Wednesday, August 12, 2015

ओबीसीकरण... पटेल की न पटेल?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाचे प्राबल्य राहिलेले आहे. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ मराठ्यांच्याच ताब्यात आहे. खाजगी शिक्षणसंस्था, कारखाने, बँका, सूतगिरण्या या सर्वाधिक मराठ्यांच्याच आहेत. अनिवासी भारतीय (एनआरआय) म्हटल्या जाणाऱ्या समाजामध्येही मराठा समाजाचा दुसरा नंबर लागतो, पण तरीही महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी असलेला मराठा समाज हा गरीब असल्याचे सांगत त्यांच्या ओबीसीअंतर्गत आरक्षणाची मागणी रेटली गेली. २००४ मध्ये पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या केंद्रावर संभाजी ब्रिगेडने केलेल्या हल्ल्यापासून जातीय ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेला जोर येऊन मराठा समाज आक्रमक झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याचा फायदा उठवत आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या संघटना-संस्था आणि त्यांच्या नेत्यांना कधी छुपा तर कधी उघड पाठिंबा दिला.
मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाच्या मागणीला कुठलाही शास्त्रीय आधार नाही आणि ती कायद्याच्या कसोटीवरही टिकू शकत नाही. तरीही सरकारने हा विषय न्यायालयात नेला. पण उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगितले. तरीही मराठा आरक्षणाची मागणी मागे पडलेली नाही.
आता गुजरातही याच वळणावर जाऊ पाहत आहे. गुजरातमधील समकक्ष पटेल समाजाने आम्हाला ओबीसीअंतर्गत आरक्षण मिळावे यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या काही दिवसांत या समाजाने आपल्या मागणीसाठी गांधीनगर, नवसारी, बगसारा, हिंमतनगर या ठिकाणी मोठे मोर्चे काढले. यासंदर्भात ८ ऑगस्टच्या ‘मिंट’मध्ये आकार पटेल यांनी ‘रिप्लाय टू ऑल’ या आपल्या सदरात ‘कास्ट ऑर्डर : द पटेल इज द न्यू ‘शूद्र’’ या नावाने एक लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पटेल समाजाला स्वत:चे ओबीसीकरण करून हवे आहे, कारण त्यांची मुले महाविद्यालयामध्ये जाऊ शकत नाहीत. जो समाज गुजरातच्या राजकारणात पॉवरफुल आहे, सधन आहे, दोन शतकांपासून जगभर पसरलेला आहे, त्याला आपल्या मुलांना इंजिनीअरिंग, मेडिकलला प्रवेश मिळण्यासाठी ओबीसीअंतर्गत आरक्षण हवे आहे.
थोडक्यात पटेलांचेही राजकारण आता मराठ्यांच्या ‌वळणाने चालले आहे. कोण आहे हा पटेल समाज?
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या ८ ऑगस्टच्या बातमीनुसार पटेल हे गुजरातमधील पहिल्या क्रमांकाचे आडनाव आहे, तर देशातले दुसऱ्या क्रमांकाचे. गुजरातचे पंधरापैकी चार मुख्यमंत्री -बाबूभाई, चिमणभाई, केशुभाई, आनंदीबेन- पटेल आहेत. राज्यातील जमीन, शेती आणि बांधकाम व्यवसाय, व्यापार आणि उद्योग सर्वात जास्त पटेलांच्या ताब्यात आहेत. गुजरातमधील ४० टक्के उद्योगधंदे पटेलांचे आहेत. सुरतमधील ७० टक्के हिऱ्यांचा व्यापार पटेलांच्या मालकीचा आहे. २ कोटी २० लाख अनिवासी भारतीयांपैकी ३५ टक्के हे पटेल आहेत. अमेरिकेतील महामार्गावरील ७० टक्के मोटेल व्यवसाय पटेलांचा आहे. याचबरोबर पूर्व आफ्रिका, मध्य पूर्व, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमधील व्यवसायातही पटेल मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
म्हणजे महाराष्ट्रातील मराठा पॉवरपेक्षाही गुजरातमधील पटेल पॉवर वरचढ आहे. पटेल हा शब्द ‘पाटीदार’ या शब्दापासून उत्पन्न झाला आहे. महाराष्ट्रातील लेवा पाटीदार या खान्देशातील समाजाशी पटेलांचे साध्यर्म्य आहे. महाराष्ट्रातील पाटील हे ९६ कुळी मराठ्यांपैकीच असतात, तसे गुजरातमधील पाटील म्हणजे पटेल. या समाजाला ब्रिटिशांनी १९व्या शतकात केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्याचा फायदा होऊन ते मालदार झाले, पण मराठ्यांसारखा हा समाज अल्पसंतुष्ट नाही. शिवाय तो उद्योगव्यवसायात असल्याने त्याने गुजरातबाहेरही हातपाय पसरवले. असे सांगतात की, अमेरिका-युरोपात आता इतके पटेल झाले आहेत की, आता कुठल्याही पटेलाला सहजासहजी व्हिसा दिला जात नाही. २०००च्या जनगणनेनुसार अमेरिकेत जी ५०० लोकप्रिय आडनावे होती, त्यात पटेल १७४व्या क्रमांकावर होते.
मराठ्यांनी एकदाच अटकेपार झेंडा रोवला आणि त्या जोरावर ते पुढची अनेक वर्षे अभिमानाने जगत राहिले. पटेलांचे तसे नाही. त्यांनी जगभर उद्योग-व्यवसायात भरारी मारली. पण अशी सगळी घौडदौड सुरू असली तरी मराठ्यांप्रमाणेच पटेलही शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत. वंशपरंपरागत मालमत्तेच्या, व्यवसायाच्या जोरावर आपण इतरांवर प्रभुत्व गाजवू शकतो, या मानसिकतेतून मराठा समाजाने जसे सुरुवातीपासूनच शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले, तसेच उद्यमशीलतेमुळे पटेलांचेही झाले. ‘शिकून काय फायदा नंतर शेतीवाडीच सांभाळायची आहे,’ असा मराठा आपल्या मुलाला सांगत असतो. ‘नोकरी करून इतरांची गुलामी करण्यापेक्षा आपली शेती-उद्योगव्यवसाय सांभाळ, कितीतरी लोक तुला उठल्या-बसल्या सलाम करतील,’ हा पारंपरिक पाटील मराठ्याचा दृष्टिकोन असतो. इतरांवर सत्ता गाजवणे हा मराठाधर्म अाहे. सत्तेच्या आणि पैशाच्या जोरावर बाकी सर्व गोष्टी मॅनेज करता येतात, हा खासा मराठा हिशेब. पण मराठ्यांच्या या अभिमानाचे आणि सरंजामशाहीचे चिरे गेल्या पन्नास-साठ ‌वर्षांत कोसळत राहिले आणि त्यांची पिछेहाट होत गेली. पण त्याची या समाजातल्या धुरिणांनी कधी फिकिरी केली नाही. ज्यांनी केली त्यांना या समाजाने उपेक्षेने मारले. कारण मुख्यमंत्री कोणीही आणि कोणत्याही जातीचा असला, तरी एका मर्यादेनंतर मराठा समाजाला फारसा काही फरक पडत नाही. त्यांचे सर्व काही नेहमीप्रमाणे सुरळीत चालू असते.
तेच गुजरातमधील पटेलांबाबतही म्हणता येईल. पण त्यांच्या बाजूने काही आशादायक गोष्टी आहेत. महाराष्ट्रात जशी मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाची उलट प्रतिक्रिया म्हणून दलित, धनगर, ओबीसी हे समूह आक्रमक झाले आहेत, तसे गुजरातमध्ये होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पटेलांच्या ओबीसीकरणाला गुजरातमधील इतर समाजांकडून फारसा विरोध होईल असे वाटत नाही. शिवाय गुजरातच्या विद्यमान मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल वा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजकारण पटेलांच्या जोरावरच तगलेले आहे. एवढी मोठी व्होटबँक हे दोन्ही नेते गमावणार नाहीत. 
पटेलांनी आनंदीबेन आणि मोदी यांच्यासमोर संकट उभे केले आहे, पण त्याचा तिढा तितका गुंतागुंतीचा नाही. कारण त्यावरून गुजरातमध्ये जातीय ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता नाही. शिवाय एक महत्त्वाचा फरक असा आहे की, आरक्षण मिळावे म्हणून हा समाज निदान आता तरी आपण आर्थिकदृष्ट्याही मागास असल्याची हाकाटी करताना दिसत नाही. त्यामुळे मोदी पटेलांच्या मागणीला कसा प्रतिसाद देतात हा औत्सुक्याचा विषय ठरणार आहे. ‘मोदी हे देशाचे पहिले ओबीसी पंतप्रधान आहेत,’ असे उच्चरवात सांगणाऱ्या अमित शहांवर आता संपूर्ण पटेल समाजालाच ‘ओबीसी’ म्हणायची वेळ येणार आहे, ते वेगळेच.
   

No comments:

Post a Comment