Tuesday, June 2, 2015

चहा कपाने प्यावा की, बशीत घ्यावा?

रेखाचित्र - प्रदीप म्हापसेकर
सध्या देशभर नमो नमोचा जप चालू आहे. ‘टाइम्स’सारख्या आपल्या देशातील काही वर्तमानपत्रांनी व इतर प्रसारमाध्यमांनी महाधुरंधर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांना पहिल्या वर्षाच्या परीक्षेत फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शनमध्ये उत्तीर्ण केलं आहे. माध्यमं आणि मोदी यांचा हनिमून अजून संपला नाही, याचंच हे लक्षण आहे. बोलूनचालून हनिमूनच तो. कधीतरी संपणार. पण गमतीचा भाग हा आहे की, या सगळ्या प्रकारात मध्यमवर्ग मात्र आपण काही पाहिलं नाही, आपण काही ऐकलं नाही आणि आपण काही बोलणार नाही, या सुशेगाद वृत्तीने शांत आहे. त्याला कधी जाग येणार हा प्रश्न आहे. उघड आहे की, ती लवकर येणार नाही. कारण अजून मोदींनी त्यांच्या हितावर हातोडा पडेल, अशी साधी आवईही उठवलेली नाही.
‘सबका साथ, सबका विकास’ या मोदींच्या घोषणेत इतर कुणाचा समावेश असो-नसो मध्यमवर्गाचा समावेश मात्र नक्की आहे. आणि या वर्गाला हे पक्कं माहीत आहे की, इतर कुणाचं हित झालं नाही झालं, तरी आपलं मात्र नक्की होणार आहे. आता इतकी शाश्वती ज्यांना वाटते, ते इतरांची काळजी कशाला करतील? भारतीय मध्यमवर्गाचं हेच तर वैशिष्ट्य आहे. त्याला ‘मी, माझं, मला’ या पलीकडच्या जगाशी देणं-घेणं नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे भारतीय मध्यमवर्ग प्रचंड संतापतो. सरकारी यंत्रणांमधल्या, खासगी क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची स्वत:ला झळ बसली की, त्याला प्रचंड चीड येते. मग तो ‘गब्बर इज बॅक’मधल्या प्रा. आदित्यसारख्या कुणाला तरी आपला नेता, हिरो करतो. याच कारणांसाठी तो एकेकाळी अण्णा हजारे, गो. रा. खैरनार, अरुण भाटिया यांच्यासारख्यांच्या मागे उभा राहिला. नंतरच्या काळात अरविंद केजरीवाल यांच्यामागे गेला आणि गतवर्षी नरेंद्र मोदी यांच्यामागे. प्रामाणिक, निष्कलंक, सदाचारी आणि तडफदारपणा अंगी असलेल्यांचं एकंदर भारतीय जनमानसाला कमालीचं आकर्षण असतं. मग या लोकांनी निवडलेला मार्ग बरोबर असो नसो, ते त्याच्या मागे जायला तयार असतात.
१ मे रोजी ‘गब्बर इज बॅक’ हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. प्रा. आदित्य आणि दिग्विजय पाटील या दोन प्रवृत्तींमधला संघर्ष यात दाक्षिणात्य सिनेमा स्टाइलने दाखवला आहे. (मूळ तमिळ सिनेमाचा तो रिमेक आहे.) साहजिक आहे, हा सिनेमा हिट झाला. त्यात अक्षयकुमारच्या तोंडी एक वाक्य आहे, ‘नाम व्हिलन का…, काम हिरो का!’ मोदी यांचीही काहीशी अशीच स्थिती आहे. गुजरात दंगलीच्या हत्याकांडातून न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवलेलं नाही, पण भारतीय जनतेने मात्र त्याकडे कानाडोळा करत त्यांना पंतप्रधानपदी विराजमान केलं. या चित्रपटातल्या प्रा. आदित्यसारखाच मोदी यांचा कारभार आहे. टाळ्याखाऊ वक्तव्य, सततची सनसनाटी, बेमालूम रंगसफेदी आणि अर्धसत्य हेच सत्य म्हणून पुढे करत राहणं यात मोदी आणि कंपनी प्रवीण आहे. काम कमी, शिवाय ते करायची पद्धतही प्रा. आदित्यसारखीच अनैतिक, असंवैधानिक आणि अन्याय्य, पण त्याला अशा पद्धतीने ग्लोरीफाय करायचं की, लोकांना वाटावं, हीच पद्धत योग्य आहे. करायचं थोडं पण त्याचा वारेमाप डंका वाजवायचा, असा सगळा प्रकार आहे. त्यामुळे भारतीय मध्यमवर्गाच्या वाट्याला मोदी यांच्या राज्यात ‘गब्बर इज बॅक’च्या प्रेक्षकांसारखी बसल्याजागी टाळ्या वाजवणं आणि मोदींच्या ‘मन की बात’ला माना डोलावणं अशीच भूमिका येणार असं दिसू लागलं आहे. फेसबुक, वॉट्सअॅपवर त्यांच्या परदेश दौऱ्यांची टिंगलटवाळी होते खरी, पण जे प्रसारमाध्यमांत येतं, त्यावरच्याच त्या प्रतिक्रिया असतात आणि भारतीय प्रसारमाध्यमं सध्या मोदींच्या प्रेमात आहेत. शिवाय केंद्र सरकारच्या कुठल्या बातम्या प्रसारमाध्यमांपर्यंत जाऊ द्यायच्या याचा कडेकोट बंदोबस्त असल्याने ‘देखल्या देवा दंडवत’ अशी सर्वांची स्थिती आहे.
राजीव गांधी हे भारतीय मध्यमवर्गाचे पहिले हिरो होते. त्यानंतर मात्र देशाच्या कुठल्याही पंतप्रधानाला मध्यमवर्गाचं हिरोपण मिळालं नाही. ते थेट नरेंद्र मोदी यांना मिळालं. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात हा मध्यमवर्ग विस्तारत होता. सरकारी सोयी-सुविधांचा लाभ घेत होता. तेव्हाच भाजपने या वर्गाला आपली भविष्यातली व्होटबँक करण्याचे मनसुबे रचले. त्याची शिस्तशीर आखणी केली. मोदी यांना त्याचाही फायदा झाला. त्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीतलं एक वर्ष संपलं असलं तरी त्यांच्या या मध्यमवर्गीय हिरोवर्शिपिंगला फारसा काही धोका निर्माण झालेला नाही. कारण ‘स्वच्छता अभियान’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘मन की बात’ अशा मध्यमवर्गीयांना भुरळ पाडणाऱ्या अनेक योजना मोदी यांनी सुरू केल्या आहेत. याउलट तळागाळातला समाज, त्याच्या परिस्थितीत गेल्या वर्षभरात फारसा काही फरक पडलेला नाही. जमीन संपादनाबाबतचं विधेयक मोदींना राज्यसभेत मंजूर करून घेता आलं नाही, तेव्हा त्यांच्या सरकारला साक्षात्कार होऊन असा खुलासा करावा लागला की, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही. प्रसारमाध्यमांनी हे बिल नेमकं काय आहे, त्याचा शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना किती नफा आहे याविषयी काहीही विचारमंथन केलं नाही. फेसबुक, वॉट्सअॅपवरही या विधेयकाबाबत फारशी चर्चा झाली नाही. त्याचं कारण उघड आहे, हा काही मध्यमवर्गाच्या आस्थेचा विषय नाही.
मग त्याची चर्चा तरी कशाला करायची?
जे आपल्या फायद्याचं नाही, त्याची फारशी वाच्यता होणार नाही, हा मोदी आणि मध्यमवर्ग अशा दोघांचाही अजेंडा आहे. १९९१मध्ये आलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणातून भारतीय मध्यमवर्गाचा विस्तार व्हायला सुरुवात झाली. परिणामी, तोवर भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या जात आणि धर्म या गोष्टींच्या जागी २०११मध्ये विकास आणि प्रशासन या गोष्टी आल्या. त्याला प्राधान्य देणारा भारतीय मध्यमवर्ग हा महत्त्वाकांक्षी आणि सुखसमृद्धीला महत्त्व देणारा आहे. सुशिक्षित, करियरिस्टिक असलेल्या या वर्गाला देशाचं राजकारण स्वच्छ, कार्यक्षम आणि विकासाभिमुख हवं आहे. साहजिकच या वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांचा प्रतिध्वनी सर्वत्र उमटायला सुरुवात झाली. दुसरीकडे जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान, संधी यांचा लाभ मिळवून या वर्गाच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत गेली. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचं कर्तेपणही याच वर्गाकडे आलं. त्याचं ठसठशीत प्रतिबिंब २०१४च्या निवडणुकांत उमटलेलं पाहायला मिळालं. त्यामुळे ‘भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारी निवडणूक’ असं या निवडणुकीचं नंतर वर्णन केलं गेलं.
‘मध्यमवर्गाचे भाष्यकार’ पवन वर्मा या वर्गाची वाढती आणि मतपेटीवर परिणाम करू शकणारी संख्या, अनिवासी भारतीयांचं वाढतं स्वदेश-प्रेम, आपल्या वर्गाबाबतची सजगता, हा वर्ग वयाने पंचविशीच्या आतबाहेर असणं, या वर्गाचं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल या साधनांवरील आधिपत्य, सामाजिक प्रश्नांविषयीचं भान आणि सरकार-प्रशासन यांच्या अकार्यक्षमतेविषयीची चीड अशी या वर्गाची भूमिका बदलण्याची सात कारणं सांगतात. या कारणांमुळे या वर्गाच्या व्यक्तिमत्त्वात, भूमिकेत, प्रभावात आणि गुणवत्तेत बदल झाला आहे. त्यातून कल्याणकारी समाजरचना विरुद्ध अनिर्बंध समाजरचना (आणि शासनरचनाही) असं द्वंद्व उभं राहू लागलं आहे. नेहमीच्या शब्दांत सांगायचं तर, हा ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ असा संघर्ष आहे. त्यात भाजपच्या कृपेने धर्मांधता, असहिष्णूता, अलिप्तता आणि जुनाट द्वेषपूर्ण मानसिकता यांची भर पडली. पण भारतीय मध्यमवर्गाला या कशाशीच देणं-घेणं नाही. ‘लॉ विदाऊट स्टेट’ अशी भारताची अवस्था होत चालली आहे. पण आपल्या हिताला बाधा पोहोचत नाही ना, मग हरकत नाही अशा पद्धतीने मध्यमवर्ग त्याकडे पाहतो आहे. केंद्र सरकार भ्रष्टाचार करत नाही ना, मग त्याने कसाही कारभार केला तरी चालेल, असा या वर्गाचा दृष्टिकोन तयार होऊ लागला आहे. थोडक्यात, गेल्या दोन दशकांमध्ये मोठ्या शहरांमधला भारतीय मध्यमवर्ग अधिकाधिक स्वार्थी, आत्मकेंद्री, समाजाविषयी असंवेदनशील आणि स्वत:च्याच खुज्या भावभावनांचं स्तोम माजवू लागला आहे. मोदी आणि भाजप यांनी याच मध्यमवर्गाला आपली व्होटबँक बनवून सत्ता काबीज केली आहे. तिला एक वर्षही झालं आहे. या वर्षाची गोळाबेरीज फारशी स्पृहणीय नाही,
पण मध्यमवर्गाला त्याच्याशी काही कर्तव्य नाही. त्याला एकाच गोष्टीची चिंता आहे.
मध्यमवर्गापुढे समस्या
हजार असती,
परंतु त्यातील एक
भयानक,
फार उग्र ती;
पीडित सारे या प्रश्नाने-
धसका जिवा
चहा-कपाने प्यावा
की, बशीत घ्यावा!
कुसुमाग्रजांनी या कवितेतून मध्यमवर्गीयांच्या चिंतेचा परीघ अतिशय नेमक्या शब्दांत आखला आहे. या अशा प्रश्नांनी भारतीय मध्यमवर्ग त्रस्त असताना या वर्गाचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी ‘चाय पे चर्चा’ करत तोही प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ते मध्यमवर्गाचे ‘डार्लिंग’ होण्यात आणखी एका गोष्टीची भर पडली. आपल्या ‘डार्लिंग’बद्दल वावगा शब्द उच्चारून भविष्यातील कामगिरीबद्दल उगाच का शंका व्यक्त करा, म्हणून हा वर्ग शांत, स्वस्थचित्त असावा.                                                                                    

1 comment:

  1. तुम्ही अतिशय सुंदर लिहिता. तुमच्या ब्लोग चा मी नियमित वाचक आहे. असेच लिहित राहावे अशी विनंती.

    एक सुचवावेसे वाटते, तुमच्या ब्लोगला अधिक थोडे मोहक करता येईल. लिपी आणि अक्षरे त्यांचा रंग रूप थोडे अधिक सुधारता येईल तर उत्तम.

    ReplyDelete