Sunday, October 30, 2011

प्रशासनातल्या जिवंत, वास्तव आणि सच्च्या अनुभवांची बखर

‘‘पटेलांना याची चांगलीच समज होती की सनदी अधिका-यांविना ब्रिटिश साम्राज्य मुळी अस्तित्वातच आले नसते. त्याहीपेक्षा त्यांना हे चांगले कळले होते की नवोदित, आधुनिक व स्वतंत्र राष्ट्राला जटिल शासनयंत्रणा हाताळण्यासाठी अशा अधिका-यांची नितांत गरज होती. त्यांनी घटना संसदेच्या सदस्यांना सांगितले की, ‘नवीन संविधानाची कार्यवाही व्हावयाची असेल तर संपूर्ण देश एकत्र ठेवू शकेल असा सनदी सेवा अधिका-यांचा संच असायलाच हवा.त्यांनी सनदी अधिका-यांची क्षमता व सेवादक्षता यांची ग्वाही दिली.’’ असे सनदी अधिका-यांबद्दलचे गौरवोउद्गार रामचंद्र गुहा यांनी गांधींनंतरचा भारतया आपल्या पुस्तकामध्ये दिले आहेत.
तर ‘‘भारतीय प्रशासनाची ही बखर माझ्या पंचवीस वर्षाच्या प्रशासकीय वाटचालीत आलेल्या अनुभवांच्या, यशापयशाच्या व निरीक्षणांच्या आधारे आणि प्रत्यक्ष सहभागाच्या पायावर रचलेली कहाणी आहे.
 
टिकाकारांनी काहीही भाष्य केले तरी, प्रशासनाचा पेला पुरता रिकामा नाही आणि जनतेच्या व लोकप्रतिनिधींच्या अपेक्षेप्रमाणे पुरता भरलेलाही नाही, हे अधोरेखित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
 
भारतीय प्रशासन गतिमान व डायनॅमिक आहे, पण त्यात काम करणारे प्रशासक ते कारकून तुमच्या-आमच्या सारखीच माणसे आहेत. त्यामुळे प्रशासन हा मूलत: मानवी व्यापार आहे, तो मी ललित अंगाने मांडला आहे, म्हणून बखरहा शब्द वापरला आहे!’’ अशी बखर : भारतीय प्रशासनाचीया पुस्तकामागची आपली भूमिका लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी स्पष्ट केली आहे. देशमुख यांच्या या पुस्तकाचे उपशीर्षक आहे, ‘सम्यक व सकारात्मक दृष्टिकोनातून..
 
इथेच या पुस्तकाचे वेगळेपण अधोरेखित होते. विशेषत: अलीकडच्या काळात सनदी अधिकाऱ्यांविषयी जनमानसात, विशेषत: मध्यमवर्गामध्ये अतिशय नकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो. या पुस्तकाला माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी प्रस्तावना लिहिली आहे. त्यातही याच भूमिकेचे प्रत्यंतर येते. म्हणजे सनदी सेवेपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ असलेला मध्यमवर्ग आणि सनदी सेवेतून बाहेर पडलेला, निवृत्त झालेला व उच्च मध्यमवर्गात समावेश असलेला वर्ग यांच्या भूमिका सारख्याच आहेत.
 
ज्याला सनदी सेवेबद्दल फारशी माहितीच नाही, त्या मध्यमवर्गाचा दृष्टिकोन एकवेळ समजून घेता येईल. किनाऱ्यावर राहून कसे पोहायचे याचे दिग्दर्शन करणा-यांची फारशी तमा शहाणी माणसे बाळगत नाहीत, आणि त्यांनी बाळगूही नये. पण ज्यांनी दीर्घकाळ सनदी सेवेत वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत, त्यांच्याकडून सकारात्मक दृष्टिकोनाची अपेक्षा असते. आणि ती असलीच पाहिजे. पण ती फारशी पूर्ण होताना दिसत नाही. असे का बरे व्हावे?
 
याची काही कारणे आहेत. तुम्ही खूप महत्त्वाकांक्षी असलात तर बदलांबाबत तुम्ही जरा जास्तच आग्रही राहता. समाजात काय किंवा शासनात काय, बदल कशाप्रकारे होत असतात, कसे होत आले आहेत आणि कशाप्रकारे होतील हे त्यांना ब-यापैकी माहीत असते, नाही असे नाही. पण मोठे पद आणि मोठी महत्त्वाकांक्षा ही कुर्मगतीच्या विरोधात असते. आणि नेमकी इथेच गडबड होते. कारण कोणतेच समाजबदल हे एकाएकी कधीच होत नसतात. जोपर्यंत कुणाचे तरी जगणे पणाला लागत नाही, तोपर्यंत बदलाची प्रक्रियाच सुरू होत नाही. त्यासाठी आधी समाजशिक्षण करावे लागते. त्यालाही पुन्हा वेळ लागतोच.
 
केवळ कायदे करून सर्व समाज वा सर्व शासकीय कर्मचारी बदलतील असे होत नसते. कारण कायदे हे एक समाजबदलाचे माध्यम असते. त्यामुळे त्याला अंगभूत मर्यादा असतात. सतीप्रथेसारखी अमानुष गोष्ट कायद्याने बंद होऊ शकते, मग गेल्या कित्येक वर्षात लग्नात हुंडा देण्या-घेण्याची पद्धत का कायद्याने बंद झाली नाही याचा नीट बारकाइने अभ्यास केला तर ही गोष्ट समजायला फारशी कठीण नाही. अलीकडच्या काळात हुंडय़ाची पद्धत शहरी भागात, विशेषत: सुशिक्षित मध्यमवर्गामध्ये काही प्रमाणात कमी झालेली दिसते, तिचे मुख्य कारण म्हणजे सुशिक्षित पालक आणि बहुतेकदा सुशिक्षित मुले-मुलीच स्वत:चे लग्न स्वत: ठरवू लागल्यामुळे, प्रेमविवाह करू लागल्यामुळे. म्हणजे शिक्षण या माध्यमाचा उपयोग जोपर्यंत स्वत:चा विकास करून घेण्यात होत नाही, तोपर्यंत इष्ट असे बदल घडत नाहीत. असो.
 
त्यामुळे आधी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सनदी सेवा अधिकाऱ्यांनी गेल्या साठ वर्षात या देशाच्या जडणघडणीमध्ये काहीएक भूमिका बजावलेली आहे की नाही? या देशात सार्वत्रिक निवडणुका निर्भेळ आणि बहुतांशी पारदर्शक पद्धतीने पार पडतात, याचे श्रेय फक्त जनसामान्यांच द्यायला हवे की त्यात सनदी अधिका-यांचाही मोलाचा वाटा आहे? खरे तर ते श्रेय दोघांचेही आहे. अशी आणखी बरीच उदाहरणे देता येतील. अनेक कर्तबगार प्रशासकीय अधिकारी आजही प्रशासनात आहेत, कालही होते आणि उद्याही राहतील.
 
आणखी एक गोष्ट. सगळेच सनदी अधिकारी भ्रष्ट, कामचुकार आणि राज्यकर्त्यांना सामील असतात, हा आक्षेप घेताना एक गोष्ट हेतुपुरस्सरतेने विसरली जात असावी असे वाटते. ती म्हणजे सनदी अधिकारी ही काहीतरी आपल्यापेक्षा वेगळी जमात आहे. ती या देशातल्या नागरिकांचा भाग नाही. सर्व नागरिक एका बेटावर राहतात आणि सनदी अधिकारी एका स्वतंत्र बेटावर राहतात. असे काही आहे का? आपल्याच समाजात राहणारे, शेजारी राहणारे, आपले नातेवाईक असलेले आणि आपल्यासारखीच हाडामासाची माणसे सनदी सेवेत आहेत. मग सगळेच सनदी अधिकारी भ्रष्ट असतील तर सगळा समाजही भ्रष्टच असला पाहिजे. किंवा बहुतांशी अधिकारी भ्रष्ट असतील तर बहुतांशी समाजही भ्रष्ट असला पाहिजे.
 
त्यामुळे प्रशासन सुधारायचे असेल तर आधी समाजही त्या प्रमाणात सुधारायला हवा. त्यामुळे शिवाजी जन्माला यावा पण तो शेजाऱ्याच्या घरात यावा. त्याने आणखी कुणाशी युद्ध करावे आणि त्याचे फायदे मात्र आम्हाला मिळावेतही रामभरोसे वृत्ती आपल्या सरंजामशाही मानसिकतेचे द्योतक आहे. ती आधी टाकायला हवी. तर आणि तरच आपण इतरांकडून न्याय्य आणि नैतिक अपेक्षा करायला पात्र ठरू शकतो.
 
या पार्श्वभूमीवर देशमुखांचे हे पुस्तक वाचले तर आपला दृष्टिकोन सम्यक आणि सकारात्मक होऊ शकतो. तसा तो होण्याचे वस्तुपाठ या पुस्तकातल्या 31 प्रकरणांमध्ये  सांगितले आहेत. समाजसन्मुख आणि विकासाभिमुख नागरिक म्हणून स्वत:चा आणि त्याचबरोबर इतरांचाही विकास घडवण्यासाठी हे पुस्तक मार्गदर्शक होऊ शकते.
 
देशमुख गेली पंचवीस वर्षे सनदी सेवेत आहेत. उपजिल्हाधिकारी म्हणून ते सनदीसेवेत दाखल झाले. तालुका-प्रांत-जिल्हा प्रशासनापासून ग्रामीण प्रशासन, नगरप्रशासन, जिल्हा प्रशासनीतल कामाचा मोठा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. सध्या ते कोल्हापूर येथे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत आहेत.  म्हणजे देशमुख यांनी ग्रासरूट लेवलवर-तळागाळात काम केले आहे. त्यामुळे त्यांचे अनुभव अधिक जिवंत, वास्तव आणि सच्चे आहेत.  आणि म्हणून मोलाचे आहेत. पण असे असले तरी सनदी सेवेत-प्रशासनात सारे काही आलबेल आहे, असे त्यांनी कुठेही म्हटलेले नाही. तर प्रशासनातल्या चांगल्या गोष्टींची नोंद करतानाच, त्यापुढील आव्हांनाचीही चर्चा केली आहे. प्रशासनाची सामर्थ्ये सांगितली आहेत, तशाच त्याच्या मर्यादाही अधोरेखित केल्या आहेत. त्याला स्वत:च्या चांगल्या कामांची जोड दिली आहे. त्यामुळे नेमके प्रशासन घटनेनुसार कसे आहे, त्यानुसार ते काम करते की नाही, त्यात कोणकोणत्या अडीअडचणी येतात, त्यातून कसा मार्ग काढला जातो, त्यांची अमलबजावणी कशी होते, त्याचा प्रत्यक्षात काय फायदा होतो, अशा अनेक प्रश्नांची त्यांनी चर्चा केली आहे.
 
म्हणजे प्रत्यक्ष काम, अभ्यास, ज्येष्ठांचे मार्गदर्शन आणि घटना अशा चौफेर व्यासंगातून देशमुख यांचे हे पुस्तक साकारले आहे. त्यामुळेच आजवर सनदी अधिका-यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांपेक्षा हे पुस्तक आगळेवेगळे आणि महत्त्वाचे आहे. कारण या पुस्तकामध्ये सारा ठपका राज्यकर्त्यांच्या माथी मारलेला नाही, तसेच तो जनतेच्याही माथी मारलेला नाही. तर प्रशासनाचा सर्वागीण परिचय करून देत त्याची समीक्षा केली आहे, तशीच घटनेतील तरतुदींचीही ओळख करून दिली आहे. प्रशासनातल्या भ्रष्टाचारावरही प्रांजळपणे लिहिले आहे. त्यावरची उपाययोजनाही सांगितली आहे. थोडक्यात प्रशासनाचा अतिशय साधबाधक आणि सर्वागीण-सम्यक विचार करणारे हे पुस्तक आहे. ते प्रशासनातल्याच एका जबाबदार अधिकाऱ्याने लिहिले असल्याने त्याची उपयुक्तता आणि विश्वासार्हताही वादातीत म्हणावी अशी आहे.
 
  • बखर : भारतीय प्रशासनाची - लक्ष्मीकांत देशमुख
  • साधना प्रकाशन, पुणे
  • पाने : 304, किंमत : 250 रुपये

No comments:

Post a Comment