Monday, February 27, 2012

साहित्य तोतयांचा उच्छाद

टिकेकर यांनी लोकमतच्या मंथन (26 FUB.12) या रविवार पुरवणीत लिहिलेला हा लेख.

- अरुण टिकेकर
कुसुमाग्रज हयात असताना त्यांचं नाशकातलं निवासस्थान मराठी तसंच अमराठी साहित्यिकांना एखाद्या मंदिरासारखं वाटत असे. नाशिकभेटीत शिरवाडकरांची भेट घेणं हा त्यांच्या कार्यक्रम-यादीतला एक अत्यावश्यक घटक असे. शिरवाडकरांहून अधिक लोकप्रिय, अधिक मान-सन्मान मिळवलेले, अधिक मानधन घेणारे वा मिळवलेले साहित्यिक महाराष्ट्रात कमी नव्हते, आताही कमी नाहीत. परंतु शिरवाडकरांइतका आदरभाव साहित्यिकांकडून, साहित्य-रसिकांकडून मिळाल्याची उदाहरणं विरळा.
शिरवाडकरांच्या वाड्मयीन महत्तेला केलेला हा मानाचा मुजरा असायचा हे तर खरंच. पण त्याहूनही तो शिरवाडकरांनी जी जीवन-मूल्यं आयुष्यभर जपली त्या जीवन-मूल्यांसाठी होता हेही तितकंच खरं. साहित्यिकानं सामाजिक जबाबदारीचं भान सतत बाळगलं, सामाजिक चारित्र्य काचेच्या भांड्यासारखं आयुष्यभर जपलं, तर का नाही त्याच्या वाड्मयीन कर्तृत्वाला नैतिकतेची झळाळी येणार? का नाही बडे बडे राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिकांच्या नव्या पिढीचे प्रतिनिधी, साहित्यसेवक, वाड्मय-प्रेमी, सामान्य वाचक त्यांच्यासमोर नतमस्तक होणार? पण तेथे चारित्र्याचे अधिष्ठान पाहिजे ना!
शिरवाडकरांना वाड्मयीन तेज प्राप्त झालं, ते त्यांच्या वाड्मयीन महत्तेला त्यांच्या मूल्यं जपणार्‍या चारित्र्याची साथ लाभली म्हणून. त्यांच्या व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक चारित्र्य जपणुकीच्या अनेकविध कथा सांगता येतील. अनेकांना त्या ज्ञातही आहेत. पण त्यापासून कुणी बोध घेतल्याचं ऐकिवात नाही.
महाराष्ट्राचा एक सुसंस्कृत, सर्जनशील आणि एक सर्वश्रेष्ठ नेता गणला जाणारा मुख्यमंत्री एकदा त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची यथायोग्य वास्तपुस्त करताना त्यांना म्हणाला - ‘चला ना माझ्याबरोबर! हेलिकॉप्टरनं. जाऊ पुण्याला! गप्पाही होतील आपल्या. पुण्याच्या समारंभात नाही तरी आपण दोघंही एकत्रच आहोत!’ शिरवाडकरांनी त्याची विनंती विनम्रपणे नाकारली आणि म्हणाले ‘आपण पुढे व्हा! मी येतोच मागोमाग.’ त्या सर्वश्रेष्ठ नेत्याचा वारसदार अशी ज्याची ख्याती तोही पुढे एकदा शिरवाडकरांच्या घरी गेला आणि स्वत: वाड्मयप्रेमी असल्यानं त्यानं त्यांचा शाल-श्रीफळ-गुच्छ देऊन मनापासून सत्कार केला. शिरवाडकरांनी तो विनम्रभावानं स्वीकारला. सत्काराचं सामान आतल्या खोलीत नेण्याचं निमित्त करून दुसरी शाल-श्रीफळ आणलं आणि त्या मुख्यमंत्र्याचा प्रति-सत्कार तिथल्यातिथंच केला! इतरांकडून विनाकारण काही घ्यायचं नाही, घ्यावंच लागलं काही तर संधी मिळताच ते तितक्याच आदरपूर्वक परत करायचं, हा सार्वजनिक जीवन- मूल्यांमधला अगदी साधा आणि मूलभूत सिद्धांत. काल-परवापर्यंत बहुसंख्यांनी तो पाळला. पण हळूहळू राजकीय नेत्यांकडून आपला सत्कार होणं हा सरकारी कामकाजाचा आणि आपल्या सामाजिक अधिकाराचा भागच आहे, अशी भावना साहित्यिकांत रुजली. सरकारी साहित्य-पुरस्कार, सरकारी मान-मरातब आणि सरकारी आर्थिक मदत हा साहित्यिकांचा अधिकार असल्याचं मानलं जाऊ लागलं. शिरवाडकरांचं वागणं आजच्या कित्येक साहित्यिकांना मानभावीपणाचं, औद्धत्याचं वाटेल. क्वचित मूर्खपणाचंही वाटेल. पण त्यांच्या आर्जवी शब्दांमुळे दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना तसं वाटलं नाही, यातच सारं आलं. साहित्यिकाचा दबदबा, त्याचा दरारा न बोलता समाजात वाढतो, तो अशा निग्रही घटनांमुळे, हे मात्र नक्की.
फक्त बड्या असामींबद्दल शिरवाडकरांचं वागणं असं निर्मोही असे असंही नव्हे. मला आठवतं, ‘लोकसत्ता’च्या संपादकपदी असताना वृत्तपत्राच्याच कामासाठी नाशिकला गेलो होतो. माझे सहकारी हेमंत कुलकर्णी यांच्याबरोबर शिरवाडकरांच्या निवासस्थानी गेलो, त्यांना माझ्या ‘जन-मन’ या पुस्तकाची एक प्रत दिली. ते कदाचित वाचणार नाहीत, स्नेह्याला वा ग्रंथालयाला भेट देतील, म्हणून त्यावर काही लिहिलं नाही. काही वेळ त्यांच्या सहवासात बसून आम्ही कामाला निघून गेलो. काम संपल्यावर परत हॉटेलमध्ये आलो, तर काऊंटरवर एका मोठय़ा पाकिटात त्यांची तीन नवी पुस्तकं माझ्या नावासह ‘भेटीप्रीत्यर्थ’ स्वाक्षरी करून ठेवलेली आढळली. इतरांकडून काहीही कारणाशिवाय घ्यायचं नाही, हा सार्वजनिक चारित्र्य-संहितेतला संकेत किती अप-प्रकारांपासून माणसाला वाचवू शकतो, याचा अनुभवच घेतलेला बरा!
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे या महापुरुषाची एक गोष्ट सांगितली जाते. त्यांच्या एका व्याख्यानापूर्वी बोलणार्‍या ओळख-कर्त्यानं न्यायमूर्ती रानडे यांना वास्तविक मुंबई हायकोर्टाचे प्रथम भारतीय न्यायमूर्ती म्हणून नेमणं कसं अगत्याचं होतं, त्यांच्यावर अन्याय कसा झाला, वगैरे प्रकारचं अस्थानी वक्तव्य केलं. न्यायमूर्ती रानडे यांची कुचंबणा झाली. पण मूळच्या अतिसंकोची स्वभावानुसार ते जाहीरपणे काही बोलले नाहीत. सरळ आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात केली. व्याख्यान संपल्यानंतर मात्र त्यांनी त्या व्यक्तीला बोलावून त्याला चार बोल सौम्य भाषेत सुनावले आणि म्हटलं,
''Always remember, questions of salary and promotion are no to be discussed in public.'' (पगार आणि बढती यासारख्या समस्यांचा ऊहापोह सार्वजनिक ठिकाणी कधी करायचा नसतो!) सार्वजनिक ठिकाणी काय आणि कशा प्रकारचे उल्लेख टाळायचे, या विषयीचे संकेत पूर्वजांनी सांगितले असूनही त्याकडे काणाडोळा करत आज सारे केवळ तेवढेच बोलत असतात. कोणत्याही महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक कक्षात या पलीकडे जाऊन काही चर्चा होते का, याविषयी प्राध्यापकांनीच आत्मपरीक्षण करावं. या वर्गात साहित्यिक-समीक्षक-ग्रंथप्रेमी-वाचकही आलेच.
समाज-जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत अधोगती झाली असताना केवळ साहित्यिक वर्गाला असं बाहेर काढणं योग्य होईल का, असा ठेवणीतला प्रश्न हमखास विचारला जाईल. पण हा युक्तिवाद बिनतोड नाही. साहित्यिकावर काही सामाजिक जबाबदारी आहे. समाजशिक्षण, समाज-प्रबोधन करण्याची. समाजातल्या कालबाह्य चालिरीतींना तिलांजली देण्याचा पुरस्कार करण्याची, समाज-मनाची तयारी करून घेण्याची! परंपरानिष्ठांचा हात धरून त्यांना सामिलकीचे, सामंजस्याचे धडे देण्याची! अति- आधुनिकांच्या फाजील आणि अविवेकी उत्साहाला वेसण घालण्याची! सामाजिक प्रगती म्हणजे तरी काय? सामाजिक प्रगती म्हणजे श्रीमंत-गरीब, सबल-दुर्बल, पुरुष-स्त्री यासारखे भेद संपूर्णत: मिटवण्यासाठी समतेच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल! अर्थात सर्वक्षेत्रीय समानता ही आदर्शवत आहे. अखेरीस कविकल्पनाच ती. तरीही त्या दिशेनं पावलं टाकणं ही मानवी आयुष्याची सांस्कृतिक ओढ असते. आणि संस्कृतीची जाण आणि जाणीव ही फक्त मानवालाच असते. अन्य प्राण्यांना नाही. ही सार्वत्रिक समानता आणण्याची प्रक्रिया समाजात घडून येण्यासाठी साहित्यिकांनी समाज-घटकांची मनोभूमिका घडवण्याचे प्रयत्न आपल्या कृती-उक्तीतनं, साहित्यकृतींच्या माध्यमातनं तसंच आचरणाच्या साह्यानं करावेत अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा असते. याचा अर्थ वेळप्रसंगी आम जनमताच्या ओघवत्या प्रवाहाविरुद्ध पोहण्याची शक्ती साहित्यिकांच्या लेखणीत, वाणीत आणि आचरणात असावी लागते. ही शक्ती म्हणजेच नैतिक सार्मथ्य. नैतिक सार्मथ्याचंच दुसरं नाव व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक चारित्र्य. त्यांचं हे सार्मथ्य वाढावं म्हणून समाजानं, प्रशासनानं त्यांना सर्व प्रकारचं प्रोत्साहन द्यावं, ही पुरस्कारांमागची मूळ भूमिका.
व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक दोन्ही जीवनात साहित्यिकांनी नैतिकता जपावी, असा आग्रह धरणारे काल-परवापर्यंत बरेच होते. न्यायमूर्ती रानडे यांचं मत तर असं होतं की, व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक अशा नैतिकतेत फरकच करता येत नाही. व्यक्तिगत जीवनात नीतिमान असलेली व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात भ्रष्टाचार करूच शकत नाही आणि ती व्यक्ती जर व्यक्तिगत जीवनात नीतिमान नसेल तर सार्वजनिक व्यवहारात ती नैतिक असणं संभवत नाही. एक बाब स्पष्ट करणं आवश्यक आहे. नैतिकता ही मूल्याधारित असते. सत्य, मानवता, विश्‍वबंधुत्व, अहिंसा अशी काही मूल्यं शाश्‍वत असतात, तर सामाजिक न्याय, आधुनिकता, श्लील-अश्लील, नैतिकता अशी काही मूल्यं कालानुरूप बदलत जातात. आपल्या साहित्यकृतींच्या माध्यमातनं साहित्यिकांनी शाश्‍वत मूल्यांचा पुरस्कार करावा आणि कालबाह्य झालेल्या अशाश्‍वत मूल्यांना मोडीत काढून नव्या मूल्यनिर्माणाला हातभार लावावा, समाज-मनाला सौम्य झटके देत बदल घडून आणावा ही अपेक्षा असते.
समाज-जीवनाची सर्वक्षेत्रीय अधोगती झाली, मग आम्हालाच दोष का द्यावा, असं म्हणून अन्य समाज-घटकांशी बरोबरी साधणारे साहित्यिक पुरस्कार, सन्मान मात्र मिळाले पाहिजेत, नव्हे, शासनाचं ते कर्तव्यच आहे असं म्हणत आपलं वेगळेपण दाखवतात. ही दुटप्पी भूमिका ते घेतात, तेव्हा त्यांचं ढोंग उघडकीला येतं. ही खरं तर आत्मवंचनाच म्हणता येईल. लोकशाहीत अर्ज करण्याशिवाय पर्याय नसतो आणि त्यात बिघडलं कोठे, असा युक्तिवाद करत ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य-संमेलनांच्या अध्यक्षपदापासून ते ग्रंथ पुरस्कारांसारख्या शासकीय-अशासकीय योजनांपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची अहमहमिका लागते, मतलब साधण्यासाठी किंबहुना आर्थिक वा अन्य प्रकारच्या स्वार्थासाठी सर्व प्रकारच्या लबाड्या केल्या जातात. जातीय, प्रांतीय, विभागीय गणितं घातली जातात, स्नेहार्द्रता हा एकच निकष लावून दुय्यम - तिय्यम दर्जाच्या साहित्यकृतींची आणि ते प्रसवणार्‍या साहित्यिकांची भलामण केली जाते, त्या समाजात पहिल्या आणि दुसर्‍या-तिसर्‍या वा नापास साहित्यिक वर्गातला फरक पुसला जातो. ही अगतिक, लाचार अवस्था झाली. निलाजरेपणानं त्याचंही सर्मथन करण्यात येतं, तेव्हा साहित्यिकांचा स्वाभिमान, अस्मिता वगैरे शब्दप्रयोग पोकळ वाटायला लागतात. ज्या समाजात साहित्यिक स्वत:चे स्वत: सेन्सॉर व्हायला तयार नाहीत, त्या समाजात एखाद्या सुविख्यात आणि सक्षम साहित्यिकाची साहित्यकृती फसलेली, निराश करणारी आहे, असं म्हणण्याचं धाडस कुणी करत नाही. प्रकाशकांनाही फसलेली साहित्यकृती कशी विकायची हे ज्ञात होतं आणि ‘परीक्षण’ नावाखाली विशेषणांची खैरात करणारी मंडळी तयार होतात. प्रत्येक पुस्तक ‘आगळं-वेगळं’ असल्याची जाहिरात वाचकांना फसवू शकते. सारा ग्रंथ-व्यवहार अप्रामाणिकपणावर आधारलेला असतो, साहित्य-तोतये समाजात अधिक निर्माण झाले की, शालोपयोगी, रुग्णोपयोगी, खाद्योपयोगी अशा पुस्तकांना वाड्मयकृतींचा दर्जा मिळतो. अशाच पुस्तकांना प्राधान्य मिळू लागलं की, वाड्मयाचा समाज-मन घडवण्याचा आद्य हेतू वगैरे विसरला जातो. साहित्यिकांची नि:स्पृहता, चारित्र्य वगैरे विसरलं जातं. या सार्‍याचा परिणाम छापील किंवा लिखित शब्दांना महत्त्वच न उरण्यात होतो.
असं आपल्या समाजाचं झालं आहे काय, आपल्या साहित्यिकांच्या शब्दांना पुरस्कारादि मोल मिळत असलं तरी त्या शब्दांचा समाज-मनावरील प्रभाव संपला आहे काय, हा प्रश्न प्रत्येक साहित्यिकानं स्वत:ला विचारणं गरजेचं झालं आहे. साहित्यिकांचं प्रवाह-पतित होणं हे समाजाला परवडणारं नसतं.
जेव्हा-जेव्हा आपल्यावर सामाजिक आपत्ती कोसळली तेव्हा तेव्हा काल-परवापर्यंत संत साहित्यानं आपल्याला तारलं. मनोधैर्य दिलं. समाजाची मनोभूमिका बदलण्याचं कार्य केलं. अन्यायाचा प्रतिकार आणि सामाजिक न्यायाचा पुरस्कार करण्यास शिकवलं. संतांच्या विचार-धनाला चारित्र्याची जोड होती म्हणूनच त्यांचे शब्द प्रभावीठरले, समाजाने ते मानले. आज संतांची जागा साहित्यिकांनी घेतली आहे, पण त्यांच्या शब्दांना चारित्र्याचं नैतिक बळ नाही. परिणामी शब्दांचा प्रभाव उरला नाही. आज समाजाचं सांस्कृतिक अवमूल्यन झालं आहे, पण लोकशाहीच्या बळावर तगताना अस्तित्वाचा प्रश्न समाजाला छळत नसल्यामुळे साहित्यिकांच्या सामाजिक जबाबदारीला आव्हान नाही. ते आव्हान मिळेलच तर आपले साहित्यिक ते पेलण्यास सर्मथ नसण्याचाच अंदाज बांधता येतो.
When culture declines, art flourishes असा एक सिद्धांत मांडला जातो. संस्कृतीचा अपकर्ष होतो, तेव्हा साहित्यिक, कलावंत, वगैरे मंडळी आपापल्या माध्यमाच्या साह्यानं वैचारिक रणकंदन माजवतात, बंड करून उठतात, वैचारिक क्रांती घडवून आणतात आणि नवा तत्त्वबोध जन्माला येतो. तो संस्कृती वाचवतो. सामाजिक जीवनात शुद्ध वर्तनाची तमा न बाळगणार्‍या आपल्या समाजात आज भ्रातृभाव, सहिष्णुता आदि मूल्यांची पीछेहाट झाली आहे. आपल्या असभ्यपणाचंसुद्धा सर्मथन केलं जात आहे. बुद्धिप्रामाण्य, विवेक आदिंचं वैचारिक अधिष्ठान उरलं नाही. तरीही साहित्यिक मूग गिळून, मुखलेप झाल्यासारखे गप्प बसले आहेत. कोणत्याही राजकीय व सामाजिक समस्यांवर भाष्य करण्याचं टाळत आहेत. राज्यकर्त्यांनाच काय, कोणाही उच्चपदस्थाला, धनिक-वणिकांना का दुखवा, असा सोयिस्कर विचार ते करत आहेत. असं दुखवलं तर जणू एखादा पुरस्कार, मान-सन्मान यांना ते पारखे होतील. वास्तविक अडचणीचे सवाल खडे करणं आणि परखडपणे आणि मुख्यत: तटस्थपणे भाष्य करणं, हीच तर त्यांच्यावरची जबाबदारी! ऐन जबाबदारीच्या क्षणी मौन पाळणारे साहित्यिक ज्या विषयांशी आपला प्रत्यक्ष संबंध नाही, त्याबद्दल मात्र भरभरून बोलत सांस्कृतिक समस्यांची गुंतागुंत वाढवायला मागं-पुढं पाहत नाहीत, हा सार्वजनिक चारित्र्याच्या अभावाचाच भाग म्हणता येईल. उदाहरणार्थ- प्रत्येक लेखक काही भाषा तज्ज्ञ नसतो. तरीही एखादं पुस्तक प्रसिद्ध होताच तो सिद्धहस्त लेखक झाल्याच्या आविर्भावात भाषा आणि संस्कृतीवर बोलण्याचा जणू परवाना मिळाला आहे, असं समजून घडाघडा आपली अज्ञानी मतं बोलत सुटतो. भाषेबद्दल किती मुखानं आज कारणमीमांसा होत आहे, याची गणतीच न केलेली बरी. म्हणजे जिथे भाष्य करायला पाहिजे तिथं मौन, जिथं मौन बाळगणं इष्ट तिथं मात्र मतप्रदर्शन, हाही सामाजिक चारित्र्याचा अनादरच होय.
अन्य समाज-घटकांच्या भ्रष्टाचारावर प्रभावी भाष्य करण्याचा अधिकार साहित्यिकांना तेव्हाच मिळेल, जेव्हा ते आपल्यातल्या वाड्मय निर्मितीगुणांना योग्य वर्तनाचं अधिष्ठान देऊन अन्य समाज-घटकांवर प्रभाव पाडू शकतील. अवतीभोवतीच्या साहित्यिकांच्या पेय-पानाच्या आणि बाह्य संबंधांच्या कहाण्यांकडे अंगुलीनिर्देश करत आपण त्यातले नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न करणं ही चारित्र्याची फारच तोकडी व्याख्या होईल. साहित्यिकांनी निदान आपलं सामाजिक वर्तन आजमितीला स्वच्छ ठेवलं, तर असांस्कृतिक गटांगळ्य़ा खाणार्‍या समाजाला काहीबाही लाभ तरी होऊ शकेल. शिरवाडकरांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं त्यांच्याशी नातं सांगणार्‍या साहित्यिकांकडे मागणं तरी दुसरं कोणतं मागायचं!

1 comment:

  1. Excellent article. It was long overdue that somebody should say something about sorry state of affairs. Highly appreciate your writings.

    ReplyDelete