Sunday, December 6, 2015

‘इंडिया’ नॉट फॉर ‘भारत’?

गुजरातमधील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणूक निकालाने भारतीय मध्यमवर्गाचे सध्याचे हिरो मोदी आणि त्यांच्या भाजपला अजून एक धक्का दिला असला तरी हे निकाल दिल्ली आणि बिहारपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. या निकालांनी या राज्याची ‘शहरी गुजरात’ आणि ‘ग्रामीण गुजरात’ अशी ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ स्टाईल विभागणी केली आहे. शहरी गुजरातने मोदी-भाजपला पसंती दिली आहे, तर ग्रामीण गुजरातने सोनिया-राहुल-काँग्रेसला. याचा एक सरळ अर्थ असा आहे की, देशभर आणि सध्या संसदेमध्ये मोदी सरकारप्रणीत असहिष्णुतेविषयी (intolerance) कितीही घमासान चर्चा होत असली, रणकंदन माजवले जात असले तरी त्याची शहरी मध्यमवर्गाला फारशी फिकीर नाही, असे दिसते. दिल्लीतील मध्यमवर्ग अधिक स्वप्नाळू असल्याने त्याने अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे  सत्ता सोपवली. बिहार हे तर बोलूनचालून कृषिप्रधान राज्य. त्यामुळे त्याने नितीशकुमार यांच्याच हाती पुन्हा सत्ता सोपवणे पसंत केले. गुजरातचे तसे नाही. किमान मोदींनी गुजरातचा जो काही विकास घडवला त्यानुसार आणि एरवीही गुजरात हे व्यापाऱ्यांचे राज्य म्हणूनच ओळखले जाते. त्यामुळे तेथील मध्यमवर्ग आपल्या हिताबाबत अधिक सजग असतो, असणार! त्यात फारसे काही विशेष नाही. त्यामुळे त्याने पुन्हा भाजपच्याच हाती आपल्या सहाही महानगर पालिका आणि ५६ पैकी ४० नगरपालिका सोपवणे श्रेयस्कर मानले.
यातून काही अनुमाने निघतात. एक, आर्थिक उदारीकरणाने शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत यांच्यामधील जी दरी रुंदावण्याचे काम केले आहे,  त्यानुसार इथून पुढे भारतीय राजकारण वळण घेण्याची शक्यता आहे. यूपीए-१ वर शहरी आणि ग्रामीण भारताने विश्वास टाकला होता, कारण त्यांना या सरकारकडून अपेक्षा होती, असे मानले जाते. ती यूपीए-१ने फारशी गांभीर्याने घेतली नसली तरी आर्थिक सुधारणांना कल्याणकारी योजनांची जोड देऊन ग्रामीण भागाकडे काही प्रमाणात लक्ष पुरवले होते. त्या जोरावर भारतीय जनतेने यूपीए -२ला पुन्हा पाच वर्षांसाठी सत्ता दिली. पण या सरकारने आधीच्यापेक्षा जास्त बेफिकिरी दाखवत आर्थिक सुधारणा आणि कल्याणकारी सुधारणा यांचा व्यवस्थित ताळमेळ घातला नाही. शिवाय मनमोहनसिंग कितीही प्रामाणिक, सत्शील, सज्जन, चारित्र्यसंपन्न पंतप्रधान असले तरी त्यांना काम, वाणी आणि प्रशासनावरील पकड यापैकी कुठेच फारसा करिष्मा दाखवता आला नाही.
यूपीएच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळातच ‘गुजरातचे विकासपुरुष’ ठरलेल्या नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय पातळीवर उदय होऊन त्यांच्या वाणी आणि करणीने भारतीय मध्यमवर्गाला नवा फरिश्ता मिळाला! परिणामी या वर्गाने त्यांच्या हाती सत्ता सोपवली. मोदी यांनी जवळपास एकहाती सत्ता देण्यामध्ये शहरी इंडियाचा म्हणजेच मध्यमवर्गाचा मोठा वाटा होता. त्या तुलनेत ग्रामीण भारताला मोदींनी तेवढी काही भूरळ घातली नव्हती.
 तशी मध्यमवर्ग ही आपली भविष्यातली व्होट बँक आहे, याची खूणगाठ भाजपने २००० पासूनच बांधली होती. मध्यमवर्ग हा कुठल्याही शहरातला आणि देशातला असला तरी तो भांडवलदारांचा सांगाती असतो. त्याला आपला नेता हा नेहमी ‘लार्जर दॅन लाईफ’ लागतो. या वर्गाच्या स्वप्नांविषयी जो नेता जितका स्वप्नाळू असेल तितका हा वर्ग आश्वस्त होतो. विकासाची, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची आणि भारताच्या संदर्भात सात्त्विक नेतृत्वाची (पक्षी - ब्रह्मचारी, आध्यात्मिक, प्रामाणिक. आठवा- अण्णा हजारे, केजरीवाल) स्वप्ने जास्त भुरळ घालतात.
या वर्गाने आपले पांढरपेशेपण आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात खुंटीवर टांगून ठेवले. अति श्रीमंतांच्या चंगळवादी मानसिकतेकडे जिभल्या चाटत पाहायचे दिवस उदारीकरणाने घालवून तशी संधी या वर्गालाही देऊ केली. तसाही हा वर्ग संधिसाधूच असल्याने त्याने त्यावर झडप घातली.
 संख्येने वाढता असलेला हा मध्यम आणि नव मध्यम वर्ग नावाचा ग्राहक आर्थिक उदारीकरणातल्या बाजारपेठेला हवाच होता. तिने ९९ रुपयांच्या आकर्षक स्कीमपासून मल्टी स्टोअर मॉलपर्यंत सगळ्या गोष्टी या वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून आखल्या. बाजारपेठा, उद्योगधंदे, कॉर्पोरेट जगत, सरकार, प्रसारमाध्यमे सर्व ठिकाणी हाच वर्ग लक्षवेधी ठरू लागला. ही सारी उदारीकरणाचीच कल्पक किमया आहे. काही वर्षांपूर्वीच्या एका टीव्ही मालिकेचे शीर्षकगीत होते- ‘पैसा पाहिजे पैसा, पैसा हाच देव, तुझ्यापाशी जे असेल ते विक्रीला ठेव’. ती मालिका आणि तिचे हे शीर्षकगीत याच वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून होते. आजघडीला याच वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांना, गरजांना, स्वप्नांना सरकारपासून कॉर्पोरेट जगतापर्यंत आणि प्रसारमाध्यमांपासून चित्रपटजगतापर्यंत सर्वत्र प्राथमिकता आहे.
साहित्य, सिनेमा, नाटके, इतर कला, सोशल मीडिया, राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण अशा सर्व क्षेत्रांतून एकेकाळी ग्रामीण भारताचे जे ठसठशीत प्रतिबिंब उमटत होते, ते गेल्या दहा-पंधरा वर्षांच्या काळात जवळपास गायब झाले आहे. प्रायोगिक स्तरावर एखाददुसरा प्रयोग होतोही, पण त्यांचे सादरीकरण मध्यमवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवूनच होते.
हे सर्व साहजिक आणि अपरिहार्य आहे. पण हाच मध्यमवर्ग समाजाला सर्व क्षेत्रात मार्गदर्शन करत असतो आणि त्या क्षेत्राचे पुढारपणही करत असतो. साऱ्या समाजाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आणि पात्रता याच वर्गाकडे असते. पण हे करताना आताशा हा वर्ग दिसत नाही. आपण सुशिक्षित आणि बुद्धिवादी आहोत, तेव्हा सामािजक नीतिमत्ता ठरवण्याची, समाजाचे नेतृत्व करण्याची आणि त्याला दिशा देण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, असते, याचे भान मात्र हा वर्ग पूर्णपणे गमावून बसला आहे. ‘मी, माझे, मला’ एवढाच या वर्गाने आपल्या जगाचा परिघ करून घेतला आहे. ग्रामीण भारताशी कुठल्याही प्रकारचा संबंध वा त्याच्याशी कसल्याही प्रकारचे सोयरसुतक या वर्गाला नको आहे. त्यामुळे या देशाची शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत अशी सरळ विभागणी झाली आहे. शहरी भारताने त्याच्या आवडीनिवडी, स्वार्थ आणि अहंकार यांना बढावा देणाऱ्या नेतृत्वाची देशपातळीवर निवड केली आहे. त्या सरकारलाही ग्रामीण भारताशी फारसे देणेघेणे नाही असे गेल्या दीडवर्षाच्या त्याच्या कारभारातून तरी दिसते आहे.  त्यामुळे ग्रामीण गुजरातने जो पर्याय निवडला आहे, त्यातून ‘इंडिया’ नॉट फाॅर ‘भारत’ हेच पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. मध्यमवर्गाने आणि त्याचेच प्रतिनिधित्व करणाऱ्या केंद्र सरकारने स्वत:ला ग्रामीण भागापासून असे तोडून घेणे, ही नव्या संकटाची नांदी ठरू शकते.

No comments:

Post a Comment