साहित्यिक कसले? - याचक!

मराठी साहित्यिक आणि सार्वजनिक चारित्र्य : एक मीमांसा - अरुण टिकेकर लेखांक : दोन टिकेकर यांनी लोकमतच्या मंथन (04 March.12) या रविवार पुरवणीत लिहिलेला हा लेख. मराठीमध्ये ज्या प्रकारे आणि ज्या प्रकारचा ग्रंथव्यवहार सध्या सुरूआहे, तो पाहता तो तसाच सुरू राहिला तर मराठी भाषा आणि मराठी ग्रंथ यांना फारसं चांगलं भवितव्य आहे, असं म्हणवत नाही. काही ग्रंथ चांगले खपत आहेत, असं जरी दृश्य दिसलं तरी त्यामुळे मराठी भाषा-संगोपन आणि ग्रंथनिर्मिती यासंबंधात असलेली जबाबदारी मराठी साहित्यिक पार पाडत आहेत, असं म्हणता येत नाही. ग्रंथांचा समाजमनावर प्रभाव पडावा, हे अपेक्षित आहे. तो प्रभाव वैचारिक असावा, समाजाची मानसिकता प्रगल्भ करणारा असावा हे अपेक्षित आहे. समाजाला भावनिक साद घालणार्‍या वा मनोरंजन करणार्‍या वाड्मयकृती टाकाऊ असल्याचं म्हणता येत नसलं तरी गीतकार आणि कवी यांच्यामध्ये जो तर-तमभावाचा फरक असतो, तोच लेखक आणि साहित्यिक यांच्यात करावा लागेल. काल-परवापर्यंत हा फरक केला जातही असे. आज मराठी ग्रंथ-व्यवहाराचा पसारा निश्‍चितच वाढला आहे. प्रकाशक, विक्रेते आणि लेखकही संख्येनं वाढले आहेत, हे जसं अपेक्षित होतं तशी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात लोकसंख्यावाढही अपेक्षित होती. पण वाचकांची संख्या मात्र अपेक्षेप्रमाणे न वाढता ती कमी होत चालली आहे, असं अनुमान काढलं जात आहे. मग हे अनुमान तरी चुकीचं आहे किंवा ग्रंथ-प्रकाशनांच्या संख्येवरून ग्रंथ-व्यवहारात सर्व आलबेल असल्याचा मराठी सारस्वताकडून करण्यात येणारा दावा तरी चुकीचा आहे. ग्रंथ विकत घेतला म्हणजे तो वाचला गेला असं समजण्यामागे फारच धाष्टर्य़ आहे, हेही स्वीकारणं आपल्याला जड जात आहे. मराठी साहित्य-विश्‍वात खळबळ माजवणारं एखादंच पुस्तक वर्षा-दोन वर्षाकाठी प्रसिद्ध होतं, पण बर्‍याचदा हेही ध्यानात येतं की ती खळबळ माजवली जाते - लेखकाकडून, प्रकाशकाकडून आणि पत्रकारांकडून. समाज-मन ढवळून काढणार्‍या किती साहित्यकृती आज मराठीत प्रकाशित होत आहेत? तरीही मराठी साहित्यिकाला नोबेल पुरस्कार का मिळत नाही (जणू नोबेल साहित्य पुरस्कार निवड-समितीही मराठी साहित्यिकांच्या विरुद्ध आहे), जागतिक स्तरावर मराठी वाड्मय का पोहोचत नाही (जगातील यच्चयावत ग्रंथ-प्रेमी मराठीच्या विरुद्ध?) मराठी ज्ञानभाषा का होऊ नये? ज्ञानेश्‍वर-चक्रधरांच्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा का मिळू नये? वगैरे अनावश्यक प्रश्न मोठय़ा हिरिरीनं चर्चिले जातात. ही अशी चर्चा निष्फळ आहे, मराठी साहित्यिकांनी आपली जबाबदारी ओळखून उत्तमोत्तम साहित्यकृती निर्माण कराव्यात हेच योग्य, हे न समजण्याइतपत का आपण खुळे आहोत? मराठी ग्रंथ-व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या सर्वांनीच - म्हणजे लेखक, प्रकाशक, वितरक, वाचक - आणि त्याबरोबरच प्रकाशनांचे मालक-संपादक, शासन आणि शासनप्रणीत संस्था, ग्रंथपुरस्कार देण्यासाठी रक्कम सुपूर्द करणारे दाते अशांनी आपापल्या ग्रंथविषयक भूमिकांचा प्रामाणिकपणे पुनर्विचार करणं अगत्याचं आहे. आत्मपरीक्षण करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी अर्थातच साहित्यिकांची असणार. साहित्यिकांनी निर्मिती केलीच नाही, तर पुढच्या साखळीला अर्थच उरत नाही. वृत्तपत्रात आज तीन संघनायकाचं अस्तित्व असल्याचं कबूल करावं लागतं ना - संपादक, जाहिरात-विभागप्रमुख आणि वितरण-विभागप्रमुख. पण संपादकाच्या संघानं वृत्तपत्र तयार केलं नाही तर बाकीच्या दोन विभागांना अर्थ काय राहणार? साहित्यिकानं लिहिलंच नाही तर प्रकाशक काय छापणार, वितरक काय विकणार, वाचक काय वाचणार? म्हणजे साहित्यिक हा ग्रंथ-व्यवहारातला सर्वात महत्त्वाचा घटक. तो कसा वागत आहे आज? जबाबदारीनं आणि सचोटीनं की लबाड्या आणि अप्रामाणिकपणा करत? सुधारणांचा पुरस्कर्ता, समाजाच्या अस्मितेचा रक्षक! जो साहित्यिक अखिल समाजाला केवळ भावनिक साद घालतो, मनोरंजन करतो, त्याला साहित्यिक म्हणावयाचं की जो आपल्या साहित्यकृतीतून अगदी विनोदनिर्मितीतूनही लोकशिक्षण करतो, समाजाला सुसंस्कृत आणि प्रगल्भ बनवतो, त्या विचारवंताला? समाजातील विविध घटकांमधल्या आर्ष (म्हणून त्याज्य!) तत्त्वांना तिलांजली देण्यासाठी समाज-घटकांची मनोभूमिका तयार करणारा तो साहित्यिक! एका अर्थानं साहित्यिक हा अहिंसात्मक पद्धतीनं समाजातली शांतता भंग करणाराच असतो! समाजविघातक प्रवृत्तींपेक्षा त्याचं वेगळेपण हे त्याच्या वैचारिकतेत असतं. त्याच्या विलक्षण अशा तटस्थतेत आणि अलिप्तपणात असतं. त्यामुळेच त्याला मोठी विश्‍वासार्हता प्राप्त होते. ‘मी हे करीन, पण हे करणार नाही’ अशी आपली ‘आचार-संहिता’ तयार केलेले मराठी साहित्यिक आज किती आहेत? बहुतेक ‘नरो वा कुंजरोवा’ करणारे तरी आहेत किंवा ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’ अशी स्वत:ची समजूत करून घेतलेले तरी आहेत. वास्तविक साहित्यिकांचा दरारा असा पाहिजे की, राज्य-शासन साहित्यिकांपासून वचकून असलं पाहिजे. आम-जनतेचे- वाचकांचे प्रतिनिधी म्हणून साहित्यिकांनी अन्यायाविरुद्ध उभं राहिलं पाहिजे. राज्य शासनाकडून होणार्‍या अन्यायग्रस्तांची बाजू घेऊन त्या अन्यायाचं निवारण करण्यासाठी काही खडे बोल शासनाला सुनावण्याचं धाडस साहित्यिकांत असलं पाहिजे. पण सरकारी पुरस्कार मिळण्यासाठी अर्ज करणार्‍या, त्यासाठी सरकारदरबारी स्वत: किंवा स्नेही सोबत्यांना खेटे घालायला लावणार्‍या, एखाद-दुसर्‍या शासकीय समितीत घुसण्यासाठी मिनतवार्‍या करणार्‍या साहित्यिकांवर शासनाच्या धोरणाची री ओढण्याची, निदान ऐनवेळी चूप बसण्याचीच पाळी येणार! त्यासाठीच तर शासन पुरस्कारांची आणि अनुदानाची खैरात करत असते. कोणत्याही नाजूक प्रकरणी आपल्या मराठी साहित्यिकांची प्रतिक्रिया ‘नो कमेंटस्’ अशी असते. वास्तविक समाजाभिमुख विचारवंत म्हणून दखलपात्र घटनांवर साहित्यिकांनी आवर्जून गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त केली पाहिजे. दुर्गाबाई भागवतांचं वेगळेपण यात होतं. शासनाला विचारवंतांचं मूग गिळून गप्प बसणं फायद्याचं ठरतं. समाजातला एक बोलका घटक गप्प बसवण्यासाठी अपात्री पुरस्कार देण्याची तसंच लुंग्या-सुंग्या संस्थांना अनुदान देण्याची शासनाची उदारता या साहित्यिकांच्या का ध्यानी येत नाही? छोट्या-मोठय़ा साहित्य संमेलनाला घसघशीत आर्थिक मदत देण्यामागचं हे इंगित सार्‍यांना ज्ञात आहे. पण रांगा लावून शासनाचे पुरस्कार घेणार्‍यांनी आपल्या अभिमानाला आणि आपल्या व्यवसायाच्या अस्मितेलाच गंगार्पण केलं आहे. दुबळ्यांचा दीनपणा समजून घेता येईल, पण सबळांची दीनता? तो मतलब, स्वार्थ किंवा अधाशीपणा या सदरातच मोडणार. नाही का? शिवाय हे शब्दप्रभू असल्यानं तर्कदुष्टतेचं त्यांना वरदानच! हे लोकशाहीत शासनाचं कर्तव्यच आहे वगैरे वाक्यं त्यांच्या ठेवणीत असतातच. मुळात प्रश्न शासकीय वा इतर पुरस्कार वा अनुदान देण्या-घेण्याचा नाही, तर स्वाभिमान सोडण्या-न सोडण्याचा आहे. आशाळभूतांचं ‘नो कमेन्ट्स’ म्हणणं हे स्वार्थीपणाचं असतं. आजच्या साहित्यिकांचा मतलब असा की कशाला दुखवा शासनाला? अशी भूमिका एकदा घेतली की मग काय? काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आघाडी सरकार येऊ द्या किंवा शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार येऊ द्या, लाभार्थी साहित्यिकांना काहीच फरक पडत नाही. त्यांची याचना पुरस्कार-अनुदान किंवा एखादं समिती सदस्यत्व वा साह्य एवढय़ापुरतीच. शासनाचं तरी काय जातं उदार व्हायला? जनतेचा पैसा, तो गरजू गरिबांना दिला काय किंवा दीनदुबळ्य़ा आणि स्वार्थी साहित्यिकांना दिला काय? एकवेळ जनता अति झालं तर खवळून उठेल, पण हे कुंभकर्णासारखे झोपलेले साहित्यिक वैचारिक संघर्ष वगैरेच्या बाबतीत जागे होणार नाहीत. मागे एकदा महाराष्ट्राची नाळ पुरेपूर ओळखलेले मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी आपल्या वयाची पन्नाशी ओलांडल्याचे निमित्त करून राष्ट्रीय पुरस्कार लाभलेल्या सर्व जिवंत साहित्यिक, कलावंत, क्रीडापटू यांना शासनाच्या तिजोरीतून लाख-लाख रुपयांचे पुरस्कार दिले होते. एखादा-दुसरा अपवाद वगळता सर्वांनी ‘लाखाची मोठी अमाउंट आहे’ असं सस्मित म्हणत ते स्वीकारले. फक्त ‘महाराष्ट्र टाईम्स’चे तत्कालीन संपादक श्री. गोविंदराव तळवलकर यांनी ‘पवारांचा रमणा’ शीर्षकाचा अग्रलेख लिहून त्यावर टीका केली. लाखभर रुपये घेणार्‍या किंवा ते न मिळालेल्या साहित्यिकांपैकी कोणीही ‘हे कशासाठी दिले?’ ‘कुठल्या गंगाजळीतून दिली?’ याची चौकशीसुद्धा केली नाही. बहुतेकांनी लक्षाधीश झाल्याचा टेंभा मात्र मिरवला. ज्यांना ती रक्कम मिळाली नाही, तेही गप्पच! न जाणो, भविष्यात आपल्यालाही एखादा राष्ट्रीय पुरस्कार वा सन्मान मिळाला तर आपलाही क्लेम आहेच या नव्या पुरस्कारावर! पवारांनी सत्तरी ओलांडली, पण पुन्हा एकदाही, एकालाही तो मिळाला नाही. एकाही साहित्यिकानं अजून त्याविरुद्ध ब्र देखील काढला नाही! पवारांच्या पंचाहत्तरीची वाट पाहत आशाळभूत नजरेनं बसले आहेत बापुडे! असे याचक साहित्यिक आपल्या व्यवसायाचा काय स्वाभिमान बाळगणार आणि आपल्यावरची सामाजिक जबाबदारी काय पार पाडणार? पुरस्कार नाकारल्याची किती उदाहरणं आहेत आपल्या आजच्या समाजात? पुरस्कार खूप घेतले, यापुढे घेणार नाही, असं म्हणणारा ग. प्र. प्रधानांसारखा साहित्यिक - विचारवंत अपवादात्मकच! साहित्यिक याचक बनले म्हणून शासन शिरजोर बनले. सरकारवर अंकुश ठेवण्याची सामाजिक जबाबदारी असली तरी आपली लेखणी बाजूला ठेवलेल्या पत्रकारांसारखीच साहित्यिकांची स्वार्थी भूमिका अवसानघातकी ठरली. संस्कृतीचा अपकर्ष होतो तेव्हा साहित्यिक, कलावंत आपापल्या माध्यमाचा वापर करत समाज-बदल घडवून आणतात, या वचनातला पहिला भाग झाला आहे. दुसरा मात्र व्हायलाच तयार नाही. साहित्यिक आपली सामाजिक जबाबदारी विसरले. स्वार्थी झाले, स्वार्थामुळे मदान्ध झाले. आता समाज-बदलाचे नवे पाईक कोण होणार? असं तर नव्हे की साहित्यिक म्हणून घेणार्‍यापैकी बरेचसे साहित्यिकच नव्हेत? शेक्सपिअरलासुद्धा त्याच्या एका टीकाकारानं an upstart crow beautified with other's feathers (अन्यांचे पंख चिकटवून सुंदर झालेला डोमकावळा) म्हटलं होतं. तसेच डोमकावळे समाजात जास्त झालेत का? आजच्या मराठी समाजात अन्य समाजाच्या मानानं लेखकच जास्त झाले आहेत (म्हणून वाचक कमी?). दगदगीचं जीवन जगणार्‍या आय.ए.एस. अधिकार्‍याला वेळी-अवेळी काव्य स्फुरणं, प्राध्यापकांना किंवा प्रशासकांना एकामागोमाग दहा-वीस मोठाल्ल्या कादंबर्‍या लिहावयास वेळ मिळणं, उद्योगपतीला मानवी जीवनावर नैतिक भाष्य करायला उसंत मिळणं, त्याची तशी प्रवृत्ती बनणं.. अशी बरीच उदाहरणं घेता येतील, की ज्यांचे उल्लेख समाजातले घटक आपल्या व्यवसायात सारे कसे असमाधानी, असं विचारत सार्‍यांना आपल्या कार्यकाळातच लेखक किंवा साहित्यिक होण्याचं स्वप्न का पडत आहे, असा प्रश्न उभा करावासा वाटतो. आजच्या आपल्या साहित्यिकांमध्ये शिरलेल्या ढोंगाचा तर हा परिणाम नाही ना?