास थोडक्यात सांगितला आहे. ‘भ्रष्टाचार - स्वातंत्र्याला लागलेले खग्रास ग्रहण’, ‘लोकपाल विधेयकाचे उदंड पीक’, ‘लोकपाल - नुसतीच वैधानिक अडगळ’ आणि ‘लोकपाल - जादूची कांडी नव्हे’ आणि उपसंहार अशा एकंदर पाच प्रकरणातून हा इतिहास आणि प्रवास ओघवत्या शब्दात मांडला आहे.गोडबोले यांनी प्रदीर्घ काळ खुद्द केंद्र सरकारमध्येच काम केले असल्याने त्यांच्या लेखनाला प्रत्यक्ष अनुभवाची आणि अस्सल पुराव्यांची जोड आहे. तेच या पुस्तकाचेही महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे. ते लिहितात, ‘‘लोकपालाची निर्मिती हा भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईतील डावपेचाचा केवळ एक भाग असणार आहे. नुसत्या लोकपालाच्या निर्मितीने काही विशेष साध्य होणार नाही.’’
पुस्तकात गोडबोले यांनी भ्रष्टाचार हा किती व्यापक प्रश्न आहे आणि तो केवळ केंद्रातल्या राजकीय पुढाऱ्यांपुरता मर्यादित कसा नाही हे स्पष्टपणे सांगितले आहे. पैसे वा लाच खाणे याच गोष्टीशी हे विधेयक जोडले गेले तर त्याचे काय तोटे होऊ शकतात, हेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यासाठी आपल्या राजकर्त्यांची, शासकीय अधिकाऱ्यांची आणि भारतीय नागरिकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. नाहीतर नुसते कायदे करून काही उपयोग होत नाही. अटकपूर्व जामिनाची तरतुद, माहितीची अधिकार यांचा कसा दुरुपयोग होत आहे, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.
पण गोडबोले यांनी मात्र केंद्र सरकारचे अधिकार लोकपाल विधेयकाच्या माध्यमातून कमी करण्याला विरोधच केला आहे. ते म्हणतात, ‘‘शेवटी लोकशाहीत सरकार हे संसदेला जबाबदार असते. लोकपालाची निर्मिती करून लोकनिर्वाचित सरकारचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य ठरणार नाही आणि त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतील. यावर उपाय म्हणून अशी व्यवस्था अमलात आणली पाहिजे की, या सर्व संस्था स्वतंत्रपणे कोणत्याही राजकीय दबावाखाली न येता आपले काम करू शकतील.’’ लोकशाही प्रक्रियेचे उत्तम भान असलेला आणि लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बारकाईने वाचलेला कुठलाही सुबुद्ध माणूस गोडबोले यांच्या या मताशी सहमत होईल. खरे म्हणजे या पुस्तकात सरकारविषयी गोडबोले यांनी सतत टीकेचा आणि नैराश्याचा सूर लावलेला आहे, पण तरीही त्यांना भारतीय लोकशाहीबद्दल मात्र पूर्ण विश्वास आहे, असे जाणवते.
अलीकडच्या काळात सामाजिक संस्था-संघटना यांना आपल्या प्रत्येक तक्रारीसाठी नवा कायदा हवा असतो, त्यासाठी त्या रस्त्यावर उतरतात, आंदोलने करतात, सरकारवर दबाव आणतात. प्रसंगी तसे कायदे करायला सरकारला भाग पाडतात आणि पुढे पुन्हा त्यांची अमलबजावणी नीट होत नाही म्हणून सरकारला टीकेचे लक्ष्य करतात. आधीचे कायदे आपल्या मागण्यांसाठी पुरेसे आहेत की नाही, त्यासाठी आपण पुरेसा पाठपुरावा करतो की नाही हे नीटपणे जाणून न घेताच ते आपला अजेंडा चालवू पाहतात. एकेकाळी शासनाने आपल्या सर्वच प्रश्नांचे पितृत्व घेतले पाहिजे आणि सर्व अपयशाचे धनीही झाले पाहिजे अशी जनसामान्यांपासून सर्वाची अपेक्षा असायची. पण कुठलीही शासनव्यवस्था अशा मार्गानी सक्षम होऊ शकत नाही, उलट ती कमकुवतच होण्याची शक्यता असते. शिवाय दीर्घकालीन समस्येसाठी दीर्घकालीनच उपाययोजना करायची असते, तात्पुरत्या मलमपट्टय़ा उपयोगाच्या नसतात, हेही लक्षात घेतले जात नाही. पण सध्या लोकपाल विधेयकाबाबत तोच प्रकार घडताना दिसतो आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर हे पुस्तक लोकपाल विधेयकाची किमान साधकबाधक चर्चा करते हेही नसे थोडके.
लोकपालाची मोहिनी : माधव गोडबोले
राजहंस प्रकाशन, पुणे
पाने : 140 , किंमत : 125 रुपये
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी प्रशासकीय पुनर्रचनेची गरज आहे. लोकपाल हा वरवरचा उपाय आहे
ReplyDelete