मराठी साप्ताहिके आणि पाक्षिकांची सद्यस्थिती

मी 'शेतकरी संघटक 'च्या 27व्या वर्धापनदिनी 6 एप्रिल 2011, औरंगाबाद इथं केलेलं भाषण. यातील काही संदर्भ आता बदलले आहेत, त्यामुळे हे भाषण वाचताना काळ लक्षात घ्यावा, ही विनंती.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

'मराठी साप्ताहिकं आणि पाक्षिकांची सद्यस्थिती' असा माझा विषय आहे. सध्याच्या परिस्थितीत मराठी साप्ताहिकं - पाक्षिकांची अवस्था फारशी समाधानकारक नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याकडे साप्ताहिकांचा असा इतिहास आहे की, पंचवीस-तीस वर्षांपेक्षा ती जास्त काळ चालत नाहीत. तेवढा काळही ती कशीबशी चालतात. 'साधना'च तो काय मला या सगळ्याला एकमेव सणसणीत अपवाद दिसतो.

असं का होतं?

काळ बदलतो तशी वाचकांची अभिरूची बदलते. त्यानुसार आपल्याकडची नियतकालिकं बदलत नाहीत, ही एक मोठी समस्या आहे. त्यामुळे त्यांचा परिघ आक्रसत जातो. मराठीतल्या सगळ्याच साप्ताहिकांचा परिघ सध्या आक्रसलेला आहे. आणि मला वाटतं त्याला वृत्तवाहिन्या, टीव्ही चॅनेल्स, लोकांची बदलती अभिरूची, त्यांची वाचनाची आवड या सर्वांपेक्षाही ती स्वत:च मोठया प्रमाणावर जबाबदार आहेत. लोक वाचत नाहीत, या गोष्टीवर निदान माझा तरी विश्वास नाही.

आणखी एक गोष्ट अशी आहे की, आपल्याकडे साप्ताहिकं, पाक्षिकं आणि मासिकं आणि अलीकडच्या काळात वर्तमानपत्रंही काही सामाजिक संस्था-संघटनांशी निगडीत असतात. चळवळीचं दुय्यम माध्यम म्हणूनच त्याकडे पाहिलं जातं. त्यामुळे त्यांना सर्वसमावेशक स्वरूप येत नाही. तसा प्रयत्नही केला जात नाही.

त्यातही सामाजिक आशयाची साप्ताहिकं, पाक्षिकं आणि मासिकं म्हटलं की, बलस्थानांआधी त्यांच्या मर्यादा उघडय़ा होतात. आक्रस्ताळेपणा, ऊरबडवेपणा, पूर्वग्रहदूषित दृष्टी आणि एकसूरीपणा या चार शब्दांनी त्यांचं भवितव्य अधोरेखित केलं जातं. कारण ही नियतकालिकं रुढार्थानं वाचकांचं मनोरंजन करण्याचं, त्यांचा अनुनय करण्याचं टाळतात. स्वत:ची विचारसरणी वाचकांवर लादायचा प्रयत्न करतात, हे गृहीतक त्यामागं असतं. ते काही अंशी खरंही आहे.

पण ही नियतकालिकं राजकीय व सामाजिक परिस्थितीचं विश्लेषण करून वाचकांच्या विचारांना दिशा देण्याचं काम करतात. किर्लोस्कर, मनोहर, माणूस या नियतकालिकांनी हे काम एकेकाळी केलं. आजघडीला 'साप्ताहिक साधना', 'परिवर्तनाचा वाटसरू', 'समाज प्रबोधन पत्रिका', 'मिळून साऱयाजणी', 'आजचा सुधारक', 'सत्याग्रही विचारधारा', 'शेतकरी संघटक' यासारखी काही नियतकालिकं ही भूमिका अदा करत आहेत.

नियतकालिकाची भूमिका ठरवण्याचं काम त्याचा संपादक करत असतो. त्यामुळे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन प्रश्नांबाबत तो जेवढा सजग असेल, त्याची मतं जेवढी नि:पक्ष आणि उदारमतवादाची कास पकडणारी असतील, सामाजिक चलनवलन आणि व्यवहाराविषयी त्याचं आकलन जेवढं निर्दोष असेल, आपल्याला काय करायचं आहे आणि काय करायचं नाही याबाबत त्याचा दृष्टीकोन जेवढा सुस्पष्ट आणि स्वच्छ असेल, तेवढा तो त्याच्या नियतकालिकाचं स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व घडवण्यात यशस्वी होतो.

 वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या आणि प्रसंगी ज्यांची विचारधारा मान्य नाही अशांनाही आपल्या नियतकालिकात जो जागा देतो, त्यांच्याशी प्रतिवाद कायम ठेवूनही त्यांच्या मतांचा आदर करतो, तो संपादक मग तो वर्तमानपत्राचा असो, साप्ताहिक-पाक्षिकांचा असो वा मासिकाचा असो 'करेक्टिव्ह फॅक्टर' म्हणून रोल करण्याची भूमिका निभावत असतो. किंबहुना त्याच्याकडून हीच अपेक्षा असते.

राजकीय-सामाजिक परिस्थितीच्या विश्लेषणाबाबत त्याचा हा 'करेक्टिव्ह फॅक्टर' त्याच्या वाचकांसाठी हमखास प्रमाण ठरू शकतो किंवा त्या शक्यतेच्या जवळपास असतो.

आजघडीला मराठीमध्ये प्रकाशित होणाऱया किती साप्ताहिकांचे आणि पाक्षिकांचे संपादक स्वत:ला या भूमिकेत पाहतात? तशी भूमिका करण्याचा प्रयत्न करतात? मी स्वत: एका दैनिकात काम करत असलो तरी दैनिकांबद्दल मी बोलणार नाही, तसं आयोजकांना अपेक्षित नाही. ते मलाही गैरसोयीचं आहे. शिवाय निशिकांत भालेराव त्याविषयी बोलतील, ते जास्त उचितही आहे.

सध्या मराठीत शंभरच्या आसपास साप्ताहिकं प्रकाशित होतात. पण त्यातली बहुतांशी साप्ताहिकं ही कुठल्या तरी संस्था-संघटनांची मुखपत्रं तरी आहेत, किंवा तालुका-जिल्हा पातळीवरच्या वर्तमानपत्रासारखी एका तालुका-जिल्ह्यापुरतीच मर्यादित आहेत. काही विशिष्ट गटापुरती मर्यादित आहेत. त्यामुळे न्यूज मॅगझिन या प्रकारात मोडणाऱया फक्त चारच साप्ताहिकांबद्दल मी बोलणार आहे -ती म्हणजे 'चित्रलेखा', 'लोकप्रभा', 'साप्ताहिक सकाळ' आणि 'साप्ताहिक साधना'. खरं तर 'साधना'ही पूर्णपणे न्यूज मॅगझिन नाही. पण मी त्याविषयीही थोडं बोलणार आहे.

'चित्रलेखा' हे साप्ताहिक 89 ला सुरू झालं. काही दिवसांत त्याचा खप लाखाच्या घरात गेला होता. आता तो निम्म्यापेक्षाही बराच कमी असावा. 'लोकप्रभा'चीही स्थिती अशीच आहे. 'साधना' हे सध्याचे एकमेव उत्तम म्हणावे असे साप्ताहिक आहे. पण त्याचा खप मात्र या तिन्हीपेक्षा फारच कमी म्हणजे 7-8 हजारच आहे.

ही चार साप्ताहिकंही चार तऱहांची आहेत.

इथचं एक निरीक्षण नोंदवून ठेवतो. 1960नंतर मराठीत 'विवेक', 'मार्मिक', 'सोबत' आणि 'माणूस' ही चार साप्ताहिकं सुरू झाली होती. 'विवेक' हे सरळ सरळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुखपत्र होतं. 'मार्मिक' व्यंग्यचित्रसाप्ताहिक म्हणून सुरू झालं असलं तरी मराठी अस्मिता आणि शिवसेनेचा पुरस्कार हेच त्याचं मुख्य ध्येय होतं. ते अजूनही आहे. 'सोबत' हे त्याकाळी गाजलेलं साप्ताहिक बेहेरे यांनी सावरकरवादाच्या प्रसारासाठी सुरू केलं होतं. तशी कबुलीही त्यांनीच दिलेली आहे. आता 'माणूस'. याचा जन्मही हिंदुत्ववादी प्रेरणेतून झाला असला तरी 'माणूस'चा चेहरा उदारमतवादी होता. मुख्य म्हणजे 'विकास पत्रकारिता' आणि 'शोध पत्रकारिता' हे 'माणूस'चं बलस्थान होतं. साप्ताहिकांची पत्रकारिता कशी असावी याचं 'माणूस' हे चांगलं उदाहरण होतं.

आता सध्याची चार साप्ताहिकं पाहू. एकेकाळी लाखभर खप असलेल्या 'चित्रलेखा'चं तारू सध्या एवढं भरकटलेलं आहे. अलीकडच्या काळात ते रिडालोसचं मुखपत्र आहे की, काय असं वाटत होतं. संभाजी ब्रिगेडनं भांडारकर संस्थेवर हल्ला केला, तेव्हा 'चित्रलेखा' त्या काळात छावा, संभाजी ब्रिगेड आणि मराठा सेवा संघ यांचं मुखपत्र झालं होतं. आणखी काही दिवसांनी ते आणखी कुणाचं तरी मुखपत्र होईल. एकेकाळी मात्र अतिशय माहितीपूर्ण लेख हे 'चित्रलेखा'चं सर्वात मोठं वैशिष्टयं होतं. प्रत्यक्ष घटनास्थळी अपल्या पत्रकारांना पाठवून ते त्याचे सविस्तर वृत्तांत देत. त्यामुळे वाचकांची त्यानं चांगलीच पकड घेतली होती. आता ज्ञानेश महाराव यांना काय झालं तेच कळत नाही. 

'लोकप्रभा'ची सध्याची अवस्थाही 'चित्रलेखा'सारखीच आहे. वसुंधरा पेंडसे नाईक यांच्या काळात एक कौंटुबिक असणारं हे साप्ताहिक ह. मो. मराठे यांच्या काळात पूर्णपणे राजकीय झालं. त्यानंतर प्रदीप वर्मा आणि सध्या प्रवीण टोकेकर यांच्या काळात मात्र त्याची अवस्था न सांगितलेलीच बरी. शिवसेना आणि मनसेची तळी उचलून धरणं एवढा एकच कार्यक्रम राबवणं हाच टोकेकरांनी आपला संपादक म्हणून ध्यास बाळगला असल्यानं, त्यात काही नवं वाचायला मिळण्याची शक्यता दुरापास्त होत चालली आहे. शिरीष कणेकर, इब्राहिम अफगाण, द्वारकानाथ संझगिरी, राजु परुळेकर अशी लोकांची सदरं कशासाठी चालवली जातात? टोकेकर 'सकाळ'मध्ये असताना 'ढिंगटांग' हे सदर ते ब्रिटिश नंदी या नावानं लिहीत. ते अतिशय लोकप्रिय झालं होतं. तसं एखादं सदर त्यांना 'लोकप्रभा'मध्ये चालवता आलं असतं, पण तसं न करता ते 'तथ्यांश' हे अजिबात तथ्य नसलेलं रटाळ एकपानी सदर लिहितात. 

'साप्ताहिक सकाळ' माझ्या अंदाजानुसार फक्त पुण्यातच मोठय़ा प्रमाणावर तो वाचला जात असावा. कारण गेली तीन-चार वर्षे मी मुंबईत राहतोय. तो मला रेल्वे स्टॉलवरही फारसा दिसत नाही. (मराठवाडय़ात साप्ताहिकं-पाक्षिकं-मासिकं वाचण्याची प्रथा कितपत सवयीची झाली आहे, हे मला तरी नीटपणे माहीत नाही, मी मराठवाडय़ाचा असलो तरी. पण ते असो.) 'साप्ताहिक सकाळ'चे सलग पंधरा-सोळा वर्षे सदा डुंबरे हे संपादक असल्यामुळे त्याला त्यांनी एक ओळख निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न केला होता. तरीही त्यांचा मुख्य टार्गेट ऑडियन्स महिला हाच असल्यानं चटण्या, कोशिंबिरी, पाककृती, मेंदी विशेषांक, कथा विशेषांक, पर्यटन, आरोग्य हे त्यांचे मुख्य विषय असत. त्यातली सदरं केवळ रुचीपालट म्हणून आणि गंभीर लेखनही रुचीपालट म्हणूनच असत. पण डॉ. सदानंद मोरे यांची 'तुकारामदर्शन', 'लोकमान्य ते महात्मा' आणि सध्या चालू असलेली 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' या लेखमाला 'सकाळ'मध्येच प्रसिद्ध झाल्या, होत आहेत. गो. पु. देशपांडे, शांता गोखले यांची सदरं, शास्त्रीय गायक-गायिका-वादक यांच्या मुलाखतीही 'सकाळ'मध्ये प्रकाशित झाल्या आहेत. पण अशा गोष्टीच्या वाटय़ाला दुर्दैवानं फारच कमी पानं येतात. आणि कळीच्या प्रश्नांवर त्यात बहुतेक वेळा काहीच नसतं. त्यामुळे ते सर्वसमावेशक होऊ शकत नाही.

आता 'साधना'. एकेकाळी समाजवादी परिवाराचा गोतावळा 'साधना'भोवती मोठय़ा प्रमाणावर गोळा झालेला होता. पण ते काही समाजवादी परिवाराचं मुखपत्र नव्हतं आणि नाही. पण समाजवादी परिवाराच्या संपर्कामुळे त्याची ओळख तशी झाली होती. त्यामुळे ते न्यूज मॅगझिन या प्रकारात पूर्णपणे मोडत नव्हतं. अलीकडच्या काळात विशेषत: विनोद शिरसाठ हा माझा मित्र आधी युवासंपादक आणि नंतर कार्यकारी संपादक झाल्यापासून मात्र परिस्थितीत बराच फरक पडला आहे. आता 'साधना' बऱयापैकी व्यापक होत चालली आहे. एका साप्ताहिकानं ज्या पद्धतीनं काम करणं आवश्यक असतं, तसं सध्या 'साधना' करत आहे. अतिशय संतुलित, गंभीर प्रकारचं, नि:पक्षपाती आणि उदारमतवादी दिशेने 'साधना'ची वाटचाल चालू आहे, पण एकांगी आणि नकारात्मक लेखही अजून काही प्रमाणात येतातच. त्यामुळे ज्याला खऱया अर्थानं साप्ताहिक म्हणावं आणि साप्ताहिक म्हणून वाचावं असं हे निदान सध्यातरी एकमेव साप्ताहिक आहे.

       आता पाक्षिकांविषयी. मराठीमध्ये कुठल्याही काळात पाक्षिक हा प्रकार चाललेला नाही. पाक्षिक हे मराठी माणसांना रुचत नाही. याची तीन-चार कारणं आहेत. पहिलं, मराठीतली पाक्षिकं ही साप्ताहिकासारखीच चालवली जातात. केवळ घटना-घडामोडींची माहिती देण्याचंच ती काम करतात. त्यामुळे ते नावालाच पाक्षिक असतं. त्याचा दर्जा वर्तमानपत्राच्या रविवार पुरवण्या आणि साप्ताहिकांच्या पलीकडे जात नाही. याचं कारण पाक्षिक म्हणजे नेमकं काय आणि त्याची प्रकृती व प्रवृत्ती कशी असावी हे या पाक्षिकांचे संपादकच नीट समजून घेत नाहीत. मला नेहमी असं वाटतं की, साप्ताहिकं आणि पाक्षिकांचे संपादक हे वर्तमानपत्रांच्या संपादकांपेक्षा जास्त कार्यक्षम, अभ्यासू आणि सामाजिक प्रश्नांबाबत सजग असले पाहिजेत.

वर्तमानपत्रं आणि साप्ताहिकं यांच्यापेक्षा पाक्षिकामध्ये अधिक सखोल विश्लेषण, गंभीर स्वरूपाची चर्चा व्हायला हवी. मतमतांतरापेक्षा एखाद्या घटनेची चहूबाजूंनी सखोल चर्चा व्हायला हवी. थोडक्यात पाक्षिकाचा भर माहितीपेक्षा दृष्टीकोन देण्यावर असला पाहिजे. घटना, वास्तव आणि सत्य या तिन्हींची अतिशय नेमकेपणानं उकल करण्याचं काम पाक्षिकाचं असतं. पण मराठीतलं एकही पाक्षिक हे काम करत नाही. वर्तमानपत्रं आणि साप्ताहिकांसारखीच ती सामान्य स्वरूपाच्या चर्चेवर भर देतात.

बाळशास्त्री  जांभेकर यांनी 1832 साली पहिलं मराठी वर्तमानपत्रं सुरू केलं. पण ते आठवडय़ाला प्रकाशित होई, म्हणजे साप्ताहिक वतर्ममानपत्रच होतं ते. त्याला त्यांनी अतिशय समर्पक नाव दिलं होतं, 'दर्पण'. जांभेकरांनीच पुढे 1840 साली मराठीतलं पहिलं मासिक सुरू केलं, त्याला त्यांनी नाव दिलं होतं, 'दिग्दर्शन'. पाक्षिकाचं काम हे दिग्दर्शनाचं असतं, तर वर्तमानपत्राचं समाजाच्यातल्या घडामोडींचं प्रतिबिंब दाखवण्याचं.

मराठीमध्ये पाक्षिकांची संख्याही पंचवीस-तीसच्या घरात आहे. पण नाव घ्यावं अशी दोनच पाक्षिकं आहेत. ती म्हणजे 'परिवर्तनाचा वाटसरू' आणि 'शेतकरी संघटक'. त्यातही शेतकरी संघटक हे शेतकरी संघटनेचं मुखपत्र आहे. 'संघटक'च्या अंकावर लिहिलेलं असतं की, 'आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींचा धांडोळा' तर 'स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणाऱयांचे पाक्षिक' अशी टॅगलाईन अंकावर छापलेली असते. 

     श्रीकांत उमरीकर यांनी आम्हाला जे पत्र पाठवलं आहे, त्यात त्यांनी लिहिलं होतं, 'शेतकरी संघटक' हे पाक्षिक गेली 27 वर्षे सातत्याने प्रकाशित होत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणात हे पाक्षिक वाचले जाते. शेतकरी संघटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊन स्वातंत्र्यताप्रेमी सर्वांसाठीचं हे पाक्षिक व्हावं असा आमचा प्रयत्न राहिला आहे. अर्थात त्याला मर्यादा आहे हे मला माहीत आहे. आज अंकाचा खप 5000 पर्यंत गेला आहे. वेगवेगळ्या लोकांनी लिहावं हाही आमचा प्रयत्न राहिला आहे.'

आपल्या मर्यादांची जाणीव असणं ही चांगली गोष्ट आहे, पण या मर्यादेत राहूनही पुष्कळ काही करता येण्यासारखं आहे असं मला वाटतं. शेतकरी संघटना आता पूर्वीसारख्या जोमानं चालू नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तिच्या पाक्षिकाला थोडं व्यापक व्हायला हवं, त्यांना यापुढच्या काळातही हे पाक्षिक चालवायचं असेल तर. कारण कुठलीही संघटना बहराच्या काळात असते, तेव्हा तिच्याबद्दल लोकांना उत्सूकता असते, आत्मीयता असते आणि कुतूहलही असतं. चळवळ थंडावत चालली की तिच्या मुखपत्रांनाही ओहोटी लागते, हा आपल्याकडचा आजवरचा इतिहास आहे. 'युक्रांद'चे संस्थापक कुमार सप्तर्षी ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रातल्या तमाम तरुणांचे हिरो होते. आता तो केवळ इतिहासाचा भाग झाला आहे. पण त्यामुळे नंतर त्यांचं 'सत्याग्रही विचारधारा' हे मासिकही 'युक्रांद'शी संबंधित लोकांपुरतंच मर्यादित झालं. ही गोष्ट ओळखून सप्तर्ष़ींनी 'सत्याग्रही विचारधारा'ला थोडं व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला आहे, म्हणून ते अजूनही चालू आहे. पण त्याचा खप काही 2000-2500 हजाराच्या पुढे जाऊ शकलेला नाही. 'शेतकरी संघटक'चा खप 5000 हजार आहे. एखाद्या पाक्षिकाचा खप एवढा असणं ही खरोखरच चांगली गोष्ट आहे.

     'शेतकरी संघटक' हे एका संस्थेचं मुखपत्र असल्यामुळे त्याला फार धारेवर धरता येत नाही. पण 'परिवर्तनाचा वाटसरू'कडून या अपेक्षा करणं काही अनाठायी नाही. पण प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे? उघडपणे कुठल्याही संस्थेचं 'पवा' हे मुखपत्रं नाही हे खरं, पण काही डावीकडे झुकलेल्या समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन ते सुरू केलेलं पाक्षिक आहे. त्यामुळे त्याला सर्वसमावेशक चेहरा त्यांना देता आलेला नाही.

     सगळ्या प्रस्थापित गोष्टींना विरोध करणं हा एकमेव अजेंडा 'पवा'चा आहे की काय असं कधीकधी वाटतं. दुसरं असं की, अतिशय एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित लेखन त्यात सातत्यानं का छापलं जात हे कळत नाही. आणि इतकं एकांडं लेखन करमारे लोक यांना सातत्यानं मिळतात तरी कसे? छत्तीसगडमधील विनायक सेन यांच्या रायपूरच्या सत्र न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर 'पवा'मध्ये जे लेख आले ते अतिशय एकांगी होते. अर्थात मराठी वर्तमानपत्रांनीही 'पवा'चाच कित्ती गिरवला. 'पवा' हे पाक्षिक असल्यानं त्यात कविता, कथा, ललित अशा प्रकारचं लेखन अपेक्षित नाही. पण हे लेखन छापायचंच असेल तर त्याच्या दर्जाबाबत तुम्ही काटेकोर असला हवं की नको? 'पवा'मध्ये कविता, कथा, ललित आणि पुस्तक परीक्षणे ही अतिशय सामान्य दर्जाची असतात. लोक पाठवतात आणि संपादक ते छापतात.

      'पवा'मध्ये नव्या लेखकांना संधी दिली जाते, ही चांगली गोष्ट आहे. पण अशा एकांडय़ा, अभ्यास नसलेल्या लोकांना संधी देणं हे जरा घातकपणाचं वाटतं. कारण हे अति उत्साही लोक समाज-साहित्य-संस्कीतचं पर्यावरण दूषित करणारे हे लोक आहेत. सध्या असा एक समज 'पवा'बाबत निर्माण झाला आहे की, प्रस्थापित नियतकालिकांमध्ये, वर्तमानपत्रांमध्ये जे छापून येत नाही, ते 'पवा'मध्ये छापून येतं. असा समज बळावू देणं हे संपादकांच्या क्षमतेविषयी शंका उत्पन्न करणारं आहे. त्याची दखल 'पवा'च्या संपादकांनी घ्यायला हवी.

      साप्ताहिकं-पाक्षिकं यांच्यामध्ये समाजातल्या कळीच्या प्रश्नांविषयी हल्ली चर्चाच होत नाही. बऱयाचदा तर त्यांची दखलही ते घेत नाहीत. कारण सध्या महाराष्ट्रात राजकारण, समाजकारण आणि साहित्य-संस्कृती या दोन गोष्टींची ताटातूट झाली आहे. कुठल्याही राजकीय-सामाजिक प्रश्नावर मराठी साहित्यिक आणि संपादकही मूग गिळून गप्प बसतात. मग ते जेम्स लेन प्रकरण असो, बाबरी मशिदीबाबतचा निकाल असो, जैतापूर प्रकल्प असो किंवा लवासा प्रकरण असो. किंवा अलीकडचे अरुणा शानभाग, विनायक सेन, विकिलीक्स असो. अशा प्रश्नांवर सामान्य लोक भांबावून जातात, गोंधळून जातात. अशा वेळी जनमानसाची भूमिका घडवण्याची जबाबदारी वृत्तपत्रं, साप्ताहिकं-पाक्षिकं यांच्या संपादकांची असते. कारण संपादकाला समाजकारणापसून राजकारणापर्यंत आणि साहित्यापासून अर्थकारणापर्यंत, अनेक विषयांच्या आंतरसंबधांची चांगली जाण असते. काय हितावह आहे आणि काय नाही याबाबतची व्हिजन असते. त्यामुळे त्यानं या प्रश्नांवर रोखठोक आणि सडेतोड भूमिका घेतली तर जनसामान्यांच्या मनातला गोंधळ दूर होऊ शकतो. विरोधासाठी विरोध करणाऱयांची धार बोथट होऊ शकते. आणि आमजनांना आपली मतं बनवता येतात. कारण सामान्य माणसांना स्वत:ची स्वतंत्र मतं नसतात, तसा त्यांचा अभ्यास नसतो. त्यांची मतं बनवण्याचं आणि भूमिका घडवण्याचं काम पत्रकारांचं आणि संपादकांचंच असतं.

पण गेल्या काही महिन्यातल्या घडामोडी तुम्ही पाहिल्या तर तुमच्या असं लक्षात येईल की, महाराष्ट्रातल्या सर्व नियतकालिकांच्या संपादकांना ही भूमिका निभावता आलेली नाही. आपण काही उदाहरणंच पाहू म्हणजे माझं म्हणणं स्पष्ट होईल.

अरुणा शानभाग ही महिला मुंबईच्या केईएममध्ये गेली 37 वर्षे अंथरुणाला खिळून आहे. तिच्यावर याच हॉस्पिटलमधल्या शिपायानं पाशवी बलात्कार केल्यापासून ती कोमात आहे. तिला अन्नही द्रवरूपात पाईपद्वारे भरावं लागतं. गेल्या महिन्यात पिंकी विराणी या पत्रकार महिलेनं अरुणा शानभागला इच्छामरण देण्यात यावं यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. तेव्हा महाराष्ट्र आणि भारतभरातल्या वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर ही बातमी छापली गेली. इच्छामरणावर त्यानिमित्तानं चर्चा सुरू झाली. पण सर्वेच्च न्यायालयानं अरुणाला इच्छामरण देता येणार नाही, ते न्याय्य नाही असा निकाल दिला. तेव्हा अशा प्रतिक्रिया उमटल्या की, सर्वेच्च न्यायालयाच्या या निकालाबद्दल कडवटपणानं बोललं गेलं. त्याला जनसामान्यांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे हे प्रकरण थांबलं.

इथं दोन प्रश्न निर्माण होतात. एक, अरुणाच्या निमित्तानं इच्छामरणावर चर्चा सुरू झाली होती, ही चांगली गोष्ट होती. पण वर्तमानपत्रं, साप्ताहिकं-पाक्षिकांनी ही चर्चा नीटप्रकारे केलीच नाही. त्यांनी फक्त एकारलेल्या लोकांच्या म्हणजे इच्छामरणाच्या बाजूच्या लोकांच्या प्रतिक्रिया छापण्यापलीकडे या प्रश्नाबाबत फार आस्था दाखवली नाही. पण हे काम साप्ताहिकं आणि पाक्षिकांचं होतं. मात्र त्यांनीही ते केलं नाही.

अरुणा शानभागच्या प्रश्नाकडे कसं पाहावं याचं दिग्दर्शन कुठल्याच साप्ताहिक-पाक्षिकांनं केलं नाही. का बरं हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला नाही? की हा प्रश्न यांना कळलाच नाही? मला वाटतं या प्रश्नाचं गांभीर्य यांना कळलंच नाही. त्यामुळं काय झालं की, वर्तमानपत्रात आलेल्या एकांगी प्रतिक्रियांमधून न्यायव्यवस्थेबाबत जनसामान्यांच्या मनात नाहक प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं.

दुसरा प्रश्न विनायक सेन यांच्याबाबतचा. रायपूरच्या सेशन कोर्टानं त्यांना नक्षलवादी ठरवून जन्मठेपची शिक्षा सुनावली. त्यावर भारतभरात मोठा गदारोळ झाला. जगभरच्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी त्याविरोधात मोठा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. अगदी नोबेल पुरस्कार विजेत्या अमर्त्य सेन यांच्यापासून इतरही वीस-तीस नोबेल्स लॉरिट्सनी विनायक सेन यांना पाठिंबा दिला. सरकार आणि न्यायालय विनायक सेन यांना विनाकारण नक्षलवादी ठरवून त्यांच्यावर अन्याय करत आहे, अशी बोंब या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी केली. हा प्रश्नही प्रसारमाध्यमं आणि नियतकालिकांनी गलथानपणे हाताळला. या प्रश्नाकडेही कसं पाहावं हे त्यांना वाचकांना सांगता आलं नाही.

अरुणा शानभाग आणि विनायक सेन या दोन्ही प्रकरणामागे मानवाधिकार कार्यकर्ते होते. या लोकांनी या दोन्ही वेळेस भारतीय न्यायव्यवस्थेवर गंभीर आक्षेप घेतले. या आततायीपणाबद्दल आणि खरं तर माध्यमांनी त्यांना धारेवर धरायला हवं होतं. पण त्यांनी उलट याच लोकांचं म्हणणं ग्राह्य धरलं. 'लोकसत्ता'चे त्यावेळचे संपादक कुमार केतकर यांनी तर 27 डिसेंबर रोजी 'न्यायालयाचा अतिरेक' असं संपादकीय लिहून विनायक सेन यांची पाठराखण केली. तर 'परिवर्तनाचा वाटसरू' या पाक्षिकानं 'लोकशाहीला काळिमा फासणारी जन्मठेप' हा असीम सरोदे यांचा लेख आणि आणखी एक असाच एकांगी लेख छापला.

काही वर्तमानपत्रांनीही असेच एकांगी लेख छापण्यातच धन्यता मानली. (इथं मला एक कबुली द्यायला पाहिजे की, आम्हीही परिवर्तनाचा 'वाटसरू'मधला असीम सरोदे यांच्या लेख 'प्रहार'मध्ये रिप्रिंट केला होता. पण नंतर त्याचा प्रतिवाद करणारा अमिताव ठाकूर यांचा पानभर लेखही छापला.)

विनायक सेन प्रकरणात एक प्रश्न माध्यमांनी स्वत:ला विचारला नाही की, भारतभरातून आणि जगभरातून एवढा दबाव येऊनही सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम का आहे? रायपूरच्या कोर्टाचं तब्बल 90 पानी जजमेंट निकालानंतर आठवडाभरानं त्यांच्या साईटवर उपलब्ध होतं. ते कुणीही पाहण्याची तसदी घेतली नाही. त्या निकालपत्रात विनायक सेन यांच्याविषयी सरकारकडे सबळ पुरावे आहेत असं दिसतं. 90 साक्षीदारांची न्यायालयात साक्ष झाली. त्यातल्या 80 साक्षीदारांनी विनायक सेन यांच्या विरोधात साक्ष दिली, तर केवळ दहा साक्षीदारांनी सेन यांच्या बाजूनं साक्ष दिली. गंमत म्हणजे हे सर्व छत्तीसगडमधल्या वर्तमानपत्रांचे पत्रकार, स्थानिक वार्ताहर होते. म्हणजे आता पत्रकारच नक्षलवाद्यांना पाठीशी घालत आहेत. मला वाटतं ही चांगली नाही फार गंभीर बाब आहे. लोकशाहीचा पाया उखडण्याचं काम तिचाच चौथा स्तंभ करतो आहे, याच्याएवढी दुर्दैवाची दुसरी कोणती गोष्ट असू शकेल?

असाच प्रकार विकिलीक्सच्या गौप्यस्फोटाबाबत झाला आहे. 'गौप्यापेक्षा स्फोटच मोठा' (8 जानेवारी) हा ज्येष्ठ पत्रकार गोविंद तळवळकर यांचा लेख आणि 'विकिलीक्स- बिट्वीन द लाईन्स' हे 2 एप्रिलच्या अंकात विनोद शिरसाठनं लिहिलेलं संपादकीय सोडलं तर याबाबतही प्रसारमाध्यमांनी फक्त बघ्याचीच भूमिका घेतली. कुणालाही या गौप्यस्फोटांमधला फोलपणा कळला नाही. त्यामुळे विकिलीक्सकडे कसं पाहावं हे त्यांना सांगता आलेलं नाही.

मला वाटं अरुणा शानभाग, विनायक सेन आणि विकिलीक्स या तिन्हींबाबत घटना, वास्तव आणि सत्य सांगण्याचं काम साप्ताहिकं आणि पाक्षिकांचं होतं. पण त्यांनी या बाबतीत केवळ बघ्याचीच भूमिका घेतली. त्यामुळे झालं काय की, या तिन्हींबाबतचं सत्य लोकांना कळलंच नाही. ज्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारण, परराष्ट्र धोरण, प्रत्येक देशांच्या गुप्तचर यंत्रणा, त्यांच्या परदेशातील वकिलाती कसं काम करतात याचा किमान अंदाज आहे, त्यांना विकिलीक्सच्या स्फोटांमध्ये 'सेन्सेशनल पत्रकारिते'च्या पलीकडे काही नाही, हे सहज समजू शकतं.